मुलगी लग्नाची झाली की केली ?

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करत असल्याचे सांगितले. भारतात मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वर्षे तर मुलांचे 21 वर्षे आहे. परंतु आता मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा पुनर्विचार करून ते 21 वर्षे करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत अनेक तज्ञ मिळून हे वय वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा कारणांचा शोध घेऊन एक अहवाल सादर करणार आहेत. मुलींचे आरोग्य चांगले राहावे, मुल जन्माला घालण्यात अडचण येऊ नये, जन्माला येणारी मुलं सुदृढ राहावी व बालमृत्युदर कमी व्हावा अशा कारणांसाठी हे लग्नाचे आणि मुलींनी गरोदर होण्याचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे.

वरवर पाहता हा कदाचित आपल्याला सुखावणारा आणि महिला सक्षमीकरणासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना हातभार लावणारा निर्णय आहे असं वाटत असलं तरी हा विषय खूप गुंतागुंतीचा आहे. ही गुंतागुंत समजून घेण्याचा प्रयत्न या लेखात आपण करणार आहोत.

हा निर्णय मुलींसाठी योग्य की, अयोग्य हे ठरवण्याआधी इथपर्यंतचा प्रवास आणि या प्रवासात वेळोवेळी झालेले बदल पाहावे लागतील. भारतातील प्रचंड प्रमाणात वाढत असलेल्या बालविवाहाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारतावर राज्य करणार्‍या ब्रिटिश सरकारनं 1891 साली संमती वयाचा कायदा केला. या कायद्यानुसार लैंगिक संबंधासाठी संमतीचे वय हे 12 वर्षे ठरवण्यात आले. त्यांनतर लगेचच राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या अहवालानुसार, 1894 साली म्हैसूर राज्यानेसुद्धा ब्रिटिशांच्या कायद्याच्या आधारे हा कायदा तयार केला. आणि या कायद्यानुसार आठ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलींच्या लग्नावर बंदी घातली, ती लग्न कायद्याने अवैध ठरवली. त्यानंतर 1918 साली इंदौर संस्थानाने मुलांच्या लग्नाचं किमान कायदेशीर वय 14 वर्षे तर मुलींसाठी ही वयोमर्यादा 12 वर्षे केली. पण तरीसुद्धा हा कायदा सर्वव्यापी नव्हता आणि एका ठोस कायद्यासाठी मोहीम सुरूच राहिली. मग 1927 साली राय साहेब हरबिलास सारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठीचे विधेयक सादर केलं. ज्यात त्यांनी मुलांसाठी लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे तर मुलींसाठी हे वय किमान 14 वर्षे करण्याचा एक प्रस्ताव मांडला.आणि 1929 साली या विधेयकातून कायद्याचा जन्म झाला. याच कायद्याला ‘सारदा अ‍ॅक्ट’ असंही म्हटलं जातं.

पुढे पुन्हा 1978 साली या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि या दुरुस्तीनुसार लग्नासाठी मुलांचं किमान कायदेशीर वय 21 वर्षे आणि मुलींचं किमान कायदेशीर वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आलं. मात्र, तरीही कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नाचं प्रमाण कमी झालं नाही. बालविवाह काही थांबत नव्हते म्हणून 1978 ला या कायद्यात आणखी दुरुस्ती करण्यात आली. पण तरीही याचा फारसा काही उपयोग झाला नाही, म्हणून 2006 साली बालविवाह रोखण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा केला गेला आणि या कायद्याने बालविवाहाला म्हणजे 21 वर्षांच्या आत असलेल्या मुलाच्या किंवा 18 वर्षांखाली वय असलेल्या मुलीच्या विवाहाला कायदेशीर दखलपात्र गुन्हा म्हणून मान्यता दिली. वेगवेगळ्या धर्मांच्या कायद्यानुसारसुद्धा विवाहाच्या वयाचे आणि निकषांचे वेगेवगळे नियम आहेत. हिंदू marriage actच्या सेक्शन 5 अंतर्गत मुलींचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे तर मुलांचे 21 वर्षे ठरवले आहे. यानुसार बालविवाह बेकायदेशीर नाही, पण अल्पवयीनाच्या विनंतीनुसार ही लग्न अमान्य ठरवता येतात. मुस्लीम पर्सनल law नुसार कौमार्यावस्थेत पोहचलेल्या मुलींची-मुलांची लग्न वैध मानली जातात. पण असे असूनसुद्धा भारतात अजूनही बालविवाहाला आळा बसलेला नाही.

