‘महाराष्ट्र व दुष्काळ’ हे समीकरण तसं नवं नाही. इतिहासात त्याच्या खाणाखुणा प्राचीन काळापासून आढळतात.दर तीन-चार वर्षांनी दुष्काळ महाराष्ट्राच्या पाचवीला आहे.अगदी मराठी भाषेच्या उत्पत्ती काळापासून दुष्काळाचे संदर्भ वाड्.मयात येतात. यादव,बहामनी,शिवकाल,इंग्रज अंमल ते स्वातंत्र्योत्तर कालखंड असा कोणताही ‘काळ’ त्यास अपवाद नाही. इ.स.च्या दुसर्‍या शतकातील हालाची ‘गाथा सप्तशती ’ हा अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ. आज तो मूळ रुपात उपलब्ध नसला तरी त्याच्या प्राकृत रुपावरुन ज्या ‘गाथा’ उपलब्ध आहेत; त्या विविध परिष्करणातून आपल्यापर्यंत आल्या आहेत. यात येणारे दुष्काळाचे वर्णन पहा.उदा. ओवी १.८० ‘‘हे जलदेवतांनो,पाण्याने भरलेल्या मेघांना जाऊन सांगा, हा शिवारकरी शेतात धान्य पेरतो आहे. तुम्ही शेतकर्‍यांना का मारता? त्यांच्या डोळ्यांना का क्लेश देता? त्याची का हिंसा करताय?”
पुढे पेशवाई, इंग्रजांच्या काळातील दुष्काळाचे संदर्भ सर्वज्ञात आहेत.अगदी ‘शेतकर्‍याचा आसूड’,’ ‘बळिबा पाटील’ ते ह.ना.आपटेंच्या ‘काळ तर मोठा कठीण आला’ इथपासून ते सदानंद देशमुखाच्या ‘बारोमास’पर्यंत अनेक वाड्.मयीन संदर्भ नव्या काळाच्या संदर्भाने देता येतील.या निवडक वाड्.मयीन संदर्भातून ‘दुष्काळ आणि महाराष्ट्र’ हे समीकरण नवीन नाही हे स्पष्ट होते.
‘वाड्.मय हे सामाजिक परिस्थितीचे अपत्य असते’ त्यातील समाजदर्शन हे त्या काळाचा ‘चेहरा’ स्पष्ट करण्यास साह्यभूत ठरते. भले ते इतिहासलेखन शास्राच्या कसोटीवर टिकणारे नसेल. परंतु, तत्कालिन समाजस्थितीगतीचे अवलोकन करण्यास उपयुक्त ठरते. म्हणून वाड्.मयीन संदर्भांना आपले स्वतःचे एक मूल्य असते.दुष्काळाची शास्रीय कारणमीमांसा आपणांस वाड्.मयातून शोधता येणार नाही; हे खरे असले तरी दुष्काळाने निर्माण केलेला ‘अवकाळ’ मात्र आपणांस समजावून घेता येतो. असा ‘अवकाळ’ पुन्हा आपला ‘अवकाश’ व्यापू नये त्यासाठीची दृष्टी प्रदान करण्याचे कार्य वाड्.मयातून घडत असते.
‘दुष्काळ’ कधीच आपली पाठ सोडत नाही. ही कल्पना आता पुरेशी स्पष्ट झाली. ही कल्पना असूनही परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारून दुष्काळावर मात करण्यासाठीचे उपाय समूहाला पटवून देण्यात आपण आजपावेतो अयशस्वी ठरलो आहोत.
‘मागच्या पानावरून पुढे’ किंवा ‘पण लक्षात कोण घेतो…?’ ही आपली परिस्थिती असल्यामुळे दुष्काळ पडल्यानंतर पुन्हा तीच ती चर्चा आपण करत असतो. महाराष्ट्राचा विचार केला तर १९६५-६६, १९६९, १९७२-७३, १९८३-८४,१९९०-९२,२००२-०४,२००८,२०१२-२०१४ आणि आताचा २०१८ चा ‘दुष्काळ’;असे असंख्य दुष्काळ आले आणि गेले. यात १९७२ च्या भीषण दुष्काळाची चर्चा आजही महाराष्ट्रात होते. स्वातंत्र्योतर कालखंडातील हा सर्वात जीवघेणा ‘दुष्काळ’ म्हणून लोकांच्या लक्षात आहे. मराठवाडा तर यात अक्षरशः होरपळून निघाला. या दुष्काळात लोकांची अन्नदशा झाली. पन्नास-साठ एकर जमिनीचे मालक रस्त्यांवर आले. जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न गंभीर होता. लोकांना रोजगार देवून जगविणे हा मुख्य उद्देश होता. सरकारने काढलेल्या दुष्काळी कामामुळे जनता जगली.या दुष्काळाने देशाला ‘रोजगार हमी योजना’ दिली. दुष्काळानंतर देशाने हरितक्रांतीचे स्वप्नं पाहिले, ते आव्हान पेलले आणि आज आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. दुष्काळाच्या नंतर ‘अन्नधान्या’ च्या बाबतीत विशिष्ट हेतू ठेवून केलेले मार्गक्रमण वाखाणण्याजोगेच होते.७२ च्या दुष्काळाचा विशेष म्हणजे या दुष्काळात ‘पाणी’ टंचाई नव्हती.परंतु, त्यानंतर आलेल्या सर्व दुष्काळात पाण्याचा प्रश्न गंभीर होता.
