केवळ भावनिक मुद्यांच्या आधारावर निवडणुका लढवल्या आणि डोक्यात सत्तेची हवा शिरली तर काय होते याचा वस्तुपाठ म्हणजे झारखंडची निवडणूक. लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे पाठ फिरवून राज्यकर्ते आपल्याच मस्तीत वावरतात तेव्हा याहून वेगळे निकाल येऊ शकत नाहीत. झारखंड राज्यातील मतदारांच्या मानसिकतेचा विचार न करता राष्ट्रीय मुद्यांवरच या निवडणूक काळात भाजपने भर दिली. झारखंडमधील जळपास एक चतुर्थांश लोकसंख्या आदिवासी आहे. त्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत आपण संवेदनशील आहोत, असा संदेश भाजपला देता आला नाही. याउलट त्यांचे प्रश्न अन् मुद्दे झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसने लावून धरले. मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी आदिवासींच्या जमीन हक्कांच्या संदर्भातील ब्रिटिश काळापासून चालत आलेले कायदे बदलण्याचा घाट घातला आहे, या मुद्यावर विरोधकांनी भर दिला आणि त्यात ते यशस्वीही ठरले. सामाजिक संस्थांनी केलेल्या पाहणीत गेल्या पाच वर्षांत राज्यात २२ भूकबळी गेले. त्याकडे दुर्लक्ष करत अयोध्येचा निवाडा, कलम ३७० आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक यावर संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करून झारखंडची निवडणूक लढवण्यात आली.
प्रत्यक्षात तेथील जनतेला यात रसच नव्हता. विकासाच्या बाबतीत कोसो दूर असलेल्या या राज्यातील जनतेला पोटाची खळगी भरण्याची भ्रांत आहे. त्यांच्या हाताला रोजगार नाही. भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात असल्याने चालण्यासाठी चांगले रस्ते नाहीत, पाणीपुरवठा पुरेसा होत नाही. पाच वर्षांच्या काळात भाजप सरकारला फारसे काही करता न आल्याने त्याचा राग मतदारांनी मतदानातून काढला. हा राग एवढ्या तीव्रतेचा होता की, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनाही मतदारांनी घरी पाठवले. खरे तर, ज्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे, त्या समाजाकडे नेतृत्वाची धुरा न देता अन्य समाजाला देण्याची भाजपची निती प्रत्येकवेळी अयशस्वी झालेली आहे. मराठाबहुल राज्यात भाजपने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली होती. हरियाणात जाट समाजाचे वर्चस्व असताना तेथे बिगरजाट खट्टर यांना मुख्यमंत्री केले. झारखडंमध्ये आदिवासी समाजाचे प्राबल्य मोठे आहे.
येथे ८१ पैकी २८ जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत आणि महाआघाडीने मुख्यमंत्रीपदासाठी हेमंत सोरेन यांच्या रूपाने आदिवासी उमेदवार पुढे केला. भाजपचे रघुवर दास हे बिगर आदिवासी आहेत. त्यामुळे, आदिवासी मतदारांच्या नाराजीचा फटकाही भाजपला बसला. जातीय व्यवस्था उधळून गुणांच्या निकषांसाठी हे प्रयोग केले गेले असते तर त्याचे कौतुक झाले असते. परंतु बहुसंख्याकांना नेतृत्व दिले तर ‘नाका पेक्षा मोती जड’ होऊ शकतो, या भीतीने भाजपने असले प्रयोग केले. पक्षाचा हेतू शुध्द नसल्याने जनतेने त्यांना नाकारले. आदिवासी मतदारांपाठोपाठ येथे महातो मतदारांची संख्या मोठी आहे. भाजपकडे महातो नेत्यांचा अभाव आहे. ती कमतरता आजसूच्या माध्यमातून भरून काढली जात होती. परंतु ही आघाडी तुटल्यामुळे महातो मतदार भाजपपासून दुरावले. त्याचवेळी नितीशकुमार सोबत नसल्यामुळे कुर्मी मतदारांचीही साथ मिळाली नाही. त्यामुळे आगामी काळात भाजपला आपल्या मूलभूत निर्णय प्रक्रियेतच मोठा बदल करावा लागणार आहे.
