कांदा पुन्हा रडवणार अशी स्थिती राज्यात, देशात निर्माण होत आहे. कांदा महाग झाला मग त्याच्यातून राजकारण सुरू होते. सध्याही राज्यात आणि काही दिवसांनी देशात तिच परिस्थिती निर्माण होणार आहे. लासलगावला कांद्याची आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. या बाजरपेठेत कांद्याला सोमवारी तीन हजारांपेक्षा जास्त भाव मिळाला. त्यामुळे कांद्याची निर्यात बंदी लागू करण्यात आली आहे. कांदा बड्या मार्केटमध्ये महागला की किरकोळ बाजारातही त्याचे भाव वाढतात. त्यामुळे आतापासूनच किरकोळ बाजारात कांदा हा पन्नास ते साठ रुपये किलोने विकला जाऊ लागला आहे. लवकरच तो अजून महाग होण्याची शक्यता आहे. लासलगावात कांद्याचे दर 3 हजार रुपयांवर जाताच अचानक झालेल्या निर्यातबंदीमुळे शेतकर्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
मुंबई, चेन्नई पोर्टवर तसेच बांग्लादेश बॉर्डरवर व्यापार्यांचा वीस हजार मेट्रिक टन कांदा कंटेनर आणि रेल्वे मालगाडीत पडून आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याने भरलेले 400 कंटेनर मुंबई पोर्टवर उभे आहेत. कुठलीही माहिती न देता मुंबई पोर्टवर कांदा निर्यात थांबवण्यात आली होती. याबाबतची माहिती मिळताच लासलगाव बाजार समितीत कांदा बाजारभावात 500 ते 600 रुपयांची घसरण झाली. त्यानंतर कांदा निर्यात पूर्ववत न केल्यास रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने दिला आहे. कांदा निर्यात बंदी विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. 48 तासात निर्यात बंदी मागे घ्या, अन्यथा नाशिक जिल्ह्यातील टोल बंद करू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे.
जिल्ह्यातील कांद्याचे व्यापार बंद ठेवण्याचे शेतकरी संघटनांचे शेतकरी आणि व्यापार्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करणार आहेत. मात्र, शेतकर्‍यांच्या बाजूने आंदोलनाचा इशारा देणार्यांना इतर गोरगरिबांच्या ताटातून कांदा नाहीसा होणार याची चिंता राहिलेली दिसत नाही. कांद्याला चांगला भाव मिळून शेतकर्यांना फायदा व्हावा, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मात्र, तो फायदा होताना इतर गोरगरिबांना कांदा मिळू नये, याकडे मात्र सोयीस्कररित्या कानाडोळा करण्यात येत असले तर ते नक्कीच चुकीचे आहे. शेतकर्यांसाठी आंदोलन, संघर्ष करताना इतरांचे काय याचाही विचार व्हायला नको का? शेतकरी आणि शेती हे भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात केवळ जिव्हाळ्याचे नव्हेतर राजकारणाचे विषय ठरू लागले आहेत. एकतर शेतमालाचे भाव प्रचंड गडगडतात किंवा आभाळाला भिडतात. हे असे नियमित का होते, याचा विचार कोणी करणार आहे का ? पुन्हा त्यात भरडला जातो तो शेतकरी आणि गोरगरीब.
मात्र, या दोघांकडेही फक्त राजकारण म्हणून बघितले जात असल्यानेच वारंवार ही स्थिती निर्माण होते. या देशात, राज्यात अद्यापही कृषी विषयक ठोस धोरणांचा अवलंब केला जात नाही, हेच त्यामागील कारण आहे, हे आता उघड झाले आहे. मी जेथे राहतो तेथे नाशिकहून कांद्याचा एक ट्रक आला होता. तो ट्रक घेऊन येणारा एक शेतकरी होता. त्याने आपला कांदा येथे विकायला आणला होता. मुंबईतील बाजारात कांदा पन्नास रुपये किलोने विकला जात असताना तो शेतकरी मात्र फक्त १६ रुपये किलोने कांदा विकत होता. मला त्या गोष्टीचे आश्चर्य वाटले म्हणून इतक्या कमी किमतीत तुम्ही कसा कांदा विकता, असा प्रश्न मी त्याला केला. त्यावर तो म्हणाला की, बाजारपेठेत माझ्या या कांद्याला सात रुपये भाव होता. त्याच्या दुप्पट किमतीने मी येथे कांदा विकतोय. त्यातून माझ्या गाडीचे पैसे तर निघताहेत; पण मला चांगला नफाही होतोय. माझा सर्व खर्च वगळून बाजारपेठेपेक्षा किमान पाच रुपये प्रति किलो मला जास्त मिळताहेत. त्याचा कांदा स्वस्त मिळत असल्यामुळे काही तासातच त्याचा ट्रक रिकामाही झाला. जर या शेतकर्याला त्याच्या मनाप्रमाणे भाव मिळून ग्राहकाला बाजारापेक्षा कमी किमतीत कांदा मिळत असेल तर सरकारी, कृषी बाजारपेठांचे धोरण कुठेतरी नक्कीच चुकतेय. मात्र, आंदोलनाची भाषा करणारे त्याबाबत काहीच बोलायला तयार नाहीत.
