२०१८ वर्ष संपले. सातत्याने ४ थे सर्वात उष्ण वर्ष पॅरिस करार, पोलंड येथे जमलेले १३० देशांचे प्रतिनिधी… आदी सर्व काही पृथ्वी वाचविण्यासाठीच गोळा झालेले आहेत. मात्र खरंच या ‘मानवाचे’ प्रयत्न प्रामाणिक आहेत का? खरंच आपण काही तरी नक्की करीत आहोत का? दुर्दैवाने आतापर्यंत याची उत्तरे नकारात्मकच येत आहेत. आणि 2019 च्या उंबरठ्यावरच सीआरझेडची पूर्वीची नियंत्रणे उठवायची ठरवली गेली. यासाठीची कारणे देताना समुद्री किनार्‍यांचे विशिष्ट पर्यावरण रक्षणाकरिता आणि शास्त्रीय तत्वांवर शाश्वत विकास साधणे तेही नैसर्गिक आपत्ती आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारी समुद्री पातळीची वाढ गृहीत धरून
सीआरझेडच्या 2011 च्या ड्राफ्टपेक्षा 2018 काय वेगळे आहे?
किनारपट्टीच्या भरतीरेषेपासून पूर्वीच्या 200 मी.ची मर्यादा 50 मी.पर्यंत आणण्यात आली आहे. पूर्वी CRZ-I, CRZ-II, CRZ-III आणि CRZ-IV अशीच वर्गवारी होती. सध्याच्या ड्राफ्टमध्ये CRZ-IA,CRZ-IB , CRZ-II, CRZ-III A, CRZ-IIIB, CRZ-IV A, CRZ-IV B अशी सात भागात वर्गवारी करण्यात आली आहे. वरील सात वर्गवारीपैकी CRZ-IA ही पर्यावरणदृष्ठ्या सर्वात जास्त संवेदनशील ज्यात तिवर वने, प्रवाळ, रेतीच्या टेकड्या, जैविकदृष्ट्या सक्रिय, चिखलाचा प्रदेश, मिठागरे, राष्ट्रीय उद्याने, समुद्री उद्याने, संरक्षित वने, प्राण्यांचा अधिवास, समुद्री कासवाचे अंडी घालण्याचे ठिकाण, पक्षांची घरटी बांधण्याची ठिकाणे, हेरिटेज विभाग यांचा समावेश आहे. पण यालाही अपवाद आहेच. जसे की एखादा रोड किंवा खांबांवरील शेड या CRZ-I मध्ये भराव टाकून चालू शकतो, जेव्हा तो संरक्षण, विशेष उद्दिष्ट, जनसामान्याच्या वापरासाठी असेल. पण यासाठी संपूर्ण समुद्री/जमिनीवरचा पर्यावरणीय आघातांचे मूल्यमापन करून कोस्टल झोन मॅनेजमेंटकडून मान्यता मिळवून ती केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून परवानगी मिळवावी लागेल. आणि या रस्त्यांच्या बांधकामात कांदळवने तुटत असतील तर कमीत कमी ३ पटीने कांदळवनाची लागवड इतर ठिकाणी केली गेली पाहिजे.
समुद्री किनार्‍याजवळील जमिनीचा भाग जो जास्त विकसित नाही आहे, तो CRZ-II नाही तर CRZ-III मध्ये येईल. या ड्राफ्टमध्ये ‘ना विकास क्षेत्र’ ही आहे. पण बंदराजवळील भागांना हे ‘ना विकास क्षेत्र’ लागू असणार नाही. म्हणजेच सरकारने ठरविले तर ते कुठेही, काहीही करू शकते. नियम हे आता असे लवचिक बनवायचा ट्रेंड आला आहे की कायदा मोडण्याचे पातकच नको. मुख्य म्हणजे-2018 सीआरझेड ड्राफ्टचा मुख्य उद्देश ‘सागरमाला’ कार्यक्रम अंमलात आणणे आहे. या कार्यक्रमात ‘असंख्य बंदरांची रांग असणार आहे. या बंदराला लागूनच समुद्र किनारी’ उद्योगाचे क्षेत्र उभारण्यात येणार आहे.
