आजवर आपल्या देशांत अनेकविध राष्ट्रीय आपत्ती आल्या, त्यातून आपण मार्ग काढला. मात्र ‘करोना’ ही भयानक महामारी आल्याने विदारक परिणाम सुरु झालेले आहेत. लॉकडाऊन दीर्घकाळ चालू राहिल्याने, सोशल डिस्टन्सिंग, वाहतूक-व्यवस्था ठप्प झालेली असल्याने उत्पादन-विक्री चक्र बंद झालेले आहे. एकूण सगळेच लक्ष करोना प्रादुर्भाव टाळणे, रोग्यांवर इलाज करणे व प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे. ह्यात भर पडली ती जागोजागी अडकून पडलेल्या मजुरांची, स्थलांतरितांची ! हे सगळे सुरळीत होऊन अर्थचक्र पुन्हा सुरु होणे तितके सोपे नाही, पण दीर्घकाळ बंद राहिलेली अर्थव्यवस्था सुरू केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. उद्या लॉकडाऊन उठल्यावर सर्व कामकाज सुरू होईल का? रोजंदारीवर काम करणार्‍या हातांना काम मिळेल का? कारखाने सुरू राहतील? की कामगार कपातीची कुर्‍हाड उगारली जाईल? असंघटित क्षेत्रातील लाखो रोजगार ‘रिस्टोअर’ होतील का? सरकारचे मोठे प्रकल्प सुरू होतील का ? असे अनेक प्रश्न आहेत. सरकार आणि सारी यंत्रणा ‘करोना हटाव’ मोहिमेत बिझी आहे. तात्पुरती मदत जाहीर होते आहे. पण महामारीशी सामना करण्याचे धोरण आणि वास्तवात अर्थव्यवस्था पूर्ववत कधी होणार? त्यासाठी काय करावे लागेल? याचा आर्थिक सामाजिक अंगाने शोध घेण्याचा हा प्रयत्न.
कोणतीही अर्थव्यवस्था अधिक काळ बंद म्हणजे लॉकडाऊन अवस्थेत राहू शकत नाही. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती अशी काही महासंकटे आली तरी सरकारला अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकावेच लागतात. अन्यथा देश रसातळाला जाण्याचा मोठा धोका असतो. जगातील अनेक देशांनी आपत्तीकालीन परिस्थितीतून आपल्या अर्थव्यवस्थेला शिताफीने बाहेर काढलेले आहे. उद्या आपल्या देशाला हेच काम प्राधान्याने आणि नेमकेपणाने करावे लागणार आहे. कारण अनेक दिवसांचा बंद पाळल्याने अनेक स्तरावर अनेकविध समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
करोना व लॉकडाऊनचे आर्थिक परिणाम – दीर्घकाळ उत्पादन बंद, विक्री नाही, परिणामी कोणतेही आर्थिक व्यवहार नाहीत. बँका किंवा जीवनावश्यक सेवांशिवाय काहीच उलाढाली नाहीत, आहे ते मदतकार्य आणि करोनानिगडित आरोग्यसेवा. अनेक ठिकाणी तयार माल हा विक्रीविना पडून आहे. घरात राहिलेली लाखो जनता ही निष्क्रिय आहे. मनुष्यबळ अनुत्पादित आहे. जरी वर्क फ्रॉम होमचा नारा लावला जात असला तरी सर्वच कामे, व्यवसाय, अनेक व्यवहार घरून करण्याजोगे नसतात. म्हणजे त्यातून उत्पादन व कमाई होऊच शकत नाही. अनेकांना पगार नाही, उत्पन्न नाही, तरी खर्च-घरखर्च चालूच आहेत. अशात जमा-खर्च ह्यांची तोंडमिळवणी कशी होणार ? तात्पुरती उचल, कर्ज, कोणाकडून घेतलेली मदत किती पुरणार? वेतन कापू नका ! कोणाला कामावरून काढू नका !! असे आदेश असले तरी प्रत्यक्षात काय घडेल? याची हमी कोण देणार? आजच्या आणीबाणीत मालकवर्ग सरकारचे काहीकाळ ऐकेल, पण त्यांनाही व्यवसाय-धंदा करायचा असल्याने, व्यवहार पातळीवर यावेच लागेल. मगच खर्‍या अर्थाने आर्थिक-सामाजिक समस्या निर्माण होतील. त्याकडे कोण लक्ष देणार? सरकार? आधीच करवसुली नाही की, महसूल नाही,आर्थिक मदत, आरोग्यबाबत केलेली उपाययोजना ह्यात सरकारी तिजोरी खालावलेली, मग उद्योग-व्यवसायाला रुळावर आणण्याचे काम करणार कोण?
