HomeसंपादकीयओपेडFastag : फास्टॅगमुळे टोलनाक्यांवरील कोंडी फुटणार का?

Fastag : फास्टॅगमुळे टोलनाक्यांवरील कोंडी फुटणार का?

Subscribe

पथकर वसुलीच्या कामात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच वेळेची आणि इंधनाची बचत होण्याच्या दृष्टीने १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला, मात्र यामुळे टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडी फुटणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. कारण फास्टॅग सोडाच, पण मुंबईतील सर्व एण्ट्री टोलनाक्यांवर लहान वाहनांसाठी टोलमाफी झाल्यानंतरही येथील टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडी काही कमी झालेली नाही.

भारतीयांसाठी फास्टॅग संकल्पना काही अगदीच नवीन नाही. भारतात फास्टॅगची सुरुवात १ ऑगस्ट २०१४ मध्ये झाली. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर या प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली. येथे या प्रणालीची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील काही टोलनाक्यांवर फास्टॅग लागू करण्यात आले.

हळूहळू देशभरातील सर्वच टोलनाक्यांवर फास्टॅगची अंमलबजावणी करण्यात येऊ लागली. कालांतराने केंद्र सरकारने वाहनचालकांसाठी फास्टॅग बंधनकारक केले. फास्टॅग नसल्यास दुप्पट टोल आकारण्यात येतो. फास्टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक टोल गोळा करण्याची प्रणाली आहे.

या प्रणालीत रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) तंत्रज्ञान वापरले जाते. फास्टॅग वाहनाच्या विंडस्क्रीनवर (समोरच्या काचेवर) चिकटवलेला असतो. टोलनाक्यावर हा फास्टॅग स्कॅन केला जातो. फास्टॅग हा वाहनचालकाच्या बँक अंकाऊंटला लिंक असल्याने टोलचे पैसे थेट त्यातून कापले जातात. केवळ भारतच नाही, तर जगभरातील अन्य देशांमध्येही फास्टॅगची संकल्पना राबविण्यात येत आहे.

टोलनाक्यांवरील पथकर वसुली ही पारदर्शक, जलदगतीने आणि विनाविलंब होण्याच्या उद्देशाने ही संकल्पना उत्तमच आहे, परंतु का कुणास ठाऊक फास्टॅग आल्यानंतर जवळपास १० वर्षे उलटली तरी आपल्याकडील टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडी काही कमी झालेली नाही. याउलट ती दुर्दैवाने अधिक वाढत असल्याचे अनेकदा पाहावयास मिळते.

सरकारने फास्टॅग बंधनकारक केल्यानंतर अनेक वाहनचालकांनी फास्टॅग करून घेतले, परंतु अनेकदा टोलनाक्यांवर येणार्‍या तांत्रिक तुटींमुळे ही प्रणाली यशस्वीरित्या काम करत नसल्याचा अनुभव येतो. फास्टॅग लावल्यानंतर ते व्यवस्थितरित्या स्ॅकन होत नसल्याने अनेक वाहनचालकांना थांबून राहावे लागते. खरे तर वाहने टोलनाक्यावरून जाताना फास्टॅग हे आपोआप (ऑटोमॅटिक) स्कॅन होणे अपेक्षित असते, परंतु अनेकदा ते ऑटोमॅटिक स्कॅन करत नाही.

त्यामुळे वाहनचालकांना थांबावे लागते. स्कॅन न झाल्यास टोलनाक्यावरील कर्मचारी हे एक स्कॅनर मशीन घेऊन वाहनाच्या काचेवरील फास्टॅग स्टिकरचा बारकोड स्कॅन करतात. फास्टॅग स्कॅन झाल्यानंतर वाहनचालकांना पुढे जाता येते, परंतु या सर्व प्रक्रियेला काही वेळ निश्चितपणे जातो. त्यामुळे मूळ उद्देश सफल होत नाही. टोलनाक्यांवर वाहने विनाविलंब आणि जलदगतीने पुढे जावीत, यासाठी फास्टॅग आणण्यात आले होते, परंतु यामुळे जर वाहनचालकांना टोलनाक्यांवर थांबावेच लागत असेल, तर त्याचा नेमका उपयोग काय ?

अनेकदा आपल्याकडे वाहनचालकांची तक्रार अशी असते की, ज्या टोलनाक्यांवरून लहान वाहने टोलमुक्त झाली आहेत तेथून जातानाही फास्टॅग स्टिकर ऑटोमॅटिक स्कॅन होतो. त्यामुनळे टोलचे पैसे थेट बँक खात्यामधून कापले जातात. टोलमुक्ती झाल्यानंतरही टोलचे पैसे कापले जातात, हे काही योग्य नाही. ज्या टोलनाक्यांमधून लहान वाहनांना सूट देण्यात आली आहे, अशी वाहने या टोलनाक्यावरून जाताना त्यांचे फास्टॅग हे ऑटोमॅटिक स्कॅन न होण्याची प्रणाली अजूनही आपल्याकडे अनेक टोलनाक्यांवर नाही. ती तात्काळ अंमलात आणणे गरजेचे आहे.

तसेच या गैरसोयीमुळे आपसूक पैसे कापले गेल्यास कालांतराने ते परत करण्याची कुठली सुविधाही उपलब्ध नाही. त्यामुळे फास्टॅगविरोधात वाहनचालकांचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेकदा तर गाडी रस्त्यावर पार्किंगसाठी उभी असतानाही फास्टॅगमुळे बँक खात्यातील पैसे कापले जात असल्याचा वाईट अनुभव वाहनचालकांना येतो. फास्टॅग स्टिकवरील बारकोड स्मार्ट वॉचच्या माध्यमातून काही लहान मुले, अन्यथा काही ठग स्कॅन करून पैसे आपल्या खात्यात वळते करतात.

