कमकुवत गटातील माणसांच्या हत्या यामागे जरी तत्कालीक कारण दिसत, दाखवले जात असले तरी या सांप्रदायिक, जातीय अहंकारातून झालेल्या असल्याचे स्पष्ट झालेच आहे. ज्या घटकातील व्यक्तींच्या हत्या होतात त्या घटकातील आर्थिक आणि सामाजिक स्तराविषयीची चर्चा यामागे स्पष्ट आहे. सामाजिक दृष्टीने कमकुवत, आर्थिक दृष्टीने सक्षम नसलेल्यांच्या हत्या हे सॉफ्ट टार्गेट असते. खैरलांजी प्रकरणातील भैयालाल भोतमांगे अनेक वर्षे संघर्ष करून न्यायाच्या अपेक्षेने मृत्यूला पोहचतो. काही प्रमाणात अ‍ॅट्रॉसिटीच्या केसेसमध्ये किंवा जातीय वादातून केल्या गेलेल्या हत्यांमधील आरोपी गजाआड पोहचतात, मात्र तपास यंत्रणेवरील राजकीय दबावातून किती आरोपींना कायद्याने शिक्षा होते? हा संशोधनाचा विषय असतो. जातीय हत्यांच्या घटनेतील म्होरके हे राजकीय दबावगट चालवणारे असल्याचे अनेकदा स्पष्टही झालेले असते. त्यांच्यापर्यंत कायद्याचे हात पोहचल्याच्या घटना या अपवादात्मकपेक्षा ‘नाहीच’ अशा संख्येने असतात.
यामागील कारणे जातीय आणि आर्थिक असल्याचे स्पष्ट आहे. आर्थिक अशा अर्थाने की पुरेशा सधन असलेल्या कुटुंब किंवा समुदायाला त्यांची वैचारिक सुरक्षितता शिक्षणामुळे मिळते. सधन कुटुंबाचा गाव पातळीवर दरारा असतो. त्यामुळे अशा कुटुंबातील व्यक्तींच्या जातीयवादातून हत्या होण्याचे प्रमाण हे गोरगरीब, वंचित आणि खालच्या जातीतील घटकातील कुटुंबातील प्रमाणापेक्षा कमीच असते. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत शिक्षण घेऊन आपला आर्थिक स्तर जास्तीत जास्त मजबूत करणे हा एक उपाय जातीय हत्या कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या विकासाच्या शिकवणीची ही पहिली पायरी ‘शिका’ अशीच आहे. पुढे शिक्षणातून आर्थिक स्थैर्य मिळवून विचारांची स्पष्टता आल्यावर योग्य पद्धतीने झालेले संघटन आणि त्यानंतर विधायक आणि सम्यक दिशेने झालेला संघर्ष हाच उपाय जातीयवादाच्या घटनांवर आहे, मात्र संघटित होण्यासाठी पुन्हा ‘सांप्रदायिक अलगतावाद’ ही मार्गातील मोठी धोंड ठरते.
मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पंचशील झेंडा चौकात लावल्याच्या मुद्यावरून दोन समाजात तेढ निर्माण होते. सधन समुदायाकडून झेंडा चौकातून हटवण्याचे फर्मान काढले जाते. त्यातून निर्माण होणारा तणाव हा थेट जातीयतेच्या अहंकारी मानसिकतेचा परिपाक असतो. बाबासाहेबांच्या विचारांमुळे मराठवाड्यातल्या अनेक जिल्ह्यातील महारवाड्यांचे बौद्धवाडे आणि भीमनगरात रूपांतर झाले. पुढे ते बौद्धवाडे झाले, परंतु सवर्ण समाजाकडून अजूनही त्याला मनापासून मान्यता मिळालेली नाही. संविधान आणि कायद्याने या वस्त्यांना मांग, महारवाडे म्हणण्यास परवानगी नाही, परंतु ओठातली जात पोटात गेल्यामुळे मूक झालेले सामाजिक तुटलेपणही कायम आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावात भीमजयंती साजरी करणारा एक गट तर शिवजयंती साजरी करणारा दुसरा गट आजही आहे. हे दोन्ही गट एकमेकांशी अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारतात. बाबा आढाव यांचा ‘एक गाव एक पाणवठा’ शाहू महाराजांकडून डॉ. आंबेडकरांविषयी असलेली आत्मियता अनेक सवर्ण समुदायांच्या गावीही नाही.
