महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला. येत्या २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान होणार असून ९ कोटी ६३ लाख नागरिकांपैकी कितीजण मतदानाचा हक्क बजावतात, हे पाहायला हवे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता मतदानाच्या टक्केवारीत फारशी वाढ होईल, असे वाटत नाही. लोकसभा निवडणुकीत ६१.२९ टक्के मतदान झाले होते. त्यातही मुंबई, ठाणे, पालघर या भागातील टक्केवारी कमी होती. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करताना याकडेच लक्ष वेधले.
मात्र, मतदारांमध्ये उत्साह राहणार कसा? हा खरा प्रश्न आहे. २०१९ नंतर राज्यात घडलेल्या घडामोडींमुळे कोणावर विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न मतदारांना पडला आहे. ज्या उमेदवाराला आपण मत देणार आहोत, तो उमेदवार जिंकल्यानंतर आपल्याच पक्षात राहील का? समजा राहिलाच तरी त्याचा पक्ष मित्रपक्षांबरोबर राहील की, प्रतिस्पर्धी पक्षांशी घरोबा करून सत्ता स्थापन करेल? हेच कळेनासे झाले आहे.
If You Vote You Have No Right to Complain हे जॉन एव्हरेट यांचे पुस्तक आहे. पण याचे शीर्षक महाराष्ट्रातील जनतेला तंतोतंत लागू होते. आपल्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती हीच आहे. तुम्ही एकदा मतदान केले की, तुम्हाला तक्रार करायचा अधिकार राहात नाही. जे चालले आहे, ते उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे, कानाने ऐकायचे, पण तोंड बंद ठेवायचे. तोंड उघडले तरी राजकारणावरील वांझोट्या चर्चेसाठी. सध्या राजकारणातील घडामोडींची आपल्याला किती माहिती आहे, हे दाखवण्यासाठीच!
राजकारण्यांनी तर पार कमरेचेच सोडले आहे. टीका करताना भाषेचा स्तर खूपच खाली गेला आहे. महिलांबाबत अतिशय हीन शब्दांचा वापर केला जात आहे. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले हे राजकारणी नैतिकतेच्या गप्पा मारताना दिसतात, पण तिकीट कापले म्हणून थेट बंडाचा झेंडा फडकावलेले अनेक जण आहेत. जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले तेव्हा सरकारमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता, पण पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ट्वीट करत उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा सल्ला दिल्यावर फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाले.
वरिष्ठांच्या निर्णयाचे पालन मी केल्याचे फडणवीस म्हणाले होते. त्यांच्या या भूमिकेचे सर्वांनी कौतुक केले, पण आज त्यांच्याच भाजपमध्ये नाराजांची संख्या जास्त दिसत आहे. त्यामुळे पक्षाने अशा ४० जणांवर कारवाई केली. म्हणजेच, दुसर्‍या पक्षातील बंडखोरीला हवा देणारेच आपल्या पक्षातील बंडखोरांवर कारवाईचा बडगा उगारताना दिसले, हे उल्लेखनीय.
राजकारण हे एक शास्त्र आहे. तुम्ही बरोबर आहात आणि इतर चुकीचे आहेत, असे तुम्ही दाखवू शकता, असे फ्रेंच साहित्यिक आणि तत्त्ववेत्ता झां-पॉल सार्त्र यांनी म्हटले आहे. सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तेच तर पाहायला मिळत आहे. कोरोना काळात सर्वाधिक बिकट परिस्थिती महाराष्ट्राची, विशेषत: मुंबईची होती.
त्यावेळी या संकटाला यशस्वीरित्या आवर घातल्याचा बडेजाव तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे नेते करत आहेत. यात स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचे काहीच कारण नाही. एक सरकार म्हणून आपल्या जनतेची काळजी घेणे ही नैतिक जबाबदारीच असते. मग ते सरकार कोणाचेही असो. या कोरोनासाठी आवश्यक असलेल्या रेमेडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजारही मोठ्या प्रमाणावर झाला, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
दुसरीकडे, महायुतीने तर बेधडक घोषणांचा पाऊसच पाडायला सुरुवात केली आहे. विकासाच्या नावाखाली मेट्रोसेवा तसेच विविध रस्ते आणि पुलांचे श्रेय महायुती घेत आहे. परंतु ही काळाचीच गरज आहे. सर्वत्र नवीन तंत्रज्ञान येत असताना तुम्ही आदिम काळासारखे गुहेत राहणार आहात का? तुम्हाला ते सर्व करायचेच आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर आणि आसपासच्या परिसरावर आलेला वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता, अशा उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे.
त्यात श्रेय घेण्याचे कारणच काय? (शिवाय, त्यात कमिशन खाता येते, हा भाग अलहिदा.) जनतेची एवढीच काळजी सरकारला आहे तर, खड्डेमुक्त रस्ते केव्हाच झाले असते. महाराष्ट्राच्या आसपासच्या राज्यांमधील रस्त्यांचे कौतुक होते, मग आपल्या महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे काय? मुंबई उच्च न्यायालयात दरवर्षी याबाबत याचिका दाखल होते आणि प्रत्येकवेळी सरकारवर ताशेरे ओढले जातात, पण काही फरक पडला का? मुंबई-गोवा महामार्गाची स्थिती तर सर्वांना माहीत आहेच.
