राज्यात होऊ घातलेल्या विधान परिषद निवडणुकीचा तमाशा देशभर हाहा:कार माजवलेल्या करोनाच्या संकटात टळला असता तर खूप बरं झालं असतं. कुठल्याशा नियमाचा आधार घेत आपल्या अधिकारात राज्यपाल कोट्यातील दोन जागा भरण्याचा मोठेपणा महामहीम भगतसिंह कोश्यारी यांनी दाखवला असता तर खूप चांगला पायंडा पडला असता आणि झाकली मूठ सव्वालाखाची ठरली असती. अनेकदा असे निर्णय नियम आणि व्यवहाराची सांगड घालून घ्यायचे असतात, पण यानिमित्त राज्यपालांनी जी काही कार्यपद्धती अवलंबली यातून कोश्यारी यांनी चांगल्या कामाची संधी हातची घालवली. निर्णय घेणाराही तितक्याच मोठ्या मनाचा असायला हवा. राजकीय स्वार्थ आडवा आला की अशा गोष्टी घडून जातात. त्या टाळता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात तर हे नि:संकोच टाळता आले असते. राज्यपालांच्या या नकारात्मक दृष्टीचा प्रचंड फटका भारतीय जनता पक्षाला बसतो आहे, हे इथे सांगण्याची आवश्यकता नाही. खरं तर करोनाच्या संकटात उद्धव ठाकरे स्वत: आणि त्यांचं सरकार चांगलं काम करत असल्याने राज्यपालांच्या एकूणच ‘वर्तणुकी’ची चर्चा देशभर झाली. तेच उद्धव आणि त्यांचं सरकार संकटात उदास ठरलं असतं तर राज्यपालांच्या मनात असलेल्या कृतीसंबंधी कोणालाच काही वाटलं नसतं. आज हेच संकट भाजपसाठी अडचणीचं ठरलं आहे.
भाजपची सत्तेची संधी घालवणार्‍या उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रिपद जाण्यासाठी भाजपने इतक्या खाली यायला नको होतं. कर्तृत्ववान व्यक्ती संविधानाने दिलेल्या मार्गाने मुख्यमंत्रिपदी बसू शकत असेल तर ते राज्यपालांनी समजून घ्यायला पाहिजे. राज्याचा संविधानिक प्रमुख म्हणून राज्यपाल यांना सल्ला देणं, शिफारस करणं वा मदत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची निर्मिती ही घटनेच्या १६३(१) मध्ये स्पष्ट केली आहे. राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या आमदारांचा विषय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीचा होता. ही शिफारस योग्य की अयोग्य यावर कुठलीही चर्चा न्यायालयात करता येत नाही हे कलम १६३(३)मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांनी मान्य केली असती तर आकाश कोसळलं नसतं, वा त्याविरोधात कोणी न्यायालयात जाण्याचा संबंध नव्हता, पण मग केंद्रातल्या सत्तेची तमा न बाळगता हे केलं असा आक्षेप केंद्रातल्या सत्ताधार्‍यांनी आपल्यावर घेतला असता आणि यामुळे कदाचित कोश्यारींची राज्यपाल पदावरून गच्छंती झाली असती. अशा प्रसंगी राज्यपालांनी विवेक जागृत ठेवला पाहिजे, असं सरकारिया आयोग म्हणतं, पण त्यासाठी नियमावली तयार करण्यास आयोगाने स्पष्ट नकार दिला. याचाच फायदा अनेक राज्यपाल मागल्या दारातून घेत आहेत. जो आज कोश्यारींनी घेतला. २००० साली निर्माण करण्यात आलेल्या घटना पुनरावलोकन आयोगाने राज्यपालांना पुरेसं स्वातंत्र्य असावं, जेणेकरून केंद्र सरकारच्या सूचना पाळण्याचं बंधन त्यांच्यावर राहणार नाही, असं म्हटलं होतं.
राज्यात उद्धव यांना आपल्या कोट्यातील विधान परिषदेचं सदस्यत्व देऊन त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी देणं राज्यपाल कोश्यारींसाठी अडचणीचं होऊ शकलं असतं. त्यापेक्षा ते भाजपसाठीही अडचणीचं होतं. मिळालीच संधी तर उद्धव यांच्या सरकारपुढे अडचणी उभ्या करायच्या आणि शक्य झालं तर मध्य प्रदेश वा कर्नाटकसारखी परिस्थिती निर्माण करून महाराष्ट्रात सत्ता आणायची अशी खेळी होती. ती खेळी यशस्वी करण्यात राज्यपालांची अडचण झाली असं व्हायला नको म्हणूनच राज्यपालांनी येनकेन प्रकारेन उद्धव यांच्या निवडीत कोलदांडा घातला.
वास्तवात असं करणं हा देशभर छी-थू करण्यासारखा प्रकार होता. एकतर उद्धव यांची कार्यपध्दती एव्हाना सार्‍या देशाला कळून चुकली आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन संकटात ज्या प्रकारे सामोरं जात आहेत, ते पाहता उद्धव यांना मुख्यमंत्रिपदी बसू न देणं हा भाजपसाठी आत्मघात होता, पण तरीही देवेंद्र फडणवीस मात्र त्यावर ठाम होते. यासाठी त्यांनी आपल्या सगळ्या सवंगड्यांना कामाला लावलं होतं. हे प्रकरण न्यायालयात गेलं असतं तर महामहीम राज्यपाल आणि केंद्र सरकारचीही इभ्रत निघाली असती. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीला अव्हेरण्यामागची कारणं राज्यपालांना द्यावी लागली असती, जी देणं अत्यतं अवघड होतं. एकीकडे हे संकट असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारचाही फजितवडा होण्याची शक्यता होती. असं काही घडलं तर राज्यपालांना माघारी बोलवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय राष्ट्रपतींना बंधनकारक असल्याने दोन्ही ठिकाणाहून त्रांगडं निर्माण होणार होतं. अशावेळी सापही मारावा आणि काठीही न तुटावी, अशी चाल केंद्र सरकार खेळले.
