– राजू गायकवाड
शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न खूप जुना आहे. नागरी समस्या आणि ज्या जागा आहेत त्यातील प्रशासकीय गोंधळामुळे कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांच्या तुलनेत उल्हासनगरात स्थायिक होण्याबाबत उदासीनता आहे. उल्हासनगरात जीन्स, लूम, रेडिमेड गारमेंट या उद्योगांसोबतच इतर कारखानेही आहेत.
त्यामुळे कधीकाळच्या या उद्योगनगरीकडे नव्या बांधकाम व्यावसायिकांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे उद्योग आहेत, पण निवासस्थाने नाहीत अशी स्थिती उल्हासनगरची झाली आहे. या दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधण्यासाठी सरकारी धोरणात सकारात्मक बदल होण्याची गरज आहे. सोबतच उल्हासनगरची नकारात्मक प्रतिमा बदलण्याचीही गरज आहे. उल्हासनगरच्या जवळपासची शहरे विकसित होत आहेत, परंतु उल्हासनगर मागे पडत आहे.
शहर विकासासाठी येणार्‍या कोट्यवधींच्या निधीचे काय झाले, हा प्रश्नही आहेच. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या ‘बेकायदा युतीमुळे’ उल्हासनगरातील विकासकामांचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. अशी परिस्थिती असताना माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उल्हासनगरसाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. त्यातून उल्हासनगरची प्रतिमा उजळण्यास सुरुवात झाली आहे.
शहरातील रस्ते आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तो सोडवण्यासाठी दूरगामी नियोजन आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. उल्हासनगरात विकासकामे सुरू आहेत. त्याचा आज नागरिकांना काहीसा त्रास होत असला तरी येत्या काळात शहराचा चेहरामोहरा त्यामुळे बदललेला असेल, असा दावा पालिकेचे सहाय्यक संचालक नगररचनाकार डॉ. ललित खोब्रागडे यांनी केला आहे.
शहरातील अवैध बांधकामे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या नियमितीकरणामुळे उल्हासनगरवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडणार आहे. या कामांतून महसूल जमा झाल्याने शहरातील विकासकामांना गती मिळेल, असा आशावाद खोब्रागडे यांनी व्यक्त केला आहे.
उल्हासनगरात सध्या सात महत्त्वाच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर कल्याण-अंबरनाथ राज्यमार्गाच्या कामांनाही सुरुवात झाली आहे. या ठिकाणी ४२६ कोटींच्या भुयारी गटार योजनेचे काम जवळपास ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी भुयारी गटाराचे काम करीत आहे. शहरातील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांनाही सुरुवात झाली आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी अतिशय अल्पकाळात शहराच्या विकासासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
यात रस्ते, उद्यानांचा कायापालट, परिसराचे सुशोभीकरण, पालिका शाळांना आदर्शवत बनवणे, वाहतूक कोंडी सोडवणे यांसह इतर गोष्टींना त्यांनी प्राधान्य दिले आहे, त्यानुसार निर्णय घेतले आहेत. शहरातील पार्किंगची प्रलंबित समस्या सोडवण्यात आली आहे. शहरात विकासाच्या अनेक कामांनी वेग घेतला आहे. यापैकी अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न अवैध बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा होता. त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
उल्हासनगरात सरकारी सेवेत कामाचा ठसा उमटवणारे उल्हासनगर महानगरपालिकेतील सहाय्यक संचालक नगररचनाकार ललित खोब्रागडे यांनी मागील १७ वर्षांपासून हा भेडसावणारा नियमितीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात त्यांना यश मिळत आहे. ‘जमिनीतून दहा टक्के भोगवाटा’ हा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त अजीज शेख यांच्या कारकिर्दीत आणण्यात आला. हा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडण्यात आला. त्यांच्या या प्रस्तावाला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी तात्काळ मंजुरी दिली. त्यामुळे शहरात अवैध बांधकाम नियमितिकरणाला योग्य दिशा मिळाली.
या मंजुरी आणि कामामुळे महापालिका आणि सरकारच्या तिजोरीत जवळपास दोन हजार कोटींची भर पडणार असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच मालमत्ता धारकांनाही त्यांचा मालकी हक्क मिळेल. बेकायदा बांधकामांना नियमित करताना अनेक अडचणींचा विचार करावा लागला, मात्र खोब्रागडे यांनी यात येणार्‍या तांत्रिक अडचणी दूर केल्याने सरकारला हा निर्णय घेणे शक्य झाले. अखेरीस मंत्रालयातील संबंधित विभागांतून सर्व तांत्रिक बाबी मंजूर झाल्यावर नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.
