मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी संवाद साधत पुढील १०० दिवसांच्या मुदतीत प्रशासनाला दिशादर्शक ठरणार्‍या कामांची प्राथमिकता ठरवून दिली. यात प्रामुख्याने प्रत्येक कार्यालयाच्या संकेतस्थळांना सायबरदृष्ठ्या सुरक्षित तसेच अद्ययावत बनवणे, माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणारी माहिती संकेतस्थळावर पूर्वनियोजनाने उपलब्ध करणे, कार्यालयातील अनावश्यक कागदपत्रांचा निचरा करणे आणि कार्यालय परिसर स्वच्छ ठेवण्यास प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.
‘इज ऑफ लिव्हिंग आणि इज ऑफ वर्किंग’सारख्या महत्त्वाच्या संकल्पनांवर आधारित सुधारणा राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शिवाय प्रत्येक कार्यालयात किमान दोन नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. याशिवाय, प्रलंबित कामांचे प्रमाण कमी करून सामान्य नागरिकांना सोईसुविधा पुरवण्याचे आणि त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले आहे. नागरिकांना कोणत्या वेळेस भेटता येईल याची माहिती कार्यालयाच्या पाटीवर स्पष्टपणे नमूद करण्याचे निर्देश दिले असून, लोकशाही दिनासारख्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही भर दिला आहे.
यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पाच वर्षात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमालीचे कमी झाले होते. फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना मात्र त्यांना शासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला नियंत्रित करता आले नाही. परंतु त्यांनी आता यंदाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत १०० दिवसांची मुदत देऊन पुन्हा एकदा नागरी हित आणि भ्रष्टाचारविरहीत शासन करण्याची तयारी दर्शवली आहे, जी स्वागतार्ह अशीच आहे.
परंतु ही योजना यशस्वी करण्यासाठी, अधिकार्‍यांचे ठेकेदारीकरण प्रथमत: बंद होणे आवश्यक आहे. मंत्रालयापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत बहुतांश कामांमध्ये अधिकारीच ठेकेदारांचे भागीदार असतात. म्हणजे कामे मंजूर करायची संबंधित अधिकार्‍याने आणि काम करायचे त्याच्याच भागीदाराने. यातून पारदर्शकतेचे तत्व कसे पाळले जाणार? बरेचसे अधिकारी हे केवळ मोठ्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये किंवा महागड्या प्रकल्पांमध्ये रस घेताना दिसतात.
छोटे, पण नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असलेले प्रश्न मात्र दुर्लक्षित राहतात. उदाहरणार्थ, रस्त्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत गरजांकडे पाहायला कोणालाही वेळ नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी आणि संताप वाढत आहे. यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून इ-कनेक्ट प्रणालीद्वारे तक्रारींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिकांना कार्यालयांना वारंवार भेटी देण्याची गरज भासणार नाही.
खरे तर, महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये गतीहिनतेचा बोकाळलेला रोग हा केवळ प्रशासकीय अपयशाचा परिणाम नाही, तर तो एक प्रवृत्ती बनला आहे. याचे मूळ कारण आहे भ्रष्टाचार. अर्थात भ्रष्टाचार हा आज केवळ अपवाद राहिलेला नसून, तो व्यवस्थेचा एक भाग बनला आहे. ही स्थिती निर्माण होण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे अधिकार्‍यांची बेफिकीर वृत्ती, पदाचा गैरवापर आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव.
आज कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, अधिकार्‍यांच्या टेबलांवर फाईल कशी हलवायची याचा खेळ चालतो. नागरिकांकडून कामाची गती वाढवण्यासाठी पैसे उकळले जातात आणि जे पैसे देत नाहीत, त्यांच्या फाईली धूळ खात पडतात. कार्यालयांमध्ये लोकशाही मूल्यांचा पूर्ण विसर पडलेला दिसतो आणि या मानसिकतेत बदल घडवण्याची गरज आहे.
शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकार्‍यांची अनुपस्थिती हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या पदावरील जबाबदार्‍यांपेक्षा वैयक्तिक हितसंबंधांमध्ये अधिक रस घेताना दिसतात. अधिकारी कामाच्या ठिकाणी सापडत नाहीत; ते कधी हॉटेलमध्ये तर कधी खासगी ठिकाणी व्यवहार करत असतात. कर्मचारीही वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे खासगी कामे करण्यात गुंतलेले असतात, जसे की त्यांच्या शेतावर काम करणे किंवा घरगुती मदतनीस म्हणून वागणे.
यामुळे प्रशासनाचा मूलभूत उद्देश अपूर्ण राहतो आणि नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. शिवाय प्रत्येक कार्यालयात मनुष्यबळाचा कमालीचा तुटवडा आहे. जोपर्यंत नोकर भरती होत नाही, तोपर्यंत कामांना गती येणे शक्य नाही. या सर्व प्रकारामुळे नागरिकांचे काम प्रलंबित राहते आणि त्यांना प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशा वेळी, भ्रष्टाचार वाढतो कारण नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी पैसे मोजावे लागतात. भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाण्यासाठी, प्रशासनाने स्वत:च्या मानसिकतेत बदल घडवून आणला पाहिजे.
