पंजाब, महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे (पीएमसी) एनपीए अर्थात बुडत जाणार्‍या कर्जाचे प्रमाण वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पीएमसीवर निर्बंध लादले. मंगळवारी सकाळी अचानक केलेल्या या कारवाईमुळे पीएमसी बँकेत एकच हलकल्लोळ उडाला. बँकेच्या राज्यभरातील १३४ शाखांमध्ये व्यवहारासाठी गेलेले बँक खातेधार, ठेवीदार हतबल झाले. रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधांची त्यांना जाणीव नव्हती. बँकेत गेल्यावर फक्त एक हजार रुपयेच काढता येणार हे त्यांना कळले. त्यामुळे बँकेच्या खातेधारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. पीएमसी बँकेबद्दल असे काही होईल, याची सुतराम कल्पना ना बँकेच्या खातेधारकांना होती ना बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना. पीएमसी ही सहकार क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाची बँक आहे. या बँकेला काही महिन्यांपूर्वीच आरबीआयने हायग्रेड दिली होती. मग अचानक असे काय झाले की, बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील ३५-ए नियम या बँकेसाठी लावण्यात आला? तिच्यावर निर्बंध घालण्यात आले. एक गोष्ट येथे लक्षात घ्यायला हवी. आरबीआय जेव्हा एखाद्या बँकेवर बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील ३५-ए नियमांतर्गत कारवाई करते तेव्हा ती कारवाई बँकेचे खातेदार, ठेवीदार यांच्याविरोधात नसते. उलट बँकेचे खातेदार, ठेवीदारांचे हितसंबंध जपावे म्हणून ही बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधातील कारवाई असते. बँकेचे नॉन फरफॉर्मिंग असेट अर्थात बुडत निघू शकणारी कर्जे वाढली की ती बँक बुडण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. बँक बुडाली की बँकेचे खातेधारक आणि ठेवीदारांचे पैसे बुडाले. अशी परिस्थिती ओढावू नये आणि बँकेच्या संचालकांकडून नवीन कर्जे दिली जाऊ नयेत म्हणून आरबीआय बँकेवर निर्बंध लादते. त्यानंतर बँकेच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून ती बँक इतर कुठल्या राष्ट्रीय बँकेत विलीन करायची का किंवा बँकेची मालमत्ता विकून ठेवीदार, खातेदारांचे पैसे परत करायचे याबाबत आरबीआय निर्णय घेते. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आरबीआयकडे असतो. आता पीएमसी बँकेवर निर्बंध टाकण्यासारखी परिस्थिती का आली याबद्दल विचार करू. पीएमसी बँकेवर ही परिस्थिती एका बँक खात्यामुळे आली आहे.
पीएमसी बँकेत हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल)या बांधकाम कंपनीचे खाते होते. मुंबईतील ही एक प्रतिष्ठित बांधकाम कंपनी. त्यांचे अनेक प्रोजेक्ट मुंबईत सुरू होते. पुन्हा या कंपनीवर काँग्रेसचा एक माजी राज्यमंत्री आणि सध्या भाजपात सामील झालेल्या व्यक्तीचा वरदहस्त होता. त्या व्यक्तीने आपले वजन वापरून पीएमसी बँकेकडून एचडीआयएल कंपनीला तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून दिले. आपल्याकडे तेवढी राखीव गंगाजळी नाही. जास्तीत जास्त एक हजार कोटींची गंगाजळी असल्याचे माहीत असूनही पीएमसीच्या संचालक मंडळाने एचडीआयएल कंपनीला अडीच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. ही बाब आरबीआयच्या लक्षात आली. मात्र, पीएमसीच्या ऑडिटरला एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जाबाबत योग्य स्पष्टीकरण आरबीआयला देता आले नाही. त्यामुळे आरबीआयने हे कर्ज बुडीत गेले, असा शिक्का मारला. आरबीआयच्या नियमानुसार अशा प्रकरणात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी बँकेने तरतूद करायला हवी. मात्र, पीएमसी बँकेची राखीव गंगाजळी ही फक्त १ हजार कोटी रुपये आहे आणि कर्जामुळे झालेला तोटा हा २,५०० कोटी. त्यामुळे अखेर आरबीआयने निर्बंध लादत पीएमसी बँकेवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले. आरबीआयने नियमानुसार आणि खातेदार, ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी जरी ही कारवाई केली असली तरी आरबीआयने निर्बंध लादण्यात घाई केली, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. ऑडिटरला दिलेल्या अडीच हजार कोटींच्या कर्जाबाबत स्पष्टीकरण देता आले नसले तरी बँकेला त्यांचे मत मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती. कारण निर्बंध लादल्यावर खातेदारांमध्ये, ठेवीदारांमध्ये हाहा:कार माजणार हे माहीत होते. त्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्या अगोदर बँकेला एक संधी दिली असती तर बँक त्या कर्जाबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकली असती. ते स्पष्टीकरण पटले नसते आणि आरबीआयने कारवाई केली असती तर गोष्ट वेगळी असती.