सीआरझेड 2011 चा ड्राफ्टवर अभ्यास करण्यासाठी 2014 जून मध्ये मोदी सरकारने शैलेश नायक यांच्या सचिव पदाखाली एक समिती नेमली. सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि अन्य जणांकडून याबाबत सूचना आल्याचे केंद्रीय पर्यावरण खाते म्हणते. जानेवारी 2015 ला केंद्राला देण्यात आलेला या समितीचा अहवाल आजून प्रकाशित झालेला नाही. मात्र 2018 चे नोटीफीकेशन आलेले आहे. शासनाचा किनारी आणि बंदरे जोडण्यासाठी 2000 किमीचे रस्ते बांधण्याचा मोठा कार्यक्रम जो ‘भारतमाला परीयोजना’ अंतर्गत आहे, ज्यात पर्यटन आणि औद्योगिकीकरणास चालना देण्यात येणार आहे. 2018 च्या ड्राफ्टमध्ये मेमोरियल्स, पुतळे उभारण्यासाठीची (CRZ-IV A मध्ये) तत्वे नमूद आहेत. सीआरझेडची मान्यता देण्याचे अधिकारही केंद्रीय पर्यावरण खात्याने वेगवेगळ्या राज्यांच्या खात्यांना आणि अन्य विभागांकडेही दिले आहेत. ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान होतील, असा त्यांचा होरा आहे . समुद्री किनार्‍यावर तात्पुरत्या झोपड्या, प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदी करण्याचेही या 2018 च्या ड्राफ्टमध्ये आहे. ना विकास क्षेत्राच्या भागातही ह्या व्यवस्था करता येऊ शकतात. CRZ-II असे हा ड्राफ्ट म्हणतो.
मात्र स्खलनशील किनार्‍यामध्ये किंवा ज्यांची झीज होण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा किनार्‍यावर मात्र कुठल्याही विकासकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. 2018 च्या ड्राफ्टमध्ये कुठल्याही मर्यादांना पूर्णपणे पळवाट ठेवली आहे. जर-तर ची मात्रा खूप आहे. जेणेकरून या ड्राफ्टला काही अर्थच उरत नाही. या ड्राफ्टचा स्पष्ट उद्देश म्हणजे…. किनारी संवेदनशील पर्यावरणाचा बळी देऊन त्याचा बांधकाम उद्योग, औद्योगिकीकरण आणि पर्यटन यांना पूर्णपणे मोकळीक देणे हा आहे.
या ड्राफ्टमध्ये मच्छीमारांचा विचारच केला गेलेला नाही. पारंपारिक मच्छीमारांना तर काहीच हाती लागत नाही. उलट त्यांचा वर्षानुवर्षे पोट भरणारा समुद्र उद्योगपतींच्या तोंडात देण्यात आलेला आहे. हा ड्राफ्ट बनविताना कुठल्याही समुद्री किनार्‍यावरील समाजांना विश्वासात घेतलेले नाही. केवळ आणि केवळ उद्योगांसाठीच हा ड्राफ्ट आहे. कोळीवाड्यांचा उल्लेखही ड्राफ्टमध्ये नाही. त्यामुळे समुद्री किनार्‍याजवळ राहणारी जनता आणि समुद्री परीसंस्थेचे अभ्यासक यांचा या ड्राफ्टला विरोध होणारच.
जागतिक तापमान वाढीमुळे 1901 ते 2010 दरम्यान समुद्राची पातळी 0.19 मीटरने वाढली. ती आजून अशीच वाढत जाणार आहे.
