मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विविध इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मराठीला दुय्यम स्थान दिल्याने राज्यात भाषेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा मराठी शिकवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाने मराठीला शैक्षणिक व्यवस्थेत अनिवार्यता प्राप्त झाली असून, तिच्या भवितव्याचा मार्ग अधिक सुस्पष्ट झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मराठीच्या अध्यापनाला गौण स्थान दिले आणि विविध बोर्डांच्या अभ्यासक्रमातून तिचा विषय पर्यायी बनवण्याच्या हालचाली झाल्या. परिणामी, शहरी भागातील मुलांमध्ये मराठी भाषा वाचन, लेखन आणि संभाषणाच्या क्षमतांचा लोप दिसू लागला. ही स्थिती चिंताजनक होती. कारण मराठी केवळ भाषा नसून ती आपल्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक वारशाची साक्ष आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मराठी शिकवणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मग त्या सीबीएससी, आयसीएससी किंवा कोणत्याही इंग्रजी माध्यमाच्या असोत, मराठी शिकवणे आता बंधनकारक केले गेले आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही शाळेला यातून पळवाट काढता येणार नाही आणि मराठी भाषेचे अध्यापन करणार्या शिक्षकांकडेही भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक असेल.
मराठीला नुकताच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याने तिच्या संवर्धनासाठी अधिक ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आवश्यक ठरतो. पूर्वी अशा नियमांचे पालन न करणार्या शाळांना प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा फायदा झाला. यामुळे नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना शिक्षण विभागाला अधिक दक्ष राहावे लागेल. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
पहिला परिणाम म्हणजे मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार होईल. आज जागतिकीकरणाच्या युगातही स्थानिक भाषेचे ज्ञान टिकवून ठेवणे अत्यावश्यक आहे. कारण भाषा ही संस्कृती जिवंत ठेवण्याचा गाभा असते. मराठी शिकवणे बंधनकारक झाल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील मुलांमध्ये एका समान भाषिक सेतूची निर्मिती होईल. तसेच, यामुळे राज्यातील मुलांना त्यांच्या साहित्य, कलेची ओळख होईल आणि मराठीच्या माध्यमातून नवनवीन ज्ञानप्राप्ती करण्याची संधी मिळेल.
दुसरीकडे, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षकांवर मराठी शिकवण्याची जबाबदारी येईल. यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरणार आहे. शाळांमधील निरीक्षण व काटेकोर नियोजनाद्वारे शिक्षण विभागाने हा निर्णय अंमलात आणावा लागेल. अशा निर्णयांची अंमल करताना यापूर्वी आलेल्या अनुभवांमधून बोध घेणेही आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, काही शाळांनी केवळ नियम पाळण्यापुरते मराठी शिकवण्याचे ढोंग केले होते. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी निरीक्षण व तक्रार निवारण प्रणाली उभारावी लागेल.
आज जागतिकीकरणाच्या प्रभावाखाली स्थानिक भाषा हरवत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मराठीसारख्या प्राचीन, अभिजात भाषेचे रक्षण करणे ही केवळ कर्तव्याची बाब नाही, तर ती आपल्या ओळखीच्या जपणुकीसाठीची लढाई आहे. अर्थात शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय घेताना त्याच्या अंमलबजावणीच्या पायाभूत सोयीसुविधांबद्दल गांभीर्याने विचार केला आहे का? हेदेखील बघणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचा अभाव हा काही नवीन मुद्दा नाही. या संदर्भात याआधीही अनेक निर्णय घेतले गेले, परंतु ते केवळ कागदावरच राहिले
अशा परिस्थितीत हा निर्णयही केवळ घोषणा ठरू नये. राज्य शासनाच्या अनेक निर्णयांचा इतिहास पाहिला, तर अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर त्या निर्णयांची वाताहत झाली आहे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक शाळेत संगणक शिक्षण अनिवार्य करण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी मोठ्या जोशात घेतला गेला, परंतु अनेक शाळांमध्ये संगणक नसणे, प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव आणि निधीअभावी हा निर्णय फोल ठरला.ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणीसाठी घेतलेले निर्णय आजही कागदावर आहेत.
याशिवाय, झिरो ड्रॉपआऊट धोरण आणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळावे, असा गाजावाजा करण्यात आला होता. मात्र, हजारो मुले आजही शाळाबाहेर आहेत. मराठी सक्तीच्या निर्णयाबाबतही अशीच शंका येते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याची सक्ती करण्यासाठी पुरेसे मराठी शिक्षक आहेत का? त्या शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाईल का? शाळांमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने वर्ग चालतील का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयाचे पालन न करणार्या शाळांवर सरकार खरोखर कारवाई करणार का?
कारण याआधीही अनेक शाळांनी विविध नियम पाळण्यात निष्काळजीपणा दाखवला आणि सरकारने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. सरकारी योजना आणि निर्णय हे फक्त घोषणांपुरते मर्यादित ठेवण्याची परंपरा आता खूप जुनी झाली आहे. स्कूल बस सुरक्षा नियमापासून शाळा दत्तक योजनेपर्यंत असंख्य योजनांचा आज केवळ उल्लेख उरला आहे. हे लक्षात घेता मराठी सक्तीचा निर्णयही केवळ भाषणांचा एक भाग ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
