भारतात सन 2017 नंतर डिजिटल माध्यमांसाठी सबस्क्रिप्शन मॉडेलची चर्चा सुरू झाली. डिजिटल माध्यमांनी सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे वळले पाहिजे, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. लोकांना पैसे देऊन आशय वाचण्याची सवय लावावी लागेल वगैरे वगैरे चर्चा सुरू झाल्या. कोरोना काळात भीतीने लोकांनी वृत्तपत्रे घेण्यासच नकार दिल्यावर अनेक माध्यम समूहांनी व्हॉट्सअॅपच्या साहाय्याने ई-पेपर वाचकांना पाठविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कोरोनाची दुसरी लाट, तिसरी लाट असे सगळे सुरू असेपर्यंत याच पद्धतीने वृत्तपत्रांचे वितरण प्रामुख्याने सुरू होते.
नंतर वाचकांमधील भीती गेल्यावर त्यांनी पुन्हा प्रत्यक्ष वृत्तपत्र घेऊन वाचायला सुरुवात केली. या बदलानंतर अनेक माध्यम समूहांनी सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे हळूहळू वळायला सुरुवात केली. काहींनी सुरुवातीला ई-पेपर सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे नेले. काहींनी प्रिमिअम कंटेंट या नावाखाली वेबसाईटवरील काही आशय सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे न्यायला सुरुवात केली, म्हणजे तो आशय वाचण्यासाठी वाचकांकडून पैसे आकारायला सुरुवात केली.
या सगळ्याला लोकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असे माध्यम समूहांना वाटत होते, पण तसे घडलेले दिसत नाही. डिजिटल माध्यमांत सबस्क्रिप्शन मॉडेल लागू करून आता काही वर्षे झाली आहेत. गेली दोन वर्षे या संदर्भात वेगवेगळे प्रयोग करण्यात आले. आता 2024 संपायला काही तास उरले आहेत. पण सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे वाचकांना नेण्यात सगळ्या माध्यम समूहांना यश आले आहे, असे म्हणता येणार नाही.
सबस्क्रिप्शन मॉडेल वाचकांनी स्वीकारले, तर त्याचा माध्यम समूहांच्या उत्पन्न वाढीसाठी फायदा होऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील जाणकार आधी सांगत होते. पण आज 2024 च्या अखेरीस या मॉडेलच्या भवितव्याबद्दलच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विविध स्वरुपाच्या जाहिरातींच्या साहाय्याने उत्पन्न मिळत असले, तरी त्यावर डिजिटल माध्यमाचा डोलारा उभा करणे आणि तो टिकवून ठेवणे हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आहे.
देशातील डिजिटल माध्यमातील एकूण व्यवसाय हा सर्वसाधारणपणे 70 हजार कोटींच्या घरात आहे. पण यातील सर्वाधिक मोठा वाटा गेल्या अनेक वर्षांपासून गुगल आणि मेटा (आधीची फेसबुक) या परदेशी कंपन्याच घेऊन जात आहेत. म्हणजे 70 हजार कोटींपैकी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचे जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न हे गुगल आणि मेटा याच कंपन्या घेऊन जातात. एवढा मोठा वाटा या दोन कंपन्याच घेऊन जात असल्यामुळे उरतात फक्त 15 हजार कोटी रुपये. त्यातील सर्वसाधारण 10 हजार कोटी रुपयांचे जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्याच घेऊन जातात.
ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडिल, बिग बास्केट या आणि यासारख्या इतर कंपन्यांकडून आता घराघरांमध्ये काही ना काही वस्तू मागविल्या जातात. अगदी छोट्या छोट्या वस्तूही दुकानात जाऊन विकत घेण्यापेक्षा लोक त्या ऑनलाईन मागविण्याला प्राधान्य देत असल्याचे सहजपणे दिसून येते. याचा परिणाम अर्थातच या क्षेत्रातील कंपन्यांना जाहिरातीतून मिळणार्या उत्पन्नावर झाला. येत्या काळात या कंपन्यांचा जाहिरातीतून मिळणारा महसूल वाढतच जाणार हेही निश्चित आहे.
डिजिटल माध्यमात यानंतर सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचे जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न हे गेल्या काही वर्षांत समाजमाध्यमामुळे नव्याने उदयाला आलेले इन्फ्लूएन्सर्स आणि क्रिएटर घेऊन जात आहेत. ज्या कंपन्यांना डिजिटल माध्यमात जाहिरात करायची आहे, त्यांची पसंती सध्या या स्वरुपाच्या इन्फ्लूएन्सर्स आणि क्रिएटर यांनाच आहे. एकतर त्यांची संख्या खूप आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी ‘डिल’ करणे हे तुलनेत सहज शक्य होते.
दुसरे म्हणजे आपल्याला जो ग्राहक हवा आहे, तो कोणत्या इन्फ्लूएन्सर्सला फॉलो करतो, हे नेमकेपणाने शोधल्यानंतर तिथे जाहिरात केली, तर त्यातून मिळणारा प्रतिसादही चांगला असतो. अशा स्वरुपाच्या एकापेक्षा जास्त इन्फ्लूएन्सर्सला शोधून त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला हव्या असलेल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याला जाहिरातदार कंपन्या प्राधान्य देतात.
जाहिरातीतून मिळणारे इतके सारे उत्पन्न वर दिलेल्या विविध कंपन्यांकडे गेल्यानंतर उरतात फक्त 2 हजार कोटी. देशात डिजिटल माध्यमातील जे प्रकाशक आहेत त्यांना जाहिरातीतून मिळणार्या उत्पन्नाचा वाटा आहे फक्त 2 हजार कोटी रुपये. म्हणजे या उतरंडीमध्ये सर्वात खालच्या स्तरावर आहेत डिजिटल माध्यमातील प्रकाशक. न्यूज वेबसाईट, अॅप्सच्या साहाय्याने आशय वाचकांपर्यंत पोहोचविणारे देशातील विविध भाषांमधील प्रकाशक.