ग्रामीण भागात किंवा अल्पविकसित भागामध्ये अजूनही 18 वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच मुलींची सर्रास लग्न होतात. युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी 15 लाख मुलींची लग्न 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच होतात. 2016 च्या कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणानुसार भारतातल्या 27 टक्के मुलींचे बालविवाह होतात आणि लग्न झालेल्या मुलींपैकी एकूण 31 टक्के मुली 18 वर्षापर्यंत एका मुलाला जन्म सुद्धा देतात. आणि UNFPA- च्या संशोधनानुसार भारतातल्या जवळपास 50 टक्के स्त्रिया 20 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच एका मुलाला जन्म देतात. आणि मग मुलींचे शरीर गरोदरपणासाठी तयार नसल्याने गरोदरपणात मृत्यू होण्याचे आणि बालमृत्यूचे प्रमाणही वाढते. हेच प्रमाण कमी व्हावे आणि स्त्रियांनी आणि त्यांनी जन्माला घातलेल्या मुलांनी आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगावे या उद्देशाने मुलींचे लग्नाचे वय 21 करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे असे सरकारने सांगितले.

या प्रस्तावाबाबत अनेक मतमतांतरं वेगवेगळ्या स्तरांवर उमटत आहेत. मुलींच्या लग्नाचे वय 21 झाल्याने त्यांना आपले शिक्षण पूर्ण करता येईल आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी प्रयत्न करायला काही वेळ मिळेल. म्हणून आरोग्यासोबतच इतर अनेक बाजूंनी मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी हे लग्नाचे वय 21 वर्षे होणे गरजेचे आहे, असं या प्रस्तावाला सहमती देणार्‍या गटाकडून म्हटलं जातंय. 21 वर्षानंतर लग्न करणार्‍या मुली शिक्षणाच्या दृष्टीने, आर्थिक स्वातंत्र्याच्या ददृष्टीने लवकर लग्न केलेल्या मुलींपेक्षा उजव्या ठरतात हे जारी मान्य केले तरी याचा आधार घेऊन लग्नाचे वय वाढवण्याचे समर्थन करता येणार नाही असं मला वाटतं. कारण ह्या सगळ्याचा संबंध लग्नाच्या वयाशी नसून आपण समाजात पोसत असलेल्या अनेक प्रकारच्या विषमतांशी आहे.

हा कायदा होऊन लग्नाचे वय वाढवणे हे वरकरणी फक्त कायदा करण्यापुरते स्वागतार्ह मानले तरीसुद्धा भारतासारख्या देशात जिथे मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वर्षे करूनसुद्धा त्याची अंमलबजावणी होणं प्रचंड अवघड असताना हे वय 21 वर गेल्याने परिस्थिती आणखी किती बिघडेल याचाही विचार करायला हवा. म्हणजे ज्या देशात मुलगी जन्माला आल्यापासून ती मोठी होईपर्यंत म्हणजे वयात येईपर्यंत वडिलांची जबाबदारी आणि नंतर नवर्‍याची जबाबदारी म्हणून पहिली जाते, जिथे पूर्णवेळ मुलीचे लग्न हा पालकांसाठी मोठा भार असतो आणि लवकरात लवकर आपल्याकडचा हा भार हलका करून दुसर्‍या कुणाकडे तरी सोपवण्यासाठी 18 वर्षांची वयोमर्यादा पाळणंही अवघड होतं, अशा देशात 21 वर्षे वय केल्यानंतर हा गुंता वाढून कमी वयात लग्न करण्याचे प्रमाण आणखी वाढेल ह्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