मागणी आणि पुरवठा – कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत ही दोन चाके चालू राहणे, गतिमान असणे जरुरीचे असते. लॉकडाऊन उठल्यावर दोन्ही विभागात काय काय होईल? हे आपण थोडक्यात पाहूया.
कोणत्याही उत्पादनाला, मालाला मागणी असेल, तर त्याची विक्री होते आणि उत्पादन चक्र सुरु राहते. गेले काही महिने असलेले कारखाने-कंपन्या सुरु झाल्या तरी पूर्ववत शंभर टक्के उत्पादन सुरु होईल का? सोशल डिस्टन्सिंग, प्रवास-सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे सर्व जुळले की प्रॉडक्शन सुरु होऊ शकेल. दुसरा मुद्दा -कच्चा माल किती प्रमाणात स्टॉकमध्ये आहेत ? नवीन कच्चा माल हा कोणत्या भावाने व अटी-शर्तींवर मिळू शकेल ? ह्यावर बरेच काही अवलंबून राहील. शिवाय आदी तयार झालेला माल, अर्धवट प्रोसेस झालेला माल याची पडताळणी करून नव्या उत्पादनाचे नियोजन करता येईल. हे करत असताना मालकाकडे किंवा कंपनीकडे पुरेसे खेळते भांडवल आहे का? नसेल तर ते किती प्रमाणात मिळू शकेल? कारण आता सर्वच बँकांकडे भरपूर ‘निधी’ आहे, त्यांनी तो सर्वच उद्योगधंद्यांना दिला पाहिजे, तरच ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था धीम्यागतीने का होईना सुरु होईल.
आता दुसरा भाग पाहूया, समजा नवीन माल निर्माण झाला तर तो वितरित करण्याची पूर्वीसारखी व्यवस्था असली पाहिजे. बाजारपेठेत उपलब्ध झाला तरच वस्तू ग्राहकांपर्यत पोहोचू शकतील. आता प्रश्न येतो ग्राहक -जनता जनार्दन, त्याला कोणत्या वस्तूंची किती गरज आहे? जीवनावश्यक गोष्टी खरेदी करणे महत्वाचे, बाकीच्या गरजा थोड्या गौण ठरू शकतात. कारण ग्राहकाची क्रयशक्ती हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण तुमच्या खिशात पैसा असेल तरच तुम्ही खरेदीचा निर्णय घेऊ शकता किंवा प्रत्यक्षात वस्तू विकत घेऊ शकाल. कारण हाती पैसा आल्यावरच ग्राहक खरेदीबाबत निर्णय घेऊ शकेल. कुटुंब-खर्चाच्याबाबी बघितल्या तर महिन्याचा खर्च, शिक्षण, प्रवास, दैनंदिन गरजा ह्याची तोंडमिळवणी करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. पुन्हा सर्वच वस्तू पूर्वीच्या भावात मिळतील का? भाववाढ झाली तर कितपत घेणे परवडेल? असे अनेक मुद्दे पाहावे लागतील.