खरेतर या आकडेवारीवरूनच हे दिसते की डिजिटल माध्यमात जाहिरात द्यायला कंपन्या फारशा उत्सुक नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जे प्रकाशक विश्वासाने वाचकांना आशय देण्याचे काम करत आहेत, त्यांच्यापेक्षा जाहिरातीमधून मिळणारे जास्तीचे उत्पन्न हे इन्फ्लूएन्सर्स आणि क्रिएटरच घेऊन जातात. त्यांची संख्या प्रकाशकांपेक्षा जास्त असल्याने त्यातील प्रत्येकाला मिळणारे उत्पन्न हे कमी असले, तरी प्रकाशक कंपन्यांपेक्षा ते अधिक उत्पन्न घेऊन जात आहेत, ही गोष्टच खूप काही सांगून जाणारी आहे. वार्याचा प्रवाह कोणत्या दिशेला आहे, हे सुद्धा यातून दिसते.
कोणत्याही कंपनीला जाहिरात द्यायची असेल, तर त्यांना त्यातून लीड्स अर्थात संभाव्य ग्राहकांकडून प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित असते. जर तसा प्रतिसाद मिळाला, तरच त्यांना जाहिरात दिल्याचा फायदा झाला, असे म्हणता येईल. जर तसा प्रतिसाद त्यांना इन्फ्लूएन्सर्सच्या माध्यमातून मिळत असेल, तर ते सहाजिकच त्यांच्याकडे वळणारच. त्यामुळेच डिजिटल माध्यमातील प्रकाशकांपेक्षा जास्त उत्पन्न हे इन्फ्लूएन्सर्स घेऊन जात आहेत.
ताज्या घडामोडी, विश्लेषण यासाठी आता सामान्य वाचक माध्यम संस्थांवर अवलंबून नाहीत. समाजमाध्यमातील आणि व्हॉट्सअॅपवरील विविध कम्युनिटी आणि ग्रुप्सच्या माध्यमातून त्यांना हवी असलेली माहिती आणि विश्लेषण मिळते आहे. एखाद्या अनुभवी संपादकावर यासाठी अवलंबून राहण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. कोणतीही घटना घडल्यावर लगेचच त्यावर भाष्य करणार्या अनेक पोस्ट आणि व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होतात.
यापैकी अनेक व्हॉट्सअॅप ग्रुप्समध्ये पाठविल्या जातात. हाच आशय खूप सार्या लोकांना आवडला, तर ते तोच आशय एकमेकांना पाठवून व्हायरल होण्यासाठी आपापल्या परीने मदत करतात. आपल्यापैकी अनेकजण अगदी रोजच्या रोज याचा अनुभव घेतात. त्यातही तुम्हाला ज्या पद्धतीचा आशय वाचायचा असतो, तो अगदी रोजच्या रोज तुम्ही न मागता तुमच्यापर्यंत येत असतो.
एकीकडे या सगळ्याला सामान्य वाचक सरावलेला असताना, दुसरीकडे वेबसाईटवरील आशय किंवा ई-पेपर वाचण्यासाठी जर कोणताही माध्यम समूह पैसे मागत असेल, तर सहाजिकच लोक त्याबद्दल फारसे उत्सुक नसणार. एका सर्वेक्षणानुसार, ई-कॉमर्स कंपन्या जर वस्तू घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पैसे आकारत असतील, तर लोक ते द्यायला सहसा तयार होत नाहीत.
ते संबंधित ऑनलाईन व्यवहार पूर्ण न करताच ती साईट सोडून देतात. त्यांना डिलिव्हरी मोफतच हवी असते. एखादा निर्णय घेताना एवढा जर विचार ते करत असतील, तर मग सबस्क्रिप्शनच्या साहाय्याने आशय वाचण्याला त्यांनी प्राधान्य द्यावे, असे वाटून घेणे म्हणजे वास्तवापासून दूर पळण्यासारखे आहे. कोणाला किती मोठा पगार मिळत असला किंवा व्यवसायात खूप फायदा होत असला, तरी खर्च करताना तो कायम विचार करतो.
या विचार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्याला आता माध्यम संस्थांना पैसे देऊन त्यांच्याकडील आशय वाचावा, असे वाटत नाही. हाच वाचक नेटफ्लिक्सचे सबस्क्रिप्शन अगदी महिन्याच्या महिन्याला भरतो. पण एखाद्या माध्यम संस्थेचे सबस्क्रिप्शन जरी घेतले तरी ते दर महिन्याला किंवा वर्षाला नूतनीकरण करण्याला त्याचे प्राधान्य नसते. खूप कमी वाचक नित्यनेमाने नूतनीकरण करतात, असेही दिसून येते.
सबस्क्रिप्शन मॉडेलच्या यश-अपयशाबद्दल चर्चा करताना गेल्या काही वर्षात समाजमाध्यमे, व्हॉट्सअॅप, इन्फ्लूएन्सर्स आणि क्रिएटर या सर्वांनी देशातील माध्यम समूहांसमोर आव्हान उभे केले आहे, हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे. या सगळ्या गदारोळात नवे वर्ष सुरू होत आहे. नव्या वर्षात यामध्ये फार मोठा बदल होईल, अशी स्थिती सध्यातरी दिसत नाही. या सगळ्या बदलांना पुढ्यात घेऊन वाटचाल करणे आणि आपले अस्तित्व दाखवून देणे हे माध्यम समूहांसाठी निश्चितच आव्हानात्मक आहे.
