Homeसंपादकीयअग्रलेखAkshay Shinde Encounter : पोलिसांबरोबर सरकारही उघडे पडले

Akshay Shinde Encounter : पोलिसांबरोबर सरकारही उघडे पडले

Subscribe

बदलापूर येथील तीन वर्षांच्या चिमुकल्यांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित एन्काऊंटरचे सत्य अखेर न्यायालयीन चौकशीतून उघड झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून हा एन्काऊंटर फेक होता, हे सिद्ध झाले आहे.

या अहवालाने एकाचवेळी पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे आणि सरकारच्या भूमिका व निर्णयक्षमता यावर गंभीर आघात केला आहे. या अहवालात पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे चार पोलीस अधिकारी अक्षय शिंदेच्या अन्यायकारक मृत्यूला जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, फॉरेन्सिक अहवालात अक्षयच्या बंदुकीवर त्याचे फिंगरप्रिंट्स सापडले नसल्याचे नमूद केले आहे, जे पोलिसांच्या कथनावर प्रश्न उपस्थित करते.

पोलीस यंत्रणेवर नागरिकांचा विश्वास हा लोकशाहीच्या भक्कमपणाचा पाया मानला जातो, मात्र बदलापूर प्रकरणातील या घटनांनी या विश्वासाला जबर धक्का बसला आहे. अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर पोलिसांनी ‘समाजहित’ म्हणून मांडला होता. परंतु, एखाद्याला न्यायसंस्था नाकारून ठार मारणे, हे कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. या प्रकरणामुळे पोलिसांमध्ये बेकायदेशीर वृत्ती वाढत असल्याचा गंभीर संदेश गेला आहे.

सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी या एन्काऊंटरचे समर्थन करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला होता. अक्षय शिंदेच्या मृत्यूनंतर ‘गुन्हेगारांना संपविणे’ हा प्रचाराचा मुद्दा बनवून युतीच्या सत्ताधार्‍यांनी निवडणूक मोहिमेत याचा उपयोग केला. न्यायव्यवस्थेपेक्षा मंत्र्यांच्या भूमिकांना महत्त्व दिले गेले आणि त्यामुळे कायदा गरजेनुसार खेळवण्याचा चुकीचा पायंडा पडला. हे सत्तेच्या गैरवापराचे जिवंत उदाहरण आहे, जे लोकशाही व्यवस्थेच्या मूळ गाभ्याला धोका पोहोचवते.

कायद्याचे राज्य हेच लोकशाहीचे खरे बळ आहे आणि ते टिकवण्यासाठी अशा घटनांना वचक बसविणे अत्यावश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेने दाखवलेल्या प्रामाणिकपणाने या प्रकरणातील वादग्रस्त मुद्दा सत्याच्या प्रकाशात आला आहे. यामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहतो.

अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात सरकारने केवळ पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करणे पुरेसे नाही; त्यापलीकडे जाऊन असे बेकायदेशीर कृत्य करणार्‍यांना प्रोत्साहन देणार्‍या राजकीय हस्तक्षेपांनाही आळा घालावा लागेल. या प्रकरणातून समोर आलेली तथ्ये, पोलिसांवरील राजकीय दबाव आणि अशा बेकायदेशीर कृत्यांना पाठिंबा देणार्‍या सत्ताधारी नेत्यांची भूमिका यावरून आपली लोकशाही किती दुबळी झाली आहे, याचे गंभीर चित्र रेखाटते.

पोलीस यंत्रणा ही लोकांच्या सुरक्षेसाठी उभी असते, मात्र तीच यंत्रणा जर राजकीय इच्छेच्या बाहुलीप्रमाणे वागू लागली, तर ती लोकशाहीचा गळा घोटू शकते. अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर हा याचाच एक जिवंत पुरावा आहे. राजकीय हस्तक्षेपांमुळे पोलिसांवर येणारा दबाव या प्रकरणाचा कळस आहे. पोलीस दल हा कायद्याच्या राज्याचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. मात्र, जर तो राजकीय हेतूंनी चालवला जात असेल, तर तो आधारस्तंभ कमकुवत होतो.

अक्षय शिंदेच्या कथित एन्काऊंटरच्या माध्यमातून हे स्पष्ट झाले आहे की, पोलीस केवळ आपले कर्तव्य निभावत नव्हते, तर सत्ताधारी नेत्यांच्या आकांक्षांनुसार काम करत होते. ही व्यवस्था अत्यंत धोकादायक आहे, कारण ती पोलीस दलातील प्रामाणिक अधिकार्‍यांच्या स्वायत्ततेला बाधा आणते. जर पोलीस दलावर राजकीय दबाव असेल, तर त्याचा सरळ परिणाम न्यायव्यवस्थेच्या साखळीवर होतो. न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान करणे आणि आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच शिक्षा देणे, हा लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरवण्याचा एक मार्ग आहे.

अक्षय शिंदे प्रकरणातही हेच दिसून आले आहे. न्यायालयाचा निर्णय होण्यापूर्वीच त्याला गोळ्या घालून ठार मारले गेले आणि याला कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून सादर करण्यात आले. ही केवळ एक घटना नाही, तर व्यवस्थेमधील एका खोलवर असलेल्या चुकीचे प्रकटीकरण आहे. सत्तेचा गैरवापर हा लोकशाही व्यवस्थेचा मोठा शत्रू आहे. बदलापूर प्रकरणातून हे दिसून येते की, सत्ताधारी नेत्यांनी या एन्काऊंटरचे समर्थन करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला.

निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा उचलून दाखवला गेला, आणि ‘आम्ही गुन्हेगारांचा फडशा पाडतो,’ अशा गर्विष्ठ विधानांनी जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. हा फक्त सत्तेचा गैरवापर नाही, तर न्यायालयीन प्रक्रियेचा अपमानही आहे. जर सत्ताधारी नेते कायद्याला वाकवू लागले, तर त्याचा सरळ परिणाम नागरिकांच्या विश्वासावर होतो. लोकशाही व्यवस्थेत कायदा सर्वांना समान आहे, असे मानले जाते. मात्र अशा घटनांमुळे हा विश्वास डळमळीत होतो.

पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्यात प्रामाणिक राहण्याची मुभा दिली पाहिजे. जर पोलीस राजकीय दबावाखाली वागत असतील, तर त्यांना आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अडथळे येतात. बदलापूर प्रकरणातून हे उघड झाले आहे की, पोलीस अधिकार्‍यांना राजकीय आकांक्षांसाठी बळी पडावे लागले. अक्षय शिंदे प्रकरणात पोलिसांनी फक्त एका आदेशाचे पालन केले, परंतु त्या आदेशांच्या मागे कोण होते, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.