बरे झाले, सोनारानेच कान टोचले!

संपादकीय

राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हाती गेली तर तिचं सोनं होईल आणि चांगली राज्यघटना चुकीच्या लोकांच्या हाती गेली तर तिची माती होईल, या राज्यघटना तयार केल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेवटच्या भाषणात व्यक्त केलेल्या भावनांची महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीला आठवण होत असेल. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या महाराष्ट्र सरकारविषयीच्या एकूणच मानसिकतेने घटनेविषयीच्या बाबासाहेबांचे विचार किती प्रगल्भ होते हे लक्षात येतं. राज्यपाल कोश्यारी किती बायस आहेत, याचा सार्‍या महाराष्ट्राने घेतलेल्या अनुभवानंतर याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली. यावरून राज्यपाल कोश्यारी यांची कृती आणि उक्ती यातील फरक उघड झाला. न्यायालयाने दिलेल्या फटकार्‍याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आता तरी जागं व्हावं. घटनेचा अंमल हा एककी पध्दतीने करायचा नसतो, हे जेव्हा कोश्यारींना कळेल तेव्हाच त्यांच्याविषयीचा ग्रह दूर होईल. खरं तर राज्यपालपदाचं महत्व कायम राहील, असा कारभार राजभवनात झाला पाहिजे. तो होत नसेल तर स्वत: राज्यपालांनीच लक्ष घालायला हवं. पण स्वत: राज्यपालच कोण्या एका पक्षाच्या आहारी जात असतील, राजभवन हे ठराविक पक्षाच्या वावराचं ठिकाण होत असतं तेव्हा राजभवनाचं हसं होतं.

या पदावर येणारी व्यक्ती ही कुठल्या ना कुठल्या पक्षाशी वा विचारांशी बांधील असू शकते. काही हरकत नाही, तो माणसाचा स्वभाव असतो. पण हा स्वभाव इतरांवर लादावा, असं कोणाला करता येत नाही. मंत्रिमंडळातील मंत्री राज्यपालांच्या भेटीला जातात तेव्हा त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश घेण्याची स्वत: राज्यपाल गळ घालतात तेव्हा याचा अर्थ कळायला वेळ लागत नाही. राज्य सरकारचे प्रमुख म्हणून तर राज्यपालांचं असं वागणं अजिबात अपेक्षित नाही. राज्य सरकारने 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी कोश्यारींकडे पाठवून आता आठ महिन्यांचा काळ लोटला आहे. इतका काळ अशी यादी अनिर्णित ठेवणारे कोश्यारी हे अलहिदाच. देशात असं कोणी केलं नाही. स्वत: कोश्यारी हे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांच्या अधिकाराचा फायदा आणि तोटा त्यांना पुरता ठावूक आहे. अशा जाणकार व्यक्तीने आडकाठी करणं हा त्यांचा आडमुठेपणाच म्हणता येईल.

सरकारने शिफारस केलेल्या एखाद्या व्यक्तीवर आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार राज्यपालांना जरूर आहे. ते यासाठी सरकारला जाबही विचारू शकतात. पण चिरकाल तसं करता येत नाही. अशा व्यक्तीविषयी आक्षेप नोंदवण्याऐवजी सरकारने शिफारस केलेल्या सगळ्याच नावांना विरोध करणं हे व्यवस्थेला अभिप्रेत नाही. राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांचे अधिकार कोश्यारींना कोणी सांगावे? सत्तर वर्षांच्या राजवटीत काँग्रेसने नेमलेल्या राज्यपालांनी असं केलं असतं तर स्वत: राज्यपाल आणि त्यांच्या प्रत्येक कृतीचं समर्थन करणार्‍या भाजप नेत्यांनी ते दाखले दिले असते. राजकारणाचे बाळकडू घेतलेले कोश्यारी हे याबाबत काँग्रेसकडेही बोट दाखवू शकणार नाहीत. त्याकाळच्या एकाही राज्यपालाने घटनेला काखेत घेण्याची हिंमत केली नाही. एका ठराविक काळापर्यंत शिफारस केलेल्या व्यक्तीचं नाव बदलायला सरकारला राज्यपाल भाग पाडू शकतात. मात्र त्याचा अतिरेक झाला की त्याचा फटका बसणं स्वाभाविक आहे.

