भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी काश्मीरचा विषय हा नेहमीच प्रतिष्ठेचा, प्रसिद्धीचा केलेला आहे. जनसंघाचे नेते शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी काश्मीरसाठी सर्वस्वाचे बलिदान केले. त्यामुळे काश्मीर हा विषय आमच्यासाठी राजकीय नसून भावनेचा आहे, हे भाजपचे नेते वेळोवेळी सांगत आले आहेत. राम मंदिर उभारणे, काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा करणे हे तीन विषय प्रामुख्याने भाजपच्या निवडणूक अजेंड्यावर राहिलेले आहेत. भाजपने काँग्रेसला ठोकून काढण्यासाठी निवडणूक प्रचारसभांमध्ये या विषयांचा पुरेपूर वापर केला आणि त्याचा त्यांना राजकीय लाभही झाला.
अर्थात हे तिन्ही विषय देशातील आणि भारतातून तुटून शेजारी राष्ट्रे बनलेल्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील मुस्लिमांना रुचणारे आणि पचणारे नव्हते. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी हे विषय भाजप नेत्यांनी लावून धरले तेव्हा त्याला मुस्लीम नेत्यांनी विरोध केला. काही वेळा न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर खटले चालले, पण त्यातून मार्ग काढत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे बहुमतातील सरकार केंद्रात आल्यावर त्यातून राम मंदिर उभारणीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला. त्याअगोदर मुस्लीम महिलांना जाचक ठरणारा, पण मुस्लीम पुरुषवर्ग ज्याचा समर्थक आहे, तो तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. तिहेरी तलाकची पद्धत कायद्याने बंद करणे हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल समजले जाते. त्यानंतर काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करून त्याचा वेगळा दर्जा रद्द करण्यात आला आणि त्याला खर्‍या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनवण्यात आले.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झालेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण काश्मीर हे राज्य भारताचे कट्टर शत्रूराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानला लागून असल्यामुळे ३७० कलम रद्द करणे अतिशय कठीण होते. कारण हे कलम रद्द केले, तर त्याचे कसे घातक परिणाम होतील याच्या आरोळ्या काश्मीरमधील अब्दुल्ला, मुफ्ती या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबतच फुटीरतावादी नेते तसेच दहशतवादी संघटनांचे नेते देत होते. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारला फार मोठी तयारी करण्यासोबतच फार मोठा धोका पत्करावा लागला.
भारताचे पहिले केंद्रीय गृहमंत्री आणि पोलादी पुरुष वल्लभभाई पटेल यांनी भारतातील अनेक आडमुठ्या संस्थानिकांवर लष्करी कारवाई करून त्यांना भारताच्या संघराज्यात विलीन करून घेतले, पण काश्मीर हे पाकिस्तानला लागून असल्यामुळे परिस्थिती अवघड बनली होती. त्यामुळे शेवटी काश्मीरचे संस्थानिक हरी सिंह यांना उशिरा जाग आली आणि अर्ध्या काश्मीरवर पाकिस्तानने घुसखोरांच्या माध्यमातून ताबा मिळवला. त्याचे आजवर भिजत घोंगडे पडलेले आहे. मोदी सरकारने ३७० कलम रद्द केल्यानंतर लवकरच पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी ते कामाला लागतील असे वाटत होते, पण तशा काही हालचाली दिसत नाहीत.
उलटेच होताना दिसत आहे. १९९० मध्ये अतिरेक्यांनी कतलेआम सुरू केल्यानंतर अनेक काश्मिरी पंडितांनी आपली घरेदारे सोडून नेसत्या कपड्यांनिशी काश्मीर सोडले. खरे तर ज्या भागात हा कतलेआम झाला, तो काश्मीर भारताच्या हद्दीत आहे. भारतीय पोलीस आणि भारतीय लष्कर पूर्ण ताकदीनिशी जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात होते. असे असताना हा कतलेआम करणार्‍या दहशतवाद्यांना का रोखले गेले नाही याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. कारण देशातील सर्वसामान्य माणसाला हाच प्रश्न पडतो की, भारत सरकारकडे प्रभावी गुप्तचर यंत्रणा आहे.
