राज्य विधिमंडळाच्या संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनाचं कवित्व लवकर संपणार नाही. आधीच भाजपच्या १२ आमदारांना विधानभवनाची दारं बंद आहेत. सभागृहात आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात हातापायी करण्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले आहेत. इतकं होऊनही भाजपचे आमदार त्याचा धडा घेत नाहीत, हे पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे. सभागृहात तत्पर आणि मूल्यांची जपणूक करणार्‍या सदस्यांसाठी ही निलंबनाची शिक्षा खूपच तापदायक असते. एक-दोघा वात्रटांमुळे अनेकांना त्याचा फटका बसतो. यात प्रामाणिक आमदार भरडला गेला तर त्याचे परिणाम तसेच होतात. याचा फटका १२ पैकी काहींना बसलाही असेल. म्हणून आम्ही काहीच केलं नाही, असं त्यांना म्हणता येणार नाही. खरं तर लोकशाहीत असल्या सदस्यांना सभागृहात बसण्याचाच अधिकार नाही. नाक्यावर उभं राहून वागावं असं ते सभागृहात वागणार असतील, तर त्यांना घरीच बसवलेलं बरं. अशी वर्तणूक करूनही त्यांना पुन्हा सभागृहात घ्या, असं म्हणणं म्हणजे त्यांच्या असल्या वर्तणुकीला प्रोत्साहनच दिल्यासारखं होय. खरं तर असल्या गोंधळ्या आमदारांची कोणी बाजू सभागृहात घ्यायला नको. मग ते सत्ताधारी असोत वा विरोधक. त्यांना आपल्या कृत्याचा पश्चाताप झाला पाहिजे.
आजकाल असा पश्चाताप कोणालाच होत नाही. पूर्वी असं होत नसे. अनेक बुजूर्ग तर आपलं आसनही सोडत नसत. आपल्यावर अशा कृत्याचा ठपका येऊ नये, म्हणून आमदार सावध राहत. अगदी अध्यक्षांपुढच्या मोकळ्या जागेतही ते कधी येत नसत. यामुळेच सभागृहाचा मानमरातब राखला जात होता. आता त्या बुजूर्गांची जागा रस्त्यावरच्यांनी घेतल्यासारखे हे आमदार वागत आहेत. यामुळे सभागृहाची शान आणि मानही जातो आहे. मात्र, याचं त्यांना काहीच पडलेलं नाही असं दिसतं. त्यांच्या वर्तणुकीसंबंधी खडेबोल सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अधिवेशनाच्या परिसरातही फिरकू नये, अशी समज दिली. इतकं असूनही त्यांच्यासाठी विरोधी भाजपचे नेते गळे काढत आहेत, हे अजबच म्हटले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या इशार्‍यानंतर खरं तर आमदारांनी कसं वागलं पाहिजे, याची संहिता तयार होणं अपेक्षित होतं. तसं होण्याऐवजी मी त्याहून शहाणा समजणारे राज्य विधिमंडळाची रया घालवत आहेत. याच गोंधळ्यांना पुन्हा सभागृहात घेण्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्यांनी करावी, हे खूपच दुर्दैवी म्हटलं पाहिजे. अशा आमदारांचा ‘आदर्श’ घेण्याऐवजी त्यांना बाहेरच ठेवलेलं बरं. गोंधळ घालूनही काहीही वाकडं होत नाही, असा मेसेज जाणं हा इतरांसाठी नवा पायंडा पडू शकतो. यामुळे कोणीही कितीही मागणी केली तरी त्याची दखल घेण्याची आवश्यकता नाही. एक प्रकरण असं चर्चेत असताना आता आणखी एका गोंधळ्याचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न फडणवीस आणि त्यांच्या इतर सहकार्‍यांनी सुरू केला आहे. हा गोंधळी म्हणजे नारायण राणे यांचा पुत्र नितेश राणे.
सरकारचा निषेध करण्यासाठी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसणार्‍या आमदारांकडून सरकारविषयी शेरेबाजी करण्याचे प्रकार होत नाहीत, असं नाही. पण त्याला काही मर्यादा असायच्या. ज्या कारणांसाठी आंदोलन व्हायचं त्यातील मागण्यांचा जोर मंत्र्यांपुढे व्यक्त व्हायचा. आपल्या मागण्या जोरकसपणे घोषणांमध्ये यायच्या. पण आजकाल अत्यंत खालच्या पद्धतीने टिंगल टवाळी करण्याचे उद्योग आमदारांनी जोपासलेले दिसतात. अर्थात यातही नितेश राणे यांच्यासारखे काही ठराविक असतात हेही सांगितलं पाहिजे. या अधिवेशनात नितेश राणे यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पाहून मांजराचा आवाज काढला. हा सारा प्रकार अत्यंत किळसवाणा होता. अर्थात तो आयोजित आंदोलनाबाहेरचा होता. आदित्य ठाकरे यांची रेवडी उडवणं, इतकाच राणे यांचा उद्देश या मागे होता. नितेश यांचं हे कृत्य सार्‍या देशाने पाहिलं आणि ज्याच्या त्याच्या तोंडून निषेधाचे शब्द बाहेर पडले. अगदी विरोधी भाजपातील अनेक कार्यकर्त्यांनी नितेश यांच्या या कृतीची निर्भत्सना केली. असल्या कृतीची दखल आजवर कोणालाच घ्यावी लागली नाही. कारण इतक्या खाली कोणी आमदार आजवर गेला नव्हता. नितेश राणे यांनी ती पातळी गाठली आणि आपलं हसं करून घेतलं.
