आपल्या भारताची संस्कृती सात हजार वर्षांहून जुनी असल्याचं म्हटलं जातं. यात कुठेही समलैंगिकता त्याज्य ठरवल्याचा उल्लेख नाही. वादाचा विषय असा मांडला जातो की समलैंगिकता किंवा तृतीयपंथियांचं सामाजिक अधिकारातील अस्तित्व हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. पण हे निखालास खोटं विधान असल्याचं मला वाटतं. आपल्या संस्कृतीतील जुनी शिल्पे किंवा चित्रे, शिलालेख पाहिले तर त्यात कुठेही असा उल्लेख केला गेलेला नाही की, समलैंगिकता ही अनैसर्गिक किंवा संस्कृतीच्या विरोधात आहे. उलट आपणाला तृतीयपंथीयांच्या अस्तित्वाचे आणि त्यांच्या प्रतिष्ठीत जगण्याचे पुरावे आपल्या महाभारतात बृहन्नडा किंवा शिखंडी यांच्या उल्लेखातून आढळतात.
अर्धनारी नटेश्वर किंवा मोहिनीरुप ही आणखी काही उदाहरणं आहेत. ही अशी उदाहरणं सर्वच धर्मात अगदी भरपूर आढळतील. कर्म संकल्पनेवर आधारलेल्या बहुतांशी धर्मांमध्ये लिंग किंवा व्यक्तीला तितकसं महत्त्व नाही. तर त्याच्या कर्माला महत्त्व आहे. देवदत्त पटनायक यांच्या या विषयावरील पुस्तकात याची सुंदर मांडणी करण्यात आली आहे. प्रश्न हा आहे की, आपल्या जुन्या संस्कृतीत हा असा चुकीचा बदल झाला कधी आणि कसा झाला? त्याचं उत्तर शोधणं महत्त्वाचं आहे. १८६० मध्ये व्हिक्टोरियन लॉ ज्यावेळी ब्रिटिशांनी भारतात आणला तेव्हापासून आपल्या सर्वांना प्रतिष्ठा प्रदान करणार्‍या या भारतातल्या नैसर्गिक कायद्याच्या अधिकारात ढवळाढवळ सुरू झाली. इंग्रजांनी आपल्या भारतातील जुन्या संस्कृतीचा नायनाट करण्याचा प्रयत्न सुधारणावादाच्या नावाने सुरू केला होता. निश्चितच यात काही सुधारणा झाल्या हे मानले तरीही आपली संस्कृती ही अनेक ढंगांनी पुढारलेली होती.
हेही स्पष्ट व्हायला हवे..विशेष करून लैंगिक अधिकाराच्या बाबतीत. आपल्या धर्म, शिक्षणव्यवस्था आणि जुन्या परंपरेला त्यांनी त्यांच्या पठडीत बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच व्हिक्टोरियन लॉ इथं लादला गेला, समस्या तिथूनच सुरू झाल्या. याची उत्तरं आपल्याला या कायद्याच्या इतिहासात शोधायला हवीत. व्हिक्टोरियन राणीचा कार्यकाळ जवळपास ५५ वर्षांचा होता. तिचा पती प्रिन्स अल्बर्टच्या अवेळी मृत्यूनं खूपच कमी वयात राणीवर ४० वर्षे जवळपास वैधव्य लादलं गेलं होतं. त्यामुळे संपूर्ण देशावरही एक प्रकारच्या उदासीचे सावट लादले गेले. यातून लैंगिकताही सुटली नाही. त्याबाबत बोलणं टाळलं जाऊ लागलं. त्यावर जाचक बंधनं आली. लैंगिकता ही केवळ निर्मितीसाठी असल्याची चुकीची व्याख्या याच काळात रुढ झाली. त्याआधी इंग्लंडमध्ये महिलांवर लैंगिक अत्याचार ही सामान्य बाब होती. मात्र राणीच्या वैधव्यामुळे त्याला गूढतेचं एक वलय निर्माण झालं.