याचा कटू अनुभवही सुरुवातीच्या काळात वाहनचालकांना येत होता. हे प्रकार वाढीस लागल्याचे निदर्शनास येताच फास्टॅगमध्ये बदल करण्यात आले. फास्टॅग थेट बँक खात्याशी जोडण्याऐवजी ते प्रीपेड स्वरूपात वापरण्याची मुभा वाहनचालकांना देण्यात आली. या सोयीनुसार वाहनचालकांना टोलच्या रकमेइतकेच फास्टॅग रिचार्ज करता येते आणि टोलचे पैसे भरणे सुलभ होते. अधिकचा बॅलेन्स ठेवण्याची गरज नाही. त्यामुळे वाहनचालकांची आर्थिक फसवणूक होत नाही.

रिचार्जची सुविधा ही वाहनचालकांसाठी काही प्रमाणात दिलासादायक असली, तरी अनेक टोलनाक्यांवरील फास्टॅग स्कॅन करताना निर्माण होणार्‍या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठीही तातडीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. अन्यथा फास्टॅगनंतरही आपल्याकडील टोलनाके हे स्लोटॅगसारखेच कार्यरत असलेले दिसतील. टोलनाक्यांवरील वाहनांच्या रांगा या वाढलेल्याच दिसतील आणि वाहतूक कोंडीही काही कमी होणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व टोलनाक्यांवर वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने याआधीच राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर वाहनांसाठी फास्टॅग हे बंधनकारक केले आहे. फास्टॅग नसल्यास वाहनचालकांकडून दुप्पट टोल आकारण्यात येतो. तसेच आता राज्यातही होणार आहे.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध महामार्गांवरील टोलनाक्यांवरून जाताना आता फास्टॅग असणे बंधनकारक असून ते नसल्यास दुप्पट टोल वाहनचालकांना भरावा लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि वाहनचालक सरकारच्या या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतात, हे येणारी वेळच ठरवेल. आधीच टोलचे दर हे भरमसाठ असल्याने वाहनचालकांमध्ये याबाबत रोष असतो.

आतापर्यंत अनेक राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांआधी टोलमाफीच्या आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे, परंतु राज्यात पूर्णपणे टोलमाफी काही झालेली नाही. एक्सप्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आदींवर तर टोलची रक्कम ही अधिक आहे. २०० ते २५० च्या घरात येथे टोलचे दर आहेत. या महामार्गांवरून जाण्या-येण्याच्या टोलच्या रकमेची बेरीज केली असता तो खर्च हजारांच्या घरात जातो.

टोलवसुली करणार्‍या खासगी कंपन्या या वाहनचालकांकडून हजारोंच्या घरात टोलवसुली करतात, परंतु त्याबदल्यात वाहनचालकांना तितक्या प्रमाणात सुविधा मिळतात का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम आपल्याकडे गेल्या १८ वर्षांपासून सुरू आहे. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कधी पूर्ण होणार, हे देवालाच ठाऊक. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, परंतु या महामार्गावर टोलनाके कुठे कुठे उभारायचे आहेत, याची प्रशासकीय तयारी आधीपासूनच झालेली आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गावरील अनेक टोलनाके उभारणीला ग्रामस्थांनी विरोध केल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले. ग्रामस्थांच्या रोषामुळे अद्याप तेथे टोलवसुली सुरू झालेली नाही. जेथपर्यंत महामार्गाचे चौपदरीकरण झाले आहे, तेथपर्यंत टोल आकारण्याचा मानस होता. तशी टोलनाक्यांची उभारणीही झाली, परंतु आधीच रखडलेल्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचा रोष आणि टोल आकारण्याला होणारा ग्रामस्थांचा विरोध यामुळे सध्या तरी तेथे टोल आकारणी सुरू झालेली नाही.

जर येथे टोल आकारणी सुरू झाली, तर कोकणवासीय पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण, या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला जितका वेळ लागला तितका वेळ कदाचित देशातील कोणत्याही अन्य महामार्गाच्या कामासाठी लागलेला नसावा. आणखी किती वर्षे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू राहणार, हे कुणालाही सांगता येणार नाही, परंतु या महामार्गाच्या उभारणीला जितका वेळ लागणार तितक्या उशिराने येथे टोलवसुली शासन सुरू करणार का, असा प्रश्न कोकणवासीय विचारत आहेत.

कारण, शासनाला टोलवसुली ही जलदगतीने म्हणजेच फास्टॅगने हवी असते, परंतु महामार्ग उभारणीचे काम, त्यांचे चौपदरीकरण आदी मात्र वर्षानुवर्षे रखडते. याबाबत मात्र स्लोटॅग. भरमसाठ टोल घेऊनही महामार्गावरील विविध आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे काम मात्र कासवगतीने होत असते. महामार्गावर खड्डा पडल्यास तो बुजविण्यासाठी अनेक दिवस वाट पहावी लागते. या खड्ड्यांमुळे अपघात घडून अनेकदा वाहनचालकांचे मृत्यूही ओढवतात. इतका गंभीर प्रश्न असून आपल्याकडे ही कामे जलदगतीने होताना पाहावयास मिळत नाहीत. त्या तुलनेत टोल आकारण्याचे निर्णय मात्र अगदी फास्ट घेतले जातात.