आपल्या कृतीचं समर्थन नितेश यांनी पुन्हा पुन्हा करत आदित्य ठाकरे मांजर कधी झाले, अशी विचारणा करत आपण किती खालच्या दर्जाचे राजकारणी आहोत, हे दाखवून दिलं. राणेंच्या या कृतीने विधिमंडळाची रया गेली. महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि सुबद्ध राजकारण्यांचं राज्य. पण या राज्यातही असले प्रकार घडतात, हे आपल्याला आदर्श मानणार्‍यांच्या नजरेत आलं आणि आपसुकच त्यांनी नाराजी व्यक्त केली असल्यास नवल नाही. अशा टिंगलबाज आमदारांनाही धडा शिकवण्याची मागणी विधानसभेच्या कामकाजात केली गेली. आजवर अशी कारवाई ही थेट सभागृहातल्या कृतीवर व्हायची. आता ती विधानभवनाच्या आवारातील कृतीवरही करावी लागणं हे विधिमंडळाच्या एकूणच कामकाजाचं अवमूल्यन दर्शवणारं आहे. जे असं करतात त्यांच्यावर कारवाई होणं अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र तरीही फडणवीस आणखी एकाच्या निलंबनासाठी हा कट रचला जात असल्याचा आरोप करत आपणही या टवाळांचे साथीदार आहोत, हे त्यांनी दाखवून देत आहेत. राज्याची उघड बदनामी करणारा आपला आमदार पक्षाच्या बदनामीला कारण ठरत असूनही त्याची बाजू घेण्याचं कारण समजण्या पलिकडचं आहे. असल्या आमदाराचे कान पिळण्याऐवजी त्याची भलामण करत गैरकृत्याला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न फडणवीस करताना दिसतात, तेव्हा वाईट वाटतं. सत्ताधार्‍यांवर टीका करताना इतक्या खाली येण्याची विरोधी पक्षनेत्यांचा हा पहिलाच प्रकार असावा.
फडणवीस यांनी नितेश राणे यांच्या मांजराचा आवाज काढून पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना हिणवण्याच्या कृतीशी भाजप सहमत नाही, असे सांगून भाजपची प्रतिष्ठा राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण पुढील काळात नितेश राणे यांना आवर कसा घालायचा याचे मोठे आव्हान राज्यातील भाजपचे प्रमुख नेते म्हणून फडणवीसांसमोर राहणार आहे. कारण नारायण राणे आणि त्यांची मुले जरी भाजपमध्ये असली तरी त्यांची स्वत:ची अशी एक वेगळी कार्यपद्धती आणि जीवनशैली आहे. त्यांचे नियम तेच बनवतात. त्यांच्या मताच्या विरोधात कुणी गेले आणि तो स्वपक्षातील असला तरी त्याचा मुलाहिजा ते ठेवत नाहीत. त्यांच्या याच भूमिकेमुळे त्यांना शिवसेना आणि काँग्रेस पक्ष सोडावा लागला होता. सध्या भाजपला कोकणपट्ट्यात शिवसेनेला शह देण्यासाठी आणि एकूणच राज्यात त्यांचा सामना करण्यासाठी राणेंची गरज आहे. कारण भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना याची कल्पना आहे की, महाराष्ट्रात शिवसेनेला त्यांच्याच पद्धतीने उत्तर देऊन नामोहरम करायचे असेल तर त्यासाठी आपल्यासोबत राणेंसारखा माणूस पाहिजे. त्याच हेतूने राणेंना केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. राणे हे उद्धव ठाकरे यांचे कडवे विरोधक आहेत. राज्यातील भाजपची सत्ता उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या अट्टाहासामुळे गेली. त्यामुळे ठाकरे कुटुंबियांना थेट भिडणारा त्यांना माणूस हवा होता, पण हे भिडणे खासगी पातळीवर जात असल्यामुळे भाजपची अवस्था अधिकच अवघड होत आहे. त्यात पुन्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेत राणेंच्या नेतृत्वाखाली भाजपला यश मिळून प्रामुख्याने शिवसेनेला पाणी पाजल्यामुळे राणेंचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
