‘हर घर तिरंगा’सोबत जनतेच्या समस्यांची जाणीव ठेवावी

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशातील जनतेला भेडसावणार्‍या ज्वलंत समस्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावे लागतील. श्रीलंका, युक्रेन, म्यानमार, पाकिस्तान, अर्जेंटिना, केनिया, इजिप्त या देशांत राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. जनतेच्या प्रश्नांशी बांधिलकी न जपता एकाधिकारशाही लादण्याचा प्रयत्न, आर्थिक गोष्टींवर वेळीच तोडगा न सूचल्याने या समस्या निर्माण झाल्या. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना केंद्र सरकारने ‘हर घर तिरंगा’ हा उपक्रम राबवणे हे निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे, पण त्या घरातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी एवढीच तळमळ ठेवली तर याच जनतेच्या आशीर्वादाने शतक महोत्सवी वर्षही ‘महाउत्सव’ ठरेल!

oped

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देशभर मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना प्रत्येक भारतीयाची मान अभिमानाचे उंचवावी असा हा गौरवशाली दिवस. जाज्वल्य इतिहासातून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाची आठवण प्रकर्षाने व्हावी, असा हा स्वातंत्र्यदिन संस्मरणीय ठरतो. युवा पिढीला इतिहास एकतर नको वाटतो किंवा त्यात फारसे रमण्याची त्यांची इच्छा नसते. पण कुठल्याही घटनेचा इतिहास आपल्याला माहीत असेल तर त्यामागील त्यागमूर्तींचे स्मरण आपल्याला होत असते. इंग्रजांच्या परतांत्र्यातून मुक्त होण्यासाठी असंख्य भारतीयांनी लढा दिला. केवळ लढाच दिला नाही तर प्राणांची आहुती दिली. स्वातंत्र्यमिळाल्यानंतर देशात अनेक राजकीय स्थित्यंतरे घडत गेली. फाळणीच्या इतिहासापासून ते आणीबाणीपर्यंतच्या पाऊलखुणा इतिहासाने प्रत्येक पानावर जतन करुन ठेवल्या आहेत. आणीबाणीनंतरच्या कालखंडात चीन, पाकिस्तान या देशांसोबत झालेले युध्द असेल किंवा परकीय शक्तींनी केलेला हल्ला त्याला भारतीय लष्कराने चोख प्रत्युत्तर दिले. देशाच्या सीमा सुरक्षित होत असताना क्षेपणास्त्र असेल किंवा पोखरणसारखी अण्वस्त्र चाचणी यातून भारताने आपली ताकद जगाला दाखवून दिली.

