–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
नुकतीच केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कायद्याच्या ऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’ तसेच भारतीय पुरावा कायदा (इंडियन ईविडन्स अ‍ॅक्ट) ऐवजी भारतीय साक्ष कायदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) ऐवजी ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता’ या ३ जुन्या १५० वर्षांच्या इंग्रजी राजवटीने राज्य चालवण्यासाठी त्या काळात तयार केलेल्या जुन्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून नवीन सुधारणा आणली. या कायद्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या साथीने आरोपींना कठोर शिक्षा आणि दोष सिद्धी जास्त प्रमाणात होईल, अशी कलमे या प्रास्तावित कायद्यात आणली आहेत. सरकारने केलेली सुधारणा बदललेल्या गतिमान जीवनाशी निगडित असल्यामुळे ती स्वागतार्ह असली तरी नव्या कायद्यातील बदलामुळे पक्षकार आणि पीडितांना जलद न्याय मिळेल का, या प्रश्नाचे उत्तर अनिश्चित आहे. खरंतर वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवणार्‍या लोकांना नवीन कायद्याबरोबर जलद न्याय मिळण्यासाठी नवीन व्यवस्था आणि यंत्रणा निर्माण करणे काळाची गरज आहे, त्याची चर्चा लेखामध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमामध्ये न्यायालयात जाऊन न्याय मिळतोच असे नाही, तर सामाजिक प्रक्रियेतून प्रश्न सुटू शकतात, मध्यस्थ म्हणून कायदा जाणणार्‍या लोकांबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुबुद्ध नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. याअगोदर अयोध्या, राफेल खटला या प्रसिद्ध खटल्याचे अंतिम निकाल देणारे सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल असेच खळबळजनक वक्तव्य केले होते की, कोर्टाकडे जाते कोण? न्यायालयात जाऊन पश्चाताप करून घेण्यासारखे आहे. खरंतर दोन्ही उदाहरणे जर बघितली, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या व अडचणीत आणणार्‍या खटल्याच्या वाढत्या संख्याबाबत व त्यामुळे होणार्‍या न्यायाच्या विलंबाच्या बाबतीत भावना व्यक्त केली, न्यायव्यवस्थेतील भारामुळे लोकांना लवकर न्याय मिळत नाही.
खरंतर केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रीजिजू यांनी राज्यसभेत २ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ७१,४११ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले, त्यापैकी १०,४९१ प्रकरणे एक दशकाहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत, सर्व उच्च न्यायालयात २९ जुलैपर्यंत ५९,५५,९०७ तर खालचे कोर्टात ४.१३ कोटी इतकी प्रकरणे प्रलंबित असून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. एकट्या महाराष्ट्रात १५,४८,५२२ दिवाणी, ३४६१२७२ फौजदारी प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे, आज त्यात काही प्रमाणात वाढ व घट झाली तरी न्यायमूर्तींनी एकंदरीत न्याय मिळवण्यासाठी लागणार्‍या कालावधी, त्यामुळे न्यायावर होणारा परिणाम यासाठी न्यायव्यवस्थेत लोकांना झटपट न्याय मिळवून देण्याबाबत फेरबदल करणे, पर्यायी व्यवस्थेचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे अप्रत्यक्ष विधान केले आहे.
निकाल देण्यास उशीर होणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन जगण्याचे अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कायद्यातील तत्व जस्टीस डीले, जस्टीस डीनाईड म्हणजेच उशिरा झालेला न्याय नाकारल्यासारखा आहे, असे म्हणतात. त्यामुळे न्याय मिळवण्याचा प्रक्रियेतील विलंब (उशीर) बाजूला सारून लवकरात लवकर केस मिटणे गरजेचे आहे, न्याय मिळण्यास होणार्‍या उशिरास खटले न्यायव्यवस्थेची आर्थिक निधी अभावी झालेली अवस्था, न्यायाधीशाची व तज्ज्ञ कर्मचार्‍याची कमतरता, रखडलेल्या न्यायाधीश आणि कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या, अपुर्‍या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सोयी व इतर पायाभूत सोयीची जसे कोर्ट हॉल, न्यायाधीशांना रहिवासासाठी अपुरी निवासस्थान त्यामुळे झालेला त्याच्या कार्यक्षमतेवर झालेला परिणाम आणि कोरोना काळात वाढलेल्या लाखो खटल्यांची संख्या यावर त्यांनी केलेले जळजळीत भाष्य आहे. इतकी वर्षे या व्यवस्थेमध्ये काम केल्यानंतर आलेले अनुभव त्यातून कटू सत्य मांडण्याचा प्रयत्न केलेला असावा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेल्या न्यायमूर्तीनी अशी विधाने करून न्यायव्यवस्थेबाबत सामान्यांच्या मनात शंका निर्माण होत असली तरी ते वास्तव आहे.
न्याय मिळवून देणारा न्यायव्यवस्थेचा खांब आजही मजबूत आहे. नाहीतर तसे असते तर सामाजिक अराजकता निर्माण झाली असती. प्रश्न इतकाच होता न्याय सामान्यांना जलद पाहिजे तो व्यवस्थेमुळे उशिरा मिळतो. वर्षानुवर्षे कोर्टवारी करून तारीखच मिळणार असेल, तर न्याय मिळणार कधी? न्यायास होणारा विलंब हा तर खरा कळीचा मुद्दा आहे. त्यास अनेक कारणे आहे, प्रमुख कारण हे राजकीय लोकांची न्यायव्यवस्थेकडे बघण्याची अनास्था हेच आहे, त्यामुळे पुरेशा आर्थिक निधी न्यायालयीन व्यवस्थेला मिळत नाही. याच कारणामुळे न्यायास उशीर होतो हे खरे वास्तव आहे. उशिरा न्यायामुळे न्याय मागणार्‍याला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.
