अर्थसंकल्प-पर्यावरण व शोषण फेब्रुवारीचा अंत जसा येतो, तशी देशात अर्थसंकल्पाची चर्चा चालू होते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे ध्येय किती टक्के ठेवावे, 7 की 9 टक्के इत्यादी अंदाज बांधले जातात. आता तर नव्या सरकारने मोठ्या आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम तीव्र गतीने राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी भूसंपादन कायदा, कामगार कायदा, निर्गुंतवणूक कायदा, पर्यावरणीय कायदा इ. शिथिल करून औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परकीय गुंतवणूक आणण्याची तर अतोनात धडपड केंद्र व राज्य सरकार करीत आहेत.
पायाभूत सुविधा कर-कपात, उद्योगांना अनुदाने, व्याजदराचा चढ-उतार, इत्यादी जे जे आर्थिक समृद्धी आणणार आहे तसे निर्णय घेण्याचे चालले आहे. भारत कसा आर्थिकदृष्ट्या जागतिक सुपरपावर बनणार याचे चित्र जन सामान्यांसमोर उभे केले जात आहे. या सगळ्या गदारोळात आपली मती एवढी कुंठीत होते की, साधे प्रश्नही आपल्या उत्क्रांत बुद्धीला पडत नाहीत. आता आपण शांतपणे या अर्थसंकल्पाविषयी किंवा जीडीपी विकासाच्या व्याख्येविषयी काही प्रश्नांची उत्तरे शोधू. जेव्हा एखादी अर्थव्यवस्था 7 किंवा जास्त टक्क्याने वाढते म्हणजे नक्की काय होते? तर सरकारच्या लेखी जेव्हढे अंतिम उत्पादन गेल्या वर्षी होते त्यापेक्षा या वर्षी ते 7 किंवा जास्त टक्क्यांनी वाढते.
म्हणजेच समजा गेल्या वर्षी 100 नग उत्पादन होते, ते 107 झाले. आता पुढच्या वर्षी या वर्षीच्या म्हणजे 107 नग उत्पादनाच्या 7 टक्के अजून वाढविण्याचा संकल्प ठेवला जातो (अदमासे 114.5 नग). या संदर्भात दोन गोष्टी आपण पाहूया. पहिली म्हणजे, वाढीव उत्पादन (7 टक्के) हे वापरले गेले पाहिजे, खरीदले गेले पाहिजे. जर जनता वाढीव उत्पादन खरीदणारच नसेल मग विकास शक्यच नाही. माल पडून राहील, उत्पादन थांबेल. उद्योग बंद पडतील. मग हे उत्पादन जनतेने खरीदावे म्हणून जनतेला स्वस्त दरात व्याज पुरवठा, बचतीला खीळ बसावी म्हणून बचतीवर कमी व्याज, अशा प्रकारचे सरकारी उपाय तर जाहिराती, मीडीयाद्वारे लाईफ स्टाईलची नवीन व्याख्या उद्योजकांद्वारे जनमानसावर ठसविली जाते. जनतेने सतत खरेदी करावी म्हणून सवलत, एकावर एक फ्री अशी तर्‍हेतर्‍हेची आमिषे दाखविली जातात.
मग ज्या पूर्वी आवश्यक गरजा नव्हत्या त्या आज अत्यावश्यक गरजा बनतात. उपभोग वाढीस लागतो व या उदाहरणातील 107 नग उत्पादने जनता संपविते. मग हे चक्र पुढच्या वर्षी त्याच किंवा जास्त टक्क्याने कसे चालू राहील याची चिंता मायबाप सरकार करत राहते.म्हणजेच एकंदर अनावश्यक गरजा आवश्यक करणे म्हणजेच चंगळवादाला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय सध्याची अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे, 100 नगाचे 107 नग करायचे झाले तर आहे त्या साधन सामग्रीत शक्यच नाही. उत्पादन वाढवायचे म्हणजे उद्योगांचा विस्तार झाला पाहिजे. उद्योगांचा विस्तार म्हणजे नवीन जमीन, नवीन पाणी, नवीन खनिजे, नवीन वीज यांची सोय करावी लागते. नवीन रस्ते, पूल, बंदरे, विमानतळ इ. पायाभूत सोयींचा विकास करावा लागतो. हे सगळे करताना लक्षात घेतले पाहिजे की या सुविधांसाठी लागणारी संसाधने केवळ आणि केवळ फक्त निसर्गातूनच, भोवतालच्या पर्यावरणातूनच उपलब्ध करता येऊ शकतात. मग नद्यांवर धरणे बांधली जातात व पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह थांबविला व वळविला जातो, जंगले पाण्याखाली बुडतात.
