विधानसभा निवडणुकीआधी निकष शिथिल असल्याने लाडक्या बहिणींना सरकारच्या योजनेचा सरसकट लाभ मिळाला, पण आता निकषात बदल होण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्याने असे बदल केल्यास त्याचा फटका सत्ताधार्यांना बसणार हे निश्चित मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत असे बदल झाल्यास विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळेल. त्यामुळे हे बदल तातडीने अंमलात येणार नाहीत, परंतु त्याच्या केवळ चर्चेमुळेही लाडक्या बहिणींमध्ये चिंता वाढली आहे. सरकारने बहिणींमध्ये असा दुजाभाव करता कामा नये, असा सूर बहिणींचा आहे.
हे निकष योजना सुरू होण्याआधीही होतेच, मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्याची कडक अंमलबजावणी करणे धोक्याचे असल्याने सरकारने तसे केले नाही. आताही पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने हा धोका कायम असताना त्याबाबत निर्णय घेणे सत्ताधार्यांना परवडणारे नाही. निकषांमधील शिथिलतेमुळे अनेक महिला योजनेसाठी पात्र झाल्या होत्या, साधारणपणे एखाद्या योजनेचे निकष आधी कठोर असतात त्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी मागणीनुसार त्यात शिथिलता केली जाते, असा अनुभव असताना हा उलटा प्रकार केल्यास त्याचा फटका सत्ताधार्यांना बसेल यात शंका नाही.
आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये मिळत असल्याने ऐन दिवाळीत महिलांना झालेल्या आनंदावर अपात्रतेच्या वाढीव कठोर निकषांमुळे विरजण पडणार आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना अपात्र केले जाऊ शकते. तसेच ज्या महिलांच्या घरातील सदस्य सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेमध्ये असल्यास त्यांनाही अपात्र होण्याची शक्यता आहे.
ज्या महिलांच्या घरी दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आहे अशा महिला तसेच चारचाकी वाहनाची मालकी ज्या महिलांच्या घरी आहे, अशा महिलांनाही अपात्र केले जाऊ शकते, दुसरीकडे सरकारी पेन्शन असेल, अशा एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला लाभार्थी ठरू शकणार नाहीत. वरील नोंद केलेले निकष हे अपात्र करण्यासाठी असल्याची चर्चा असतानाच अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, परंतु त्यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये चिंता पसरली आहे.
ज्या लाडक्या बहिणींनी विधानसभेसाठी भरभरून मतांचे दान सत्ताधार्यांच्या पदरात टाकले, त्या बहिणी आणि त्यांच्या कुटुंबातील भाऊ आणि भावोजी अशा सगळ्यांची नाराजी सत्ताधार्यांना परवडणारी नाही. लाडकी बहीण योजनेचे आर्थिक गणित जुळवण्याची मोठी कसोटी सरकारला दर महिन्याला पार पाडावी लागणार आहे. लाडकी बहीण योजनेचे आतापर्यंत जवळपास पाच हप्ते महिलांच्या खात्यात टाकण्यात आले आहेत. यात अनेक बहिणींच्या बँक खात्यात कमीत कमी डिपॉझिटच्या विषयावरून हे पैसे काही बँकांनी परस्पर स्वतःकडे वळते केल्याने त्यानेही आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रात निर्विवाद स्पष्ट बहुमताचे सरकार असल्याने निर्णय आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीच्या विलंबाचे कारणही आता सरकारला देता येणार नाही. त्यातच निवडणुकीआधी दीड हजारवरून योजनेची रक्कम २ हजार १०० रुपयांपर्यंत नेण्यासाठी करण्यात येणारे आर्थिक नियोजन सरकारच्या अर्थखात्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. डिसेंबर महिन्यातही पात्र बहिणींना योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत योजनेतील लाभार्थींच्या आर्थिक मिळकतीचा तपशील तपासण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्याचे संकेत मिळत आहेत.
या छाननीत नियमबाह्य काही आढळल्यास योजनेचा लाभ थांबवला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात अनेक महिला लाभापासून वंचित होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधी झाल्यानंतर याबाबत सूचना दिली होती. योजनेतील रक्कम वाढवण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता लवकरच केली जाईल असे सांगताना कठोर निकषांबाबतही त्यांनी इशारा दिला होता. मात्र ज्या अर्जांबाबत तक्रारी किंवा साशंकता आहे, अशा अर्जांची छाननी होईल, परंतु तक्रारी किंवा छाननीचे निकष काय असतील याविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. येत्या अर्थसंकल्पात योजनेच्या नियमिततेसाठी तरतूद केली जाणार आहे.
