कन्नमवार नगर, विक्रोळीत मी 14 वर्षे राहायला होतो. कामगारांसाठी म्हाडाने उभारलेली आशिया खंडातील सर्वात मोठी अशी ही कामगार वसाहत. माझे वडील मिल कामगार असल्याने त्यांना या वसाहतीत घर मिळाले होते. अतिशय सुनियोजित पद्धतीने ही वसाहत उभारली आहे. लांबलचक रस्ते, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडे, मोकळी मैदाने येथे आहेतच, पण आमची जी इमारत उभी आहे त्याच्या मागच्या बाजूला मोठे कांदळवन पसरले आहे आणि ही तिवरांची झाडे थेट वाशी खाडीला जाऊन मिळाली आहेत. या खाडीचा एक मार्ग आमच्या इमारतीच्या जवळून जाणारा आहे. मोठ्या संख्येने तेथे विविध पक्षी येत होते. त्यांच्या किलबिलाटाने आमच्या सकाळ कायम प्रसन्न झाल्या आहेत. खाडीचा मार्ग आता पूर्वीसारखा मोठा नाही. काही वर्षांपूर्वी या मार्गावरून वाशीवरून पहाटे कोळी बांधव मासेमारी करायला यायचे. शहरात असून आम्हा कन्नमवार नगरवासीयांना एखाद्या छानशा गावात असल्याचा आनंद वाटायचा… जरा पुढे गेले की गोदरेज खाडी भाग लागतो. हा कन्नमवारपेक्षा निसर्गाने अधिक नटलेला. सुट्टीच्या दिवशी तिथे जाणे म्हणजे स्वर्गसुख… चालत चालत आपण कधी वाशीच्या खाडी मुखाशी आलो ते कळायचे नाही. मोकळा श्वास छातीत भरून घेताना मन मोरपिशी होऊन जायचे… कुठल्याही पैशात मोजता येणार नाही, असा हा निसर्गाचा उत्सव, मी डोळ्यांनी अनुभवला आहे…
…आणि अजूनही आमचे कन्नमवार नगरमध्ये घर आहे. पण, आता दीड एक दशकापूर्वीची या भागावरची निसर्गाची उधळण आता कमी कमी होत चालली आहे. माझ्या इमारतीच्या पुढे चार एक इमारती सोडल्या तर मागच्या मोठ्या भागात तिवरांच्या झाडांची कत्तल करून रात्रीच्या अंधारात झोपड्या उभारल्या गेल्या आहेत. आता तिथे मोठी झोपडपट्टी आकाराला आली असून आता करोना लॉकडाऊनच्या काळातही तेथे झोपड्या उभ्या राहत आहेत, हे विशेष आणि मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी डोळ्यावर काळी पट्टी बांधली आहे, गच्च… याविरोधात स्थानिक नागरिकांनी तक्रारी केल्या, आंदोलने झाली… पण तात्पुरती कारवाई करायचे नाटक करायचे. झोपड्या मात्र वाढत चालल्या आहेत. दुसरी मिनी धारावी उभी राहिली असून आता शांत चित्त असलेल्या कन्नमवार नगरात चोर्‍या वाढल्या आणि गुन्हे वाढले आहेत. भयानक म्हणजे बांगलादेशी आता तेथे मुक्कामाला आलेत. या भागात शिवसेनेचे प्राबल्य. आमदार शिवसेनेचा, नगरसेवक शिवसेनेचा आणि दरारा शाखाप्रमुख आणि शिवसैनिकांचा. यांच्याशिवाय भागातील पान हलू शकत नाही… मग झोपड्या काय आभाळातून पडल्या आहेत का? एका रात्रीत बांबू, प्लास्टिक, पत्रे येतात आणि झोपड्या उभ्या राहतात. तोडल्या तर पुन्हा त्याच दिवशी रात्री उभ्या राहतात.
