भारत पुछता है, अर्णव तू कौन है?

आपल्या धंद्यासाठी अर्णवने पंतप्रधान कार्यालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा वापर केला. पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील स्वत:च्या वजनाचा अभिमानाने अनेक वेळा उल्लेख केलेला देशातल्या जनतेने ऐकला आहे. अर्णवला देशहिताला बाधा देणारी माहिती कोणी दिली, याचा छडा लागणं अत्यंत आवश्यक आहे. अर्णवला जी माहिती तीन दिवस आधी मिळते ती गुप्तचरांना मिळत नसेल तर ते अतिगंभीर आहे. यामुळे देशाच्या 42 सुपुत्रांना जीव गमवावा लागला होता. या घटनेचा छडा लागणार नसेल तर जनतेला त्यासाठी पुढाकार घेऊन विचारावं लागेल, भारत पुछता है, अर्णव तू कौन है?

UK broadcast regulator fined 20,000 pounds on arnab goswami’s channel republic tv

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर अश्लाघ्य आरोप करणं, विरोधकांना टुकडे गँग म्हणून हिणवणं, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तु कौन है, असा सवाल करणं, गृहमंत्र्यांना त्यांची औकात विचारणं, पोलीस आयुक्तांना आव्हान देणं, यंत्रणेवर सातत्याने आरोप करणं, पुलामाच्या हल्ल्यावर आनंद व्यक्त करणं असली एक ना असंख्य काळी कृत्यं करणार्‍या रिपब्लिक वाहिनीचा प्रमुख प्रणवला देशातली जनता विचारते आहे, तू कौन है? देशातल्या जनतेला प्रश्न पडला होता की तो भाजपचा माध्यमातला कारभारी आहे की दलाल. आज देशातल्या माध्यमांना बदनाम करणारा तो गोदी मीडियाचा कर्ताधर्ता आहे, की देशाला खड्ड्यात घालणारा देशद्रोही पत्रकार? स्वत:च्या नावापुढे स्वत:च राष्ट्रभक्त म्हणून उपाधी घेणार्‍या अर्णवच्या काळ्या कृत्याने देशातल्या तमाम पत्रकारांना आज शरमेने मान खाली घालावी लागत आहे. त्याच्या असल्या नीच कृत्याचा सत्ताधारी भाजपवर काही फरक पडणार नसला तरी देशातील जनता त्याला माफ करणार नाही.

अन्वय नाईक या वास्तूविशारदाच्या आत्महत्येला तो कारण असल्याचं प्रथमदर्शनी स्पष्ट दिसत असताना ज्याच्यासाठी सारा भाजप रस्त्यावर उतरला. त्या भाजपलाही आता भारत पुछता है, अर्णव कौन है? कार्यालयाच्या सजावटीचे पैसे देण्यात केलेल्या चालढकलीचा परिणाम म्हणून अन्वयने आत्महत्या केली, असं एकवेळ समजू या. कमाई व्हावी म्हणून टीआरपी घोटाळा केला म्हणूनही त्याला माफ करू या. पण देशाच्या सीमेचे संरक्षण करणारे तमाम भारतवासीयांचे संकटमोचक असलेल्या 42 जवानांच्या मृत्यू प्रकरणातील त्याच्या एकूणच वर्तनानंतर त्याला कोण माफ करत असेल तर अशांना जाब विचारल्याविना कोणी गप्प बसता कामा नये.

सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असो वा नसो. तरी कारवाई ही झालीच पाहिजे. अन्यथा म्हातारीचं मरण आणि काळ सोकावण्याच्या क्रिया सहजगत्या पार पडतील. अन्वय नाईकच्या मृत्यूप्रकरणात अलिबागच्या सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच सत्र न्यायालयापुढे जाण्याचे निर्देश देऊनही सर्वोच्च न्यायालय ज्या अर्णवसाठी आपली ताकद दोन्ही न्यायालयांवर लादते, दोन्ही न्यायालयांना अंधारात ठेवून त्याला जामीन मंजूर करते, याचा अर्थ सर्वसाधारण माणसालाही कळून चुकला आहे, सत्ताधार्‍यांच्या दबावामुळेच असले उफराटे निर्णय होत आहेत, यावर त्याची खात्री पटली. म्हणून आता देशहितासाठी अर्णववर कारवाई करण्यात राज्य सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल. हा प्रश्न देशाच्या सुरक्षेचा आहे. यासाठी खरंतर केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा होता. ज्या सुशांतसिंग राजपूत याच्या कथित आत्महत्येप्रकरणात मुंबई पोलिसांचा तपास हातोहात काढून घेण्याचा हलकटपणा होऊ शकत असेल, तर हे प्रकरण तर देशाच्या संकटाचं, देशद्रोहाचं असल्याने सीबीआय आणि एनएसआयने ते तात्काळ हाती घ्यायला हवं होतं. पण त्यासाठी सद्सद्विवेक असावा लागतो. तो सत्ता सांभाळणार्‍या भाजपकडे राहिलेला नाही.