‘भीमजयंती विरुद्ध शिवजयंती’ असा प्रकार सुरू असतो. शिवजयंतीसाठी भीमनगरातून पट्टी (वर्गणी) घेतली जात नाही, तर भीमजयंतीत सहभागी होण्याबाबत सर्वण वस्तीतून उदासीनता दिसते. ही असुरक्षिततेची भावना आणि हजारो वर्षांच्या दमनाचे शिकार झालेल्या वंचितांच्या ‘माणूसपणाचा’ उत्सव म्हणून भीमजयंती साजरी केली जात असताना ‘हे आपल्या बरोबरीने येऊ पाहत असल्याचा’ एक जातीय अहंकार गाव पातळीवर कायम जोपासला जातो. गावातील एखाद्या दर्ग्याच्या उरुसात हिंदू-मुस्लीम एकोप्याने सहभागी होतात, मात्र शिव आणि भीमजयंतीच्या बाबतीत हे ऐक्य निकालात निघते. मोठी गाडी घेतली, मोठे दुकान किंवा व्यवसाय सुरू केल्यास भीमनगरातील व्यक्तीला सर्वण वस्तीतून ‘असहकार’ वाट्याला येतो. यामागे जातीय ईर्ष्या हेच कारण असते.
बहुजनवाद ही भ्रामक संकल्पना आहे. जिथं जातीय गट असतात तिथं ऐक्य नसते आणि नाही. किमान माणूसपणाच्या पातळीवर सर्वांनी एकत्र यावे असा उदात्त विचार मांडला जातो, परंतु माणसांना जाती असल्याने आणि त्या माणूसपणावर वरचढ ठरल्याने जातीत विभागलेल्या माणसांचे माणूसपण निकालात निघालेले असते. बुद्धांना अभिप्रेत असलेला बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या विचारातील ‘बहुजन’ शब्द संकल्पना आणि त्याचे झालेले आजचे सामाजिक आणि राजकीयीकरण हा चिंतेचा विषय आहे. या बदललेल्या संकल्पनेमुळे जातीविहिन समाजरचनेच्या मूळ विचारातच भेसळ झालेली आहे. जातींचा अहंकार हा वर्णश्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराचा परिणाम आहे. त्यामुळे वर्णाधारित समाजरचना आता राहिलेली नाही, हे बोलणे धारिष्ठ्याचे आहे. इतिहासातील वर्णाश्रम पद्धतीच्या समाजरचनेतील झाडालाच जातीयवादाची विषारी फळे आलेली आहेत.
जोपर्यंत विशिष्ट वर्ग स्वतःला ‘वरचा’ समजत राहील तोपर्यंत इतर त्याच्या ‘खालचे’ असल्याचे वेगळे स्पष्ट करावे लागणार नाही. ‘मी विशिष्ट जातीचा असूनही बाबासाहेबांना मानतो’ हे वाक्यच मुळात जातीचा अहंकार जोपासणारे आहे. आजही लग्नात जातीआधारित पंगती जेवणासाठी बसवल्या जातात. हरिजन समजून एखाद्याच्या घरी सवर्णाने जेवण करणे हा कौतुकाचा विषय होऊच शकत नाही. अशा वेळी त्या वंचित किंवा आदिवासी हरिजनाच्या घरात जेवणाराही संबंधितांना ‘हरिजन’च मानत असतो. केवळ माणूस म्हणून त्या हरिजनाच्या घरी तो जेवण करायला जात नाही. असाच प्रकार सफाई कामगारांचे पाय धुण्यामागेही असतो. माणसांना विशिष्ट समजून त्यांना माणूसपणातून अलगद वगळण्याचा हा उद्देश मात्र राजकीय कौतुकाचा विषय होतो. इथल्या माणसांना आणि राजकीय आणि सामाजिक रचनाकारांनाच माणूसपण नको असते. सगळीच माणसे झाल्यास सांप्रदायिक आणि जातीय मुद्यावरून गुलामांना आपल्या दावणीला बांधता येणे सत्तेला शक्य नसते.
