जयपूर : देशातील पाच राज्यात विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण ऐन थंडीच्या दिवसांत तापले आहे. अशातच राजस्थानमध्ये सत्ता काबीज करण्यासाठी कॉंग्रेस आणि भाजप ना ना परीचे प्रयोग राबवत असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच मुख्यमंत्रिपदासाठी चेहरा पुढे न करता भाजपचे वेगळे सोशल इंजिनिअरिंग राजस्थानच्या निवडणुकीत दिसून येत आहे. काही सर्वसाधारण जागांवरही पक्षाने एसटीचे उमेदवार उभे केले आहेत, तर बहुतांश जाट चेहऱ्यांना तिकीट दिले आहे. यामागची रणनीती सोपी असून, सत्तेसाठी हे सगळं केलं जात आहे. मात्र, भाजपने राजस्थानमध्ये जे केलं ते महाराष्ट्रात राबविले जाणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. (Will BJP use the seat allocation formula in Rajasthan in Maharashtra This is the X Factor for power)
राजस्थानची जनता 25 नोव्हेंबरला मतदान करून पुढील पाच वर्षांसाठी आपले सरकार निवडून देईल. मतदानापूर्वी मतदारांना आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी राजकीय पक्षांनी सर्व ताकद पणाला लावली आहे. बड्या नेत्यांच्या सभा होत आहेत आणि त्याचवेळी लोकभावनेची आश्वासनेही दिली जात आहेत. या सगळ्यामध्ये जात आणि वर्गाच्या आधारे मतांची मोजणी करण्यासाठी नवीन सोशल इंजिनिअरिंगही पाहायला मिळत आहे.
राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनंतर सत्ता बदल
गेल्या 30 वर्षांपासून राज्यात दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याचा ट्रेंड आहे. या ट्रेंडनुसार राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाचा प्रमुख दावेदार मानला जाणारा विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षही नवनवे प्रयोग करत आहे. हा कल मोडीत काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने लोकप्रिय योजनांसह जात जनगणना कार्डची स्पर्धा चुरशीची केली आहे. जातीच्या वादात अडकलेल्या या निवडणूक लढाईत इतर मागासवर्गीयांची म्हणजेच ओबीसींची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. हेही मात्र तेवढेच खरे.
200 पैकी 70 उमेदवार ओबीसी आणि इतर वर्गातील
काँग्रेसचे हे जातीय राजकारणाचे व्यूव्हरचना फोडण्यासाठी भाजपने नवा फॉर्म्युला अवलंबला आहे. भाजपने वसुंधरा राजे किंवा अन्य कोणत्याही नेत्याचा चेहरा समोर ठेवण्याचे टाळत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे केले आहे. तिकीट वाटपात ओबीसी आणि इतर वर्गातील चेहऱ्यांना जास्त वाटा लावला आहे. भाजपचे 200 पैकी 70 उमेदवार या वर्गातील आहेत.
हेही वाचा : त्यांचे खबरी त्यांना अडचणीत आणतील; राऊतांच्या ‘त्या’ शब्दावर शिंदे गटाचे जोरदार प्रत्युत्तर
ओबीसीमधील जाट नेत्यांना जास्त तिकीट
राजस्थान निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे लक्ष जाट समाजावर असल्याचे दिसत आहे. भाजपने ओबीसी समाजातील 60 नेत्यांना तिकीट दिली असून, त्यापैकी 31 जाट समाजातील आहेत. पक्षाने उर्वरित 29 जागांवर बिगर जाट ओबीसींचे समायोजन केले आहे. काँग्रेसने 36 जाट नेत्यांना निवडणुकीत उतरवले आहे.
हेही वाचा : ललित पाटील प्रकरण हिवाळी अधिवेशनात मांडणार; काँग्रेस आमदाराचे सरकारवर टीकास्त्र
सर्वसाधारण जागांवर एस.टी.च्या उमेदवारांची मक्तेदारी
SC साठी 34 आणि ST साठी 25, राजस्थान विधानसभेच्या एकूण 200 जागांपैकी 59 जागा SC-ST साठी राखीव आहेत. राखीव जागांवर या प्रवर्गातील उमेदवारच रिंगणात नसून भाजपने सर्वसाधारण जागांवरही एसटीचे उमेदवार उभे केले आहेत. भाजपनेही पाच सर्वसाधारण जागांवर एसटीचे उमेदवार उभे केले आहेत. काँग्रेसनेही सर्वसाधारण जागेवर एसटीचा उमेदवार उभा केला आहे. आता असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत की, भाजप आणि काँग्रेससारख्या पक्षांना सर्वसाधारण जागांवरही एसटीचे तिकीट देण्याची गरज का भासली? तर त्याचे सरळ उत्तर आहे दोन्ही तगड्या पक्षांना राजस्थानमध्ये सत्ता मिळवायची आहे. त्यासाठी ते जातीचे राजकारण करत आहेत.