21 च्या आत लग्नाचे प्रमाण वाढूनसुद्धा या कायद्याने मात्र ती सगळी लग्न अवैध ठरवली जातील आणि बालविवाह रोखले जाण्याऐवजी जास्तीत जास्त लग्न या कायद्याने गुन्हेगारीच्या कक्षेत येतील. आणि आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे 21 वर्षांआधी लग्न झालेल्या सगळ्या स्त्रिया मूलभूत विवाहोत्तर अधिकारांना मुकतील. घरातून आर्थिक परिस्थिती, सुरक्षा अशा अनेक कारणांमुळे लग्नाची घाई होत असताना अनेक मुली लग्नाकडे यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून बघतात. पण असं झालं तर आई वडिलांकडून असलेल्या दबावामुळे मुलींना लग्न करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही, पण ती लग्न कायद्याच्या चौकटीत न आल्याने मुलींना विवाहोत्तर सुरक्षा मिळणार नाही आणि ‘घर का ना घाट का’ अशी अवस्था मुलींची होईल.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे 18 वरून 21 वर्ष लग्नाचे वय करून फक्त भागणार नाही तर त्यासाठी पूरक अशी व्यवस्था इतर अनेक पातळ्यांवर उभी करावी लागेल आणि त्याबाबत देश म्हणून अजून आपले कुठलेही नियोजन दिसत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे आपल्याला मुलींच्या उच्चशिक्षणाची सुद्धा हमी देणार्‍या काही तरतुदी कराव्या लागतील. ग्रामीण भागात अजूनही 10 वी आणि जास्तीत जास्त 12 वी नंतर शिक्षण घेणार्‍या मुली अगदीच बोटावर मोजण्या इतक्या असतात. फक्त शिक्षणच नाही तर मुलींना रोजगारासाठी वर्कफोर्समध्ये सामील करून घेण्यासाठीसुद्धा विशेष प्रयत्न करावे लागतील. ग्रामीण भागात शिक्षण पूर्ण केलेल्या आणि न केलेल्या मुलींसाठीसुद्धा रोजगाराच्या खूपच कमी संधी उपलब्ध असतात. आणि त्याचसोबत पितृसत्तेने घालून दिलेल्या इतर नियम आणि चौकटींमुळे त्या आणखीच मर्यादित होतात. मग बर्‍याच मुलींना संधीच्या अभावी मजुरी करण्याचा मार्ग पत्करावा लागतो. ज्यातून त्यांना आर्थिक सुरक्षा तर मिळत नाहीच, पण इतर कुठलीच सुरक्षासुद्धा मिळत नाही. म्हणून 18 पासून 21 वर जात असताना हा तीन वर्षांचा मधला वेळ पोकळी म्हणून न राहता मुलींच्या आयुष्याचा दर्जा वाढवण्यासाठी काही शाश्वत उपाययोजना आपल्याला कराव्या लागतील. आणि त्या करण्याआधीच हा निर्णय घेणे योग्य नाही. ह्या निर्णयामुळे लैंगिक समानता येईल असं वाटत असेल तर तो आभास आहे. ह्यामुळे हे लैंगिक भेदाभेद आणखी वाढून मुली अनेक अंगांनी असुरक्षित होतील.

भारतातल्या कितीतरी मुलींच्या पालकांना मुलींच्या आयुष्याचे एकमेव उद्दिष्ट हे मुलींचे लग्न वाटते. आणि तोपर्यंतचा सगळा वेळ हा त्यांच्या आयुष्यात लग्नासाठीचा वेटिंग पिरीयड असल्यासारखे वागवले जाते. त्यामुळे बहुतांश मुलींची आयुष्य ही घरकाम करण्यात, अदृश्य, पैसे न मिळणारं किंवा कमी मिळणारं काम करण्यात आणि नेहमी इतर कुणावर तरी अवलंबून राहण्यात जातात. द सेकंद सेक्स ह्या पुस्तकाची लेखिका सिमोन द बोव्हुआर म्हणते तसं, मुलींचे पंख कापले जातात आणि पुन्हा उडता येत नाही हा आरोप त्यांच्यावरच केला जातो. हे लग्नाचे वय 21 केल्याने सुद्धा मधल्या 3 वर्षांचे आरोप मुलींवरच येणार आहेत आणि मुली कशा काहीच न कमावता आईवडिलांवर ओझं बनून राहतात यासाठी त्यांना नेहमी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाणार आहे. ग्रामीण भागात राहणार्‍या, दलित, आदिवासी, गरीब आणि इतर अनेक अर्थांनी वंचित असलेल्या मुलींच्या आयुष्यामध्ये या निर्णयामुळे खूप मोठे नकारात्मक बदल होणार आहेत ह्याकडे आपल्याला कानाडोळा करून चालणार नाही.

राहता राहिला प्रश्न याच्या अंमलबजावणीचा, तर इतक्या वर्षानंतरसुद्धा 18 वर्षांची वयोमर्यादा पाळणं आपल्याला अनेक पातळ्यांवर शक्य झालं नाही तर 21 वर्षांपर्यंत जाणं म्हणजे अंमलबजावणीच्या दृष्टीने मोठी अवघड गोष्ट वाटते.

कोरोनाच्या काळात मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण वाढलंय हे आपण बर्‍याच ठिकाणी ऐकतोय, पाहतोय. संकटकाळात किंवा आपत्तीच्या वेळी अशा घटना घडल्याची उदाहरणंसुद्धा आपल्याकडे आहेत. आणि ह्याच काळात देशात लग्नाचे वय 21 वर्षे वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणे आणि त्याच्या चर्चा घडणे हे जरा विरोधाभासीच आहे. आता कोरोना काळात घडणार्‍या घटनांवरून आणि मुलींची झटपट लग्न करून मोकळं होण्याच्या उदाहरणांवरून तरी आपण या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे किती मुश्कील आहे ह्याचा अंदाज लावू शकतो.