देशात आज सर्वत्र स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव उत्साहात साजरा होत आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकामध्ये देशाप्रती स्वाभिमान जागृत व्हावा म्हणून ‘हर घर तिरंगा’ यांसारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. शहरासह खेडेगावांमधील घरांवर तिरंगा झेंडा डौलाने फडकताना बघून आपली छाती गौरवाने फुलते. आजवरच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात देशभर राष्ट्रध्वजाचे वितरण झाले असेल. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत, महाविद्यालयात, शासकीय कार्यालयांमध्ये राष्ट्रध्वजच फडकताना दिसतात. केंद्र सरकारने घरोघरी तिरंगा हा विशेष उपक्रम राबवून तिरंगा झेंड्याची आचारसंहिता काही प्रमाणात शिथील केल्याचे दिसून येते. आजवर झेंडा हातात घेवून फिरवता येत नव्हता. त्याची आचारसंहिताच इतकी कठोर होती की सर्वसामान्य मनुष्य त्यापासून दूर राहणे पसंत करत होता. त्यामुळे इतर कुठल्यातरी पक्षाचा मिळेल तो झेंडा घेवून फिरण्यात त्याला सुरक्षित वाटू लागत होते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील किंवा केंद्र सरकारने राष्ट्रध्वज प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत सहजरित्या पोहोचेल यादृष्टीने प्रयत्न केले. त्याला पक्षातील असेल किंवा प्रशासनाची जोड मिळाल्यामुळे देशभर आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा उत्सवस्वरुप साजरा होत आहे. त्याला कुठलाही विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. पण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला राजकीय रंग चढवण्याचे प्रयत्न केले जातात तेव्हा राष्ट्रभक्ती मनातून उतरते. अगदी थेट सांगायचे झाले तर देशाच्या झेंड्यावर पक्षाचे लेबल कुणी लावले तर ते मनाला पटण्यासारखे नाही. देशाप्रती प्रत्येक भारतीयाला अभिमान आहे. परंतु, देशातील नागरिकांच्या गरजा आणि देशभक्ती यांना एकाच तराजूमध्ये मोजले जाते तेव्हा विचार करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. देशात महागाईने उच्चांक गाठलेला असताना त्याचा विसर पडावा म्हणून देशभक्तीचा जागर केला जात असल्याची शंका उपस्थित होण्यापर्यंत परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
देशाच्या 75 वर्षांच्या कालखंडात आपण थोडे डोकवले तर आपल्या लक्षात येईल की, 1971 ते 1980 या कालाखंडात अत्यंत महत्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. 1972 च्या दुष्काळात भारतीय जनता चांगलीच होरपळी. त्यानंतर रोजगार हमी योजना सुरु झाली आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळाले. आजही ही योजना सुरु आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा उद्देश खूप व्यापक आहे. पण वेळकाढू विचारांमुळे कुठलीही योजना शंभर टक्के यशस्वी होताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरु केले. या योजनेचा उद्देश अगदी चांगला आहे. देश स्वच्छ राहिला पाहिजे, ही त्यामागील प्रामाणिक भावना. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील महत्वाच्या शहरांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होईल आणि शहरे अधिकाधिक स्वच्छ राखण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यादृष्टीने ‘स्वच्छ भारत’ स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत कुणाचाही विश्वास बसणार नाही अशा भोपाळ शहराचा प्रथम क्रमांक जाहीर होताच स्पर्धेच्या निकालातून राजकीय दर्प बाहेर पडला. भोपाळपेक्षा इंदोर हे शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत अग्रभागी असताना केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावापोटी त्यांचा क्रमांक डावलण्याची मानसिकता देशाच्या 75 वर्षानंतरही कायम असल्याचे हे उदाहरण आहे. स्वच्छता हा प्रत्येकाने आत्मसात करण्यासारखा गुण आहे. आपले घर आपण कायम स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण आपले शहर, गाव, कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये कसे स्वच्छ राहतील यादृष्टीने आपण विचार करायला हवा. शासकीय कार्यालयांच्या भिंती गुटख्याच्या रंगाने रंगलेल्या दिसतात. बाहेरील व्यक्ती त्या रंगवत असतील पण शासकीय कर्मचारीही खिडक्यांमधून पिचकार्‍या मारतात, तेव्हा अधिकच वाईट वाटते. आपले शहर, गाव स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे, हे आपल्या लक्षात येणार नाही तोपर्यंत स्वच्छतेचे महत्व कितीही पटवून सांगितले तरी त्याने काही फरक पडणार नाही.