राज्याच्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात योजनेविषयी माहिती देताना माजी महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी योजनेच्या निकषाबाबत तक्रारी आल्यास त्यावर सरकारकडून विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे योजनेच्या बहुतांशी सरसकटीकरणावर नियंत्रण आणण्याचे सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे. परंतु पालिकांच्या निवडणुकीआधी ही योजना कुठल्याही परिस्थितीत जुन्याच पद्धतीने चालवली जाण्याची चिन्हे आहेत. योजनेच्या निकषांविषयीच्या तक्रारी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सोडवल्या जाणार असल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
असे असताना लाडकी बहीण योजनेचा राज्यातील चेहरा हा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नसून माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच असल्याचे चित्र राज्यात आहे. राज्यातील कानाकोपर्यातील गरजू, कामगार, शेतीत काम करणार्या तसेच असंघटित गटात काम करणार्या महिलांना योजनेमुळे दिलासा मिळाला होता. या योजनेचा लाभ माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळेच मिळत असल्याचे चित्र विधानसभा निवडणुकीआधी रंगवण्यात आले होते. या योजनेचे निकष कडक केल्यास त्याचा फटका फडणवीस किंवा भाजपला बसणार नसून एकनाथ शिंदे यांच्या विश्वासार्हतेला बसेल.
लाडकी बहीण योजनेविषयी सुरू असलेल्या माध्यमातील चर्चा चुकीच्या असल्याचे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. योजनेच्या निकषांची छाननी योजना अंमलात आणण्यापूर्वीच झाली असून त्यानंतरच लाभार्थींची निवड केल्याचेही त्यांनी सांगितले. असे असल्यास लाभार्थींच्या छाननीचा प्रश्न कोणी निर्माण केला? हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरला आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी त्यातही ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी योजनेचे महिलांच्या खात्यात टाकलेले पैसे पुन्हा मागू नका, असे सांगून गोंधळात भर घातली आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संशय आणि गोंधळाची स्थिती ही विरोधकांच्या राजकारणासाठी पोषक आहे. परिणामी सरकारकडून विरोधकांना या योजनेचा ‘राजकीय लाभ’ मिळेल असे कोणतेही पाऊल विद्यमान सरकारकडून उचलले जाणार नाही, हेही स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, योजनेचा पुनर्विचार करण्याचा विचार राज्य सरकारचा नाही, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या आश्वासनामुळे बहिणींना दिलासा मिळाला असला तरी त्यात सातत्य राहील अशी परिस्थिती आजतरी नाही.
या योजनेबाबत साशंकता निर्माण करून त्याच्या परिणामांचा अंदाज घेतला जात आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. योजना अंशतः बंद केल्यास तसेच त्याचे निकष कठोर केल्यास त्याचा नेमका परिणाम काय होईल, याबाबत चाचपणी केली जात नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. या चाचणीतून त्याचा किती प्रमाणात आणि कसा परिणाम येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर होईल, याची टेस्ट योजनेबाबत चर्चा करून केली जात आहे. सरकारने योजनेबाबत दिलेल्या आश्वासनांतून तूर्तास मुक्त होता येणार नाही.
दुसरीकडे केंद्र आणि राज्यातही स्पष्ट बहुमत असल्याने राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदाही ताब्यात घेण्यासाठी पुरेशी संधी आणि सकारात्मक वातावरण सरकारच्या बाजूने आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद या ताकदीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बहुमत मिळवण्यासाठी विद्यमान सत्ताधारी कुठलाही धोका पत्करणार नाहीत, विधानसभा निवडणुकीत पैशांच्या व्यवहाराचे आरोप झाले, त्याच्या तपासातून येत्या काळात काहीही ठोस निर्णय किंवा निकाल निष्पन्न होईल अशी शक्यता नाही. विरोधकांचा आवाज अल्पमतामुळे क्षीण झालेला आहेच, अगदी विरोधी पक्षनेतेपदासाठीही विरोधकांना सत्ताधार्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
केंद्र आणि राज्यातील विद्यमान सत्ताधार्यांचे पुढचे पाऊल हे मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्याकडे असणार आहे. ठाकरे गटातील विरोधकांंची उरलेली ऊर्जा ही मुंबई महापालिकाच असल्याने ती ताब्यात घेण्यासाठी सरकारकडून कुठलाही अप्रिय अडचणीत आणणारा निर्णय घेणे टाळलेच जाईल. उलटपक्षी योजनेतील आर्थिक लाभ वाढवण्याकडेच कल असेल.
त्यासाठी राज्यातील सत्तेला केंद्राचे पाठबळ आहेच. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर कब्जा मिळवण्यासाठी केंद्राचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु महापालिकेतील ठाकरे गटाची सत्ता त्यासाठी मोठा अडसर ठरणार आहे. परिणामी कोणताही अडचणीत आणणारा निर्णय तूर्तास तरी सत्तेकडून टाळला जाईल. मुंबईतील बहिणींना नाराज करणे सत्ताधार्यांना शक्य नाही, परिणामी संपूर्ण राज्यातील योजना जुन्याच निकषांवर राबवण्याशिवाय सध्यातरी पर्याय नाही.
