काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी सकाळी आपल्या ‘एक्स’ अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. दिल्लीतील गिरीनगरच्या समोरील हनुमान मंदिर भाजी मार्केटमध्ये ते स्थानिक महिला आणि इतरांसोबत विविध भाज्यांचे भाव विचारत असल्याचा हा व्हिडीओ आहे.
महागाईच्या झळा किती तीव्र झाल्या आहेत, हे दाखवून देण्यासाठी काही महिलांनीच राहुल गांधी यांना या भाजी मार्केटमध्ये बोलावले होते, असे या व्हिडीओतून समजते. कोणतीही भाजी ३० ते ३५ रुपयांच्या घरात नाही. ज्या काही आहेत त्या ६० रुपयांहून जास्तच आहेत, अशी तक्रार महिलांची आहे. भाजीविक्रेत्याने देखील यावेळी भाज्या जास्तच महाग असल्याचे कबूल केले आहे.
हा व्हिडीओ केवळ दिल्लीचा असला तरी तो प्रातिनिधिकच म्हणावा लागेल. देशाच्या कानाकोपर्यात हीच स्थिती आहे. भाजीपाल्याच्या दरापासून मोबाईलच्या रिचार्जपर्यंत सारेच महागले आहे. सर्वसामान्यांना उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ साधणे अवघड झाले आहे. वाढलेले दर कमी होण्याची शक्यता तर धुसरच आहे. त्यामुळे सामान्यांचे जगणे अवघड होत चालले आहे. अलीकडेच जीडीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाल्याचे समोर आले होते.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै-सप्टेंबर महिन्यांमध्ये जीडीपी अर्थात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात घसरण झाली आहे. ही १८ महिन्यांतील सर्वात निम्नतम पातळी होती. खुद्द नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसनेच ही आकडेवारी दिली आहे. तर, मंगळवारी रुपयाच्या मूल्यात नऊ पैशांची घसरण होऊन त्याने नीचांकी गाठली होती. यातच महागाईची धार लक्षात येते.
१९ डिसेंबर २०२४ रोजी रुपया ८५.०८ वर बंद झाला होता, तर २४ तारखेला डॉलरच्या तुलनेत त्याचे मूल्य ८५.१९ झाले. याचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसण्याची दाट शक्यता आहे. डॉलरचे मजबूत होणे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे रुपयात घसरण झाली असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, एकूणच स्थिती वाटते तेवढी सहज नाही, हे लक्षात येते.
त्यात जीएसटी हात-पाय पसरत चालला आहे. सर्वांचे आवडते पॉपकॉर्नही त्यातून सुटू शकले नाही. त्यावर आता तीन प्रकारचा जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. तुम्ही एखाद्या दुकानातून पॅकबंद पॉपकॉर्न घेऊन आलात तर, त्यावर १२ टक्के जीएसटी लागेल. मात्र, मॉल, थिएटर यासह अन्यत्र ठिकाणी सुट्या स्वरुपात विकल्या जाणार्या पॉपकॉर्नवर पाच टक्के आणि सिनेमाच्या तिकिटासोबत दिल्या जाणार्या पॅकेजमध्ये पॉपकॉर्न घेतले तर त्यावर २८ टक्के जीएसटी लागू होईल.
म्हणजेच, सर्वांच्या निर्भेळ आनंदावरही आता जीएसटी लागणार आहे. सर्वसामान्य महागाईचे चटके खात आहे, शेतकरी कृषिमालाला भाव नसल्याने उद्विग्नतेने आपले उत्पादन रस्त्यावर फेकत आहेत, विविध मागण्यांसाठी शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर येऊ पाहात आहेत. केंद्रातील एकही मंत्री त्यांना सामोरा गेलेला नाही. यामागे राजकारण असल्याचा दावा सत्ताधार्यांचा असेल तर, विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून त्यांना उघडे पाडणे सहज शक्य आहे.
उलट, आर्थिक ओढाताणीला कंटाळून बळीराजा टोकाचे पाऊल उचलत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न जटिल बनत चालला असून परिणामी गुन्हेगारी वाढत चालली आहे, अशी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. एकूणच, सर्वसामान्य महागाईची धग सहन करत मृत्यूच्या छायेत वावरत आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व आजूबाजूला होत असताना राजकारण्यांचे मात्र दुसर्याच मुद्यांवर रणकंदन सुरू आहे. एखाद्या घटनेवर राजकारण रंगत आहे.
महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या ढासळलेल्या बजेटचा मुद्दा खासदार राहुल गांधी यांनी व्हिडीओद्वारे मांडला असला तरी, सर्वसामान्यांच्या होत असलेल्या कुतरओढीचा मुद्दा विरोधकांकडून कुठे लावून धरला जात आहे? लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला भारताचे संविधान बदलायचे आहे, यावरच विरोधकांचा भर राहिला. म्हणजे, सत्ताधार्यांवर अंकुश ठेवण्याची धमक विरोधकांकडे नाही, असा यातून अर्थ घ्यायचा का? अलीकडे तर, ‘बटेंगे तो कटेंगे’ आणि ‘एक हैं तो सेफ हैं’ याच्या भोवतीच राजकारण रंगले होते, तेही महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने.
दोन्ही राज्यांतील निकाल जाहीर होऊन एक महिना झाला आहे, कोणाला आता ना वाटले जाण्याची चिंता आहे आणि ना कापले जाण्याची चिंता आहे. फक्त सर्वसामान्य सेफ नाही, एवढे मात्र स्पष्ट झाले आहे. केंद्रात सलग १० वर्षे सत्ता उपभोगणार्या भाजपलाच सेफ नसल्याची चिंता आहे, हे धक्कादायकच आहे. केवळ मोफत धान्य वा लोकांना आकर्षित करणार्या योजना जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाहीत. एकाच्या खिशात मदतीचे पैसे टाकताना, दुसर्याच्या खिशातून कराच्या माध्यमातून पैसे काढावेच लागतात.
सर्व राजकारणी एकत्र येऊन पैसे उभे करत नाहीत, केवळ एकत्र येऊन पैसे खाऊ शकतात. दर निवडणुकीत त्यांची फुगणारी बँक खाती हेच दर्शवितात. सर्व सोंगं आणता येतात, पण पैशांचं सोंग आणता येत नाही. आज मुंबईसारख्या शहरी भागात राहणारे जवळपास ८० टक्के लोक ईएमआयवर जगत आहेत. त्यांची आर्थिक कोंडी होऊ नये. राजकारण तर होतच राहील, पण बेकारी, महागाई अशा विविध प्रश्नांनी गांजलेल्या सर्वसामान्यांची माथी तरी राजकारण्यांनी भडकवू नयेत, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