लॉकडाऊन आणि नंतर पूर्वीप्रमाणे अर्थगाडे चालू राहणे. ह्यावर लोकांना नियमित उत्पन्न मिळू शकेल. पूर्वीचा पगार मिळेल का? की काही टक्के वेतन-कपात होईल? नेमके हातात किती पैसे येतील, त्यावर मासिक बजेट, खर्चाचे प्रमाण अवलंबून असणार आहे. आधी मिळणारे उत्पन्न-वेतन कमी झाल्यावर नित्य खर्च, घरासाठी किंवा अन्य गरजांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते फेडणे त्याकरिता पूर्वीइतके उत्पन्न मिळवणे हे अवघड होणार आहे. आहे ते वेतन न मिळाल्यास, अन्य पर्याय काय? ओव्हरटाईम ही संकल्पना इतिहासजमा होणार, उलट शिफ्टचे तास वाढवून ‘कमी पगारात -अधिक काम’ तेही मर्यादित लेबरमध्ये करण्याचा मालक-व्यवस्थापनाचा कल राहील. नोकर्‍या-उद्योग स्थिती – मुळात छोटे-मोठे उद्योग लॉकडाऊनच्या आधी जसे सुस्थितीत होते, तसे सुरू होणे ही आधी पहिली गरज आहे. मालकवर्ग-व्यवस्थापनांची व्यवसाय-नीती व धोरण कसे असणार? त्यावर गोष्टी अवलंबून आहेत. कच्चा माल, बँक कर्ज आणि मनुष्यबळ वापरून नियमित उत्पादन सुरु करून आपली यंत्रणा पूर्वीच्या पद्धतीने व वेगाने सुरु करणे हा एक नित्य पर्याय.
आजवर आपल्या देशांत अनेकविध राष्ट्रीय आपत्ती आल्या, त्यातून आपण मार्ग काढला. मात्र ‘करोना’ ही भयानक महामारी आल्याने विदारक परिणाम सुरु झालेले आहेत. लॉकडाऊन दीर्घकाळ चालू राहिल्याने, सोशल डिस्टन्सिंग, वाहतूक-व्यवस्था ठप्प झालेली असल्याने उत्पादन-विक्री चक्र बंद झालेले आहे. एकूण सगळेच लक्ष करोना प्रादुर्भाव टाळणे, रोग्यांवर इलाज करणे व प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे. ह्यात भर पडली ती जागोजागी अडकून पडलेल्या मजुरांची, स्थलांतरितांची ! हे सगळे सुरळीत होऊन अर्थचक्र पुन्हा सुरु होणे तितके सोपे नाही, पण दीर्घकाळ बंद राहिलेली अर्थव्यवस्था सुरू केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. उद्या लॉकडाऊन उठल्यावर सर्व कामकाज सुरू होईल का? रोजंदारीवर काम करणार्‍या हातांना काम मिळेल का? कारखाने सुरू राहतील? की कामगार कपातीची कुर्‍हाड उगारली जाईल? असंघटित क्षेत्रातील लाखो रोजगार ‘रिस्टोअर’ होतील का? सरकारचे मोठे प्रकल्प सुरू होतील का ? असे अनेक प्रश्न आहेत. सरकार आणि सारी यंत्रणा ‘करोना हटाव’ मोहिमेत बिझी आहे. तात्पुरती मदत जाहीर होते आहे. पण महामारीशी सामना करण्याचे धोरण आणि वास्तवात अर्थव्यवस्था पूर्ववत कधी होणार? त्यासाठी काय करावे लागेल? याचा आर्थिक सामाजिक अंगाने शोध घेण्याचा हा प्रयत्न.
