दिल्ली विधानसभेत 1993 नंतर पहिल्यांदाच भाजपला विजय मिळवता आला आहे. भाजप आणि काँग्रेससारख्या बलाढ्य पक्षांना गेली 13 वर्षे ‘आप’ने सत्तेत येऊ दिले नाही. दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांपैकी 48 जागांवर भाजपने विजय मिळवला. तब्बल 27 वर्षानंतर दिल्लीत भाजपची सत्ता आली आहे. तर, गेल्या निवडणुकीत 62 जागा जिंकणार्‍या ‘आप’ला या निवडणुकीत 22 जागांवर समाधान मानावे लागले. तर काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही.
या निवडणुकीत पक्षनिहाय मतांची टक्केवारी पाहिल्यास, 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला जवळपास 54 टक्के मते मिळाली होती तर 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत जवळपास 44 टक्के मते मिळाली. या दोन्ही निवडणुकीत 10 टक्के मतांचा फरक दिसून येत आहे. याउलट भाजपची मतांची टक्केवारी (7 टक्के) वाढल्याचे समोर आले. 2020 च्या तुलनेत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी (2 टक्के) वाढल्याचे दिसून आले. काँग्रेसच्या वाढत्या मतांच्या टक्केवारीचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून येत असल्याचे दिल्लीत ग्राऊंडवर सर्व्हेक्षण करणार्‍या रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स अहवालात म्हटले आहे.
आप आणि काँग्रेसची युती न झाल्याने अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया यांच्यासह 14 जणांचा पराभव झाल्याचाही दावा या अहवालातून करण्यात आला आहे. आप आणि काँग्रेसने त्यांचे स्वतंत्र उमेदवार उभे केल्यामुळे मतांचे विभाजन झाले. याचा थेट फायदा भाजपला झाला. बर्‍याच मतदारसंघात कमी फरकाने ‘आप’ उमेदवार पिछाडीवर राहिले. यात काँग्रेसला जरी एकही जागा जिंकता आली नसली तरी काँग्रेसला पडलेल्या मतांची टक्केवारी पाहता ‘आप’ला फटका बसल्याचे दिसून येते. यामुळे भाजपची बी टीम कोण या वादात आता भाजप विरोधकांनी न पडता जो-जो भाजप विरोधक त्या सर्वांना सोबत घेण्याची ‘इंडिया’ची जबाबदारी राहिली पाहिजे.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि आपमध्ये युती होती, मात्र विधानसभा निवडणुकीत युती नसल्याने मतदारांमध्ये या दोन्ही पक्षांबद्दल नकारात्मक संदेश गेल्याचे दिसून येते. तसेच विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षावर राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका केली होती. तसेच काँग्रेसने प्रचाराचा जोर वाढवला होता. यामुळेच 2020 च्या तुलनेत या विधानसभा निवडणुकीला काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचा टक्का वाढल्याचे दिसून येते. दिल्लीतील नवी दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, राजेंद्र नगर, मादीपूर, मालवीय नगर, बादली, छत्तरपूर, कस्तुरबा नगर, महरौली, नांगलोई जाट, संगम विहार, तिमारपूर आणि त्रिलोकपुरी या जागांवर मोठ्या प्रमाणात मतांचे विभाजन झाले.
दिल्लीतील कस्तुरबानगर मतदारसंघामध्ये आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारापेक्षा काँग्रेसच्या उमेदवाराला जास्त मते मिळाली. मुस्तफाबाद विधानसभा मतदारसंघात एआयएमआयएम, काँग्रेस आणि आपच्या उमेदवारांमध्ये झालेल्या मतविभाजनाचा भाजपला फायदा झाल्याचे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज राहिली नाही. या मतदारसंघात मुस्लीम मतांचे विभाजन झाले आणि भाजप उमेदवार विजयी झाले. काँग्रेस आणि आप या दोन्ही पक्षांनी आघाडी केली नसल्याने हिंदुत्त्ववादी विचारांच्या विरोधात असलेल्या मुस्लीम मतदारांचे विभाजन झाल्याचे दिसून येते. याचा फायदा या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला झाला.
मध्यमवर्ग हा आपचा जनाधार होता. यावरच भाजपने घाला घातला. अरविंद केजरीवाल यांनी मतदारांना भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचे दिलेले आश्वासन कसे फोल ठरले, यासंदर्भात भाजपने मध्यमवर्गीय मतदारांमध्ये प्रचार केला. तसेच एक दशकाहून अधिक काळ होऊन गेल्यानंतरही दिल्लीतील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न पूर्णपणे सोडविले गेले नसल्यामुळे या मतदारांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत काही प्रमाणात नाराजी होती. याचा फटका त्यांना बसल्याचे दिसून आले.
एकीकडे दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होता, तर दुसरीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल असे जाहीर केले. या घोषणेचा मध्यमवर्गावर मोठा परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.
