राज्याच्या १३ व्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचं शनिवारी सूप वाजलं आणि आता आपण सारे लोकशाहीचा उत्सव सोमवारी साजरा करणार आहोत. राज्याच्या भल्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक खूपच महत्त्वाची आणि तितकीच ती प्रत्येकाच्या जबाबदारीची आहे. यामुळे उत्सवात सहभाग घेताना प्रत्येकाने जबाबदारीचं भान राखलं पाहिजे. ते न राखता उत्सव साजरा केला तर त्याचे परिणाम आगामी पाच वर्षांतच काय अनेक वर्षे सोसावे लागतील हे सांगायला नको. म्हणूनच हा उत्सव लाचारीचा नको. अन्यथा मुलींना पळवून नेण्याची घोषणा करत मतदारांना पंढरपूरच्या वार्‍या घडवून आणणारे आणि सैनिकांच्या पत्नींवर अश्लाघ्य आरोप करणारे शिरजोर होतील. गेल्या २७ दिवसांत राज्यात प्रचाराने प्रचंड धुरळा उडाला होता. या प्रचाराने कोण कुठल्या पातळीचे आहेत, हे दाखवून दिलंच आहे.
अनेकांचे प्रचार हे इव्हेंट मॅनेजमेन्टचा बागूलबुवा होता, तर अनेकांचे प्रचार हे सहज योजलेल्या सभांसारखे होते. म्हणूनच इव्हेंट होऊनही २०० रुपये मिळाले नाहीत, असे सांगणारेही श्रोते पाहायला मिळाले. आपल्या भाषणाची पातळी राखली पाहिजे असं एकाही नेत्याला वाटलं नाही. म्हणूनच भाजपचे स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांच्यावर त्यांच्या वयाचा विचार न करता टीका केली. शोलेतील जेलरसारखी पवारांची अवस्था झाल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. पक्षाच्या स्टार प्रचारकाची संधी मिळाली म्हणून काहीही बोलावं असं नाही आणि मुख्यमंत्री म्हणजे काही अज्ञान आणि अशिक्षित नाहीत. शिवाय ते तर स्वत:ला शुचिर्भूत समजत असताना त्यांनी इतक्या खाली येऊन बोलावं हे त्यांना शोभणारं मुळीच नाही. तसं पवारांनीही एकेकाळच्या आपल्या सहकार्‍यांना बांगड्या भरण्याचा दिलेला उपदेशही राज्याचा जाणता राजा म्हणून त्यांना मुळीच शोभणारा नव्हता. तशी विरोधकांच्या हाती घंटा देण्याची भाषाही नितीन गडकरींना शोभली नाही.
टाळ्या वाजवल्या तरी ज्यांच्या त्यांच्या लायकीचा लेखाजोखा लोकं मांडतच असतात. काम केलं असेल तर लोकांना कोणतीही आमिषं दाखवण्याची गरज नाही. कामंच केली नाहीत तर उत्तर देणं अवघड जातं. संकट आलं की भारत माता की जय.., वन्दे मातरम्.. चा नारा द्यावा लागतो, हे ही पाहिलं. एकतर्फी निवडणूक असल्याच्या आणाभाका मारणार्‍यांना दिल्लीतील केंद्रीय मंत्र्यांना आणावं लागलंच, पण परप्रांतीयांची मतं मिळावीत म्हणून इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, तिथल्या प्रदेशाध्यक्षांना प्रचारात उतरवावं लागणं हे लक्षण एकतर्फी निवडणुकीचं लक्षण मुळीच नाही. पंतप्रधान आणि अमित शहा यांच्या सभा झाल्या, मुख्यमंत्र्यांच्या ५७ सभा आयोजित कराव्या लागल्या याचा अर्थ स्पष्ट होता. उलट हा प्रचार म्हणजे शंभर विरोधी एक असा एकतर्फी असूनही यात एकटे असलेलेच शरद पवार महागडे ठरले हे उघड सत्य मान्य करावंच लागेल. ही निवडणूक भाजप विरोधी शरद पवार अशी होती की काय, इतकी टीका भाजपच्या प्रत्येक वक्त्यांनी पवारांवर केली. प्रचारात पावसानेही सर्वांचीच जिरवली. राज ठाकरेंची पुण्यातील सभा रद्द करावी लागली तर अमित शहांनाही गाशा गुंडाळून दिल्ली गाठावी लागली. या पावसाला हरवलं तेही पवारांनीच. भर पावसात सातार्‍यात त्यांनी सभा घेऊन दाखवलीच आणि आपण हाडाचे कार्यकर्ते आहोत, हे त्यांनी दाखवून दिलं. हे सगळे प्रसंग पवारांच्या बाजूने सहानुभूतीची जागा निर्माण करून गेले.
