मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून, आरक्षण बंद करण्याचा मुद्दा पुढे आणला जातोय. वास्तविक मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण मिळालं पाहिजे. 50% आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून, मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचा युक्तीवाद करणारे आरक्षण आंदोलन पुन्हा दिशाहीन करण्याचा प्रयत्न करित आहेत. आरक्षणाच्या इतिहासात प्रत्येकवेळी फसवी, खोटी बाजू मांडून, जनतेला गोंधळवण्यात आल्याचा इतिहास आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणानिमित्ताने हा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न होतोय. संविधान सभेत आरक्षण देऊच नये अशी भूमिका काही प्रतिनिधींकडून घेण्यात आली. नागपूरचे खांडेकर व मद्रासचे मनूस्वामी पिल्ले यांच्याद्वारे हे पातक घडविण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे प्रयत्न हाणून पाडले आणि आरक्षण मिळवून दिले. डॉ.आंबेडकर असताना सर्वोच्च न्यायालयाने, आरक्षणावर बाधा आणण्याचा प्रयत्न झाला. पण डॉ.आंबेडकरांनी संसदेला पुन्हा आरक्षण देण्यास भाग पाडले. वास्तविक मराठा समाजाला आरक्षण देताना डॉ.आंबेडकरांनी दिलेल्या गाईडलाईनचा विचार केला जावा. आदरणीय न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी काहीही निर्णय देऊ देत. केंद्रात संसद सर्वश्रेष्ठ असून राज्यात विधानसभा सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यामुळे विधानमंडळात हा निर्णय झाल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही. न्यायालय व इतर कारणे देत मराठा आरक्षण नाकारणार्‍यांनी याचा सकारात्मक विचार केला पाहिजे.
ओबीसी समाज आरक्षणाचा मुद्दा आला तेव्हाही अशीच कारणे देऊन या प्रश्नावर अनेक वर्षे भिजत घोंगडं ठेवण्यात आलं होतं. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अनेक वर्षे तापवण्यात आला. ओबीसी संदर्भातील कालेलकर आयोग गुंडाळून ठेवल्यानंतर १९७७ साली खासदार बिंदेश्वर प्रसाद मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमला. मंडल आयोग म्हणून हा देशभर प्रसिद्ध झाला. या आयोगाने देशातील ३७४३ जातींना व महाराष्ट्रातील २७२ जातींचा इतर मागासवर्गियांमध्ये समावेश केला. ओबिसींना २७% आरक्षणाची शिफारस मंडल आयोगाने केली. मंडल आयोगामुळे पुढची १३ वर्षे देश धगधगता ठेवण्यात आला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करण्याकरिता तणावग्रस्त परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. १९९० साली पंंतप्रधान व्ही. पी. सिंगांनी सत्ता टिकण्याचा विचार न करता ओबीसींना २७% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच १९९० साली बौद्धांना आरक्षणातून विशेष अधिकार देण्याचा दुसरा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी घेतला. महिला आरक्षणाबाबतही असाच नकारात्मक सूर आळविण्यात आलेला होता. सच्चर आयोगाद्वारे मुस्लीम समाजाचे प्रश्न मांडण्यात आले पण त्यावर कोणतीही कृती अदयाप करण्यात आलेली नाही. या आयोगांना संविधानिक आधार असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करण्यास विरोध करणे सर्वार्थाने गैर आहे.
अलिकडे आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्याचे प्रयत्न देशात सुरू झालेले दिसतात. नोकर्‍यांतील पदोन्नतीचे असो किंवा शैक्षणिक आरक्षण असो प्रत्येकावर टाच आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. नोकर्‍यांतील आरक्षणात रोस्टर पद्धतीचा अवलंब करून, अप्रत्यक्षपणे एससी-एसटीचं आरक्षण बंद करण्यात आरक्षणविरोधी यशस्वी झालेत. या पार्श्वभूमीवर गेली दोन वर्षे मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी शांतपणे मागणी केली.