कोणतीही अर्थव्यवस्था अधिक काळ बंद म्हणजे लॉकडाऊन अवस्थेत राहू शकत नाही. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती अशी काही महासंकटे आली तरी सरकारला अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकावेच लागतात. अन्यथा देश रसातळाला जाण्याचा मोठा धोका असतो. जगातील अनेक देशांनी आपत्तीकालीन परिस्थितीतून आपल्या अर्थव्यवस्थेला शिताफीने बाहेर काढलेले आहे. उद्या आपल्या देशाला हेच काम प्राधान्याने आणि नेमकेपणाने करावे लागणार आहे. कारण अनेक दिवसांचा बंद पाळल्याने अनेक स्तरावर अनेकविध समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
करोना व लॉकडाऊनचे आर्थिक परिणाम – दीर्घकाळ उत्पादन बंद, विक्री नाही, परिणामी कोणतेही आर्थिक व्यवहार नाहीत. बँका किंवा जीवनावश्यक सेवांशिवाय काहीच उलाढाली नाहीत, आहे ते मदतकार्य आणि करोनानिगडित आरोग्यसेवा. अनेक ठिकाणी तयार माल हा विक्रीविना पडून आहे. घरात राहिलेली लाखो जनता ही निष्क्रिय आहे. मनुष्यबळ अनुत्पादित आहे. जरी वर्क फ्रॉम होमचा नारा लावला जात असला तरी सर्वच कामे, व्यवसाय, अनेक व्यवहार घरून करण्याजोगे नसतात. म्हणजे त्यातून उत्पादन व कमाई होऊच शकत नाही. अनेकांना पगार नाही, उत्पन्न नाही, तरी खर्च-घरखर्च चालूच आहेत. अशात जमा-खर्च ह्यांची तोंडमिळवणी कशी होणार ? तात्पुरती उचल, कर्ज, कोणाकडून घेतलेली मदत किती पुरणार? वेतन कापू नका ! कोणाला कामावरून काढू नका !! असे आदेश असले तरी प्रत्यक्षात काय घडेल? याची हमी कोण देणार? आजच्या आणीबाणीत मालकवर्ग सरकारचे काहीकाळ ऐकेल, पण त्यांनाही व्यवसाय-धंदा करायचा असल्याने, व्यवहार पातळीवर यावेच लागेल. मगच खर्‍या अर्थाने आर्थिक-सामाजिक समस्या निर्माण होतील. त्याकडे कोण लक्ष देणार? सरकार? आधीच करवसुली नाही की, महसूल नाही,आर्थिक मदत, आरोग्यबाबत केलेली उपाययोजना ह्यात सरकारी तिजोरी खालावलेली, मग उद्योग-व्यवसायाला रुळावर आणण्याचे काम करणार कोण?
मागणी आणि पुरवठा – कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत ही दोन चाके चालू राहणे, गतिमान असणे जरुरीचे असते. लॉकडाऊन उठल्यावर दोन्ही विभागात काय काय होईल? हे आपण थोडक्यात पाहूया.
कोणत्याही उत्पादनाला, मालाला मागणी असेल, तर त्याची विक्री होते आणि उत्पादन चक्र सुरु राहते. गेले काही महिने असलेले कारखाने-कंपन्या सुरु झाल्या तरी पूर्ववत शंभर टक्के उत्पादन सुरु होईल का? सोशल डिस्टन्सिंग, प्रवास-सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे सर्व जुळले की प्रॉडक्शन सुरु होऊ शकेल. दुसरा मुद्दा -कच्चा माल किती प्रमाणात स्टॉकमध्ये आहेत ? नवीन कच्चा माल हा कोणत्या भावाने व अटी-शर्तींवर मिळू शकेल ? ह्यावर बरेच काही अवलंबून राहील. शिवाय आदी तयार झालेला माल, अर्धवट प्रोसेस झालेला माल याची पडताळणी करून नव्या उत्पादनाचे नियोजन करता येईल. हे करत असताना मालकाकडे किंवा कंपनीकडे पुरेसे खेळते भांडवल आहे का? नसेल तर ते किती प्रमाणात मिळू शकेल? कारण आता सर्वच बँकांकडे भरपूर ‘निधी’ आहे, त्यांनी तो सर्वच उद्योगधंद्यांना दिला पाहिजे, तरच ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था धीम्यागतीने का होईना सुरु होईल.