आज या झोपडपट्टीतील लोकांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, निवडणूक कार्ड सर्व काही आहे. कन्नमवार नगरच्या लोकांचे पाणी तोडून आज या झोपड्यांना दिले जात आहे. गेली वीस, पंचवीस वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता शिवसेनेची आहे. शिवसेना काय करत होती? प्रामाणिक मराठी माणसे घरे नसल्याने आणि नियमाने वागत असल्याने पार विरार, दिवा, बदलापूरला परागंदा झाली आणि मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये परप्रांतीय सुखाने नांदत आहेत… जय महाराष्ट्र, करा कष्ट आणि व्हा नष्ट!
ही कन्नमवार नगरची आमच्या डोळ्यासमोर उभारत गेलेली एक झोपडपट्टी आणि दुसरी दहिसरला उभी असलेली, पसरत चाललेली गणपत नगर झोपडपट्टी. येथेही खाडी परिसर बुजवून आणि तिवरांच्या झाडांची कत्तल करून झोपड्या बांधल्या. गेल्या 20 वर्षांतील ही झोपडपट्टी आहे आणि मुंबई महापालिकेत राज्य शिवसेनेचे आहे. या परिसरात मी स्वतः फिरलो आहे. कन्नमवार नगरप्रमाणे बातम्या आणि फोटो वर्तमानपत्रांमध्ये छापले आहेत, पण फायदा काय झाला? झोपड्या कमी झाल्या नाहीत, उलट वाढत चालल्या आहेत. या भागातही राज्य शिवसेनेचे. मग झोपड्या जमिनीतून तर उगवल्या नाहीत. फक्त शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी डोळ्यावर झापडे बांधून घेतली आहेत… आणि आता करोनाने मुंबईला विळखा घातल्यानंतर दोष कुणाचा राज्य सरकारचा की मुंबई महापालिकेचा? हे पाप मुंबई महापालिकेचे असून त्याचे खापर राज्य सरकारच्या माथी फोडले जात आहे. गंमत म्हणजे आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असून त्यांना आज हे उघड्या डोळ्यांनी बघावे लागले आहे, हे एका अर्थाने बरे झाले, हे विषादाने म्हणावे लागत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी दोन अडीच महिने ठप्प झाली असताना आताही ते संयम बाळगायला सांगत असतील तर आधी त्यांनी त्यांचे राज्य असलेल्या मुंबई महापालिकेचा कारभाराचे पोस्टमॉर्टेम करायला हवे… एकेकाळी आडवी असलेली मुंबई उभी झाली असून एका झोपडीवर दोन, तीन मजले उभे राहिले आहेत. या तीन मजली झोपडीत दहा पंधरा माणसे राहत आहेत आणि करोनाचा विळखा घट्ट होत चालला आहे… आता लॉकडाऊन वाढवून किती वाढवणार? लोकांचे खायचे वांदे झाले असून घरी बसून लोकांना शिवसेना पोसणार नाही. जगायला तर बाहेर पडावेच लागेल. फेसबुक लाईव्ह करून संयमाचे धडे आता नकोसे झाले आहेत. आता लोकांनीच करोनासोबत जगायचा निर्णय घेतला आहे.
