लोकसभा निवडणूक झाली, राज्यातील विधानसभा निवडणूकही झाली. आता मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील काही महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे वेध राजकीय पक्षांना पुढील काळात लागतील. अर्थात अजून सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचे खातेवाटप व्हायचे बाकी आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपापल्या पक्षांच्या मंत्र्यांची नावे ठरवतील. असे असले तरी जसे निवडणुकीपूर्वी महायुतीतील कुठल्या पक्षाने किती जागा लढवायच्या याचे सूत्र ठरवणे आव्हानात्मक होते तसेच आता तीन पक्षांच्या जिंकून आलेल्या आमदारांमध्ये खातेवाटप करणे आव्हानात्मक असणार आहे. त्यातून महायुतीचे तीन प्रमुख नेते कसा मार्ग काढतात हे पाहणे खरोखरंच औत्सुक्याचे असणार आहे.
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण होणार यावरून भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये बरीच ओढाताण सुरू होती. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून १० दिवस झाले तरी याविषयीचा निकाल लागत नव्हता. कारण शिंदे यांनी आपला बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन मोदी-शहा जो निर्णय घेतील तो आपल्याला मान्य असेल, असे जाहीर केेले तरी त्यांना प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळे ध्वनीत करायचे होते.
कारण मागील अडीच वर्षे शिंदे यांनी स्वत:चा मुख्यमंत्री म्हणून चांगल्यापैकी जम बसवला होता. त्या पदावरून उतरून उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणे हे त्यांना तसे अवघड वाटत होते. शिंदे यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत आपल्या नाराजीचा रेटा लावून धरला, पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही हे लक्षात आल्यावर ते उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यास तयार झाले.
महायुतीच्या तीन प्रमुख नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आता पुढील काळात प्रत्येकाला आपला पक्ष अधिक मजबूत करायचा आहे. त्याचा अधिक विस्तार करायचा आहे.
मुळात आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की युती किंवा आघाडी बनवून काही पक्ष जेव्हा एकत्र येेतात ते काही जनतेच्या हितासाठी नव्हे तर आपल्याला सत्ता मिळेल यासाठी एकत्र आलेले असतात. जेव्हा सत्तावाटपावरून विसंवाद होतो तेव्हा त्यांची युती-आघाडी तुटते. भाजप-शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी ते यापूर्वी करून दाखवले आहे. त्यात पुन्हा युती आणि आघाडीत जे पक्ष एकत्र येतात आणि लोकांसमोर एकमेकांना मिठ्या मारतात त्या खरंतर मगरमिठ्या असतात. त्यातून त्यांना समोरच्याला संपवायचे असते.
कारण जेव्हा आपले बळ कमी असते तेव्हा अन्य मित्रपक्षांची गरज असते, पण जेव्हा एका पक्षाची ताकद वाढते तेव्हा त्याला इतर पक्षांची गरज उरत नाही, ते फक्त नाममात्र उरतात. त्यांना जास्त वजनदार मंत्रीपदे दिली जात नाहीत. कारण तसे केल्याने ते आपल्याला शिरजोर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांना मर्यादेत ठेवण्याचा जास्त जागा निवडून आलेल्या पक्षाचा प्रयत्न असतो. जेव्हा २०१४ साली भाजपला १२५ जागा मिळाल्या आणि त्यांच्या विरोधात लढलेली शिवसेना त्यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी झाली तेव्हा भाजपने त्यांना जास्त महत्त्वाची मंत्रीपदे दिली नव्हती.
त्यामुळे शिवसेनेची नाराजी त्यांनी पुढे ५ वर्षे भाजपसोबत सत्तेत राहूल दाखवून दिली. राजीनामे खिशात घेऊन फिरत असल्याची भाजपला धमकी देत राहिले, पण त्या धमकावणीचा काहीच उपयोग झाला नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून ५ वर्षे पूर्ण केली. आता मूळ शिवसेना बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आल्यामुळे भाजप त्यांना सरकारमध्ये किती स्पेस देते हे आता पाहावे लागेल. कारण त्यांच्यासोबत अजित पवारही आहेत. त्यांच्या निवडून आलेल्या आमदारांनाही न्याय द्यावा लागेल. त्यामुळे भाजपसाठी ही मोठी कसरत असणार आहे.
भाजपचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक दौर्यात भाजप पदाधिकार्यांसमोर बोलताना २०२९ चा महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री हा शतप्रतिशत भाजपचा असेल, असे सांगितले. त्यावरून भाजपला पुढील ५ वर्षांत महाराष्ट्रात शतप्रतिशतसाठी वाटचाल करायची आहे. अशा वेळी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना कसे नियंत्रणात ठेवायचे हे भाजपपुढे मोठे आव्हान असणार आहे.
कारण एकनाथ शिंदे हे आता कायदेशीररित्या मूळ शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्या शिवसेनेचा प्रभाव आणि विस्तार वाढवणे हेे त्यांचे लक्ष्य असणार आहे. त्याचसोबत अजित पवार यांच्याकडेसुद्धा मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. त्यामुळे पुढील काळात राष्ट्रवादीचा प्रभाव आणि विस्तार वाढवल्यासच त्यांचे स्थान टिकून राहणार आहे. त्यासाठी त्यांना धडपड करावी लागणार आहे. त्यासाठी निवडून आलेल्या आमदारांना जास्त दमदार खाती मिळवून जनतेची कामे करावी लागणार आहेत.
लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय झाली, पण निवडणूक प्रचारावेळी तीनही पक्ष त्यावर आपलाच कसा शिक्का उमटेल आणि लाडक्या बहिणी आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारांना कशी मते देतील याचा प्रयत्न करताना दिसले. एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचा विस्तार करताना उद्धव ठाकरे यांचे आव्हान असणार आहे, तर अजित पवार यांच्यासमोर शरद पवार यांचे आव्हान असणार आहे. त्याचा हे दोघे नेते कसा सामना करतात यावर त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यासोबत त्यांचा प्रभाव वाढला तर भाजपसाठी ते जड जाणार आहे. त्यामुळे त्यांचे वजन कमी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल हे वेगळे सांगायला नको.