आता दुसरा भाग पाहूया, समजा नवीन माल निर्माण झाला तर तो वितरित करण्याची पूर्वीसारखी व्यवस्था असली पाहिजे. बाजारपेठेत उपलब्ध झाला तरच वस्तू ग्राहकांपर्यत पोहोचू शकतील. आता प्रश्न येतो ग्राहक -जनता जनार्दन, त्याला कोणत्या वस्तूंची किती गरज आहे? जीवनावश्यक गोष्टी खरेदी करणे महत्वाचे, बाकीच्या गरजा थोड्या गौण ठरू शकतात. कारण ग्राहकाची क्रयशक्ती हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण तुमच्या खिशात पैसा असेल तरच तुम्ही खरेदीचा निर्णय घेऊ शकता किंवा प्रत्यक्षात वस्तू विकत घेऊ शकाल. कारण हाती पैसा आल्यावरच ग्राहक खरेदीबाबत निर्णय घेऊ शकेल. कुटुंब-खर्चाच्याबाबी बघितल्या तर महिन्याचा खर्च, शिक्षण, प्रवास, दैनंदिन गरजा ह्याची तोंडमिळवणी करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. पुन्हा सर्वच वस्तू पूर्वीच्या भावात मिळतील का? भाववाढ झाली तर कितपत घेणे परवडेल? असे अनेक मुद्दे पाहावे लागतील.
लॉकडाऊन आणि नंतर पूर्वीप्रमाणे अर्थगाडे चालू राहणे. ह्यावर लोकांना नियमित उत्पन्न मिळू शकेल. पूर्वीचा पगार मिळेल का? की काही टक्के वेतन-कपात होईल? नेमके हातात किती पैसे येतील, त्यावर मासिक बजेट, खर्चाचे प्रमाण अवलंबून असणार आहे. आधी मिळणारे उत्पन्न-वेतन कमी झाल्यावर नित्य खर्च, घरासाठी किंवा अन्य गरजांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते फेडणे त्याकरिता पूर्वीइतके उत्पन्न मिळवणे हे अवघड होणार आहे. आहे ते वेतन न मिळाल्यास, अन्य पर्याय काय? ओव्हरटाईम ही संकल्पना इतिहासजमा होणार, उलट शिफ्टचे तास वाढवून ‘कमी पगारात -अधिक काम’ तेही मर्यादित लेबरमध्ये करण्याचा मालक-व्यवस्थापनाचा कल राहील. नोकर्‍या-उद्योग स्थिती – मुळात छोटे-मोठे उद्योग लॉकडाऊनच्या आधी जसे सुस्थितीत होते, तसे सुरू होणे ही आधी पहिली गरज आहे. मालकवर्ग-व्यवस्थापनांची व्यवसाय-नीती व धोरण कसे असणार? त्यावर गोष्टी अवलंबून आहेत. कच्चा माल, बँक कर्ज आणि मनुष्यबळ वापरून नियमित उत्पादन सुरु करून आपली यंत्रणा पूर्वीच्या पद्धतीने व वेगाने सुरु करणे हा एक नित्य पर्याय.मात्र त्याकरिता तीनही घटक उपलब्ध होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
कच्चा माल महाग मिळणार, पेमेंट टर्म्स सुलभ असतील की, अडचणींच्या? त्यावर कच्चा माल घेण्याचा निर्णय आणि पक्का माल निर्मितीबाबत ठरवता येईल. हे सर्व जमवले किंवा त्याकरिता खेळते भांडवल जरी मिळाले तरी उत्पादन करायला मजूर मिळणे हेही तितकेच महत्वाचे. एखाद्या कारखान्यात अधिक कामगार लागत असतील, त्यात काही कुशल, निम-कुशल असतील किंवा प्रोसेस स्वयंचलित आहे का? असे अनेक मुद्दे आहेत. पूर्वीइतके मनुष्यबळ आता मिळू शकेल का? हंगामी वा कंत्राटी कामगार पुन्हा मिळणे, हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण अनेक कामगार त्यांच्या -त्यांच्या राज्यात स्थलांतरित झाले असल्याने ते पुन्हा येतील का? त्यांच्याबदली तितकेच कार्यक्षम कामगार इथे