फडणवीसांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’

संपादकीय

महाराष्ट्राच्या राजकारणात धक्कातंत्राची मालिका खर्‍या अर्थाने आता रंगली आहे. राजकारणात अनपेक्षित धक्के कसे बसतात, दिग्गजांनी व्यक्त केलेले अंदाज फोल कसे ठरतात हे दर्शविणारे मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे गुरुवारी घडलेल्या राजकीय घटना. गुरुवारी दुपारपर्यंत देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील, असे बोलले जात असताना फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्रीपदासाठी शिंदे यांचे नाव जाहीर करुन सर्वांनाच धक्का दिला. आपण सरकारचा भाग असणार नाही, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर करुन सत्तेचा रिमोट कंट्रोल मात्र आपल्याच हाती राहील असे स्पष्ट केले. त्यामुळे हा फडणवीस यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ असल्याचे बोलले गेले. परंतु, लगेचच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पत्रकार परिषद घेत उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी जबाबदारी घ्यावी अशी केंद्रीय समितीने शिफारस केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर काही क्षणात उपमुख्यमंत्रीपदी फडणवीस यांचे नाव जाहीर झाले आणि फेरबदलाला फार वेळ न देता शपथविधीचा कार्यक्रम सुरू झाला.

महत्वाचे म्हणजे ज्यावेळी शिंदे यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी जाहीर करण्यात आले त्यावेळची फडणवीस यांची देहबोली आणि त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली त्यावेळची देहबोली यात जमीन आसमानचा फरक दिसून आला. फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करुन त्यांची भाजपने त्यांची पदावनतीच केली आहे. नव्हे त्यांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला आहे. त्यांचे पद्धतशीरपणे पंख छाटण्याचे काम झाले आहे. मुळात गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी फडणवीस यांनी ‘मी पुन्हा येणार’ म्हणून केलेला प्रचार हा त्यांची महत्वाकांक्षा दर्शविणारा होता. पुन्हा येण्याच्या नादात त्यांनी शिवसेनेशी पंगा घेतलाच; शिवाय सत्ताही गमावली. त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळण्यासाठी शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा मोठा गट फोडण्यात त्यांनी यश मिळवले. हे सर्व करताना त्यांनी आपला राजकीय अनुभव पूर्णत: पणाला लावला. सर्वच फासे योग्य पद्धतीने पडत असल्याने आता मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस हेच शपथ घेतील अशी अटकळ बांधली गेली. परंतु, प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘शिंदेशाही’ सुरू व्हावी अशी भाजप श्रेष्ठींची इच्छा असल्याने त्यांनी फडणवीस यांना पद्धतशीरपणे दूर केले. भाजपमध्ये सुसंस्कृतपणा आणि दिलदारपणा असल्याचे यातून दर्शवण्यात आले.

तरीही सत्तेचा रिमोट आपल्याच हाती असेल या भावनेतून फडणवीस यांनी हा ‘सौदा’ही मान्य केला. पण त्यानंतर नड्डांसह राष्ट्रीय कार्यकारिणीने त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी देत त्यांना थेट एकनाथ शिंदेंच्या हाताखाली काम करण्यास भाग पाडले आहे. वास्तविक, मुख्यमंत्रीपद हातून गेल्यावर फडणवीस यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष होण्याची इच्छा दर्शवल्याचे सूत्रांकडून बोलले जाते. परंतु, हे पदही न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांची मनधरणी करत त्यांची थेट उपमुख्यमंत्रीपदावर वर्णी लावली. महाराष्ट्राला सक्षम सरकार देण्यासाठी फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात असणे गरजेचे आहे, असे भासवत त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर शपथ घेण्यास भाग पाडले. अर्थात, ही घडामोड एकनाथ शिंदे यांनाही चिमटा काढणारी आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने आदेश दिला म्हणून फडणवीस हे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यास तयार झाले. यातून त्यांच्यातील निष्ठावान भाजप कार्यकर्ता पुढे येतोच; शिवाय पक्ष शिस्तीपुढे कुणाचेही काही चालत नाही हेदेखील यातून त्यांनी दर्शविले. याउलट एकनाथ शिंदेंनी मात्र उद्धव ठाकरे यांना पायउतार करत ही जागा स्वत: बळकावली आहे. पक्षशिस्तीला तिलांजली देत झालेली ही घडामोड दोन पक्षांतील शिस्तीच्या परस्परविरोधी हालचालींना अधोरेखित करते.

