स्वातंत्र्योत्तर भारताचा राजकीय इतिहास पाहिला तर काँग्रेसला जनरेशन फर्स्ट म्हणावे लागेल आणि भाजपला जनरेशन नेक्स्ट म्हणावे लागेल. कारण या देशावर काँग्रेसने सुमारे ४० वर्षे राज्य केल्यानंतर भाजप अगोदर एनडीएच्या माध्यमातून आणि नंतर २०१४ साली पूर्ण बहुमताने केंद्रात सत्तेत आला. भाजप हा काँग्रेसच्या तुलनेत पुढच्या पिढीतील असल्यामुळे त्यांचे विचारही काँग्रेसच्या पारंपरिक विचारांपेक्षा वेगळे राहिले आहेत.
या सगळ्याची सुरुवात प्रामुख्याने भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्यापासून झाली. कारण भाजप एनडीएच्या माध्यमातून जेव्हा सत्तेत आला, तेव्हा भाजपचे मुख्य नेेते अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या तुलनेत प्रमोद महाजन हे तरुण तडफदार, आधुनिक तंत्रज्ञानाची केवळ ओळख नव्हे तर तशा आधुनिक वस्तूंचा प्रत्यक्ष वापर करण्यावर त्यांचा भर असे. मग हातातील मनगटी घड्याळ असो किंवा मोबाईल हॅण्डसेट असो.
भाजपच्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन प्रमोद महाजन करत असत. त्यावेळी निवडणुकांच्या दिल्लीतून होणार्या नियंत्रणासाठी वॉररूम ही संकल्पना पहिल्यांदा महाजन त्यांनी अंमलात आणली. दिल्लीत सर्व आधुनिक सुविधांनी सज्ज असा वॉररूम तयार करण्यात आला होता. पुढे निवडणूक प्रचारासाठी कार्यकर्ते भाड्याने घेण्याची कल्पनासुद्धा प्रथम प्रमोद महाजन यांनी मांडली होती. त्यामुळे भाजपमध्ये जनरेशन नेक्स्ट असलेल्या महाजनांनी असे वेगळे फंडे आणायला सुरूवात केली.
आपल्याला काँग्रेसवर मात करायची असेल तर त्यांच्यापेक्षा आपण चार पावले पुढे असायला हवे. त्यामुळे जे परंपरेने चालत आलेले आहे, त्यापेक्षा आम्ही वेगळे काही करायला हवे, असाच भाजप नेत्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. आम्ही पार्टी वुईथ डिफरन्स आहोत, असे भाजपच्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या नेत्यांनी चांगल्या अर्थाने म्हणजे आम्ही राजकीय नीतिमत्ता बाळगणारे आहोत, या अर्थाने म्हटले होते. पण पुढे येणार्या नव्या पिढीतील नेत्यांनी मात्र या डिफरन्सचा अर्थ वेगळा लावून तशा वेगळ्या कल्पना अंमलात आणल्या.
२०१४ साली सत्तेत आलेले नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा तर महाजन यांच्याहीपेक्षा आणखी पुढच्या पिढीतील आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यापेक्षाही पुढच्या संकल्पना अंमलात आणल्या. लोकशाही शासनप्रणालीत विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते, कारण विरोधी पक्षातील नेते मग ते कुठल्याही पक्षातील असोत, ते जनतेच्या मागण्या सत्ताधार्यांसमोर मांडत असतात. सत्ताधार्यांना जनतेच्या वतीने जाब विचारत असतात.
पण पहिल्यांदा २०१४ साली लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची इतकी वाताहत झाली की, विरोधी पक्षाला आवश्यक असलेल्या जागाच त्यांना जिंकता आल्या नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या दोन टर्ममध्ये लोकसभेत कुणी विरोधी पक्ष नेताच नव्हता. जनतेची बाजू मांडण्यासाठी समोर कुणी असावे, अशी भाजपच्या नेेत्यांची वृत्ती ओसरत चालली. नरेंद्र मोदी यांच्यापूर्वी पंतप्रधान झालेल्या विविध पक्षांच्या नेत्यांनी काही पत्रकार परिषदा घेतल्या, पण मोदींनी तसे केले नाही. कारण पुढून प्रश्न विचारलेले आवडण्याचा कल कमी होऊ लागला असावा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात नव्याने रुढ झालेली एक गोष्ट म्हणजे सत्ताधार्यांनी प्रतिआंदोलन करणे. मोदींच्या पूर्वी विरोधी पक्षात असलेले नेते आणि कार्यकर्ते हे सत्ताधार्यांच्या विरोधात आंदोलने करत असत. रस्त्यावर उतरत असत, पण मोदींचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर भाजपने प्रतिआंदोलन ही नवी संकल्पना अंमलात आणली. जेव्हा विरोधक एखाद्या प्रश्नावरून आंदोलन करतात, त्याला प्रतिआंदोलनाच्या माध्यमातून उत्तर द्यायचे किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठे आंदोलन करून त्यांचा आवाज दाबून टाकायचा. इतकेच नव्हे तर विरोधक आंदोलन करणार आहेत, याचा सुगावा लागला की, अगोदर आपण आंदोलन करायचे असे प्रकार सुरू झाले.
राज्याच्या विधानसभा अधिवेशनांमध्ये पूर्वी असे दिसत असे की, सकाळी विरोधी पक्षांचे नेते जनतेच्या मागण्या घेऊन, फलक घेऊन विधानभवनाच्या पायर्यांवर बसलेले किंवा उभे राहिलेले दिसत. पण भाजपच्या काळात असे झाले की, त्या पायर्यांवर अगोदर जाऊन सत्ताधारी मंत्री आणि आमदार उभे राहून विरोधी पक्षांच्या विरोधात फलक घेऊन आंदोलने करू लागले. खरे तर हे लोकशाहीला शोभनीय नाही. भाजपने अशा कृतीतून लोकशाही शासन प्रणालीचा विधिनिषेध नष्ट केला. भाजपने हा चुकीचा पायंडा पाडला. आता त्यांचेच अनुकरण राज्यातील गुंड प्रवृतीचे लोक करताना दिसत आहेत.
बीडमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची आपल्या हस्तकांकरवी अमानुष हत्या करणारा सूत्रधार वाल्मिक कराड याला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावर त्याच्या समर्थकांनी परळी तालुका बंद केला. म्हणजे जो गंभीर गुन्ह्यात आरोपी आहे, ज्याची चौकशी सुरू आहे, त्यानेच एकप्रकारे प्रतिआंदोलन करून आपली दहशत सिद्ध करावी. तिथे पोलीसही काही करू शकत नाहीत, याला काय म्हणावे. भाजपने विरोधी पक्षांना निष्प्रभ करण्यासाठी प्रतिआंदोलनाची संकल्पना राबवली, पण एका गुन्हेगाराने त्याचे अनुकरण करून सत्ताधारी भाजपची नाचक्की केली आहे. प्रतिआंदोलन संकल्पनेची ही घातक परिणती आहे.