मागील पाच वर्षांत राज्यात खूप कामं झाली असती तर सत्ताधार्‍यांना या निवडणुकीत फारसा आटापिटा करावा लागला नसता. उलट लोकसभा निवडणुकीतील मतांची गणती केली तर विरोधकांच्या वाट्याला २५ आमदारही यायला नको होते, पण कामं न झाल्यामुळेच राम मंदिर, ३७० कलम, सर्जिकल स्ट्राईक, पुलवामा, पाकिस्तान सारख्या विषयांना हात घालण्याची आफत सत्ताधार्‍यांवर ओढवली. ३७० चा आणि महाराष्ट्राचा काहीही संबंध नसताना त्याच मुद्यावर लोकांना आपलंसं करण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे सत्ता जरुर मिळेल, पण मिशन २२० साध्य करणं हे सत्ताधार्‍यांना शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर आपल्या मताचं महत्त्व उमेदवारांना दाखवून देणं मतदारांचं कर्तव्य आहे. रात्र वैर्‍याची आहे. मत मिळावं म्हणून रात्री अपरात्री पैशांच्या थैल्या रित्या होतील. असं करणार्‍या राजकीय पक्षांची आपल्याकडे कमी नाही. कोणत्याही परिस्थितीत यश आपल्याकडे यावं यासाठी साम, दाम, दंड, भेद याचा जुलमी वापर केला जाऊ शकतो. जे याचा वापर करतील त्यांना धडा शिकवण्याची जबाबदारी मतदारांची आहे.
या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यासमोरील भीषण परिस्थितीचं मतदारांनी अवलोकन केलं पाहिजे. राज्याचा गाडा चालवायचा असल्यास वैयक्तिक सुबत्ता असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आज आपल्या राज्याची सातत्याने घसरत जाणारा मानवनिर्देशांक पाहिला तर पुढारलेलं राज्य म्हणून महाराष्ट्रावर असलेलं बिरूद केव्हाच लोप पावलं आहे. आज बँका अखेरच्या घटका मोजत आहेत. बाजार समित्या असो वा सहकारी सोसायट्या असोत सगळ्याच अवसायानाच्या वाटेवर आहेत. राज्यातल्या शाळा आणि महाविद्यालयांतून लाखोंच्या संख्येने सुशिक्षितांचा भरणा बाहेर पडत असताना त्यांच्या हाताला काम नाही, हे वास्तव कुणीही नाकारू शकणार नाही. राज्याच्या विकासाचा दर खालावलेला आहे. कोणत्याही पक्षाला अवाजवी बहुमत मिळू नये, या बहुमताचा अनादर त्या त्या सत्ताधार्‍यांनी केला, हे देशाने अनेकदा अनुभवलय. अवाजवी बहुमताचा फटका जसा सार्‍या देशात बसतो आहे तसाच तो राज्यातही बसू लागला आहे.
काठावरचं बहुमत दिलं की सत्ताधारी सुतासारखे सरळ वागत असतात. त्यांना पाशवी बहुमत दिलं की ते सत्तेचा अतिरेकी वापर करतात. हे वास्तव लक्षात घेता आगामी पाच वर्षांत जो कोणी सत्तेवर येईल, त्या सरकारवर अंकुश असणं आवश्यकच आहे. तो राहण्यासाठी मतदारांनी सद्सद्विवेकबुध्दी जागृत ठेवून मतदान केलं पाहिजे. निवडणूक आयोगाने मान्य करो वा न करो मतांसाठी पैसे चारण्याचा गोरखधंदा राज्यात प्रत्येक निवडणुकीत होत असतो. पूर्वी यासाठी शेकड्याच्या रकमेत मतदाराला मोजलं जायचं. आज यासाठी हजारांची बोली लावली जाते. मतदाराला विकत घेऊन देश चालवला जाणार असेल तर तो देश रसातळाला जायला वेळ लागणार नाही, हे घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं वचन लक्षात ठेवून आणि राज्य टिकलं तर आपण टिकू याची जाणीव ठेवून लोकशाहीचा हा उत्सव लाचारीने नव्हे विवेक जागृत ठेवून साजरा करू या…
