3 जुलै 2009 साली स्थापन झालेल्या वसई-विरार महापालिकेवर आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे राज्यात कुणाचीही सत्ता असली तरी आयुक्त आपल्या मर्जीतलाच आणण्याचे सत्ताधारी बविआचे धोरण आहे. याहीवेळी बविआने मर्जीतला आयुक्त आणण्यासाठी फिल्डींग लावली आहे. मात्र, नगरविकास खाते शिवसेनेकडे असल्याने मर्जीतला आयुक्त मिळत नसल्याने बविआचे नेते काळजीत पडले आहेत. तर आपल्या मर्जीतला आयुक्त देण्यातही शिवसेना अद्याप यशस्वी झालेली नाही. त्यातूनच आयुक्त नियुक्तीचा घोळ सुरु असून महापालिकेला गेल्या दीड महिन्यांपासून पूर्णवेळ आयुक्त मिळू शकलेला नाही.
31 डिसेंबर 2009 ला आयुक्त बळीराम पवार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अद्याप नव्या आयुक्ताची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. खरे आयुक्तपदासाठी अनेक इच्छुक आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या परीने मोर्चेबांधणीदेखील केलेली आहे. मात्र, आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि शिवसेनेत असलेल्या अंतर्गत वादामुळे आयुक्ताच्या नियुक्तीला विलंब होताना दिसत आहे. गेल्या पंधरा दिवसात राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये आयुक्तांच्या नियुक्त्या सरकारने केल्या आहेत. वसई-विरार महापालिका मात्र त्याला अपवाद आहे. सध्या महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
महापालिकेची स्थापना झाल्यावर 10 जुलै 2009 ला किशोर बोर्डे यांची आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. बोर्डे यांनी त्यापूर्वी बविआच्या ताब्यात असलेल्या तत्कालीन नालासोपारा नगर परिषदेत मुख्याधिकारी म्हणून काम केले होते. बोर्डे यांच्यानंतर महापालिकेच्या आयुक्तपदी आलेले गोविंद राठोड यांनी बविआची सत्ता असलेल्या तत्कालीन विरार आणि नवघर-माणिकपूर नगर परिषदेत मुख्याधिकारी म्हणून काम केले होते. त्यामुळे बोर्डे आयुक्त असताना राठोड महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते. बोर्डेंची 10 जुलै 2013 मध्ये बदली झाल्यानंतर राठोड यांच्याकडे आयुक्तपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. राठोड 6 ऑक्टोबर 2015 ला सेवानिवृत्त होत असतानाच संध्याकाळी राज्य सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांना निलंबित केले होते. हा इतिहास हेच सांगतो की, आमदार ठाकूर यांच्या मर्जीतीलच आयुक्त महापालिकेला लाभत गेले आहेत, किंबहुना आपल्या मर्जीतील आयुक्त यावेत असाच बविआकडून प्रयत्न केला गेला आणि तो राज्य सरकारनेही मान्यच केल्याचे दिसून येते.
या दोन मुख्याधिकारी केडरमधील आयुक्तांचा अपवाद वगळता त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेले दोन्ही आयुक्त आयएएस दर्जाचे होते. राठोड यांच्यानंतर सतीश लोखंडे यांनी 7 ऑक्टोबर 2015 ला आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला. प्रारंभीच्या काळात लोखंडे यांनी एकदम कडक भूमिका घेत प्रशासनात शिस्त आणली. महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असल्याने तब्बल अडीच हजार कंत्राटी कामगारांना एका फटक्यात घरचा रस्ता दाखवला. कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून काही अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांचे कुरण नष्ट केल्याने लोखंडे यांची अनेकांनी तारीफ केली होती. बांधकाम, आरोग्य, नगररचना आणि इतर विभागात शिस्त आणून लोखंडे यांनी महापालिकेत असलेली ठेेकेदारांची मक्तेदारी उखडून काढली होती. पण, लोखंडेंची ही डॅशिंग भूमिका शेवटच्या काही महिन्यातच गायब झाली. शेवटीशेवटी लोखंडे महापालिकेच्या कारभारात रुळले गेले. त्यामुळे लोखंडेंना 20 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत आयुक्त म्हणून काम करता आले. त्यानंतर आलेले बळीराम पवार सेवानिवृत्त होईपर्यंत म्हणजे 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत कार्यरत होते.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्यातील संबंध बिघडले गेले. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांनी वसई विरारमधील प्रचार सभांमध्ये ठाकूरांवर टीका करताना महापालिकेतील भ्रष्टाचारावर वारंवार आसूड ओढले. तर आमदार ठाकूर यांनी या दोन्ही नेत्यांसह शिवसेनेलाच आपले लक्ष्य केले होते. आता राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या सरकारला आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या तीन आमदारांचा पाठिंबा आहे. असे असले तरी आमदार ठाकूर आणि शिवसेनेतील संबंध सुधारलेले नाहीत. त्यातच नगरविकास मंत्रीपद शिवसेनेकडे तेही एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्याला आले आहे.
निवडणुकीतील तणाव पाहता शिंदे आपल्या मर्जीतील कडक आयुक्त देऊन महापालिकेतील बविआच्या सत्तेला हादरा देतील अशीच अटकळ आहे. येत्या जून महिन्यात महापालिकेच्या निवडणूक आहे. ते डोळ्यासमोर ठेऊन शिंदे आयुक्त देताना आमदार ठाकूरांना मदत होईल, असा आयुक्त देतील अशी शक्यता कमी आहे. पण, आमदार ठाकूर हेही पक्के राजकारणी खेळाडू आहेत. आयुक्त आपल्याच मर्जीतला आणण्याचा त्यांचाही प्रयत्न असणार आहे. राष्ट्रवादी, त्यातही शरद पवार यांच्याशी आमदार ठाकूर यांचे अतिशय निकटचे संबंध आहे. या माध्यमातून आमदार ठाकूर अपेक्षित आयुक्त मिळण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव टाकत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात अडसर येत असल्याचेही बोलले जाते. या वादात महापालिकेचे मात्र नुकसान होत असल्याचा कुणीही विचार करीत नाही.
