-प्रा. डॉ. कृष्णा शहाणे
भारताच्या आर्थिक विकासाचा आराखडा ठरवणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील सर्व क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचा असतो. सामान्य नागरिकांपासून ते उद्योगपतींपर्यंत, शेतकर्‍यांपासून ते कलाकारांपर्यंत सर्वच घटकांना अंदाजपत्रकाकडून विशेष अपेक्षा असतात. 2025 चा अर्थसंकल्प हा महागाई नियंत्रण, आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल परिवर्तन यासारख्या मुद्यांवर केंद्रित राहील, अशी अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा हिशेब नसून तो सरकारच्या धोरणांचा आरसा असतो, जो देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा ठरवतो.
परकीय व्यापाराच्या विकासासाठी विशेष योजना जाहीर कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. विविध वस्तूंच्या निर्यातीसाठी विशेष आकर्षक प्रोत्साहन योजना सुरू कराव्यात, विदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक फायदेशीर धोरणे जाहीर करावीत, परकीय व्यापार करार अधिक दृढ करावेत याशिवाय आयात-निर्यात धोरण अधिक लवचिक करावे यातून देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना मिळेल.
करप्रणालीत सवलती मिळणे महत्त्वाचे आहे. भारतात मध्यमवर्गीय नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे प्रत्येक अर्थसंकल्पात कररचनेत काही सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा असते. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून रुपये 7.5 लाखांपर्यंत करमुक्त करावी, अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय 80 सी अंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा रुपये 1.5 लाखांवरून रुपये 3 लाखांपर्यंत वाढवावी, त्यातून नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे राहतील आणि आर्थिक उलाढाली वेगवान बनतील. याशिवाय गृहकर्जावरील व्याज कपातीच्या मर्यादा वाढवाव्यात, बचत आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक कर सवलत द्यावी.
शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद होणे गरजेचे आहे. शेतीला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा संबोधले आहे. यासाठीच शेतीसाठी भरीव तरतूद गरजेची आहे. त्यात कृषी कर्ज मोठ्या प्रमाणावर दिले जावे. शेतकर्‍यांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, पीक विमा योजनेत अधिक पारदर्शकता आणि व्यापकता आणावी. शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करावा. याअंतर्गत विशेष प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे.
आज भारतातील 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची गरज आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत अनुदानाची रक्कम वाढवावी, पीक विमा योजना प्रभावीपणे लागू करावी आणि सिंचन व तंत्रज्ञानावर भर द्यावा. याशिवाय, कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याशिवाय शेती शिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीसाठी खास प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रोजगार निर्मिती हा अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असतो. सरकारने स्टार्टअप्स, लघु-मध्यम उद्योग आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी भरीव तरतूद करावी. कोरोना महामारीनंतर बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
त्यामुळे नवीन रोजगार निर्मिती करणार्‍या उद्योगांना कर सवलती, कमी व्याज दरावर कर्ज पुरवठा तसेच शासकीय मदत मिळावी. कौशल्य विकास योजना अधिक प्रभावी कराव्यात. स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योगांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना आणणे गरजेचे आहे. सरकारने डिजिटल आणि ग्रीन इकॉनॉमीमध्ये जास्त गुंतवणूक करून नवीन संधी निर्माण कराव्यात.
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रगतीशील औद्योगिक क्षेत्रामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारची दिशा प्राप्त होते. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला गती देण्यासाठी कररचना सोपी करावी, उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी परिणामकारक तरतुदी कराव्यात, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर सवलती वाढवाव्यात.
सेवा क्षेत्र आणि परकीय व्यापार यांचा विकास होणे आवश्यक आहे. सेवा क्षेत्र हा भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा एक मोठा भाग आहे, त्यामुळे या क्षेत्राचा विकास हा देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. यासाठी आयटी आणि बीपीओ क्षेत्रासाठी कर सवलती वाढवाव्यात अशी अपेक्षा आहे.
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा यावर भर देणे आवश्यक आहे. याअंतर्गत बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए- (थकबाकीदार कर्जे) कमी करण्यासाठी सरकारने ठोस उपाय करावेत. तसेच, सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण टाळून त्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात. डिजिटल पेमेंट्सला चालना देण्यासाठी नवीन उपाय योजावेत. आरोग्य क्षेत्रासाठी भरभक्कम तरतूद होणे आवश्यक आहे.
कोरोनानंतर आरोग्य सुविधांच्या कमतरतेबाबत अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांची संख्या वाढवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अधिक सक्षम करणे, आयुष्यमान भारत योजनेचा विस्तार करणे, या गोष्टींसाठी अधिक निधी द्यावा. तसेच, औषधांच्या किंमती कमीत कमी आणि नियंत्रित ठेवण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.
पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक विकास होणे आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या समजल्या जातात. नवीन महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प, विमानतळ आणि बंदरे विकसित करणे यामुळे रोजगार वाढतो आणि अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होते. मेट्रो प्रकल्प, बुलेट ट्रेन आणि शहरी वाहतुकीसाठी विशेष निधी मंजूर केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. याअंतर्गत नाशिक, पुणे रेल्वे प्रकल्पासाठी खास निधी मंजूर करण्याची अपेक्षा आहे.
सामाजिक न्याय आणि महिला सबलीकरण यांना वेग प्राप्त होणे आवश्यक आहे. महिला आणि मागासवर्गीयांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज सुलभतेसह विशेष योजना द्याव्यात. तसेच, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स आणि इतर महिला कर्मचार्‍यांना अधिक वेतन आणि सुविधा मिळाव्यात अशी अपेक्षा आहे. महागाई नियंत्रण आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित होणे आवश्यक आहे.
आज विविध वस्तू आणि सेवांच्या वाढत्या किमती किंवा वाढणारी महागाई हा मोठा प्रश्न आहे. जीवनावश्यक वस्तू जसे की तेल, डाळी, कांदे, गॅस आणि इतर वस्तूंचे दर सामान्य नागरिकांना परवडतील अशा पद्धतीने ठरवणे आवश्यक आहे. सरकारने थेट शेतकर्‍यांकडून शेतमाल खरेदी करून त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. तसेच, पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कर सवलती दिल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. भारतातील पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर विकसित होऊ शकतो. कारण या क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे, त्यातून रोजगार निर्मितीस मोठा वाव आहे. यामुळे सरकारने पर्यटन क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेजेस द्यावीत, ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे जतन करावे, तसेच पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना द्यावी.
संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधात विकास होणे आवश्यक आहे. देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी संरक्षण क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच, स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांना चालना देऊन स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यास मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण आणि शेजारील देशांसोबत आर्थिक संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
कला आणि साहित्य क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. स्थानिक कलाकारांसाठी आर्थिक मदत आणि अनुदाने यात वाढ होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलती मिळणे अपेक्षित आहे. पुस्तक प्रकाशन आणि डिजिटल साहित्य निर्मितीसाठी सबसिडी देण्यात यावी अशी अपेक्षा आहे.
याबरोबरच क्रीडा क्षेत्राचा विकास होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील खेळाडूंना आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी अधिक निधीची तरतूद करावी, क्रीडा शिष्यवृत्ती वाढविणे आवश्यक आहे. खेळांच्या विकासासाठी यासंदर्भात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भरभक्कम निधी मंजूर करणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, महागाई नियंत्रण, रोजगार निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि पायाभूत सुविधांवर भर देणारा आणि सामान्य नागरिकांसाठी लाभदायक ठरणारा अर्थसंकल्प अपेक्षित आहे.