त्यातूनच हा प्रकार लैंगिकतेवरील बंधनं आणि निषिद्ध अर्थानं आपल्याकडेही वापरला जाऊ लागला. स्त्री आणि पुरुष अशा भिन्न लिंगांचा समागम केवळ नैसर्गिक असा विचार बळावला. परिणामी त्याहून वेगळ्या अशा लैंगिक इच्छेचे दमन केले जाऊ लागले. नैसर्गिक लैंगिकता चुकीच्या संकल्पना आणि नैतिक अनैतिकतेच्या जाळ्यात अडकली हा तोच काळ होता. त्याचाच परिणाम आपल्याकडील याविषयावरील कायद्याच्या बाबतीतही झाला. यातून समलैंगिकतेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले गेले. त्यातून मानवाधिकारावरही गदा आली. त्यामुळे सामाजिक परिणाम पुढे आले. कायद्याने जो गुन्हा ठरवला त्या गोष्टी नैसर्गिक सत्य जरी असल्या तरी त्या समाजाकडून नाकारल्या जाऊ लागल्या. समाजाकडून मग अशा उपेक्षितांचा छळ होणारच होता. ज्या लैंगिक भावना किंवा इच्छा त्यांच्यात नाहीतच त्या बळजबरीने त्यांच्यावर लादल्या जाऊ लागल्या. त्यातून केवळ सामाजिक दबावातून परंपरागत पद्धतीने लग्न लावून दिलं जाणं.
यातून समलैंगिकांचं मानसिक खच्चीकरण सुरू झालं. एक ध्यानात घ्यावं की समलैंगिकांमध्ये तणाव आणि आत्महत्येचं प्रमाण मोठं आहे. तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहात…असं वारंवार त्यांच्यावर दडपण टाकलं गेलं. हा थट्टेचा आणि हा समाजासाठी चवीनं चघळण्याचा विषय झाला. त्यामुळे स्थिती गंभीर बनली. तुमच्यात काहीतरी कमतरता आहे, असं सातत्याने दाखवलं गेलं. एखाद्या डावखुर्‍या मुलाला बळजबरीने उजवा करण्यासारखा हा प्रकार होता. त्यातून त्याची वाढ खुरटली आणि या अनैसर्गिकतेमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आणि होताहेत. यातून मी समाजापासून वेगळा असल्याची चुकीची भावना समलैंगिकांमध्ये बळावली जाते. समाजाकडून त्यांना हे आपल्यापेक्षा वेगळेच आहेत, त्यांच्यात कमतरता आहे, असं पाहिलं जातं. त्यांना चुकीचं आणि अनैसर्गिक आणि गुन्हेगार ठरवलं जातं. त्यामुळे समलैंगिकांमध्ये असलेलं कमालीचं नैराश्य ही चिंतेची बाब आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सामाजिक गुन्हेगाराच्या पिंजर्‍यातून जरी समलैंगिकांची सुटका झाली असली तरी हा लढा इथंच संपलेला नाही. समलैंगिक आपल्या आवडीच्या जोडीदारासोबत आधीही राहू शकत होते. आता केवळ त्यांना कायद्याचा अडसर राहणार नाही. त्यांच्या बेडरुममध्ये कुणालाही डोकावण्याचा अधिकार नाही. त्यांचं शरीर आणि त्यांचं मन यावर त्यांचा किंवा त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तीचाच अधिकार राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा घटनेतील ३७७ कलम रद्द करण्याचा निर्णय दिला असला तरी त्यातून समाजाची मानसिकता तातडीने बदलणार नाही. तृतियपंथीयांना समाज आजही हे वेगळे लोक आहेत अशाच दृष्टीने पाहतो. होय ही गोष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे की बदल सुरू झालाय. त्याला वेळ लागेल. माणसांची माणूस म्हणून ओळख होण्यासाठी आवश्यक असलेला मानवतावाद इथं महत्त्वाचा आहे. समलैंगिकांना दत्तक मूल घेण्याचा अधिकार किंवा एकत्र राहण्याचा कायदेशीर अधिकार, त्यांच्या खासगी जीवनाचा अधिकार कायद्यातून मिळवण्यासाठी हे प्रयत्न याहीपुढे सुरूच राहतील. पण समाजानेही केवळ माणूस म्हणून समलैंगिकांच्या वेदनेचा विचार करायला हवा. त्यांना आपल्यापेक्षा वेगळं, अलग ठरवून त्यांचा विचार करण्याची दांभिकता सोडून द्यायला हवी..तेव्हाच आनंददायी बदल घडेल.
डॉ. प्रसाद दांडेकर
(लेखक समलैंगिकता आणि समाज या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