लोखंड, अ‍ॅल्युमिनीयम, कोळसा इ. खाणीसाठी जंगले तोडली जातात, जमीन पोखरली जाते. संपूर्ण परिसर भकास केला जातो. वीज निर्मिती केंद्रासाठी वापरल्या जाणार्‍या कोळसा, युरेनियम यासारख्या इंधनामुळे परिसराचे प्रदूषण होते. कूलिंग वॉटरसाठी समुद्र, नद्यांचे पाणी सर्रास वापरले जाते. गरम पाण्याने समुद्री जीवांची फरफट होऊन समुद्र निर्जीव होवू लागतो. संपूर्ण डोंगर सिमेंट-खडीसाठी, नद्या रेतीसाठी, जंगले फर्निचर व कागदांसाठी उद्ध्वस्त केली जातात. शेत जमिनी प्रकल्पांसाठी जबरदस्तीने घेतल्या जातात. याउद्योगांच्या प्रदूषणातही उत्पादित नगांच्या टक्केवारी प्रमाणेच वाढ होते. अंतिम उत्पादन तयार करण्याच्या प्रक्रीयेत निसर्गातून घेतलेला बराचसा कच्चा माल फेकून द्यावा लागतो. हा निकामी माल जमीन, पाण्याचे वरचे-खालचे प्रवाह आणि हवा प्रदूषित करत राहतो.
निसर्गाच्या चक्रावर अवलंबून असणार्‍या मनुष्य, प्राणी, पक्षी, कीटक आणि समुद्री जीव यांची या सर्व स्थित्यंतरामुळे ससेहोलपट सुरू होते. निसर्गावलंबित ग्रामीण जनता शहरात झोपडपट्टी बनवून राहू लागते. प्राणी व पक्षी अधिवास संपल्याने नष्ट होवू लागतात. नैसर्गिक जैव-साखळ्या नष्ट होत जातात. जेवढा विकास दर वाढत जातो तेवढी ही प्रक्रिया जोरात सुरू राहते. चंगळवाद वाढत राहतो, निसर्ग प्रदूषित होत राहतो. पारंपारिक जीवनशैली असलेले निसर्गाधारीत जीवन नष्ट होत राहते. जो व्यवस्थेच्या एकदिशी झापडा झुगारून सत्सत्विवेकाने विचार करू शकतो त्याला या तथाकथित विकास प्रक्रियेचे खोटे व शोषक स्वरूप कळते. म्हणजेच खरे कळल्यावर या निसर्गाच्या विध्वंसाला जो विरोध करतो त्याला विकास विरोधी ठरविले जाते. कायदेही असे बनविले असतात की विकासविरोधी देशद्रोहीच ठरतात.
सर्व सामान्य जनतेला स्वत:च्या व्यापातच गुंतवून ठेवून खर्‍या सत्याची जाण येणार नाही, आली तरी जे असत्य आहे ते निमुटपणे स्वीकारले जाईल व उपभोगात, चंगळवादात जनता दंग राहील अशी पूर्ण व्यवस्था निर्माण झालेली असते. शोषकांचे शोषण अव्याहत चालू राहाते. यात कुणालाही काही वावगे वाटत नाही. शेअर मार्केटवर जात असते. आपली मुलेही उच्च शिक्षित होत असतात, शोषकवर्गात सामील होत असतात, सेज, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा सारखे कायदे-प्रयोजने बनत असतात. ग्रामीण आदिवासी जनता उद्ध्वस्त होत असते.
लोकशाही भांडवलाची गुलाम बनून राहते. व या भ्रमातील चंगळवादी समाज गुलाम लोकशाहीचे गोडवे गात राहतो. धर्म, जात इत्यादींबाबत जनतेच्या भावना तीव्र केल्या जाऊन त्यांचे मूळ अस्तित्वाचे प्रश्न बाजूला पाडले जातात. तंत्रज्ञानाची प्रगती जेवढ्या वेगाने होत असते, त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शोषणासाठी तेवढ्याच वेगाने केला जातो. मानवासह सृष्टीच्या अनैसर्गिक अंताची तजविज होत राहते. अर्थसंकल्पाचा पर्यावरण व शोषणाच्या दृष्टीने असा विचार करणे सद्य परिस्थितीत अत्यावश्यक आहे. (जागतिक तापमान वाढ, ओझोन स्तर, समुद्राची पातळी, कर्बवायुचे उत्सर्जन हे विषय वरील लेखात चर्चिले नाहीत. कारण या पलीकडे जाऊन पर्यावरणाचा विचार करणे भाग आहे).