ज्या रेटिंग प्रकरणातून हे सारं घबाड बाहेर आलं ते प्रकरण तर देशाला पोखरणारंच आहे. आपली वृत्त वाहिनी सर्वाधिक लोक बघतात, हे दाखवण्यासाठी खोट्या टीआरपीच्या अर्णवने घेतलेल्या आधाराचा भांडाफोड मुंबई पोलिसांनी केल्यापासून अर्णवच्या काळ्या कृत्याची दुसरी बाजू देशापुढे आली. ज्या पार्थो दासगुप्ताने खोट्या रेटिंगचा फायदा अर्णवच्या रिपब्लिक वाहिनीला करून दिला, त्याने स्वत:ची कमाई केलीच शिवाय त्याला चांगल्या नोकरीचा शब्दही अर्णवकडून मिळाला होता. थेट मोदी आणि अमित शहांबरोबर सलगी असलेल्या व्यक्तीकडून असा फायदा मिळाला तर प्रशासनात आपली ताकद वाढेल, असं दासगुप्ताला वाटत असावं. हे करताना कोणकोणत्या घटना रेटिंगसाठी नोंदवता येतील, याची चर्चा या दोघांनी व्हॉटअ‍ॅपच्या चॅटिंगवरून केली. जी मुंबई पोलिसांनी अलगद शोधून काढली. ज्याचा जराही मागमूस अर्णवला लागला नाही. आता हे लपवण्याचा कितीही प्रयत्न त्याने केला तरी त्यातून तो वाचू शकत नाही. पण हे भाजपच्या नेत्यांना कोणी सांगावं. महाराष्ट्राला लाज आणणारे आमदार अतुल भातखळकर या महाशयांनी याचं पुन्हा राजकारण करत मुंबई पोलिसांनाच शहाणपणा शिकवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवरील चॅटिंग लिक केल्याचा आरोप करत मुंबई पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करण्याचा प्रयत्न या भातखळकरांनी केला.

इतकं गंभीर प्रकरण घडत असताना वाहिन्यांचं रेटिंग नोंदवणार्‍या बार्क या संस्थेनेही यात सारासार डोळेझाक केलेली दिसते. एनबीए ही वाहिन्यांची शिखर संघटना. या संघटनेने अर्णव आणि दासगुप्ता यांच्या आक्षेपार्ह चॅटिंगवर आश्चर्य व्यक्त केलं खरं. पण कारवाई करताना कायम कुचराई केली. या संस्थेकडे रिपब्लिक वाहिनीचं सदस्यत्व काढून घेण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरत होती. या संघटनेने ती मान्य केली नाही. कारण तिथेही रजत शर्मांसारखे सत्तेची लाळ घोटणारे एकांगी पत्रकार अध्यक्ष आहेत. दासगुप्ता आणि अर्णव यांच्यात देवाणघेवाण होती. यातून इतर वाहिन्यांना मिळायच्या कोट्यवधी रुपयांची कमाई रिपब्लिकला दासगुप्ता यांनी करून दिली होती, याची जाणीव रजत शर्मा यांना नव्हती असं नाही. सदस्य असलेल्या अनेक वाहिन्यांनी यासंबंधी संशय व्यक्त केला होता. पण त्याची जराही दखल घ्यावी, असं रजत यांना वाटलं नाही. आता मुंबई पोलिसांनी उघड केलेल्या चोरीचा फायदा ही मंडळी घेऊ लागली आहेत. एकार्थी पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ही मंडळी स्वत:चा स्वार्थ साधू लागली आहेत. रिपब्लिक टीव्हीच्या फायद्यासाठी इतर वाहिन्यांचं रेटिंग कमी करण्यात आलं, हेही अध्यक्ष असलेल्या रजत यांना ठावूक होतं.