एकीकडे आपण अन्नधान्य संपन्न झालो; दुसरीकडे मात्र ‘पाण्याच्या अभावी हजारो एकर शेती वाळवंट होऊ लागली’. लोक शहरांत विस्थापित होवू लागले, खेडी ओस पडू लागली. महाराष्ट्रात शहरीकरण वेगाने झाले. शहरं फुगली,औद्योगिक वसाहती वाढल्या तशा शहरांच्या बाजूला बकाल वस्त्या वाढल्या.शहरांसाठी,उद्योगांसाठी ‘पाणी’ आरक्षित झाले. उरले तर शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी;असे धोरण आले.धरणांचा मूळ उद्देश संपला आणि शेतीच्या सिंचनावर मर्यादा आल्या. ही स्थिती साधारणत: नव्वदनंतर आली. एकीकडे ‘पाऊसकाळ’ कमी होणे आणि दुसरीकडे शासनस्तरावर शेतीच्या सिंचनवाढीसाठी उदासीनता येणे, यामुळे मागील दोन दशकांत अनेक मोठे सिंचन प्रकल्प रेंगाळले, असंख्य छोट्या मोठ्या उपसा सिंचन योजना अर्धवट पडल्या.कृषी-औद्योगिक धोरणाचा पाया घालणारे राज्य फक्त औद्योगिक धोरणाकडे लक्ष पुरवू लागले. अन् शेतीवरील आरिष्ट वाढीस लागले.
गोरगरीब,वंचित,मागास सर्व कष्टकरी,श्रमिक घटकांना आपण कायदेशीर दृष्ट्या ‘अन्न सुरक्षा’ प्रदान करून मोठे क्रांतीकारी पाऊल टाकले. मात्र, दुसरीकडे नापिकी, दुष्काळ,जागतिक हवामान बदल यांचा शेतीवर गंभीर परिणाम होत असताना ही शेतमालाला हमीभाव ठरवून, जागतिक बाजारपेठेशी शेतमालांच्या भावाला लिंक करण्याऐवजी शासनाने कृषी उत्पादनाच्या भावांवर सरकारी नियंत्रण कायम ठेवले. जागतिकीकरणाच्या लाभापासून इथली कृषीव्यवस्था सहेतुक दूर ठेवली. अन्नधान्य उत्पादक शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले. परिणामी, अस्मानी-सुलतानी संकटांनी कष्टकर्‍यांच्या आयुष्याची ‘धुळधाण’ झाली. तरी अजूनही राज्यकर्ते गंभीर नाहीत हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.
यंदाचेच पहा, औरंगाबाद,जालना, बीडमधील २९५६ गावांची आणेवारी ५०%पेक्षा कमी आली आहे. २२.३% पावसाची घट आमच्या मुळावर आली आहे. शास्रीय पातळीवर विचार केला तर हा नैसर्गिक दुष्काळ नाही,पाऊस कमी पडला आहे. यापेक्षा कमी पाऊस इस्त्राईलमध्ये पडतो.परंतु, तो देश कृषी क्षेत्रात सर्वात प्रगत आहे. परंतु तो इस्राईल आहे;आमचा मराठवाडा आहे. यात काही भौगोलिक अंतर असेलच ना! तेव्हा यावर आम्ही कशाला विचार करायचा.’ आमची पुढील पिढी मराठवाड्याच्या वाळवंटात जन्माला येईल’ हे किमान आम्हाला अभिमानाने सांगता यायला हवे!दिवसेंदिवस ‘पाणी टंचाई’ हेच आमच्या पुढील मोठे आव्हान आहे. त्यात लातूरसारख्या शहराला रेल्वेने पाणी पुरवठा करता येतो, ही ऐतिहासिक कामगिरी आम्ही करुन दाखवली.त्यामुळे आता आणखी काय विचार करायचा? बीड शहराला आठ दिवसांतून एकदाच पाणी येते, याची सवय लोकांना अंगवळणी पडली आहे. जालना,उस्मानाबाद,औरंगाबाद बंद पाईपमधून मोठ्या धरणातून पाणी येते म्हणून आता पाणी वाचावा,वगैरे म्हणायची तिथे गरजच उरली नाही. मराठवाड्याच्या यात तीन -चार जिल्ह्यांत भर पावसाळ्यात हजारेक गावांना दरवर्षी टँकरने पाणी पुरवठा होतो. हे ही आता त्या गावांच्या लोकांच्या अंगवळणी पडले आहे. त्यामुळे यापलिकडे फार गंभीर होण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही. एकूणच काय तर मराठवाडा प्रदेशाची ‘धुळधाण’ डोळ्याने पाहण्याचे दुर्भाग्य या पिढीच्या वाट्याला येवू नये, ही अस्वस्थता आहे. एक दुष्काळ कित्येक वर्षे मागे घेवून जातो, आम्ही तर सालागणिक ‘दुष्काळ’अंगाखांद्यावर झेलत आहोत. आताशा आम्ही किती शतकं मागे जाणार आहोत? हा वेदनादायी प्रश्न सारखा छळतो आहे!!
डॉ.गणेश मोहिते