सरकार राष्ट्रभक्तीच्या नावाने जनतेच्या भावनांशी खेळ खेळत असते. जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेला महागाई कमी व्हावी असे वाटते. गॅस सिलिंडर, पेट्रोल, डिझेल, तेल, शेंगदाणे यांच्या किमतीवर प्रभावित होणारी सर्वसामान्य जनता आज महागाईने होरपळत असताना त्यादृष्टीने विचार करणारे सरकार असावे असे प्रत्येकाला वाटते. परंतु, महागाई, बेरोजगारी असे मुद्दे उपस्थित केले की राष्ट्रभक्तीला विरोध हा प्रतिवाद करुन राष्ट्रदोही ठरवण्याची नवीन पध्दत अलिकडील काळात फोफावली आहे. राष्ट्रभक्तीला विरोध करणारा भारतीय नागरिक असूच शकत नाही. पण ती कुठल्याही पक्षाची मक्तेदारी कशी असू शकेल, याचाही विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. देशातील जनतेला भेडसावणार्‍या समस्या सोडवणे हाच सरकारचा प्राधान्यक्रम असायला हवा, एवढीच इच्छा यामागे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांचा राजकारणात उदय झाला आणि एकहाती सत्ता गाजवण्याचे पर्व सुरु झाले. या कालखंडाचा उल्लेख करण्याचे महत्वाची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या जन्मभूमीतील राज्य सरकार भ्रष्टाचारामुळे कुप्रसिध्द झाले होते. काँग्रेसचे तरुण नेते चिमणभाई पटेल हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते. याच काळात मोठा दुष्काळ पडला आणि धन्नधान्य, खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडले. अगोदरच भ्रष्टाचाराची आग पेटलेली असताना त्यात महागाईच्या तेलाने भडका उडाला. संतापाची ही आग अहमदाबादमधील एल. डी. इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या रुपाने बाहेर पडली. विद्यार्थ्यांच्या मेसचे मासिक बिल 70 रुपयांवरुन थेट 100 रुपये झाल्याचे निमित्त घडले होते. 1974 मध्ये या विद्यार्थ्यांनी पटेल सरकारविरोधात आंदोलन केले आणि नेत्यांच्या घरावर मोर्चे निघू लागले. पोलिसांच्या गोळीबारात अनेकांचा बळी गेल्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी चिमणभाई पटेल यांची हकालपट्टी केली. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन पायउतार होण्याची देशातील कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी. याच पर्वातील दुसरे कारण म्हणजे 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकसभेची निवडणूक अवैध ठरवली. त्यानंतर 13 दिवसांनी म्हणजेच 25 जून 1975 रोजी त्यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. याविरोधात देशभरात आगडोंब उसळला. अनेक नेत्यांना अटक झाली तर लोकशाहीची गळचेपी झाली. पुढील दीड वर्षे देशात आणीबाणीचे पर्व सुरु राहिले. 18 जानेवारी 1977 रोजी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी संपल्याची घोषणा केली. त्यानंतर देशात निवडणुका पार पडल्या. पण एक मुद्दा याठिकाणी प्रकर्षाने नमूद करावा लागेल की 23 जानेवारी 1977 रोजी जयप्रकाश नारायण यांनी जनता पक्षाच्या स्थापनेची घोषण केली. त्यांच्या नेतृत्वात पुढील निवडणुका लढवल्या गेल्या आणि 22 मार्च 1977 रोजी जाहीर झालेल्या ऐतिहासिक निकालात पंतप्रधान इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्यासह केंद्रीय मंत्रेमंडळातील 49 पैकी तब्बल 34 मंत्री पराभूत झाले. लोकसभेच्या 542 जागांपैकी जनता पक्ष व मित्र पक्षांच्या मिळून 300 पेक्षा अधिक जागा आल्या आणि देशात पहिल्यांदा सत्तांतर झाले. ही सर्व राजकीय पार्श्वभूमी सांगण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे देशातील जनतेने एकदा परिवर्तन करण्याचा निर्णय घेतला की त्यात कुणालाही वाचण्याची संधी मिळत नाही. यातील दोन मुद्यांची सध्या आठवण करुन द्यावीशी वाटते ते म्हणजे, महागाईचा मुद्दा तेव्हाही होता आणि आजही आहे. हा एक समान धागा सर्वसामान्य जनतेला एकसंध ठेवतो. तर दुसरे म्हणजे आपल्याला कुणीही पराभूत करु शकत नाही, ही केंद्र सरकारची मानसिकता तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारच्या मानसिकतेशी जुळते. सक्षम पर्याय निर्माण होईपर्यंत लोक सरळपणे थेट सरकारच्या विरोधात बोलत नाहीत. पण संधी मिळाल्यानंतर सडेतोड उत्तर द्यायला मागे बघत नाहीत, ही भारतीय जनतेची मानसिकता आहे. कधीकाळी दोन खासदारांचा पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्ष आता देशातील बर्‍याच राज्यात सत्तेत आहे. किमान एकदा सत्ता मिळाली नसेल असे राज्य आता देशात सापडणार नाही. या निर्भिड यशामागे जनतेला गृहीत धरण्याची मानसिकता आता वाढत चालली आहे. कितीही अन्याय झाला, महागाई वाढली, बेरोजगारीने युवक बेजार असले तरी देशभक्तीच्या नावाखाली त्यांना गाफिल ठेवण्याची किमया फार काळ साध्य होणार नाही.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशातील जनतेला भेडसावणार्‍या ज्वलंत समस्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावे लागतील. श्रीलंका, युक्रेन, म्यानमार, पाकिस्तान, अर्जेंटिना, केनिया, इजिप्त या देशांत राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. जनतेच्या प्रश्नांशी बांधिलकी न जपता एकाधिकारशाही लादण्याचा प्रयत्न, आर्थिक गोष्टींवर वेळीच तोडगा न सूचल्याने या समस्या निर्माण झाल्या. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना केंद्र सरकारने ‘हर घर तिरंगा’ हा उपक्रम राबवणे हे निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे, पण त्या घरातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी एवढीच तळमळ ठेवली तर याच जनतेच्या आशीर्वादाने शतक महोत्सवी वर्षही ‘महाउत्सव’ ठरेल!