भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यावर काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे उच्चाटन करील. काश्मीरमधील ३७० वे कलम रद्द करील, अशी आशा त्यांच्या समर्थकांना होती. पण तीन वर्षांच्या काळात आणि विशेषत: रमजानमध्ये काश्मीरमध्ये जो हिंसाचार झाला त्यावरून भाजप समर्थकांची घोर निराशा झाली. ‘भाजपही काँग्रेसच्या मार्गाने चालली आहे,’ अशी भावना भाजप समर्थकांमध्ये रूढ झाली.
काश्मीरमधील हिंसाचाराचे कारण देत भाजप तेथील सरकारमधून बाहेर पडला. त्यामुळे मुफ्ती मेहबुबा यांचे सरकार अल्पमतात आले. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने काश्मिरी राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. भाजपने सरकारमधून बाहेर पडण्याचे समर्थन केले तर विरोधकांनी त्यावर चौफेर टीका केली. काँग्रेसने तर लष्कराकडून तेथील नागरीक मारले जात असल्याचा आरोप केला. पण काश्मीरमधील नेमकी स्थिती काय? याचा कोणालाही विचार करावासा वाटला नाही. काश्मीरमध्ये पीडीपी-भाजपचे सरकार येण्याअगोदर तेथे काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार होते. त्या सरकारच्या काळातही काश्मीरमध्ये हिंसाचर कायम होता. उलट काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांना खूपच स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांमध्ये वाढ झाली होती. दुसऱ्या बाजूला लष्कर, सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्याचे पॅलेस्टाईनसारखे लोण पाकिस्तानच्या आयएआय या गुप्तहेर संघटनेमार्फत काश्मीरमध्ये पोहचले होते. लष्कर, सुरक्षा दलांवर काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात दगडफेक होत होती. त्यावेळीही लष्कर आणि सैन्य दलातील जवानांचे हात बांधलेले होते.
काश्मीरमधील निवडणुकीच्या दरम्यान, डिसेंबर २०१४ ला काश्मीरमध्ये विधान सभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या काळात देशात मोदींची लाट होती. लोकसभा आणि काही राज्यांतील विधान सभांच्या निवडणुकीत मोदी लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपला प्रचंड मोठे यश मिळाले होते. या लाटेचा फायदा काश्मीरमध्येही होईल, असे भाजपला वाटत असेल तर त्यात नवल नाही. भाजपने काश्मीरमध्ये प्रचंड जोर लावला. काश्मिरी विधान सभा आपणच जिंकणार हा भाजप नेत्यांना विश्वास होता. पण निकालानंतर त्यांची निराशा झाली. काश्मीरमध्ये कोणालाही बहुमत मिळाले नाही. मुफ्ती मेहबुबा यांच्या पीडीपी पक्षाला सर्वात जास्त २९ जागा मिळाल्या. तर भाजपला २६ जागा होत्या. काँग्रेस १४ आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाला १२ जागा मिळाल्या. अपक्षांना ६ जागा मिळाल्या. भाजपला जम्मूमधून चांगला लिड मिळाला; पण काश्मीर खोऱ्यात मात्र त्यांची घोर निराशा झाली. त्यांना अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत. काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी वास्तविक पीडीपी, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स या समविचारी पक्षांना संधी होती. पण काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी भाजपने पीडीपीला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा दिला. तेव्हा पीडीपीचा राजकीय अजेंडा, त्यांची काश्मीर दहशतवादी धार्जिणी धोरणे याची भाजपला कल्पना नव्हती काय? मग त्यावेळी भाजपने पीडीपीला पाठिंबा का दिला? काँग्रेसला सत्तेपासून दूर करण्यासाठी भाजपने काश्मीरच्या सुरक्षेचाही विचार केला नाही.