उल्हासनगरात वर्ष २००५ पूर्वी १ लाख ५५ हजार बेकायदा बांधकामे नोंद होती. सरकारने सर्व बांधकामांना नियमित करण्याच्या उद्देशाने २००६ साली उल्हासनगरसाठी वेगळा कायदा अमलात आणला. त्यानुसार एक अध्यादेश काढला. त्यात वर्ष २००५ पर्यंतची सर्व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यात येतील, असे ठरवण्यात आले. तसेच वर्ष २००६ नंतरच्या अवैध बांधकामांना कोणताही आश्रय देण्यात येणार नाही, ही बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात येतील, असे शासनाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
असे असताना स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार, पालिकेचे अधिकारी यांंच्या संगनमतातून शहरात त्यानंतरही बेकायदा बांधकामे उभारली गेली. मागील १७ वर्षांत ३० हजारांपेक्षा जास्त अवैध बांधकामे उभारली आहेत. शहरात सध्या १ लाख ८५ हजार अवैध बांधकामे आहेत. या बेकायदा बांधकामांसाठी तत्कालीन मनपा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि सर्व प्रभाग अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारने केवळ २००६ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता, परंतु २००६ नंतर झालेल्या बांधकामांचे काय होणार, हा प्रश्न महापालिका आणि शासनासमोर आहे.
डॉ. ललित खोब्रागडे यांनी २००६ नंतरची बेकायदा बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. नंतरची बांधकामे नियमित झाली नाहीत तर सरकार आणि मालमत्ताधारकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली. वर्ष २००६ नंतरच्या अवैध बांधकामांना नियमित करण्याचा प्रस्ताव डॉ. खोब्रागडे यांनी तयार केला आहे.
या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी देण्यासाठी राजकीय धोरणात्मक पाठिंब्याची गरज आहे. त्यासाठी उल्हासनगरातील स्थानिक राजकारण, हेवेदावे बाजूला ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेत उल्हासनगरातील नागरिकांच्या आणि शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अधिकारी, लोकप्रतिनिधी सगळ्यांनी एकोप्याने काम करण्याची गरज आहे.
डॉ. खोब्रागडे यांनी उल्हासनगरच्या विकासासाठी महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. त्यांनी केलेल्या विविध कामांची दखल घेऊन त्यांना अमेरिकेतील ‘लोगोज युनिव्हर्सिटी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या वतीने मानद डॉक्टरेट ही पदवी प्रदान करण्यात आली आहे.
यापूर्वी अहमदाबाद येथे पदवीदान समारंभात ललित खोब्रागडे यांना सन्मानपूर्वक डॉक्टरेट पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. नागपूरपासून ४५ किमी अंतरावर असलेल्या कातलाबोडी या आदिवासी गावात कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट रस्ते, समाज भवन, पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेल, वाचनालय, रूफटॉप सोलर आदी कामे करून नागरिकांसाठी सोयीसुविधा केल्या.
यासोबतच ललित खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र ऑफीसर्स फोरमचे सहसचिव म्हणून काम करीत असताना सातत्याने ११ वर्षे डॉ. बी. आर. आंबेडकर ऑल इंडिया इंटर स्कूल हॉकी टुर्नामेंट (अंडर १६) स्पर्धा नागपूर येथे भरवली. यातील ४७ खेळाडूंची राष्ट्रीय पातळीवर निवड झाली आहे. वर्ष २०१३ मध्ये खोब्रागडे यांनी इंडिया चायना म्युझिक फेस्टिव्हलचे आयोजन केले होते. त्यावेळेस चीनमधील ११० कलावंतांनी मुंबई येथे रवींद्र नाट्यमंदिर व दिल्ली येथे सिरी फोर्ट सभागृहात आपली कला सादर केली.
इंटरनॅशनल म्युझिक कौन्सिलचे सदस्य असलेले खोब्रागडे यांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचा सन्मान म्हणून त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवी बहाल करण्यात आली. खोब्रागडे यांनी उल्हासनगर शहराचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मनपा आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी शहराचा विकासासाठी खूप मोलाचे, चांगले निर्णय घेतले आहेत.
यामुळे शहराचा विकास शक्य आहे. केवळ स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी आयुक्त आव्हाळे यांना साथ दिली पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, मालमत्ताधारकांनी त्यांची मालमत्ता नियमित करून घेणे गरजेचे आहे. यातून उल्हासनगरातील धोकादायक आणि अवैध बांधकामे, इमारतींचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.