त्यामुळे वेळेत निकालाचे फळ खायला न मिळाल्यास न्यायला अर्थ उरत नाही. खर काही लोक म्हणतात,‘निकाल मिळाला, पण न्याय मिळाला नाही’. निकालपत्र आणि न्याय दोन वेगळ्या बाबी आहेत, कायद्याचा अर्थ लावणारे वकील पक्षकारांना ही गोष्ट कधीच समजावून सांगत नाही. खरं तर निकाल होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली तरच न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. तरच त्या न्यायाला अर्थ आहे, नाहीतर न्याय मागणार्‍याला तो साध्या कागदापलीकडे वेगळा वाटणार नाही. उदाहरणार्थ कोर्टाने निराधार महिलेला खावटी मंजूर करण्याचा निकाल दिला, पण नवरा फरार झाल्यामुळे अनेक वर्षे वसुली करता येत नाही, म्हणजेच निकाल होऊन न्याय मिळाला असे होत नाही. त्यामुळे नुसते निकालपत्र मिळून फायदा नाही लोकांना न्याय अपेक्षित आहे.
त्यामुळे बरेचदा शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे उपरोधाने म्हटले जाते. काही वेळा तर लोक न्यायालयात फेर्‍या मारून थकतात आणि नाईलाज म्हणून न्यायालयाबाहेर तडजोड करून टाकतात. कारण न्यायालयाकडून आपल्याला न्याय मिळेल, यावरील त्यांचा विश्वास उडालेला असतो. काही वेळा लोक इतक्या फेर्‍या न्यायालयात मारतात की, त्यातच त्यांचा मृत्यू होते. काही वेळा न्याय होतोही, पण ज्याला तो मिळावा तोच जिवंत नसतो. म्हणजे एखादी गोगलगाय आपल्या नातेवाईकाच्या बारशाला निघते आणि त्याच्या लग्नाला पोहोचते, असा प्रकार होऊन बसतो. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळातील कायदे आम्ही बदलले, एवढ्यावरच धन्यता मानून न घेता पुढे त्यांची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी कशी होईल हे पहायला हवी. अलीकडच्या काळात न्यायालयांमध्ये नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. न्यायाधीश होण्यापेक्षा विधिज्ज्ञांना वकील होणे जास्त फायदेशीर वाटत आहे. कारण त्यातून पैसा भरपूर मिळतो. न्यायाधीश होऊन ते साध्य करता येत नाही. त्यासाठी बर्‍याच गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. ती त्यागाची भावना कमी होत असल्यामुळे न्यायाधीशांची कमतरता जाणवत आहे.
न्यायालयीन कामकाजातील उणिवांबद्दल कुणीही राजकारणी, विचारवंत, अगर कायदेतज्ज्ञ अवमान कार्यवाहीला सामोरे जावे लागेल या हेतूने विचार मांडताना दिसत नाहीत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेची निःसंकोचपणे अंधारी बाजू स्पष्ट करून त्यावर जलद न्यायासाठी उपाययोजना करण्यासाठी प्रकाशझोत टाकलेला दिसतो. विधानाची सरकारने दखल घेऊन न्यायासाठी झगाडणार्‍या पक्षकारांना झटपट न्याय मिळू दिला पाहिजे हासुद्धा उद्देश त्या पाठीमागे असेल. दिवसेंदिवस केसची संख्या वाढतच चालली आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा ताण वाढतच चालला आहे. त्यामुळे नुसतेच नवीन कायदे आणून फरक पडणार नाही, त्यासाठी अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे. न्यायालये चालण्यासाठी न्यायाधीशांची, वकिलांची, इमारतीची मोठी संख्या, इतर पूरक सरकारी व्यवस्था व सुखसुविधांची गरज आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधीची गरज आहे. या गोष्टीकडे सरकारने लक्ष देऊन न्यायव्यवस्था आणि पक्षकारांना न्याय देणे गरजेचे आहे.
देशात न्यायालयीन व्यवस्थेबरोबर समांतर अर्धकालीन न्यायालये स्थापून सरकारने अधिकाराचे विघटन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेथे अनेक वेळा हस्तक्षेप करून सोयीचा निकाल पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे न्यायाच्या गुणवत्तेवरसुद्धा परिणाम होतो. न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा स्वतंत्र खांब असल्याचे संविधानात म्हटले आहे, परंतु आर्थिक बाबीसाठी तरी न्यायालयांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागते, चुकीची कामे करणार्‍या राजकारण्यांना कात्रीत पकडणारी यंत्रणा म्हणून ते न्यायव्यवस्थेला निधी देण्यास दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. त्यामुळेच न्यायदान प्रक्रियेला उशीर होत असतो, कधी कधी खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल त्यावर अपीलाचा निकाल होईपर्यंत वादी संपलेला असतो. केंद्र सरकारने आणलेले नवीन सुधारित कायदे तंत्रज्ञानाच्या साथीने निश्चितच लोकांना जलद न्याय मिळवून देतील. लोकांना सातत्याने अनुभवास येणारा तारीख पे तारीख हा विषय संपुष्टात येईल, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाल्याचे सार्थक होईल, इतकेच अपेक्षित आहे.
