सत्ताधार्यांनी कोणत्याही महान व्यक्तीबद्दल सहजपणे टिप्पणी करणे आणि विरोधकांनी त्यावरून रणकंदन करायचे, असे गेल्या काही वर्षांपासून चालत आले आहे. महापुरुष, त्यांचे विचार आणि कर्तृत्व हे आचरणात आणण्याऐवजी त्यावर राजकारण करणे सोपे असते हे सर्व पक्षांच्या नेत्यांना चांगले ठाऊक झाले आहे. पुतळे आणि स्मारके यांच्या घोषणा केल्या जातात, पण त्यांच्या विचारांच्या तसेच कर्तृत्वाच्या प्रसारासाठी काय करणार? याचे उत्तर कोणाकडे आहे.
फक्त जुने तेच उगाळत बसायचे आणि सर्वसामान्य जनतेला त्यात गुंग करायचे हेच धोरण भाजप असो की काँग्रेस सर्वांचेच आहे. मग इतर कितीही महत्त्वाचे प्रश्न चर्चेविना पडून राहिले तरी काय हरकत आहे. ‘भारतीय राज्यघटनेची ७५ वर्षांची गौरवशाली वाटचाल’ या विषयावर संसदेत चर्चा रंगली होती. राज्यघटनेने सर्वसामान्यांना काय काय अधिकार दिले, या मूलभूत मुद्यापासून ते कोणाच्या राजवटीत काय काय झाले.
हा भूतकाळही लोकसभा आणि राज्यसभेत उभा केला गेला, मात्र याच चर्चेदरम्यान राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून गदारोळ उठला आहे. विरोधकांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. संसद भवन परिसरात काँग्रेस नेत्यांनी भारताचे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा घेऊन निदर्शने केली, तर संसदेत झालेल्या गदारोळामुळे लोकसभा तसेच राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
मुळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेवरूनच लोकसभा निवडणूक प्रचारात विरोधकांनी रान उठविले होते. भाजपच्या ‘अब की बार चारसो पार’ या घोषणेला छेद देणारा प्रचार विरोधकांनी ‘राज्यघटना बदलण्यात येणार’ असल्याचा मुद्दा घेऊन केला आणि त्याचा फटका भाजपप्रणित एनडीएला बसल्याचे दिसले. एनडीएला ३००चा आकडाही पार करता आला नाही. आता याच राज्यघटना आणि राज्यघटना निर्मात्यांवरून राजकारण रंगले आहे.
महापुरुषांबद्दल कोणत्या पुढार्याला खरोखर आदर आहे आणि कोण त्यांचा फक्त राजकारणासाठी वापर करीत आहे हे बहुसंख्य नागरिकांना ठाऊक आहे. राज्यघटनेबद्दल खरोखरंच आदर असेल तर घटनाविरोधी कृत्य करायला हे राजकारणी कसे धजावतात, हा खरा प्रश्न आहे. वारंवार निवडणुका आपल्या देशाला परवडणार्या नाहीत हे माहीत असतानाही घटनेनुसार स्थापन झालेले आणि सुरळीतपणे सुरू असलेले सरकार काँग्रेस आणि भाजप दोघांनीही पाडले आहे.
१९९७ मध्ये काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे एच. डी. देवेगौडा सरकार वर्षाच्या आत कोसळले होते, तर अलीकडे भाजपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यात केलेल्या कारनाम्यामुळे तिथली सरकारे कोसळली आहेत. हे सर्व कोणत्या राज्यघटनेत बसते? विशेष म्हणजे राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या गौरवशाली वाटचालीची चर्चा करताना आरक्षणाची अद्याप गरज वाटत आहे. उलट अनेक राज्ये धगधगत आहेत हे दुर्लक्षिता येणार नाही.
म्हणजेच ७५ वर्षांत घटनेने ज्यांना आरक्षण दिले आहे, त्यांना अद्याप आपण स्वत:च्या पायावर उभे करू शकलेलो नाहीत याची खंत कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांना वाटत नाही हेच आश्चर्याचे आहे, तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या मुद्यावर मणिपूरसारखे राज्य पेटलेले आहे आणि महाराष्ट्रात हा प्रश्न धगधगतो आहे, मात्र त्याचे केवळ राजकारण केले जात आहे, हेच दुर्दैव म्हणावे लागेल.
गरिबी हटावचा नारा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दिला. आज इतक्या वर्षांनंतरही देशातील जवळपास ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचा उल्लेख मोठ्या गौरवाने करतात हे विशेष. त्यातच मोफत धान्य देऊनही जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखल्या जाणार्या शेतकर्यांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. ते आजही भाव नसल्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेला कृषिमाल रस्त्यावर फेकत आहेत.
आर्थिक विवंचनेला कंटाळून मृत्यूला कवटाळत आहेत हे कटू सत्य आहे आणि याच सत्याकडे डोळेझाक केली जात आहे, अन्यथा या प्रश्नाला नक्कीच प्राधान्य दिले गेले असते. राज्यघटनेतील एकतेची भावना जपणार्या आमच्या सरकारने ‘एक देश, एक ग्रिड’ योजना पूर्ण केली आणि त्याद्वारे भारताच्या प्रत्येक कानाकोपर्यापर्यंत विनाअडथळा वीजपुरवठा करणे शक्य झाले, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले, पण देशातील प्रत्येक मुलापर्यंत ज्ञानाचा दिवा पोहचवायला आपण अयशस्वी ठरलो आहोत, हे ना काँग्रेस कबूल करीत आहे ना भाजप.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत देशभरात ११.७० लाखांहून अधिक मुले शाळेत जात नाहीत अशी आकडेवारी लोकसभेमध्ये सरकारनेच दिली आहे. याबाबत कुणी खासदार बोलत नाहीत. आजही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात चांगला रस्ता आणि नजीक चांगली वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नाही. त्यामुळे चादरीची झोळी करून गर्भवतीला प्रसूतीसाठी किंवा एखाद्या आजारी व्यक्तीला उपचारासाठी दुसर्या मोठ्या गावात नेले जाते.
स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेल्यावरही हीच स्थिती आहे, याबाबत स्थानिक नेत्यांनाही ना खेद, ना खंत वाटते. त्याशिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गळचेपी होते ती वेगळीच. त्यामुळे महापुरुषांचा वारंवार अपमान करून त्याचे राजकारण करण्यापेक्षा त्यांचे गुण आचरणात आणून मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर नेत्यांनी भर द्यावा, एवढी माफक अपेक्षा सर्वसामान्यांची आहे. जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ पाहणार्या देशासाठी एवढे अशक्य नक्कीच नाही.