मात्र त्यातच काकासाहेब शिंदे या आंदोलकाने गोदावरी नदीत उडी घेऊन जलसमाधी घेतली. त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटले व मराठा क्रांती मोर्चाने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. उसळलेला उद्रेक बघून अनेकांनी आरक्षणावर बेलगाम व अर्थहीन वक्तव्ये केली. आरक्षण देणं सरकारच्या हातात नाही. न्यायालयाने आदेश दयावा मग आरक्षण देता येईल. ५०% आरक्षणाची संविधानिक अट आहे. मागासवर्गीय आयोगाने प्रस्ताव दयावा. वास्तविक हा टोलवाटोलवीचा प्रकार कालपासुन चालू आहे. मीडियावर काही लोक हे ठरवून बोलत आहेत. हे गंभीर असून पुरोगामी महाराष्ट्राला अशांत करणारं आहे.
या देशातील आरक्षणाचा इतिहास १८८२ ला सुरू होतो. महात्मा जोतिबा फुलेंनी, हंटर कमिशनसमोर मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी ही मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार हंटर कमिशनने सवलती मान्य केल्या. १८९२ साली मुस्लीम समाजाला खास राजकीय अधिकार देण्यात आले होते. १९०२ साली कोल्हापूर प्रांतात शाहू महाराजांनी आरक्षण देण्यास सुरूवात केली. याचवेळी बडोदा प्रांत आणि म्हैसूर प्रांतात आरक्षण देण्यात येत होतं. १९२० च्या कायदयान्वये ख्रिश्चन समाजालाही काही खास सवलती मिळाल्या. १९२१ ला मद्रास प्रेसीडिन्सीमध्ये, ब्राह्मण, ब्राम्हणेत्तर ,दलित मुस्लीम, ख्रिश्चन, एंग्लोइंडियन या सर्वांना आरक्षण होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नाने १९३५ च्या कादयान्वये अस्पृश्य समाजाला विशेष सवलती मिळाल्या. त्यांची अंमलबजावणी १९३७ ला केली गेली आणि १९३९ ला या सवलती बंद झाल्या. संविधानाच्या अंमलबजावणी पूर्वीची आरक्षणपद्धती साधारण अशी होती.
आज मराठा समाजाला आरक्षण देताना, ५० टक्केची अट सांगितली जातेय. खरं तर १९६३ मधील बालाजी केसचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली इंदीरा सहानी केसमध्ये हा निर्णय दिला होता. मेरिट आणि सामाजिक भूमिका या गोष्टीनिर्णय देण्यामागे असल्याचे निर्देश आदरणीय न्यायालयाने दिले. मात्र, याच प्रकरणात न्यायाधीश जीवन रेड्डींनी विशेष परिस्थितीत ५०% मर्यादा सरकार पार करू शकतं.” असं म्हटलं होतं.
५०% आरक्षण मर्यादेच्या पुढे जाताना तामिळनाडू सरकारने जवळ जवळ ६९.५% आरक्षण दिलंय. तर केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्येही ५०% ची सीमा पार केलेली आहे. विशेषतः मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजालाही या राज्यात आरक्षण देण्यात आलंय. अर्थात या राज्यातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. या राज्यातील आरक्षणाची पार्श्वभूमी पाहता, सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून विचार केला तर मराठा समाजाला आरक्षण देता येतं. हे आरक्षण सरकारने त्वरित दयावं. त्याशिवाय राज्यघटनेने दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून बिगर वैधानिक सवलती दिल्या जाऊ शकतात. विशेष, अधिवेशन बोलावून इतर राज्यांसारखं नवीन विधेयक पारित करावं आणि मराठा समाजाला आरक्षण दयावं. वेगवेगळ्या पातळयांवर आरक्षण देणं शक्य असताना, नाहक सर्व आरक्षण बंद करण्याची भाषा करू नये. मनूवादी मानसिकतेच्या काही प्रवृत्ती आरक्षण बंद करण्याची भाषा वापरत आहेत. आरक्षण बंद करण्याची भाषा करून सामाजिक न्यायाला छेद देऊ नये.
————————-
– विशाल हिवाळे
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)