काश्मीरमध्ये पोलीस आहेत. जगातील उच्च श्रेणीचे लष्कर भारताकडे आहे. असे असताना आपल्याच देशातील लोकांचे आपण जीव वाचवू शकण्यात का कमी पडतो? काश्मिरी पंडित हे वर्षानुवर्षे काश्मीरमध्ये राहतात. त्यांच्या आजूबाजूला राहणारे मुस्लीम लोकही त्यांच्या चांगले परिचयाचे आहेत. त्यांचे चांगले संबंध आहेत, तर मग या पंडितांना जीवानिशी काश्मीर सोडण्याची वेळ का आली, हे काय गणित आहे, ते अनेक राजकीय विश्लेषकांच्याही लक्षात येईनासे झाले आहे.
मध्यंतरी ‘द काश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट आला. खरे तर त्याचवेळी खर्‍या अर्थाने काश्मिरी पंडितांच्या व्यथा आणि वेदना सर्वसामान्य लोकांना समजल्या. कारण आपल्या नातेवाईकांची कशी कत्तल झाली आणि आपण काय गमावले हे काश्मिरी पंडित आपल्या तोंडाने सांगताना सर्वसामान्य माणसे डोळ्यांनी पाहत होती. १९९०च्या तुलनेत आज वृत्तवाहिन्यांची संख्या खूपच जास्त आहे. त्याचसोबत सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट पाहिल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष काश्मिरी पंडित आपल्या व्यथा मांडताना पाहिल्यावर अनेक भारतीयांना हाच प्रश्न पडला की आपल्याकडे इतके मोठे लष्कर असताना आपल्याच हद्दीत असलेल्या काश्मिरी पंडितांना सरकारला का संरक्षण देता आले नाही?
द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत: पाहिला. इतकेच नव्हे तर पाहण्याचे देशवासीयांना आवाहन केले. आजवर जे दडपून ठेवण्यात आले होते, ते जळजळीत वास्तव या चित्रपटाने समोर आणले आहे, असे सांगून मोदींनी काँग्रेस आणि त्यांच्या समर्थक मुस्लीम नेत्यांना टोला मारला. चित्रपटामुळे काश्मिरी पंडितांच्या दुर्दशेची देशभर चर्चा झाली, पण पुढे चित्रपटाचा ज्वर जसा ओसरला तशी काश्मिरी पंडितांच्या व्यथांची चर्चाही थंड पडत गेली.
काश्मीर खोर्‍यातील दहशतवाद्यांचा म्होरक्या यासिन मलिकला जन्मठेप झाल्यानंतर कुलगाममध्ये काश्मिरी पंडितासह दोन हिंदूंची हत्या झाली. रजनी बल्ला शालेय शिक्षिका होत्या, तर विजय कुमार हे राजस्थानमधून आलेले बँक कर्मचारी होते. त्याआधी मे महिन्यामध्ये सरकारी कर्मचारी राहुल भट यांचीही दहशतवाद्यांनी हत्या केली. गेल्या दोन वर्षांत 18 काश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या आहेत. या हत्यांमुळे काश्मिरी पंडितांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. ते काश्मीरमधून जीव वाचवण्यासाठी पलायन करीत आहेत.
हे सर्व होत असताना द काश्मीर फाईल्स पाहिल्यावर पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केलेली खंत ही केवळ राजकीय होती का, अशी शंका येऊ लागते. त्यांना खरोखरंच तळमळ असेल तर त्यांनी पंडितांचे जीव घेणार्‍या दहशतवाद्यांचे उगमस्थान असलेल्या पाकिस्तानवर व्यूहरचनात्मक घाव घालायला हवा. कारण आता पाकिस्तानातील परिस्थिती त्यांच्या राज्यकर्त्यांच्या हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. तशाच स्थितीत इम्रान खान यांना पायउतार व्हावे लागले होते. आता ते म्हणत आहेत की, पाकिस्तानचे लवकरच तीन तुकडे होतील. या सगळ्याचा विचार करून मोदी सरकारने कृती करायला हवी.