धड शहर नाही आणि गाव नाही, अशी जीवघेणी परिस्थिती ठाकरे सरकारने मुंबईकरांवर आणलीय… कुठला धडाचा निर्णय या सरकारने घेतलाय? एक साधे सोपे उदाहरण आपल्यासमोर आहे ते दुसर्‍या राज्यातील श्रमिक, मजूर आणि कामगारांना त्यांच्या गावात जाण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेगाड्या, एसटी सोडल्या. हे चांगले काम झाले. खरेतर हे अगोदर करायला हवे होते, पण तिकडेही गोंधळ घालून ठेवला. आज बाहेरच्या राज्यातील लोक आपापल्या गावी पोहचले, पण आमचे राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील भूमिपुत्र मुंबई, ठाणे आणि पुण्यात अडकून पडले आहेत. त्यांना आधी गावाला सोडण्याचा निर्णय झाला होता, पण अचानक तो बदलला. लोकांची कोंडी झाली. आज प्रचंड उन्हाळ्यात अंगाची काहिली होत असताना दहा बाय बाराच्या घरात त्यांना दिवस काढावे लागत आहेत. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये जात असताना जीव मुठीत धरून आत जावे लागत आहे आणि करोना तिथेच दबा धरून बसलाय… गावाकडच्या प्रशासनाने शहरांमधील लोक इकडे पाठवू नका, असे सांगितल्यामुळे आम्ही निर्णय बदलला, असे परिवहन मंत्री अनिल परब सांगत असतील तर सरकार कोण चालवतंय, तुम्ही का प्रशासन? सगळे निर्णय प्रशासन घेणार असेल तर ठाकरे सरकारची प्रशासनावर पकड आहे की नाही? मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील प्रशासनाला खडसावले पाहिजे की तुम्ही व्यवस्था उभी करा. आमच्याकडे करोना रुग्ण वाढले तर सुविधा नाही, हे कारण आणखी किती दिवस सांगणार. आज करोना प्रतिबंधक उपाययोजना सोडून प्रशासनाकडे काय काम आहे, याचे उत्तर आमदार, पालकमंत्री आणि मंत्र्यांनी अधिकार्‍यांकडून घ्यायला नको. सरकारपेक्षा जिल्हाधिकारी कधी मोठे झाले? सिंधुदुर्गची जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी सांगणार : 28 दिवस घराबाहेर राहायला. त्यांना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विचारायला नको- आधी शाळा, मोकळी घरे यात राहण्याची तुम्ही काय व्यवस्था केली ते सांगा. मग पुढे काय ते बोला, हे ठणकावून सांगायला नको. सगळा सावळागोंधळ आणि आज मुंबईत करोनाबाधित वाढत चालले आहेत. मृत्यूची संख्या जीवघेणी आहे. दारूची दुकाने उघडी आणि बंद करण्याचाही असाच गोंधळ. एक ना धड भाराभर चिंध्या!
आज या घडीला महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे नाही तर मुख्य सचिव अजोय मेहता चालवत आहेत, अशी नाराजी खुद्द महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये आहे. मेहतांवर एवढा विश्वास ठेवण्याचे कारण काय? हा सगळ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. सरकार नीट चालवायचे असेल तर आधी मुख्यमंत्र्यांची त्यावर घट्ट पकड असावी लागते. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, वसंतदादा पाटील, ए. आर. अंतुले यांनी ती दाखवली होती म्हणून राज्यशकट जोरकसपणे चालले… ते प्रशासनावर कधी मान टाकून बसले नव्हते. उलट कसे काम होत नाही ते आम्हाला सांगा आणि ते नियमात बसवा. नियम आम्हाला सांगू नका? ही सांगण्याची त्यांच्यात हिंमत होती. अजित पवार आणि नारायण राणे यांच्यातही ती दिसली. मग उद्धव ठाकरे आणखी किती दिवस प्रशासनाच्या जीवावर लोकांना संयम पाळायला सांगणार? लोकांचा आता धीर संपला असून त्यांनी करोनासोबत जगायला सुरुवात केली आहे. उद्धव ठाकरे मातोश्रीवर बसून प्रशासनाच्या जीवावर कारभार हाकणार असतील आणि अदृष्य मुख्यमंत्री शरद पवार वयाच्या 80 व्या वर्षी हे सरकार वाचवण्यासाठी धडपड करणार असतील तर ठाकरे सरकार फार काळ टिकणार नाही… हे आता दिसू लागले आह
मुंबई महानगर पालिका मिलिटरीच्या ताब्यात द्या. पाच वर्षे नगरसेवक, नगरसेविका, महापौर यांना सेवा निवृत्त करा. ज्यांच्या विभागात विनापरवाना झोपड्या वा अनधिकृत बांधकामे असतील तर या नगरसेवक नगरसेविका दोघांना ही निवडणूक लढविण्यास कायमचे अपात्र करा. चौकशी करताना महानगरपालिका कर्मचारी व अधिकारी हे दोषी आढळल्यास त्यांनाही नोकरीतून बडतर्फ करावे हे सोपस्कार वर्षाच्या आत संपले पाहिजेत. हे साफसफाई अभियान यशस्वी होण्यासाठी सेवानिवृत्त नागरिकांची माहितीच्या स्वरुपात मदत घ्यावी.