Homeसंपादकीयअग्रलेखWalmik Karad Surrender : वाल्मिक कराडला संरक्षण कशासाठी?

Walmik Karad Surrender : वाल्मिक कराडला संरक्षण कशासाठी?

Subscribe

मावळत्या 2024 वर्षाला निरोप देताना 2025 या नव्या वर्षाचे सर्वत्र उत्साहात स्वागत करण्यात आले. नवीन वर्ष उगवले तरी भूतकाळातील काही प्रश्न पिच्छा सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत तर नव्या वर्षात रोजगार आणि महिला सुरक्षा या प्रश्नांची कितपत तड लागते, हे पाहावे लागेल. मुळात कोणत्याही प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते.

परंतु सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता राजकारण्यांची इच्छा काय आहे आणि ते शक्ती कशासाठी खर्ची घालत आहेत, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण सध्याचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या तसेच वाल्मिक कराड खंडणी प्रकरण म्हणता येईल. बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे 9 डिसेंबर रोजी अपहरण करून खून करण्यात आला. पवनचक्कीच्या वादातून हा खून करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

तसेच, या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांचे अत्यंत निकटवर्ती आणि परळी नगरपरिषदेचा माजी नगराध्यक्ष वाल्मिक कराड याचा हात असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, संतोष देशमुख खून प्रकरणात विरोधकांनी लक्ष्य केल्यावर धनंजय मुंडे यांची सावली बनून वावरणारा वाल्मिक कराड फरार झाला.

मुळात वाल्मिक कराडवर दुसर्‍याच प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अवादा एनर्जी कंपनीचे काम सुरू ठेवण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी वाल्मिक कराड याच्यासह विष्णू चाटे आणि सुदर्शन घुले या दोघांविरोधात केज पोलीस ठाण्यात 11 डिसेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच प्रकरणी निर्माण झालेल्या वादात हस्तक्षेप केल्याच्या रागातून सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. याचाच अर्थ या घटनेचे धागे अप्रत्यक्षरीत्या वाल्मिक कराडपर्यंत जाऊन पोहोचत असावेत आणि त्यामुळेच तो बीडमधून पळाला होता.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरून राज्यातील वातावरण तापल्यानंतर याचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला. कोणत्याही गुन्ह्याची उकल काही तासात करण्यात तरबेज असलेल्या सीआयडीची तब्बल नऊ पथके कराडच्या मागावर होती, पण तरी तो हाती लागत नव्हता, यापेक्षा आश्चर्य ते कोणते? शेवटी त्यानेच मंगळवारी दुपारी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. हेच आपल्या पोलिसांचे अपयश म्हणावे लागेल. आता त्याच्यावर तूर्तास केस उभी केली आहे ती खंडणीची.

पण न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान मंगळवारी रात्री एक वेगळाच ट्विस्ट निर्माण झाला होता. वाल्मिक कराडविरोधात खंडणीचा गुन्हा तर दाखल केला पण, त्यात कुठेही अवादा एनर्जीकडे 2 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसे त्याच्या वकिलाने कोर्टात सांगितले. म्हणजेच, गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यावर लगेच कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी एकतर हालचाल केली नाही, त्यातच खंडणीच्या रकमेचा उल्लेखही एफआयआरमध्ये केला नाही. त्यामुळे पोलिसांवरचा संशय आणखी बळावतो.

कितीही मोठी किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण संतोष देशमुख यांच्या हत्येमागचा मास्टरमाईंड कोण, हे शोधून काढणार, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. तर, बीड प्रकरणात आम्ही कोणालाही सोडणार नाही. ज्या कोणाचाही संबंध असेल त्याच्यावर अतिशय कडक कारवाई करण्यात येईल. गुंडांचे राज्य आम्ही चालू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. पण आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता, अपेक्षाभंगच झालेला दिसतो.

सन 2014 मध्ये ज्या अजित पवार यांना तुरुंगात पाठविण्याची घोषणा वारंवार देवेंद्र फडणवीस देत होते, मुख्यमंत्री झाल्यावर फडणवीस यांनी त्याच अजित पवार यांना बंगल्यावर बोलावून त्याच सिंचन घोटाळ्याची फाईल दाखविली होती. एवढेच नव्हे तर, एकवेळ सत्तेशिवाय राहू, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर युती करणार नाही, असे त्रिवार सांगतानाच फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात, ‘आपद् धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही’, असे ठासून सांगितले होते, पण जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करून घेतलेच!

मग आता वाल्मिक कराडच्या बाबतीतही फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दावर कितपत विश्वास ठेवायचा? वस्तुत:, वाल्मिक कराड ही आताच उभी राहिलेली व्यक्ती नाही. त्याच्याबद्दलची माहिती सर्वच बड्या नेत्यांना असणारच. त्याच्या कारनाम्यांची कल्पना किमान मराठवाड्यातील प्रमुख नेत्यांना असणारच. राजकारणाच्या बाबतीत सर्वच जण एकाच माळेचे मणी असतात! प्रत्येकाचा कोणी ना कोणी तरी लहान-मोठा वाल्मिक कराड असतोच.

आता वाल्मिक कराड सीआयडीकडे किती माहिती उघड करतो आणि त्यातील किती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचते, हे पाहावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वाल्मिक कराडला आतापर्यंत कोणी-कोणी संरक्षण दिले आणि यापुढेदेखील त्याला मिळेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. शेवटी काय जनतेच्या ‘शॉर्ट मेमरी’वर राजकारण सुरू आहे. लोकांकडून याचा पाठपुरावा केला जात नाही, तोपर्यंत वाल्मिक कराड तयार होतच राहणार, हे नक्की!