२०२० मध्ये बिहार विधानसभेत भाजपला घवघवीत यश मिळाल्यानंतरही जेडीयूचे नितेश कुमार यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली होती. महत्वाचे म्हणजे त्यावेळी प्रभारी म्हणून फडणवीस यांनीच जबाबदारी पेलली होती. हाच डाव महाराष्ट्रातही खेळला गेल्यानंतर त्यात ‘गेम’ झाला फडणवीस यांचाच. पक्षापेक्षा कुणीही मोठा नसतो असा संदेशदेखील यानिमित्ताने भाजपश्रेष्ठींनी दिला आहे. अर्थात, महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपमुख्यमंत्रीपद किती महत्वाचे असते हे अजित पवार यांनी दाखवून दिले आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही पवार हेच पॉवरफूल नेते म्हणून ओळखले जात होते. त्याचप्रमाणे एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात पॉवरफूल नेते म्हणून ओळख निर्माण करण्याची संधी आता फडणवीस यांना मिळाली आहे. शिवाय भाजप हा तत्वाला महत्व देणारा पक्ष आहे, महत्वाची पदे ही या पक्षासाठी फारशी महत्वाची बाब नाही हेदेखील पक्षाने दाखवून दिले आहे.

एका सर्वसामान्य शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करण्याचे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांनी जरी पूर्ण केले नसले तरी हे स्वप्न भाजपने पूर्ण केल्याचा संदेश यातून देण्यात आला. शिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा समाजाचा मुख्यमंत्री बनवून भाजपने मोठी चाल खेळली आहे. त्याचा फायदा पक्षाला निश्चितच होणार आहे. परंतु, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदाला पात्र नसून त्यांची या पदावर जाणीवपूर्वक वर्णी लागली आहे, असेही म्हणता येणार नाही. तळागाळात काम करणार्‍या शिवसैनिकापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा शिंदे यांचा प्रवासही वाखाणण्याजोगा आहे. मुंबई महापालिका असो वा मंत्री म्हणून काम करण्याचा दांडगा अनुभव असो, शिंदे यांची काम करण्याची पद्धती ही ठसा उमटवणारी आहे. अजित पवारांप्रमाणेच ते कामसू व्यक्तीमत्व आहेत. पहाटेपासूनच त्यांचा दिवस सुरू होतो. प्रशासनावर चांगली पकड असल्याने त्यांना कुणीही अधिकारी गृहीत धरू शकत नाही.

गावाखेड्यांमध्ये त्यांनी काम केलेले असल्याने सर्वसामान्यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचे कौशल्य त्यांच्यात ठासून भरलेले आहे. राज्यभरात प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांचे समर्थक आहेत. मुख्यमंत्रीपदासाठीचे सगळेच निकष त्यांच्यात असल्याने त्यांच्या क्षमतेवर शंका घेणे हे मूर्खपणाचे ठरेल. पुढच्या अडीच वर्षात त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत परतणे असेल. त्यांनी ते टाळले किंवा यात ते यशस्वी झाले नाही तर त्यांची पुढची वाट ही भाजपमध्ये असेल. भाजपलाही मराठा समाजाच्या बाहुबली चेहर्‍याची गरज आहेच. ठाणे, पालघर यांसारख्या जिल्ह्यात बस्तान मांडण्यासाठीही शिंदे यांची गरज पडणार आहे. शिवाय मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी शिंदे यांची मोठी मदत होऊ शकते. त्यामुळेच भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देऊन उपकाराचे मोठे ओझे त्यांच्या डोक्यावर ठेवले आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर होणार्‍या धक्कादायक हालचाली या इतिहासात नोंदवण्यासारख्याच आहेत. परंतु, शिवसेनेचा मुख्यमंत्रीपदाचा इतिहास बघता प्रत्येकवेळी असे धक्के बसले आहे असे दिसते. मनोहर जोशी हे शिवसेना-भाजप युतीचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी या पदासाठी सुधीर जोशी यांचेच नाव अधिक चर्चेत होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेपर्यंत त्यांचे नाव या पदासाठी फारसे कुणी घेत नव्हते. या पदावर शिंदे यांचीच तेव्हा चर्चा होती. हेच धक्कातंत्र शिवसेनेत यंदाच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत टिकून राहिले. यापुढे केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेला जीएसटी मिळवून त्यातून विकासकामांचा बार उडवून देणे, मराठा व ओबीसी आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करुन या समाजांना न्याय मिळवून देणे, विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेल्या १२ आमदारांना पुढची वाट मोकळी करुन देण्याची अवघड जबाबदारी शिंदे सरकारवर असेल. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना फडणवीस यांची किती मदत मिळते हे येणारा काळच सांगेल. परंतु, या सर्व राजकीय हालचालींचा थेट फायदा भाजपला आगामी महापालिकांच्या विशेषत: मुंबई महापालिकेच्या तसेच दोन वर्षांनी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे. या अडीच वर्षाच्या काळात शिंदे यांना चमकदार कामगिरी करता आली तर त्याचे श्रेय भाजपलाच जाईल आणि कुचकामी कामगिरी केली तर त्याचे खापरही शिंदेंवरच फोडता येईल. म्हणजेच चित भी मेरी और पट भी मेरा!