गर्भपात कायद्यातील दुरुस्तीचा ‘जन्म’

‘अरे संसार संसार’ या प्रभाकर पेंढारकरांच्या कादंबरीची आठवण व्हावी असा एक निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. या कादंबरीतील कथेत मुंबईतील एका नवदाम्पत्याने स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पाळणा लांबणीवर टाकला. त्यासाठी आवश्यक ती काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही तिला दिवस गेले. आपल्या वाट्याला आलेला संघर्ष मुलाच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून त्यांनी गर्भपाताचा निर्णय घेतला; पण हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नव्हता. म्हणून त्यांनी अवैध गर्भपात करणार्‍या एका दवाखान्याचा आधार घेतला. दुर्दैवाने इन्फेक्शन होऊन त्या तरुणीचा मृत्यू झाला. कादंबरीतील ही घटना काल्पनिक असली तरीही १९७१ पूर्वी अनेक तरुणींचा जीव अशा अवैध गर्भपात करणार्‍या दवाखान्यांमुळे जात होता, हेदेखील तितकेच खरे. म्हणूनच १९७१ मध्ये भारतात २० आठवड्यांच्या आतील गर्भपात वैध ठरवणारा कायदा आला. त्यामुळे अनेक स्त्रियांना दिलासा मिळाला. परिस्थितीच्या कचाट्यात सापडलेल्या अनेक स्त्रिया आणि मुलींना कायद्याच्या संरक्षणात गर्भपात करुन घेता आले. तत्पूर्वी, वैद्यकीय गर्भपात विधेयक हे १९६७ साली डॉक्टर शांतीलाल शहा समितीच्या अहवालाच्या आधारे तयार करण्यात आले होते. त्यात २० आठवड्यांची मर्यादा का व कुणी घातली हे स्पष्ट होत नव्हते. १९७१ सालच्या गर्भपात करण्याच्या पद्धती आणि आजच्या वैद्यकीय पद्धतींमध्ये मोठा फरक आहे. ज्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये २४ आठवड्यांच्या गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता आहे, त्याच देशातल्या गर्भपाताच्या कायद्यानुसार भारतातला कायदा बनवण्यात आला. मात्र एरवी गर्भपातात सर्वसाधारणपणे जेवढा धोका असतो तितकाच २४ आठवड्यांच्या गर्भपातामध्येही आहे. तो कमी अधिक नाही, तरीही या गर्भपाताला आपल्याकडे मान्यता नव्हती. १९७१ च्या कायद्याने अनेक महिलांना जीवदान दिले. मात्र आपल्यात गर्भ राहिला आहे हे उशिरा समजणार्‍या बलात्कार पीडिता, अल्पवयीन मुली आणि गर्भातील व्यंग असलेल्या स्त्रियांना केवळ कायद्याच्या तरतुदीमुळे नको असलेल्या बाळाला जन्म द्यावा लागत होता. त्यातून पुढे अनेक सामाजिक, मानसिक आणि शारीरिक प्रश्न निर्माण होत होते. शास्त्रीय दृष्टीने विचार केल्यास, २० आठवड्यापर्यंत गर्भाची वाढ परिपूर्ण झालेली नसते. गर्भाचे हृदय, मेंदू या अवयवांची वाढ ही पहिल्या टप्प्यात होते. २० ते २४ आठवड्यांमधील गर्भाच्या वाढीमध्ये मेंदू व हृदय आकारास येते. त्यामुळे या टप्प्यांत जनुकीय व शारीरिक दोषांच्या तपासण्या करून व्यंग शोधणे तुलनेने सोपे असते. काही वेळा गर्भाला आठव्या, दहाव्या आठवड्यात जंतुसंसर्ग झाल्यास त्याचे परिणाम १३, १५ किंवा १८ व्या आठवड्यात दिसतात. गुणसूत्रांतील असाधारणत:, लिंगाधारित जनुकीय विकार, रक्तसंचयसंदर्भात विकृतींचे निदान यात अनेकदा होत नाही. त्यामुळे ही मुदत २४ आठवड्यांपर्यंत करायला हवी, या मागणीचा आग्रह सातत्याने होऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १९७१ च्या वैद्यकीय गर्भपात (दुरुस्ती) विधेयक २०२० ला मान्यता देण्यात आली. यात गर्भपाताची कालमर्यादा २० आठवड्यांवरुन २४ आठवडे करण्यात आली आहे. याआधी भारतात २० आठवड्यांवर दिवस झाल्यास गर्भपात करता येत नव्हता. गरोदरपणात नंतरच्या काळात काही गुंतागुंत निर्माण झाली, तर आईचा जीव वाचवण्यासाठी काही वेळा गर्भपाताची वेळ येते; पण डॉक्टरांना हा निर्णय घेण्याअगोदर न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत. त्यात बराच वेळही जात. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने नियमात बदल केला आहे. त्यासाठी २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातासाठी एका वैद्यकीय तज्ज्ञाची शिफारस आवश्यक असेल. तर, २४ आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी दोन तज्ज्ञांची शिफारस बंधनकारक करण्यात आली आहे. २० आठवड्यांत गर्भपाताच्या घटनांमध्ये महिला दगावण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याला बळी पडलेल्या महिला, अल्पवयीन तसेच दिव्यांग महिलांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. जगातील निवडक देशांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा आहे. त्यात आता भारताचाही समावेश झाला आहे. खरे तर, ही दुरुस्ती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे पुरोगामी अशीच आहे. त्यामुळे महिलांच्या जननहक्काच्या कक्षा रुंदावून त्यांना आपल्या शरीरावर अधिक नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. शिवाय गुन्हेगारीमुळे गरोदरपण लादल्या जाणार्‍या महिलांना परिपूर्णतेने न्याय मिळू शकेल. नाईलाजाने २० आठवड्यांत गर्भपात करता न येणार्‍या महिलांना त्यानंतरही सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून गर्भपात करणार्‍या महिलेचा आत्मसन्मान, तिची स्वायत्तता, गोपनीयता आणि न्याय सुनिश्चित केला जाणार आहे. कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्तीशिवाय गर्भपात झालेल्या महिलेचे नाव आणि माहिती अन्य कोणालाही दिली जाणार नाही, असे या विधेयकात म्हटले आहे. कायद्यातील दुरुस्तीबाबत विचार करायचा झाल्यास, अनेक वेळा सोनोग्राफीमध्ये गर्भात व्यंगाचे निदान झाले तर या मुलाला जन्म द्यायचा की नाही, हा भावनिकदृष्ट्या विचलित करणारा मात्र वस्तुस्थिती स्वीकारून घ्यावा लागणारा निर्णय असतो. मात्र जन्मजात व्याधी, अपंगत्व घेऊन आलेले मूल कुटुंबाला जखडून ठेवते. त्याच्या वाढीतली शारीरिक, मानसिक विवशतेमुळे आईची सर्वाधिक फरफट होते. असा व्यंग असलेला गर्भ वाढवायचा नाही, या निर्णयापर्यंत येणार्‍यांचे प्रमाणही त्यामुळे आता वेगाने वाढत आहे. असे असतानाही देशात प्रत्येक वर्षी १७ लाख मुले कोणत्या ना कोणत्या व्यंगासह जन्माला येतात. त्यामुळेच गर्भपात करण्याचा कालावधी २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे करण्यात यावा यासाठी गर्भपात कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव २०१४ मध्ये देण्यात आला होता. या प्रस्तावात महिलांना होणार्‍या त्रासाचादेखील उल्लेख करण्यात आला होता. आतापर्यंत गर्भपातासाठीचा कालावधी २० आठवडे असल्याने ग्रामीण भागात असुरक्षित गर्भपाताचे प्रमाण कमालीचे वाढले होते. न्यायालयीन सुनावण्यांदरम्यान अशा महिलांचादेखील उल्लेख केला जात होता ज्यांच्यावर बलात्कारासारख्या घटना होतात. गर्भपात कायद्यात बदल केला तर व्यंगासह जन्माला येणार्‍या बालकांचे प्रमाण कमी होऊ शकते, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्याही अहवालात म्हटले आहे. यासंदर्भात डॉक्टरांनीदेखील मान्य केले आहे की २० आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीचे गर्भ असल्यास त्यावर उपचार करणे शक्य नसते.अलिकडच्या काळात, गर्भाच्या असमानतेमुळे किंवा स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसाचारामुळे गर्भधारणेच्या कालावधीसाठी सध्याची मंजूर मर्यादा ओलांडून गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी यासाठी अनेक याचिका दाखल होत्या. मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारला गर्भपातासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यास सांगितले होते. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात ऐतिहासिक निकाल देत आईच्या जीवाला धोका असेल तर २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करायला न्यायालयाची परवानगी मागायची आवश्यकता नाही असे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर गर्भपात नियमांमध्ये दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक मांडण्यात आले आणि त्यास मंजुरीही देण्यात आली. खरे तर, गर्भपातविरोधी कायदा कडक करण्याची गरज भासली याचे कारण मुलगाच हवा, या समाजाच्या दांभिक मानसिकतेमध्ये दडलेले आहे. मुलींचे गर्भ बेकायदा पाडण्याचे प्रमाण वाढल्याने हे नैसर्गिक संतुलनही बिघडले. त्यातूनच हा कायदा जन्माला आला. काळाच्या मागणीनुसार या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली खरी; मात्र आता त्यातून पुन्हा एकदा मुलींचे गर्भ पाडण्याची विकृती वाढीस लागली नाही म्हणजे मिळवले!