भाजपच्या मध्यवर्ती सरकारची ही कार्यपद्धती देशातल्या सगळ्याच पक्षांना ठावूक आहे. हे सगळेच पक्ष अशा प्रसंगी अतिशय सावध भूमिका घेतात. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने थेट निवडणूक आयोगाला रिक्त असलेल्या नऊ जागांच्या निवडणुकीची शिफारस करून राज्यपालांना त्यांची जागा दाखवून दिली. राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस आयोगाने योग्य ठरवली आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. राज्य सरकारची ही चाल राज्यपालांसाठी संकट निर्माण करणारी होती. कारण जे काही घडत होतं ते हेतूत: घडत असल्याने प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता होती. न्यायालयाने याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश काढले असते तर उत्तर काय द्यायचं, असा प्रश्न राज्यपालांपुढे उभा होता. यामुळेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतर लागलीच राज्यपालांनी आयोगाकडे पत्र पाठवून निवडणूक घेण्याची विनंती करून स्वत:ची सुटका करून घेतली.हे सगळं आपोआप घडलं नाही. राज्यात भाजपची सत्ता आली असती तर नरेंद्र मोदींना ती नको होती, असं नाही, पण यामुळे देशभर जात असलेली लाज रोखणं मोदी आणि भाजपलाही शक्य नव्हतं. उलट १७५ संख्येच्या आघाडीला ११५ जणांचा गट रोखतो म्हणजे काय? या प्रश्नाला उत्तर देणं पक्षाला आणि नेत्यांना शक्य नव्हतं. एकीकडे या संकटाला तोंड देण्याबरोबरच देवेंद्र फडणवीस यांना संघाकडून मिळत असलेलं वाढतं महत्त्व केंद्रातल्या भाजप नेत्यांना झोंबत आहे. फडणवीसांचं महत्त्व वाढलं तर संघ केंद्राची जबाबदारी नितीन गडकरींनंतर फडणवीसांच्या खांद्यावर देऊ शकतं, याची जाणीव नरेंद्र मोदींना आहे. यातूनच मग उद्धव ठाकरेंना फोन करण्याचा निरोप मोदींच्या कार्यालयातून कोश्यारींद्वारे मातोश्रीवर पोहोचवण्यात आला.
कोश्यारींनी १ मेच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरेंना राजभवनावर पाचारण केलं आणि तिथे मोदींचा निरोप त्यांना पोहोच केला. आता मीडियात उद्धव ठाकरेंनी मोदींना विनवलं, असं जे काही पसरवलं जातं ती म्हणजे पुन्हा मोदी मीडियाची कर्तबगारी म्हणता येईल. उद्धव ठाकरेंनी मोदींना फोन केला, पण त्यात फडणवीसांची वाजवायची कार्यक्रम होता, हे कोणी सांगावं? आता फडणवीस हे मोदी आणि शहांना इतके जड का बरे व्हावेत? केंद्रातल्या सत्तेच्या या खेळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किती अ‍ॅक्टीव्ह आहे, हे यानिमित्ताने लक्षात घेण्यासारखं आहे. राज्यातले देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी हे संघाच्या गळ्यातील ताईत मानले जातात, हे लपून राहिलेलं नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा देशात निवडून येणं अवघड असल्याचं लक्षात येऊ लागलं तेव्हा नव्या नेतृत्वाची जुळवाजुळव सुरू झाली होती. संघाच्या काफिल्यात सर्वाधिक पुढे असलेलं नाव होतं नितीन गडकरींचं. स्वत: सरसंघचालकांनी याविषयी वाच्यता केली. तेव्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सेंट्रल हॉलमध्ये नितीन गडकरींना शुभेच्छा दिल्या होत्या. हे प्रकरण इतकं चर्चिलं गेलं की अखेर गडकरींना मी त्या स्पर्धेत नाही, असं सांगावं लागलं. गडकरींच्या माघारीनंतर नव्याने संघ देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाहतो आहे.
फडणवीस यांना कारभाराची चांगली समज आहे. महाराष्ट्राचं सरकार त्यांनी ज्या पद्धतीत चालवलं ते पाहता ते देश चालवू शकतात, अशी आता संघाची खात्री झाली आहे. यामुळेच आगामी नेतृत्वाच्या जबाबदारीसाठी संघाची आशा फडणवीसांवर आहे. आज केंद्र सरकारचा सारा करिष्मा म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ही दुकली आहे. या दोन नेत्यांहून केंद्रात कोणालाही संधी देण्याची तयारी भाजपची नाही. भाजप म्हणजेच हे दोन नेते अशी व्याख्या असताना मध्येच फडणवीसांचं नाव येणं हे या दोघांनाही पटलेलं नाही. अशावेळी फडणवीसांचा पत्ता कट करण्याचा पद्धतशीर मार्ग शोधला जात होता. आज महाराष्ट्रात भाजपची जी काही रेवडी उडत आहे, त्याला एकमेव फडणवीस कारणीभूत आहेत, असं पक्षात बिंबवलं जात आहे. फडणवीस यांना साईडट्रॅक करण्याचा मार्ग म्हणजे उद्धव ठाकरेंना मोदी-शहांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबाच म्हणता येईल.