खरं तर याबाबत स्वत: राष्ट्रपतींनीच पुढाकार घेऊन कोश्यारींना सूचना द्यायला हवी होती. आपण दिलेल्या अधिकाराचा अशा प्रकारे कोणी फायदा घेणार असेल तर त्याची दखल राष्ट्रपती घेत असतात. तसं न झालं तर काळ सोकावतो. आज जो कोश्यारींमुळे सोकावलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली आणि घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा असा गैरअर्थ काढणं हे घटना गुंडाळून ठेवण्यासारखं असल्याचं कोश्यारींना सांगावं लागलं आहे. राज्यपालांनी अनेक महिने ही जी कोंडी करून ठेवली आहे, त्यामुळे त्यांच्या वर्तणुकीला पक्षीय वास येऊ लागला आहे. राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नसतात हे जरी खरं असलं तरी जेव्हा अशा ठिकाणी बसलेली व्यक्ती संविधानाला गुंडाळण्याचे उद्योग करते तेव्हा त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून द्यावीच लागते. घटनात्मक जबाबदार्‍यांचे पालन करणं हे त्या त्या ठिकाणच्या अधिकार्‍याचं आणि देशातल्या नागरिकांचंही कर्तव्य आहे. या कर्तव्यात कोणी कसूर केली तर घटनेची पायमल्ली होते. राज्यपालांसारख्या व्यक्तीकडून असं झालं तर त्यांच्या हाताखाली काम करणार्‍या अधिकार्‍यांनाही मग घटना वाकवण्याचा अधिकार मिळाल्यासारखं वाटतं. एखादा निर्णय घेण्यासाठी घटनेने कालमर्यादा घातली नसेल तर त्याचा गैरअर्थ काढणं कुठल्याही व्यवस्थेला परवडणारं नाही. आमदार निवडीचा विषय तर या सार्‍या जबाबदारीहून कितीतरी मोठा आहे.

निश्चित केलेल्या कोणत्याही संवर्गातील व्यक्तीची निवड रोखणं याचा अर्थ त्या गटातील नागरिकांवर अन्याय करण्यासारखं आहे. घटनेची निर्मिती आणि असलेल्या घटनेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया ही समाजाची म्हणजे देशाची प्रगती आणि उन्नतीचं लक्ष्य डोळ्यापुढे ठेवून होत असते. पण सार्वजनिक हिताहून स्वहिताच्या कारणास्तव गैरफायदा घेणं हे कोणालाच अपेक्षित नाही. राज्यपाल कोश्यारींचं कृत्य त्याच पठडीत मोडणारं असल्याचं न्यायालयाच्या एकूणच फटकार्‍यातून दिसून येतं. राज्यपालांकडून बारा आमदारांच्या नियुक्तीविषयी दिरंगाई झाली असं म्हणण्यालाही आता वाव नाही. दिरंगाई ही दिवसांची आणि एखाद दुसर्‍या महिन्यांची असते. आठ महिने हे दिरंगाईत बसत नाहीत. ती जाणीवपूर्वक केलेली अडवणूक असल्याचं मत न्यायालय जेव्हा व्यक्त करतं तेव्हा राज्यपालांनी अधिक जबाबदारीने अशी प्रकरणं हाताळली पाहिजेत, असं वाटतं. एखाद्या निर्णयातूनही त्या व्यक्तीची, त्याच्या पदाची प्रतिष्ठा वाढते तशी ती निर्णयाला दाबूनही धुळीस मिळत असते, याचं भान राखणं आवश्यक आहे.

राजभवन आणि राज्य मंत्रिमंडळात मतांतर वा मनांतर असेल तर ती मोठ्या आणि जबाबदार व्यक्तीने दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. महाराष्ट्रातील या दोन संस्थांचे प्रमुख म्हणून आणि बुजूर्ग म्हणून राज्यपालांनी काडीचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. उलट मनं दुभागतील, मतं विस्कळीत होतील, असाच प्रयत्न राज्यपालांकडून झाला. याची परिणती पुढे नाराजी व्यक्त करण्यापर्यंत आणि त्यांचं विमान रोखण्यापर्यंत गेली. राज्यपाल कोश्यारींच्या मनात काय आहे, हे सांगायला त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवलेलं पत्रच पुरेसं बोलकं आहे. हिंदुत्व केव्हा सोडलंत, असं जेव्हा ते मुख्यमंत्र्यांना विचारतात तेव्हाच त्यांनी निधर्म राज्यसत्तेला तिलांजली दिली असा अर्थ निघतो. 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी पाठवलेली संभाव्य आमदारांच्या नावांची यादी महिनाभर राज्यपालांकडे प्रलंबित राहणं हा आक्षेपार्ह प्रकार लक्षात येताच 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी यादीची आठवण पत्राद्याद्वारे राजभवनाला करून देऊनही राज्यपाल निर्णय घेत नाहीत, याचा अर्थ त्यांच्या मनात काय चाललंय हे स्पष्ट होतं. राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नसला तरी घटनेचं पालन जेव्हा होत नाही, तेव्हा तिथे कोणीही असलं तरी त्याची जाणीव संबंधितांना करून देणं हे न्यायालयाचं काम मुंबई उच्च न्यायालयाने अगदी पध्दतशीर केलं. न्यायालयाच्या या हिमतीला दाद दिली पाहिजे. सोनाराने कान टोचल्याविना त्याचं महत्व कळत नसतं. न्यायालयाने फटकारूनही राज्यपाल निर्णय घेणार नसतील, तर त्यांना नारळ देण्याची हिंमत राष्ट्रपतींनी दाखवली पाहिजे.