म्हणूनच देशाच्या कानाकोपर्‍यात खालच्या मानल्या जाणार्‍या जातींवर होणारा अत्याचार ही देशात नेहमीची बाब असते. देशातील सर्वहारा जाती जमातींचा नरकवास इथं कायम असतो. या नरकवासी आजारातून सुटका करण्यासाठी घटनाकारांनी एक भारतीय संविधान नावाचे पुस्तक इथल्या व्यवस्थेला दिलेले असते. या पुस्तकाला एव्हाना ६० वर्षे उलटून गेलेली असतात. या पुस्तकात सामाजिक न्याय नावाचा एक महत्त्वाचा उपचार या अशा आजारांवर सांगितलेला असतो, मात्र सत्तेच्या साठमारीत गुंतलेल्या व्यवस्थेकडून यावर केवळ वरवरचा उपचार केला जातो. त्याचा परिणाम नांदेडमधील अक्षय भालेरावच्या हत्येची घटना असते. महाराष्ट्राचा पुरोगामी म्हणून व्यासपीठांवरून नेतेमंडळी डंका पिटत असतात, पण त्यात सत्य किती आणि सत्याचा आभास किती हेदेखील पडताळून पाहण्याची गरज आहे.
माणूस कधीही परिपूर्ण माणूस नसतो. माणूस होण्यासाठीच्या प्रक्रियेतील प्रमुख अडचण त्याचा संप्रदाय आणि धर्म असतो. धर्म माणसाला विशिष्ट बनवतो. या वैशिष्ठ्यातूनच अस्मिता आणि श्रेष्ठ कनिष्ठत्वाच्या कल्पनांची निर्मिती होते. संपूर्ण लोकशाहीत मात्र माणूस हा केवळ नागरिक असतो. त्याचे हे नागरिकपण धर्म आणि जातींमुळे निकालात निघते.
लोकशाही मूल्ये देशाच्या मातीत रुजवल्याने या आणि अशा इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे कौतुक करताना राजकीय विचारवंत थकत नाहीत. नागरिकांना त्यांच्या हक्क अधिकाराबाबत पुरेशी जागरुकता असल्यास लोकशाही यशस्वी होते. भारतात ती मागील ६८ वर्षांत पुरेशी रुजवली गेल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी व्यक्त केलेली भीती अवास्तव ठरल्याची टीकाही केली जात आहे, पण भीती केवळ राजकीय लोकशाही टिकेल किंवा नाही हीच नाही. भारतातील समाजव्यवस्थेचा पाया धर्माधिष्ठीत गटवादावर आधारलेला आहे. धर्मसंस्था ही बाब चिकित्सेच्या आणि बदलाच्या कक्षेबाहेरची आहे. त्यामुळे ज्या ज्या वेळेस राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तन करण्याची वेळ येते किंवा तसे प्रयत्न समाजगटांकडून सुरू होतात, तेव्हा धर्मसंस्था किंवा गटवादी अस्मिता धोक्यात आल्याची आरोळी ठोकली जाते आणि हे असे प्रयत्न हाणून पाडले जातात.
धर्माचे आचारण, श्रद्धा, उपासनेचे स्वातंत्र्य नागरिक म्हणून व्यक्तीगत स्वरूपाच्या संविधानाला अभिप्रेत आहे, पण त्याचा राजकीय साधनांसारखा वापर करून संसदीय लोकशाहीला चूड लावण्याचे काम वेळोवेळी झाल्याचा भारताचा इतिहास आहे. आजही परिस्थिती काही वेगळी नाही. आज अस्तित्वात असलेली संसदीय किंवा राज्यव्यवस्था ही खरेच कुठलाही फरक न करता केवळ नागरिक म्हणून इथल्या लोकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करते काय? याचे उत्तर पुरेसे सुस्पष्ट नाही. जात, धर्म, गट असे वारे निवडणुकीआधीच वाहतात हा भ्रम आहे. हे वारे वाहत असतातच. गटवादी झुंडींकडून ही वार्‍याची केवळ मंद झुळूक असल्याचा भ्रम लोकांच्या मनात सातत्याने अस्मितांच्या नावाने पेरला जातो. त्यामुळे निर्माण झालेल्या स्फोटक परिस्थितीत मोठा बळी जातो तो असुरक्षित आणि कमकुवत गटांचा.