तापमानवाढीने किनार्‍याजवळील वादळांमध्येही वाढ झाली आहे. समुद्राच्या पातळीत 2100 पर्यंत अजून 1 मीटरने वाढ होण्याचे संकेत UNFCC ने दिले आहेत. यामुळे गोड्या पाण्याची क्षारता वाढणे, पाणी वस्तीत घुसून स्थलांतर होणे, सखल जमिनीचा नाश आदी धोके संभवतात. यात मुंबई कोकणाचा किनारा, खंबातचे आखात, दक्षिण केरळ हे भाग येतात. एकंदर 2019 हे पर्यावरणीयदृष्ठ्या कठीणच वर्षे असेल. या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांना बराच पैसा लागला. देणगीद्वारे हा पैसा मोठ्या भांडवलशहाकडूनच येत असतो. हे भांडवलशहा स्वतःला पाहिजे त्या पॉलिसी, कायदे करून घेण्यात असेच तज्ज्ञ असतात. त्यात निवडणुकांच्या तोंडावर आपल्या पदरात पाडण्यासारखे कायदे आता होत जातील. यात पर्यावरण रक्षणाचा हेतू पूर्वपणे दुर्लक्षिला जाईल, यात शंका नाही. तसेच राजकीय पक्षही ‘वादे’ करताना विकासाचे करतील. यात मध्यमवर्गीय मतदारांचा भरणा जास्त असल्याने, विकासाचे गाजर चांगलेच कामाला आले आहे. अशावेळी कुठले किनारे, कुठली जंगले कुठली श्वापदे…. यांचा विचारही दुरापास्त आहे.
भांडवलाचा प्रवाह हा कायम असला पाहिजे आणि ते फायदा मिळवून वाढते असले पाहिजे. हा भांडवलशाहीचा गुणधर्म…. त्यात बदल होऊ शकत नाही. मग नैसर्गिक संसाधनाना तो धुवून काढत निघतो. पण भांडवाला मर्यादा आहे, ती निसर्गाची. निसर्ग भांडवलशाहीचा अंकीत नाही. सातत्याने कुठलाही जीडीपी वाढू शकत नाही. जीडीपी वाढीसाठी लागणारी संसाधने निसर्गाने पुरविण्याची क्षमता नसते. तसेच निसर्गाची ‘वाट’ लावल्यावर निसर्ग देत असलेले फटके वेगळेच असतात. माणूस हा एकमेव ‘जाणीव’ असलेला प्राणी. भटक्या -कंदमुळे – शिकारी करण्यापासून, शेतीपासून आता औद्योगिकीकरणापर्यंत सुटणार्‍या वेगवेगळ्या व्याख्या, ज्या आता भांडवलातील उत्पादनेच ठरवितात, तिथपर्यंत येऊन पोहचला आहे. स्वतःसकट इतर सजीवांचा जीव त्याने संकटात टाकला आहे. यात वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यकतीर्र् जमात म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारणी हे या भांडवलाचेच गुलाम आहेत. त्यामुळे या व्यवस्थेला सोडून दुसरे काही त्यांच्या डोक्यात येऊ शकत नाही.
संपूर्ण जगाचे नेते मिळून गेली 20 वर्षे अधिक काळ विचार करत आहेत. पण काहीही होत नाही आहे. कारण कार्पोरेट्स जगले पाहिजे, वाढले पाहिजे. त्यांचा प्रॉफिट वाढला पाहिजे, सर्व जनतेला हीच व्यवस्था योग्य वाटली पाहिजे, असे वातावरणच असते. स्थानिक संसाधनावर आधारीत शाश्वत जीवनशैली आणि आनंदाची व्याख्या उपभोगातून, खरेदीच्या व्यवसायातून नाही तर समाजातील सहजीवनातून आली… तर काही फरक पडू शकेल. तूर्तास 2018 च्या सीआरझेड ड्राफ्टवर सर्व जागरूक जनतेने आक्षेप नोंदवणे गरजेचे आहे.