कहर तेव्हा झाला जेव्हा अर्णव आणि दासगुप्ता यांच्यातील चॅटिंग संभाषणात देशाच्या सुरक्षेला हादरा देणार्‍या बालाकोट आणि पुलवामा हल्ल्याविषयीची टिप्पणी उघड झाली. पुलवामाचा हल्ला 14 फेब्रुवारी 2019 ला घडला. हा हल्ला घडण्याच्या तीन दिवस आधीच 11 फेब्रुवारी या दिवशी अर्णवला त्याची खबर मिळाली होती. बालाकोटच्या एअर स्ट्राईकचाही त्याला तीन दिवस आधीच मागमूस होता. इतक्या गंभीर घटना निवडणूक जिंकायला पुरेशा आहेत, असं तो उघडपणे म्हणतो आणि रेटिंग मिळेल म्हणून त्यावर आनंद व्यक्त करतो, तो पत्रकार काय लायकीचा असावा? पुलवामाच्या आरडीएक्स हल्ल्याचा संशय अधिक बळावला जेव्हा या परिक्षेत्राचा उपायुक्त असलेला दविंदर सिंग याला जामीन मंजूर झाला. साध्या नक्षलवादी असल्याच्या संशयाने अनेक महिने तुरुंगात असलेल्या वयोवृध्द विचारवंतांना जामीन मिळावा, म्हणून एकीकडे प्रयत्नांची पराकाष्टा होत असताना दुसरीकडे संशय असलेल्या उपायुक्ताला जामीन मंजूर होऊनही सर्वोच्च न्यायालय त्याची दखल घेत नसेल, तर याला काय म्हणावं?

आल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक प्रतीक सिन्हा यांनी या दोघांमधील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटिंगची माहिती संबंधितांना एक वर्षं आधीच दिली होती. त्याचे स्क्रिनशॉटही पोहोचवले होते. पण त्याचीही दखल घेण्यात आली नव्हती. यावरून चौकशी करणार्‍या संस्थांमधील अधिकारी देश सुरक्षेला किती किंमत देतात, हे स्पष्ट होतं. या चॅटिंगमध्ये हवाई हल्ला करून निवडणुका सहज जिंकता येतील, असं म्हणणारा अर्णव पुलवामाच्या हल्ल्यावेळीही आनंद व्यक्त करतो, याचा अर्थ न कळण्याइतकी देशातील जनता मूर्ख नाही, हे भाजपच्या नेत्यांना दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. माजी मंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांच्याविषयी वादग्रस्त टिप्पणी करणारा अर्णव तत्कालीन प्रसारण मंत्री आणि विद्यमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करूनही हेच प्रकाश जावडेकर मूग गिळून गप्प आहेत. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया केल्यानंतर जेटली यांचा 24 ऑगस्टला म्हणजे दोन वर्षांनी मृत्यू झाला.

जेटली हे मृत्यूशय्येवर अखेरचा श्वास मोजत असताना अर्णवने या चॅटमध्ये जेटली आणखी किती दिवस लांबवताहेत, अशी वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. शरम या माणसाने किती कोळून प्यायलीय, याचं हे उदाहरण. तरीही जावडेकर यावर काही बोलत नाहीत. यावरून सत्तेसाठी ही मंडळी किती कोडगी झाली आहेत, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. आपल्या धंद्यासाठी अर्णवने पंतप्रधान कार्यालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा वापर केला. पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील स्वत:च्या वजनाचा अभिमानाने अनेक वेळा उल्लेख केलेला देशातल्या जनतेने ऐकला आहे. अर्णवला देशहिताला बाधा देणारी ही माहिती यापैकी कोणी दिली, याचा छडा लागणं अत्यंत आवश्यक आहे. अशी अगदी गुप्त माहिती या यंत्रणांशिवाय अर्णवला कोणीही देऊ शकत नाही. अर्णवला जी माहिती तीन दिवस आधी मिळते ती गुप्तचरांना मिळत नसेल तर ते अतिगंभीर आहे. यामुळे देशाच्या 42 सुपुत्रांना जीव गमवावा लागला होता. या घटनेचा छडा लागणार नसेल तर जनतेला त्यासाठी पुढाकार घेऊन विचारावं लागेल, भारत पुछता है, अर्णव तू कौन है?