उपलब्ध होतील का? या बाबी सुटल्या तर कारखाने पूर्वीप्रमाणे नियमित शिफ्ट्समध्ये सुरू होतील. इथे सरकारचा सहभाग आणि दबाव असणे गरजेचे आहे. कारण अडचणींचे पाढे वाचून पुन्हा फॅक्टरी सुरु करण्यास टाळाटाळ केली तर काय करता येईल? कामगारांची एकजूट, कायद्याची साथ घ्यावी लागेल, युनियनचे काम दबाव आणणारे ठरू शकेल. अन्यथा मुंबईच्या टेक्सटाईल मिलच्या संपाप्रमाणे काही घडले तर? संगनमताने मालकवर्गाने उत्पादन करण्यास नकार दिला किंवा इथे कामगार मिळत नाहीत अशासारख्या सबबी पुढे केल्या तर सरकार आणि युनियन काय करणार? ह्यावर पुढचे सारे अवलंबून राहील. नाहीतर कारखाने दुसर्‍या राज्यात नेण्याचा निर्णय घेतला गेला तर ? इथे असलेले भूमिपुत्र, कामगार, इथला उद्योग ह्यांच्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
बँकांनी कर्ज देणे, सरकारने काही सवलती देणे -उदाहरणार्थ कर भरणा, कायद्यातील तरतुदी आणि प्रोत्साहनकारक सुविधा दिल्या तरी सर्वच खाजगी उद्योग-धंदे कितपत प्रमाणात सुरु होतील, कितीजणांचे रोजगार जातील! हे येणारे सहा महिनेच ठरवतील आणि हे सगळे जुळून अर्थचक्र कसे वेग घेईल हा एक वेगळा मुद्दा आहे, पण सरकारी उद्योग आणि जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारी कल्याणकारी योजना राबवणे, कष्टकरी हातांना अनुरूप काम देणे त्यातून उपजीविकेसाठी रोजगार मिळवून देणे हे लोकशाही सरकारचे आद्य कर्तव्य असते. केंद्र सरकारने महामार्गाचे मोठे प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, म्हणजे त्यावर काम करणार्‍या मजुरांना काम-दाम मिळू शकणार आहे. त्यांच्या दैनंदिन गरज भागवताना वैद्यकीय गरजा, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे, महिला कष्टकरी यांच्याकडे पहावे लागेल. असे अनेक प्रकल्प सुरु झाले व थेट पद्धतीने त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत राहिले तर गोरगरिबांच्या कमाईबाबत भ्रष्टाचार होणार नाही. एकीकडे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असताना प्रसंगी विदेशातील मदत-निधी,थेट गुंतवणूक, माल वाहतूकबाबत सवलत-सुविधा, बाजारपेठ व योग्य भाव मिळवून देणे असे सहकार्य केले तरच ‘कुलुप-बंद अर्थव्यवस्थे’ला गतिमानता येऊ शकेल. छोटे उद्योग-धंदे, कारागीर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा पण दुर्लक्षित असा घटक आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांना कायद्याचे पाठबळ, संघटनांची साथ मिळाली पाहिजे. किंबहुना आता तरी त्यातील काही घटकांना संघटित क्षेत्रात सामावले गेले पाहिजे किंवा प्रस्थापित लाभ दिले गेले पाहिजेत. त्यांचा जर राष्ट्रीय उत्पन्नात मोलाचा वाटा आहे हे सत्य मान्य केले, तर त्यांना हक्क व सुविधांपासून वंचित का ठेवले जाते? हा प्रश्न आता ऐरणीवर येणार आहे. स्थलांतरित मजूर ही एक दुर्लक्षित समस्या असून त्याकडे लक्ष देऊन कायमस्वरूपी इलाज केला तर आर्थिक व सामाजिक विषमता आणि भौगोलिक तफावत दूर होऊ शकेल.