आता मोफत योजनांची खिरापतही वाटली जात आहे. त्याऐवजी प्रत्येक हाताला काम मिळेल, यादृष्टीने काही प्लान आहे का? कशाला धडधाकट माणसांना पंगू बनवले जात आहे? कोणावर तरी अवलंबून राहणे हे पंगुत्वाचेच लक्षण आहे! कष्टाने कमावलेल्या पैशांची किंमत जास्त असते. सहज मिळणार्‍या कोणत्याही गोष्टीचे महत्त्व एकदम गौणच ठरते. शिवाय, या मोठ्या योजना जाहीर केल्यानंतर त्यासाठी लागणारा निधी कसा उभा करणार, याचे काही धोरण आखले आहे का? यासाठी ढोबळमानाने चारच मार्ग आहेत.
महाराष्ट्राला आणखी मोठ्या कर्जाच्या खाईत ढकलायचे, अन्य विविध योजनांचा पैसा या योजनांसाठी वळवायचा, नोकरभरती पूर्णपणे बंद करून आहे त्या मनुष्यबळाच्या जोरावर कारभार रेटायचा, जेणेकरून वेतनावरील खर्च वाचेल आणि विविध प्रकारचे कर, टोल या माध्यमातून जनतेच्याच खिशातून पैसा काढायचा आणि तो जनतेलाच द्यायचा! वास्तवात, राज्याच्या तिजोरीत येणारा महसूल आणि विविध कारणास्तव होणारा खर्च याचा ताळेबंद विचारात घेऊन घोषणा केल्या पाहिजेत आणि हेच अपेक्षित आहे.
निवडणुकीचा प्रचार करताना हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यकारभाराचे गुणगान विविध राजकीय पक्षांचे नेते करताना दिसतात. आमच्या हाती सत्ता द्या, आम्ही शिवरायांसारखा राज्यकारभार करू असे सांगतात. मुळात दिल्लीत औरंगजेबाच्या दरबारात बाणेदारपणा दाखविणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कोणता गुण या नेत्यांमध्ये आहे? मुख्यमंत्रीपद असो वा जागावाटप असो त्याबाबतचा तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीच्या वार्‍या करणारे हे राजकारणी, शिवरायांचे स्मारक अद्याप उभारू शकलेले नाहीत. गडकिल्ल्यांच्या अवस्थेबद्दल न बोललेलेच बरे!
कविवर्य विंदा करंदीकर यांची ‘सब घोडे बारा टक्के’ ही कविता याच निवडणुकीच्या माहोलवर भाष्य करणारी आहे. विविध घोषणांमध्ये सर्वसामान्यांना गुंतवले जाते, पण पुढे होत तर काहीच नाही. स्वातंत्र्यानंतर देशात झालेल्या पहिल्या निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर जे घडले आणि पाहिले, त्यावर ही कविता त्यांनी लिहिली. विंदा या कवितेला अत्यंत दुर्दैवी कविता म्हणायचे. एखादी कविता प्रासंगिक असते.
तो प्रसंग सरला की ती कविता जुनी होऊन मरते. पण ‘सब घोडे बारा टक्के’ ही कविता काही केल्या मरत नाही याचे दु:ख त्यांनी व्यक्त केले आहे. इतक्या पक्षांची इतकी सरकारे आली आणि गेली तरी, आम्हा सर्वसामान्यांचे जे प्रश्न आहेत, ते अद्याप सुटलेले नाहीत. ज्या दिवशी ही कविता मरेल, तो भारताचा भाग्यदिवस असेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
व्यवस्था बदलण्यासाठी कोणीच पुढे येत नाही. सरकार बदलूनही परिस्थितीत फरक पडत नाही. ओशो अर्थात आचार्य रजनीश म्हणतात, ‘सरकार बदलून समाज बदलण्याचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. कारण एकदा लोकांच्या हाती सत्ता आली की, त्यांना समाजात बदल करण्याऐवजी सत्ता त्यांच्यातच बदल घडवून आणते आणि हे इतक्या असंख्य वेळा घडलेलं आहे की, अपवाद म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तो नियमच होऊन बसलेला आहे.’
असे असले तरी, निराश होण्याची गरज नाही. मतदानासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडून आम्ही आता आमच्या हक्कांबाबत जागरूक झालो आहोत, हे या राजकारण्यांना दाखवून देण्याची गरज आहे. जनरेट्यासमोर कोणीच टिकत नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने हेच दाखवून दिले आहे. भावी पिढीसाठी आपल्याला एवढे करावेच लागेल. संदर्भ वेगळा असला तरी, कविवर्य सुरेश भट यांच्या ‘नव-महाराष्ट्रगीत’ या कवितेच्या ओळी लक्षात घ्याव्या लागतील –
आम्हावरी खिळले डोळे उद्याच्या पिढ्यांचे
आज स्वप्न पाहतो आम्ही उद्याच्या दिसाचे
आता कुठे इतिहासाचा समजलो इशारा…