कारण आरबीआयच्या कारवाईमुळे सर्वसामान्य खातेदार, ठेवीदार यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांचेच पैसे त्यांना काढता येईनासे झाले आहेत. इतकेच नव्हेतर इतर बँकांच्या ग्राहकांमध्येही एकूणच बँक प्रणालीबद्दल अविश्वास निर्माण झाला आहे. अनेकांनी तर बँकांवर विश्वासच ठेवायचा नाही, असा आपल्यापुरता निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. एका घाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे बँक क्षेत्रावरील सर्वसामान्यांचा विश्वास उडणे हे देशातील बँकिंग क्षेत्रासाठी निश्चितच भूषणावह नाही. बँकेच्या सूत्रांकडून मिळालेली माहिती काही वेगळीच आहे. एचडीआयएल ही कंपनी गैरव्यवस्थापन आणि बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे त्यांनी बँकेचे पैसे थकवले. मात्र, ही दिवाळखोर एचडीआयएल कंपनी त्याच्या मालकाने दुसर्‍या कंपनीत विलीन केली. बँकेच्या सूत्रांचा दावा आहे की, नवी कंपनी आधीच्या बुडालेल्या कंपनीचे थकलेले हप्ते आणि चालू हप्ते भरू लागली होती, पण दिवाळखोर कंपनीचे बुडीत कर्ज दुसर्‍या कंपनीने स्वत:वर घेऊन नियमभंग केला, असा ठपका ठेवत बँकेवर निर्बंध लादले, अशी माहिती आहे. आता ही नवीन कंपनी इतर काही कंपन्यांना हाताशी धरून २५०० कोटींचे कर्ज फेडणार असल्याचे म्हटले जात आहे, यातील खरं किती खोटं किती हे बँकेलाच माहीत, पण आज पीएमसी बँकेवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना त्याचा मोठा त्रास होतोय हे सत्य आहे. अशावेळी सर्वसामान्य ग्राहकांचा एकूणच बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास उडू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनधन योजनेंतर्गत देशातील अनेकांची बँक खाती काढली. या झिरो बॅलन्स बँक खात्यांनी देशातील बँकिग क्षेत्रात क्रांती केली. हातावर पोट असलेले, वेटबिगारी करणारी माणसेही बँकिंग क्षेत्रात आली.
एका बाजूला अशी लोक जास्तीतजास्त बँकिंग क्षेत्रावर विश्वास टाकत असताना आणि डिजिटल प्रणालीला सरकार स्तरावर प्राथमिकता दिली जात असताना पीएमसी बँकेवरील निर्बंधांनी अनेकांच्या काळजात धस्स् केले आहे. आपले पैसे बँकेत किती सुरक्षित हा सवाल त्यांच्यात पुन्हा निर्माण झाला आहे. लोकांचा पुन्हा बँकिंग क्षेत्रावर विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून आता आरबीआयने कार्यवाही करायला हवी. त्यासाठी काही गोष्टी आरबीआयने स्पष्टपणे करायला हव्यात. कुठल्या बँकेची काय स्थिती आहे? कुठली बँक निर्बंधांच्या काठावर आहे? याची माहिती आरबीआयने दरवर्षी जाहीर करायला हवी. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी बँकेला त्यांचे मत मांडायची आणि स्थिती स्पष्ट करण्याची संधी द्यायला हवी. केवळ ऑडिटरवर विश्वास ठेऊ नये. बँकेची स्थिती खरोखरच खराब असेल तर त्या बँकेच्या संचालकांविरुद्ध परस्पर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून बँक खातेधारकांना विश्वासात घ्यायला हवे, तरच सर्वसामान्यांचा बँकिंग क्षेत्रावरील उडत असलेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. पैसे, ठेवी ठेवण्यासाठी कोणती बँक निवडावी याचा सारासार विचार ग्राहकांना करता येईल. पीएमसी बँकेने एकूण सर्वांनाच धडा दिला आहे. तो आरबीआयपासून सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत प्रत्येकानेच गिरवण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे.
पीएमसी बँकेने दिलेला धडा!