करोनामुळे अधिक-उणे – हॉटेल, पर्यटन, आदरातिथ्य, करमणूक क्षेत्र, क्रीडा या क्षेत्रांना अजून काहीकाळ फटका बसणार आहे. त्यांना नवे पर्याय शोधावे लागतील. गृहनिर्माण, घर-बांधणीतील आधीची मंदी कमी करावी लागेल, पण पडत्या भावाने जागा विकणे बिल्डर्सना परवडणार आहे का? ज्याद्वारे अधिक हातांना काम मिळेल असे उद्योग उत्पादने सुरु झाली पाहिजेत. सरकारी प्रकल्प सुरु राहिले पाहिजेत. विदेशी गुंतवणुकीतून सध्या सुरु असलेले व नवे प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले पाहिजेत. सेवा-क्षेत्राला नव्या संकल्पना शोधून ग्राहकांपर्यंत जावे लागेल. ग्रामीण रोजगार, प्राधान्य क्षेत्र, सूक्ष्म-मध्यम व लघु उद्योग चालू रहाण्यासाठी आर्थिक सहाय्य्य,विक्री-व्यवस्था व बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. उद्योगाइतकेच शेती,बागायती व फळे -भाजीपाला ह्यातून स्थानिक व विदेशी बाजारपेठेत कशी कमाई होऊ शकेल ह्याकरिता प्रयत्न झाले पाहिजेत.
नवीन संधी, इनोव्हेटिव्ह पद्धतींचा अंगीकार अपेक्षित – पहिले काम म्हणजे आहे तो उद्योग-व्यवसाय पुन्हा सुरु करणे, नोकर्‍या-रोजीरोटी मिळवून देणे हे सुरु झाले तर स्थानिक बाजारपेठ गतिमान होऊ शकेल. शेतीद्वारे आलेले पीक-फळे व भाजीपाला लोकांना मिळू शकेल. त्यातही सोशल डिस्टन्सिंग घटक असल्याने भाज्यांचे निर्जलीकरण करून थेट लोकांपर्यंत देण्याचा विचार सुरु आहे. गरजेनुरूप नवनवीन उपाय-योजना केल्या गेल्या तर आर्थिक आपत्तीवर मात करणे काही अवघड नाही. चिनी कंपन्यांपेक्षा भारतीय मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळू शकते. आपली निर्यात वाढली तर अधिक प्रमाणात परकीय चलन मिळेल. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी यायला कमी वेळ लागेल. जगातील अनेक राष्ट्रे कोविड-करोनाने उध्वस्त झाली आहेत. त्यांना अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागणार आहेत. अशावेळी आपले उत्पादक, सेवा पुरवणारे सज्ज झाले तर समजा स्थानिक बाजारात कमी उठाव झाला, तरी कदाचित परदेशी बाजारपेठेत होणार्‍या विक्रीने अप्रत्यक्षात भरपाई होऊ शकेल. सरकार आणि संबंधित रिझर्व्ह बँक, अन्य बँका आणि वित्त-संस्थांनी अर्थव्यवस्थेला ‘हंगामी पुश’ कसा देता येईल हे पाहिले पाहिजे.
केंद्र सरकारतर्फे आर्थिक मदतीचे वीस लाख कोटींचे पॅकेज – करोना व लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी उद्योग-व्यवसायाची बंद गाडी रुळांवर आणण्यासाठी जो ‘निघी’ आवश्यक आहे, त्याबाबत नुकतीच घोषणा करण्यात आली. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे –
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास व्हावा व स्वयंपूर्णता निर्माण व्हावी म्हणून केंद्र सरकारकडून ‘आत्मनिर्भर अभियान’ पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, लोकसंख्या, मागणी आणि तंत्राधिष्ठित पद्धती या पाच घटकांचा विचार करून ही योजना आखलेली आहे.
१) पीएफ भविष्य निर्वाह निधी – सूक्ष्म, लघु व मध्यम कंपन्या – ज्यांचा पगार रु १५०००/- पेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचार्‍यांचा जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांचा भविष्य निर्वाह निधी-कामगार व मालक यांचा वाटा सरकारतर्फे भरण्यात येणार आहे.
२) सरकारी कंपन्या – नेहमीचा प्रचलित कायद्यानुसार आपल्या मासिक उत्पन्नातील प्रतिमाह १० टक्के पीपीएफसाठी द्यावा लागेल.