अवघ्या ८१ सदस्यांच्या विधानसभेची ही निवडणूकही पंतप्रधान मोदींनी प्रतिष्ठेची केली होती. त्यामुळे सवयीप्रमाणे त्यांनी आपणच या निवडणुकीत केंद्रस्थानी कसे राहू याची मोर्चेबांधणी केली होती. अमित शहांनीदेखील जीवाचे रान करून निवडणूक हातात घेण्याचा प्रयत्न केला. पण मतदारांसमोर या द्वयींची डाळ शिजलीच नाही. मित्रपक्षांशी मैत्रीपूर्ण संबंध न ठेवता केंद्रातील सत्तेच्या बळावर केले जाणारे वर्चस्ववादी राजकारण हे एक भाजपच्या पराभवाचे प्रमुख कारण. झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांनी राजद आणि अन्य छोट्या पक्षांना एकत्र करून महाआघाडी स्थापन केली. त्यात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे योगदान मोठे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपच्या निवडणूक रणनीतीचा एक भाग असा असतो की, ते नेहमी काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी पद्धतशीर व्यूहरचना आखतात.
तशी ती त्यांनी झारखंडमध्येही केली होती. त्यांनी विविध छोट्या पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्यास उद्युक्त केले होते. त्यातून आदिवासी, दलित, मुस्लीम ही मते काँग्रेस आघाडीपासून फुटतील असा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. त्यासाठी त्यांनी आपलेच मित्रपक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पार्टी, संयुक्त जनता दल आणि अन्य पक्षांना त्यांचे उमेदवार स्वतंत्रपणे उभे करण्यास भाग पाडले. त्यातून गैर भाजप मतांमध्ये फाटाफूट होईल आणि भाजपची मते एकसंघ राहतील अशी त्यांची व्यूहरचना होती. ती आतापर्यंत यशस्वी होत होती; पण, ती झारखंडमध्ये फसली. शिवाय निवडणुकीपूर्वी भाजपला आपल्याच नेत्यांनी बंडखोरी करून मोठे झटके दिले. ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण किशोर यांनी भाजपला रामराम ठोकत झारखंड स्टुडंट युनियनशी सलगी केली. पक्षाचे आणखी एक नेते सरयू राय यांना तिकीट न देण्याचाही फटका भाजपला बसला.
भाजपच्या हातून झारखंड जाण्यात आर्थिक कारणेही महत्त्वाची आहेत. झारखंड हे खाणींचे राज्य आहे. देशातील मोठ्या खाणी या राज्यात आहेत; पण मंदीमुळे बहुसंख्य खाणी बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीची मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे. पाच वर्षांच्या काळात भाजपला ही समस्या सोडवता आलेली नाही. २०१८ मध्ये देशातील जवळपास २२ राज्यांमध्ये या पक्षाची सत्ता होती. दोन वर्षांच्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि आता झारखंड ही राज्य भाजपच्या हातून गेली आहे. वास्तविक, झारखंड हे त्यांना तसे सोपे राज्य होते. सहा महिन्यांपूर्वीच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तेथील १४ पैकी तब्बल १३ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या अवधीत राज्यातील जनता थेट सत्ताबदलाचाच कौल देईल, असे कोणालाही अपेक्षित नव्हते. पण भाजपच्या फाजील आत्मविश्वासाने त्यांचाच घात केला आहे. या पक्षाच्या परतीच्या प्रवासाची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. महिनाभरावर आलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर झालेला झारखंडातील पराभव अनेक नव्या शक्यतांना तोंड फोडणारा आहे, हे नक्की!