आपल्या देशात शेतकरी आत्महत्या व शेतीत आलेली दिवाळखोरी, हे आजकालचे परवलीचे शब्द आहेत. त्यामुळेच मग कर्जमाफी वा शेतमालाला वाढीव हमीभाव, अशा गोष्टी कळीच्या झालेल्या आहेत. आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांची आकडेवारी तमाम अभ्यासक विरोधक तात्काळ तोंडावर फेकत असतात. काँग्रेस पक्ष आपण दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या कर्जमाफीचे श्रेय घ्यायला आजही कंबर कसून पुढे येत असतो. पण त्या कर्जमाफीतून आत्महत्या झालेल्या कुठल्या व किती कुटुंबांना लाभ मिळू शकला, त्याचा आकडा कोणी समोर आणत नाही. आजही दिवाळखोरीत गेलेल्या किती शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यासाठी कुठल्या बँकांचे किती कर्ज भेडसावत असते? त्याचे आकडे दिले जात नाहीत.
मागितलेही जात नाहीत. ज्या देशात हजारो कोटी रुपयांची अफरातफर करून परदेशी पळून जाणारे मल्ल्या, नीरव मोदी असतात, त्या देशातल्या शेतकर्याला कर्ज तुंबले वा कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या करावी लागते, हा विरोधाभास नाही काय? मल्ल्या सारख्याचे करोडो रुपयांचे कर्ज माफ केले, म्हणून मग शेतकर्याचे कर्ज कशाला माफ होत नाही, असला खणखणीत सवाल उच्च स्वरात विचारला जातो. पण बँकेचे कर्ज थकल्याने किती कर्जबाजारी शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याचा गोषवारा कोणी देत नाही. कारण तेच एक थोतांड असावे. आत्महत्या करणारा बहुतांश शेतकरी सावकारी पाशात फसलेला असतो आणि सरकारने माफ केलेल्या कर्जाचा त्याला कुठलाही लाभ मिळण्याची शक्यता नसते. उलट त्याच्या आत्महत्येचे निमित्त पुढे करून ज्यांना सरसकट माफी हवी असते, ते शेती व्यवसाय दाखवणारे नीरव मोदी वा मल्ल्याच असतात. आपली करोडो रुपयांची बँक पतपेढ्यातून बुडवलेली कर्जे भागवण्यासाठी असे लोक खर्या पीडित शेतकर्यासाठी आसवे ढाळणारी आंदोलने करीत असतात.
शेतीचा जोडधंदा मानल्या जाणार्या दूध व कुक्कुटपालन या दोन उद्योगात अशा आंदोलनापेक्षा अन्य मार्गाने शेतकर्यांना संपन्न करणारे दोन्ही नेते कधीच राजकारणी नव्हते. कुरियन या केरळी माणसाने गुजरातच्या दूध उत्पादकाला संघटित करून बहुदेशीय कंपन्यांना मागे टाकणारा व्यापारी ब्रॅन्ड निर्माण केला. त्याला अमूल म्हणून जग ओळखते. वेन्कीज हा ब्रॅन्ड निर्माण करणारा वेंकटेश्वर राव कोणी राजकीय नेता नव्हता, तर कुक्कुुटपालन क्षेत्रातला जाणकार होता. त्यांना हमीभाव मागायचे तर लढे उभारावे लागले नाहीत. त्यांनी शेतकर्याचे उद्धारक होण्यापेक्षा त्यालाच स्वयंभू बनवण्याचे सूत्र घेतले आणि त्यातून दोन मोठे व्यापारी ब्रँड उभे राहिले. शरद जोशी ते करू शकले असते; पण त्यांना आंदोलनातून बाहेर पडता आले नाही. चाळीस वर्षांपूर्वी नाशिक पुण्याच्या परिसरातील कांदा उत्पादकांना संघटित करून उभारलेली त्यांची शेतकरी संघटना वा तिचे वारस आजही आंदोलनाच्याच सापळ्यात फसलेले आहेत.
शेतकर्याला स्वयंभू करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल होऊ शकलेली नाही. दलाल व मध्यस्थ यांना शरणागत करून त्या दोन लोकांनी शेतकरी व त्यांच्या संघटित शक्तीला इतके मजबूत केले, की आज त्यांच्या संघटना हमीभाव मागत नाहीत. तर तेच दूध, अंडी वा कोंबडीचा बाजारभाव ठरवित असतात. घाऊकच नव्हेतर किरकोळ विक्रीच्याही किमती ठरवण्याचे अधिकार त्यांनी उत्पादकांच्या हाती केंद्रीत करण्यापर्यंत सबलीकरण आणले. आंदोलनाचा मार्ग आपला आवाज उठवण्यासाठी असतो. पण एकदा आवाज उठवला, मग शक्तीचा वापर करून निर्णयाधिकारही आपल्या हाती आणण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा शांतताप्रिय जनता आंदोलनाला विटते आणि न्यायाचा आवाजही त्याखाली दडपला जात असतो. कुठल्याही सरकारला तेच हवे असते. म्हणूनच चळवळ, आंदोलनाचा अतिरेक उलटण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेऊन चालत नाही.
—