भाजप 1993 नंतर दिल्लीमध्ये सत्तेत नव्हते. जवळपास संपूर्ण देशभरात सत्ता असताना भाजपला दिल्लीत कमळ फुलवता आले नाही. त्यामुळे भाजप यावेळी सत्तेत येण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होते. त्यासाठी भाजपने या निवडणुकीत केंद्रातील प्रभावशाली नेते आणि मंत्र्यांना प्रचाराच्या मैदानात उतरवले. येथील मतदारांची विभागणी पाहता, दिल्लीमधील मध्यमवर्गीय मतदारांवर वैयक्तिकरित्या आम आदमी पक्षाचा प्रभाव असल्याचे बोलले जात होते. संपूर्ण दिल्ली शहरामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या प्रदेशातून आलेल्या मतदारांची संख्या 25 लाखांहून अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पूर्वांचल प्रदेशातील प्रभावशाली नेत्यांना प्रचारासाठी दिल्ली शहरात उतरवल्याचे दिसून आले.
भाजपने एबीव्हीपी आणि संघाशी संबंधित रेखा गुप्ता यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले असले तरी, त्यांनी निवडणुकीच्या आधी अनेक उपर्‍यांना पक्षात घेतले आणि तिकीट दिले. या सर्वांचा आपापल्या मतदारसंघात वैयक्तिक प्रभाव होता. त्यांचा फायदा भाजपला झाला. यामध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या तरविंदर सिंग मारवार यांनी जंगपुरामधून विजय मिळवला. माजी काँग्रेस नेते अरविंदर सिंग लवली यांनी गांधी नगरमधून तर राजकुमार चौहान यांनी मंगोलपुरीमधून विजय मिळवला. भाजपकडून सूक्ष्म बूथ नियोजन करण्यात आले होते. भाजपकडून प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्यांना दोन विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच चेहर्‍यावर भाजपने निवडणूक लढविली. नरेंद्र मोदी यांनीदेखील निवडणूक काळात केलेल्या भाषणांमधून मतदारांना केंद्र सरकारच्याच योजनांचा पाढा वाचून दाखवला. याचा फायदा त्यांच्या पक्षाला झाल्याचे दिसून आले.
आम आदमी पक्षाला सत्तेतून बाजूला सारण्यासाठी भाजपने दिल्लीतील कथित मद्य परवाना वितरण घोटाळा प्रकरण तापवले. त्यातच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमांतून 2024 मध्ये अरविंद केजरीवाल यांना याच घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगवास भोगावा लागला. केजरीवाल यांच्यासोबत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तुरुंगात जावे लागले होते. यामुळे मतदारांमध्ये आम आदमी पक्षाबद्दल नकारात्मक संदेश गेला. याचाच फटका आपला बसला. काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप दीक्षित हे काँग्रेसच्या दोन टर्मचा बदला घेण्यासाठीच जणू मैदानात उतरले होते. तर केजरीवालांविरोधात भाजपने प्रवेश वर्मांना मैदानात उतरवले होते. अरविंद केजरीवाल 4089 मतांनी पराभूत झाले आहेत. तर, काँग्रेसच्या संदीप दीक्षित यांना 4568 मते मिळाली. काँग्रेसच्या उमेदवाराचा फटका अरविंद केजरीवाल यांना बसल्याचे बोलले जात आहे. केजरीवालांचा पराभव करणार्‍या वर्मांना उपमुख्यमंत्रीपदाची बक्षिसी मिळाली आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतही त्यांचे नाव होते.
आपच्या मूलभूत सुविधांबाबत असलेल्या योजना पुढेही चालू ठेवू, असा विश्वास भाजपने मतदारांना दिला आहे. या योजना चालू ठेवण्याचे आव्हान आता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यासमोर आहे. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुतीसाठी वरदान ठरली तशाच योजना भाजपसाठी दिल्लीत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. तर दुसरीकडे आपनेही त्यांच्या मोफत योजनांवर भर दिला होता. मात्र यंदा जनतेला बदल हवा होता.
भाजपने जरी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नसला तरी मोदी आणि शहांची विविध वक्तव्ये आणि योजनांची घोषणा हेच मध्यमवर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाला आकर्षित करणारे ठरले. भ्रष्टाचारमुक्त भारत आणि स्वच्छ प्रशासन हे आपने स्वत:भोवती निर्माण केलेले मृगजळ असल्याचे जनतेच्या लक्षात आले. उदाहरणार्थ नाले, रस्ते, कचर्‍याची विल्हेवाट अशा सुविधा अद्याप अनेक मतदारसंघात पोहोचल्या नसल्याचे भाजप नेत्यांनी त्यांच्या प्रचारात ठासून सांगितले. त्यांच्या या प्रचाराचा फायदा आणि काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढल्याचे दुष्परिणाम दोन्ही पक्षांना भोगावे लागले. याचा विचार आता आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांनी करावा, असा संदेश दिल्लीकरांनी दिला आहे.