ह्या निर्णयाने एक चांगली गोष्ट होणार आहे ती म्हणजे मुलगा आणि मुलगी ह्या दोघांच्या लग्नाची वयं सारखी असावी याबाबत अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या चर्चांना आणि वादाला पूर्णविराम मिळून दोघांच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे होईल. मुलाचे लग्नाचे वय मुलीपेक्षा जास्त ह्याचे स्पष्टीकरण सांगताना नेहमी मुली मुलांपेक्षा लवकर मोठ्या आणि सज्ञान होतात असे कारण दिले जाते, पण ह्यात मला काही तथ्य वाटत नाही. लग्नासाठी मुलगा आणि मुलगी ह्यांची कायद्यानेच वेगवेगळी वयं असणं हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 आणि कलम 21 नुसार जे कुठल्याही माणसाला समानतेचा आणि आदरणे आपलं आयुष्य जगण्याचा अधिकार देतात त्यांचं उल्लंघन आहे. मी ग्रामीण भागात काम करते, आणि गावात एकदा पालकांच्या बैठकीत लग्नाच्या वयाबाबतचा विषय निघाला तर पालक म्हणाले की, मुलगी मुलापेक्षा मोठी असेल तर ती मुलाच्या म्हणजे तिच्या नवर्‍याच्या नियंत्रणात राहणार नाही. बायको नेहमी नवर्‍याच्या नियंत्रणात राहावी म्हणून लग्नाच्या वेळी मुलगी मुलापेक्षा लहानच असली पाहिजे. आणि मुलाचं वय जास्त असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे त्याला शिक्षण पूर्ण करून, आर्थिकदृष्ठ्या स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी वेळ द्यायला हवा म्हणून हा फरक असतो.

मुलीने मुल जन्माला घालण्यासाठी शारीरिकदृष्ठ्या तयार व्हावे आणि मुलग्यांनी आर्थिकदृष्ठ्या घराची आणि बायकोची जबाबदारी घेता येईल इतके सक्षम व्हावे यानुसार केलेली ही वयाची विभागणीच किती लैंगिक भेद आणि त्यातून तयार झालेले स्टीरीओटाईप आणखी घट्ट करणारी आणि पुढे आयुष्यभर तशाच साच्यांमध्ये घट्ट रुतवून बसवणारी आहे. 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जर भारतात कुठलीही व्यक्ती सज्ञान होते. इंडियन मेजॉरिटी अ‍ॅक्ट 1875 कायद्यानं 18 हे प्रौढ वय मानलं आहे. अठराव्या वर्षी सरकार कुठलं आणायचं हे निवडण्याचा अधिकार मिळत असेल तर स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकारसुद्धा मुलगा आणि मुलगी या दोघांना तेव्हाच मिळायला हवा. म्हणून मुलांचे आणि मुलींचे दोघांचे लग्नाचे वय 21 करून मुली सक्षम होण्यात, लिंगसमानता येण्यात, महिलांचे मुलींचे हक्क असुरक्षित करण्यात मदत होईल असं वाटणं खूप वरवरचं आहे. म्हणून मुलगा आणि मुलगी या दोघांस्तवही लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वर्षे करावे अशी मागणी आणि अशी भूमिका अनेक स्तरांतून मांडली जातेय.

ह्या सगळ्यात आणखी एक खटकणारा आणि पुन्हा पुन्हा थांबून विचार करायला लावणारा मुद्दा म्हणजे मुली आणि महिलांबाद्दलचे कोणतेही निर्णय घेताना नेहमी उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातूनच पाहिले जाते. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’, का? तर मुलगी शिकली की, ती एका नाही इतर अनेक कुटुंबांना पुढे नेते. मुलगी शिकली की, प्रगती होते कारण ती आपल्या मुलांचा कुटुंबाचा सांभाळ व्यवस्थित करते. तसेच मुलींनी चांगली आणि सुदृढ मुलं जन्माला घालावीत म्हणून 21 पर्यंत त्यांनी लग्न करू नये. ह्या सगळ्यात आपण मुली शिकल्या, नोकरी करून पैसे कमवायला लागल्या, त्यांचं आरोग्य चांगलं राहिलं तर ते त्यांच्यासाठी माणूस म्हणून चांगलं असेल आणि त्याने देशाला सुशिक्षित, सुदृढ नागरिक मिळतील असा विचार आपण कधी करणार आहोत? म्हणून मला हा लग्नाचे वय वाढवण्याचा निर्णय सुद्धा त्याच उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातून होऊ घातलेला निर्णय वाटतो. पण पितृसत्तेने घालून आणि नेमून दिलेले साचे बघता तिथपर्यंत पोहचायला आणखी किती काळ लागेल याचा अंदाज तरी कसा लावणार?