विधानसभेत सत्ताधार्यांकडे असलेल्या विक्रमी बहुमतापुढं अगदीच अल्पमतात असलेल्या विरोधकांना किंबहुना महाविकास आघाडीला नार्वेकरांसमोर उमेदवार देण्याची साधी हिंमतही दाखवता आली नाही. परिणामी विधिमंडळ सचिवालयापुढे अॅड. नार्वेकरांचा एकमेव अर्ज होता. विशेष अधिवेशाच्या तिसर्या आणि अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल नार्वेकर यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदासाठीचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं.
विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर यांनी राहुल नार्वेकर यांचा विधानसभा अध्यक्ष म्हणून प्रस्ताव संमत झाल्याची घोषणा केली आणि राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली. खरंतर ही निवड आणि विश्वासदर्शक ठराव म्हणजे एक औपचारिकताच होती. ती औपचारिकता विशेष अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पार पडली. ही औपचारिकता पार पडत असतानाच पुढील ५ वर्षांचं सभागृहाचं चित्र कसं असेल याची ओझरती झलकही यानिमित्तानं बघायला मिळाली.
अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी १४ व्या विधानसभेत अडीच वर्षे विधानसभा अध्यक्षपद भूषवलं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचं सरकार अस्तित्वात आलं तेव्हा नार्वेकरांना अध्यक्षपदाची लॉटरी लागली होती. तेव्हा ते केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील विधानसभेचे सर्वात तरुण अध्यक्ष ठरले होते आणि आता अॅड. नार्वेकर सलग दुसर्यांदा विधानसभा अध्यक्ष होणारे दुसरे अध्यक्ष ठरले आहेत. याआधी तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब भारदे हे १७ मार्च १९६२ ते १३ मार्च १९६७ आणि १५ मार्च १९६७ ते १५ मार्च १९७२ असे सलग ९ वर्षे ३६२ दिवस विधानसभा अध्यक्ष होते.
हादेखील एक विक्रम असून अद्याप कुणालाही अध्यक्षपदाचा हा विक्रम मोडता आलेला नाही. राहुल नार्वेकर यांच्या फेरनिवडीने सलग दुसर्यांदा मानाच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीत विराजमान होण्याची संधी त्यांना लाभली आहे. हा बहुमान वाट्याला येत असताना राहुल नार्वेकर यांचं मंत्रीपदाचं स्वप्न मात्र भंगलं आहे. खासकरून याआधीच्या अडीच वर्षांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला दिशा देण्याचं जे काही अद्वितीय आणि अलौकीक काम करून ठेवलं आहे त्याचा मोबादला त्यांना एखाद्या चांगल्या मंत्रीपदाच्या रुपानं मिळायला हवा होता, पण तसं झालं नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर दिलेला निकाल अनेकांसाठी आश्चर्यजनक होता. देशभरातील घटनातज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञांमध्ये या निर्णयावरून मतमतांतरे होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. शिवसेना पक्षनेतेपद, प्रतोदपदावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, परंतु सरकार पुनर्स्थापित करण्यात असमर्थता प्रकट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या सरकारच्याच हाती सूत्रे कायम ठेवली होती.
त्यामुळे प्रत्यक्ष निकालाच्या प्रती हाती आल्यावर सरन्यायाधीशांच्या कठोर शब्दांचे प्रतिबिंब निकालात नेमके कुठे उमटले याचा अन्वयार्थ लावण्याचा, बिटविन द लाईन्स शोधण्याचा प्रयत्न देशभरातील घटनातज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञांनी आपापल्या परीने करून पाहिला. त्यातून कुणाच्या हाती नेमकं काय लागलं हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. आधी शिवसेना आणि त्यानंतर फुटलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नेमका कुणाचा? याचा सर्वात प्रथम सोक्षमोक्ष लावून आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील दोन्ही याचिका निकाली काढण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवली होती.
हा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालपत्रात काही दिशानिर्देश, चौकटी आखून दिल्या होत्या. या दिशानिर्देशांचाही अनेक जण आपापल्या आकलन क्षमतेनुसार अर्थ लावत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायद्याच्या खाचाखोचांचा दांडगा अभ्यास असलेले अॅड. राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेतून लवादाच्या भूमिकेत शिरले. दोन्ही याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेऊन त्यांनी ऐतिहासिक आणि तितकाच वादग्रस्त निर्णय दिला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेत १३२ जागा जिंकत भाजप सर्वात मोठा भाऊ ठरला, तर एकनाथ शिंदेंना शिवसेनेचे ५७ आणि अजित पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ आमदार निवडून आणण्यात यश मिळालं. भलेही राज्यातलं महायुतीचं नवं सरकार शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या जीवावर उभं नसलं तरी पक्षफुटीनंतर दोन्ही गटांना राज्याच्या राजकारणात आपलं अस्तित्व कायम राखता आलं.
यात अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाचा अर्थातच सिंहाचा वाटा आहे. राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष-चिन्हावर दिलेल्या निकालाला अर्थातच ठाकरे गट आणि शरद पवार गटानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला अजूनही या निकालाचा सोक्षमोक्ष लावता आलेला नाही. वादग्रस्त सरकारची मुदत संपून राज्यात नवं सरकारही अस्तित्वात आलं, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचं या विषयावरचं विचारमंथन सुरूच आहे.
एकीकडं शिवसेनेचा ठाकरे गट अॅड. राहुल नार्वेकरांच्या निवडीवर आक्षेप घेत सभागृहाबाहेर आंदोलन करीत असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार सत्ताधार्यांसह विधानसभा अध्यक्षांवर कौतुकाचा वर्षाव करीत होते. या परस्परविरोधी भूमिकेतून तिन्ही पक्षांतील विसंवादही अधोरेखित झाला. महायुती दणक्यात सत्तेत आल्यानं पुढच्या ४ ते ५ महिन्यांत मुंबई महापालिकेसह राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागण्याची चिन्हे आहेत.
ही निवडणूक स्वबळावरच लढवावी असा आक्रमक पवित्रा ठाकरे गटाचे नेते, पदाधिकार्यांनी आधीच घेतला आहे. समाजवादी पक्षाने मविआतून नुकताच काढता पाय घेतला आहे. तिन्ही दिशेला तीन तोंडं असलेल्या विरोधकांना विरोधी पक्षनेतेपद द्यायचं की नाही याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आता राहुल नार्वेकर घेणार आहेत. एका अर्थाने ठाकरे गट, काँग्रेस आणि शरद पवार गटाचे मविआ म्हणून विधानसभेत एकत्र टिकून राहणं हेदेखील आता विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याच हाती असणार आहे.