३) अन्य कंपन्या- मालक व कामगार ह्यांना १२ टक्क्यांऐवजी फक्त १० टक्के इतकीच रक्कम दर महिन्याला द्यावी लागेल.
असे केल्याने कामगार व कंपन्या ह्यांना हातात मिळणार्‍या उत्पन्नापैकी फक्त दहा टक्के भविष्य निधीत गुंतवावे लागतील. उरलेले दोन टक्के पैसे खर्चासाठी वापरता येतील. लोकांच्या व कंपन्यांच्या हाती रोख रक्कम खेळती राहावी, खर्चासाठी हातात रहावी हा यामागचा हेतू आहे. अर्थात यासाठी २५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केलेली आहे.
४) आयकर भरण्याची मुदत – व्यक्तिगत आयकर भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे.
५) मोठे सरकारी प्रकल्प देशी उद्योगाला – देशी उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून यापुढे २०० कोटी रुपयांचे सरकारी प्रकल्पांसाठी, कामासाठीचे टेंडर देशी उद्योग, कंपन्यांसाठीच असणार आहे. जागतिक कंपन्यांना -विदेशी कंपन्यांना अशा मोठ्या कामांसाठीचे टेंडर भरता येणार नाही. यातून आपल्या कंपन्यांना काम व रोजगार निश्चिती होईल.
६) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना ३ लाख कोटींचे कर्ज-पॅकेज – देशातील असंघटित वर्ग जिथे एकवटलेला आहे, ज्यातून लाखोंना रोजगार मिळतो, अशा घटकाला कार्यरत करण्यासाठी आर्थिक मदतीचे इंधन जरुरीचे होते. म्हणून सरकारने अशा एमएसएमई क्षेत्रातील छोटे व्यवसाय, कुटिरोद्योग करणार्‍यांना चार वर्षे मुदतीची कर्ज जाहीर केलेली आहेत. या करिता कोणती हमी वा तारण मागितले जाणार नाही. हा एक प्लस पॉईंट आहे, शिवाय पहिल्या वर्षी मुद्दल भरण्याची आवश्यकता नाही. सुमारे ४५ लक्ष छोट्या युनिट्सना त्यात काम करणार्‍या कारागिरांना याचा थेट लाभ होणार अशी अपेक्षा आहे. त्यांना बंद व्यवसाय पुनःच सुरु करण्यासाठी आर्थिकबाबतीत कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, म्हणून सवलत-युक्त कर्ज देऊ केलेले आहे.
७) टीडीएस -टीसीएस – दोन्हीच्या दरात २५ टक्के कपात केल्याने पगारदार व व्यावसायिकांच्या हाती अधिक रक्कम राहील, हा या कपातीचा लाभ म्हणता येईल. लॉकडाऊनचे टप्पे कदाचित यापुढे चालू राहतील, करोनाजन्य स्थिती अजून काही महिने चालू राहील. म्हणून काही आपली अर्थव्यवस्था अनिश्चितकाळ निष्क्रिय अवस्थेत राहू शकत नाही. आधीच बंद असलेले उद्योग-धंदे नव्याने सुरु करण्यासाठी सरकारी निधीची, प्रोत्साहनाची आवश्यकता होती. जाहीर झालेले पॅकेज काही पुरेसे नाही, पण उभे राहणार्‍या उद्योग-व्यावसायिकाला, कामगार-कष्टकरी ह्यांना आधार देणारे नक्कीच आहे. उत्पादन सुरू झाल्यासच व्यापार, मागणी-पुरवठा व एकूण उद्योगचक्र वेग घेऊ शकेल. आता आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक घटकाने करोना भीतीतून बाहेर येऊन कमाई व आर्थिक स्थिरतेचा विचार करावा. संकटाचे भय राहणारच, पण गलितगात्र होवून चालणार नाही. आपले कुटुंब, आपली नोकरी-व्यवसाय रिस्टार्ट करणे हेच देशाच्या व अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे.