उत्तरदायित्व निश्चित करणे हा यासाठी पहिला महत्त्वाचा टप्पा आहे. प्रत्येक अधिकार्‍याने आपल्या जबाबदार्‍या पारदर्शकपणे पार पाडल्या पाहिजेत आणि नागरिकांना त्यांच्या कामांचा हिशोब दिला पाहिजे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर ही आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत असणे आवश्यक आहे, जिथे नागरिकांना तक्रारी नोंदवता येतील आणि त्यावर कार्यवाही होईल. यामुळे कार्यालयांमध्ये होणार्‍या अनावश्यक भेटी टाळता येतील आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महासभा आणि सर्वसाधारण सभांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. या सभांमध्ये नियमांची पायमल्ली होत असून, नागरिकांना सात दिवस आधी पूर्वसूचना देणे आवश्यक असतानाही ती पाळली जात नाही. यामुळे महापालिका प्रशासन सभांच्या मूळ उद्देशालाच छेद देत असल्याचे स्पष्ट होते.
नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित केल्याशिवाय सभा ही केवळ अधिकार्‍यांच्या आणि पुढार्‍यांच्या सोयीचे साधन ठरेल. आर्थिक विषयांवर चर्चा करताना कठोर नियम लागू करणे आणि प्रकल्पांमधील निधी वितरणावर सतत देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित करणे हे स्थानिक प्रशासनाचे खरे ध्येय असले पाहिजे, ज्यामुळे नागरिकांमधील प्रशासनावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल.
लोकशाही दिनासारख्या उपक्रमांनाही शासकीय व्यवस्था छेद देत असते. लोकांनी लोकशाही दिनात तक्रारच करु नये यासाठी बहुतांश ठिकाणी स्वतंत्र व्यवस्था कार्यान्वित असते. शिवाय अनेक तक्रारींचा निपटाराच होत नाही. तांत्रिक कारणे देऊन प्रकरणांना हात न लावण्याची भूमिकाही लोकशाही दिनात अधिकारीवर्ग घेतो. अशा पद्धतीने लोकशाही दिन उपक्रमाचा मूळ हेतू निष्फळ ठरतो.
गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणेदेखील अत्यावश्यक आहे. लाचखोरीत गुंतलेल्या अधिकार्‍यांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. मात्र लाचखोर अधिकार्‍यांवर कायमस्वरुपी मोठी कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याची उदाहरणे अभावानेच दिसतात. त्यामुळे लोकांचाही अशा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो.
शासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी एक स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन करणे आवश्यक आहे, जिथे नागरिक त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील आणि त्यावर कार्यवाही होईल. तक्रारींचे निवारण न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यावर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे, ज्यामुळे प्रशासनात उत्तरदायित्व आणि शिस्त यांचे महत्व अधोरेखित होईल.
सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता आणि शिस्तीचा अभाव हा भ्रष्टाचाराला चालना देणारा आणखी एक घटक आहे. सरकारी कार्यालयांची स्थिती पाहिली तर ती नेहमीच अस्वच्छ, किळसवाणी आणि कार्यक्षमतेच्या पूर्णपणे विरोधात असते. ही कार्यालये साफ करण्यासाठी स्वच्छता कर्मचारी नेमण्यात येतात. त्यांना चांगला पगारही दिला जातो. तरीही ते कर्तव्यात कसूर का करतात? त्यांना कोण ढिल देतो? आपण जसे दररोज घर झाडतो, घर स्वच्छ ठेवतो, तसेच आपला कार्यालयाचा परिसरही स्वच्छ ठेवावा, असे सरकारी कर्मचार्‍यांना का वाटत नाही?
अशा परिस्थितीत, कार्यालयांमध्ये एक स्वतंत्र स्वच्छता देखरेख यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, प्रत्येक अधिकार्‍याने आपल्या कर्मचार्‍यांना उत्तरदायित्व ठरवून दिले पाहिजे आणि त्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. यामुळे कार्यालयांतील कामांची गती वाढेल. कार्यालयातील पिण्याच्या पाण्याची आणि सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची स्वच्छता राखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सूचनाही द्यावी लागते, हीच खरी तर शोकांतिका आहे.
संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेचा विचार करता, भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. प्रशासनातील पारदर्शकता, कार्यक्षमतेचा अभाव आणि नागरिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष यामुळे शासनाचा उद्देश साध्य होत नाही. नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी, जसे की स्वच्छता, वेळेवर तक्रार निवारण आणि अधिकार्‍यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे, या सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर, कठोर कायदे आणि पारदर्शकता हे भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे घटक आहेत.
प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील परस्पर विश्वासच ही समस्या सोडवण्यासाठी आधारस्तंभ ठरू शकतो. परंतु त्यासाठी आजच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल घडवणे अपरिहार्य आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कालमर्यादेतील सुधारणा योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रशासकीय कर्मचार्‍यांची मानसिकता बदलण्याची नितांत गरज आहे. त्याचबरोबर, नागरिक हे प्रशासनाचे खरे मालक आहेत आणि अधिकारी हे केवळ सेवक आहेत, हा मूलभूत सिद्धांत लक्षात घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि त्यांचा विश्वास संपादन करणे हाच प्रशासनाच्या यशस्वीतेचा पाया ठरणार आहे.