आपण आता काश्मीरच्या ज्या भागात हिंसाचार बघतोय, तो काश्मीरचा केवळ २० ते २१ टक्के भाग आहे. हिंसाचारग्रस्त काश्मीर म्हणजे संपूर्ण काश्मीर नव्हे. काश्मीरच्या दक्षिणेकडील भागात हिंसाचार आहे. पीडीपी आणि काश्मीरमधील जनतेला विकास नको, असा अजून एक आरोप भाजपकडून करण्यात आला. पण मग विकासाला विरोध झाला नसेल तर तो फक्त काश्मीरच्या हिंसाचारग्रस्त भागात झाला असता. पण जेथे शांतता आहे तेथे का विकास झाला नाही? जम्मू, लेह, लडाख या भागात किती लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. तेथे किती रस्ते, रेल्वेमार्ग सुरू झाले? निदान या भागातील विकासासाठी तरी भाजप पीडीपीवर दबाव आणू शकली असती; पण त्या भागातील विकासही कधी भाजपच्या नेत्यांकडून दाखवण्यात आला नाही.
काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मुफ्ती मेहबुबा यांनी जम्मू, लेह, लडाख या भागांचा विकास होऊ दिला नाही, असा एक आरोप भाजपकडून करण्यात येतो. त्यात किती तथ्य आहे? विमानतळ, रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग यांसारख्या मोठ्या योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी पुरवला जातो. महामार्ग, रेल्वे तयार करण्याचे काम हे सर्वस्वी केंद्र सरकारचे आहे. केंद्राच्या आर्थिक नितीला अनुसरून मल्टिनॅशनल कंपन्या देशात गुंतवणूक करत असतात. राज्य शासनाची भूमिका अशा विकास कामांत कितीशी असते? राज्य शासनाने प्रत्यक्षात विकासकामे केली नाहीत तरी ते अशा विकासकामांना रोखू शकत नाही. पुन्हा राज्यात भाजप पीडीपीसोबत सत्तेत होता. त्यामुळे पाठिंबा काढून देण्याच्या धमक्या देऊन मुख्यमंत्र्यांकडून ही कामे करून घेऊ शकत होती; पण तसे झाले नाही.
काश्मीरमधील सुरक्षेचा प्रश्न हा काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काळात होता तसाच कायम राहिला. त्यात भाजपच्या काळात फार मोठा फरक झाला नाही. त्यावेळी राज्य सरकार तेथील फुटीरतावाद्यांना मदत करत होते. केंद्रातही काँग्रेसचेच सरकार असल्यामुळे भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा दलांकडून अतिरेक्यांविरोधात कारवाया करताना हात आखडता घेतला जात होता. तेव्हाही भारतीय लष्कर आणि अतिरेक्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत किंवा अतिरेक्यांच्या गोळीबार, बॉम्बस्फोटात येथील नागरिक मरत होते. त्यामुळे काँग्रेसने आताच भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा दलांना दिलेला दोष चुकीचा आहे. त्यावेळी आपण काय केले हे काँग्रेसनेही स्वत:च्या अंतर्मनात झाकून बघायला हवे.
रमजान महिन्यादरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराकडून शस्त्रसंधी लागू करण्यात आली. सुरक्षा दलांनाही कारवायांपासून लांब ठेवण्यात आले. रमजानमध्ये पाकिस्तान हल्ले करणार नाही, यावर लहान मुलही विश्वास ठेवणार नाही. त्या काळात भारतीय लष्कर, सुरक्षा दलांचे हात बांधून त्यांना पाकिस्तानी अतिरेक्यांच्या मेहरबानीवर सोडण्यात काहीच अर्थ नव्हता. पण मेहबुबा यांनी सांगितल्यामुळे शस्त्रसंधी करण्यात आली, असाही एक बचाव मांडण्यात आला. केंद्रात भाजपचे सरकार. राज्यातील सरकारमध्ये असलेला भाजप शस्त्रसंधीच्या विरोधात, मग केवळ मेहबुबांमुळे शस्त्रसंधी लागू झाली, याला खरंच काही अर्थ आहे का? तरीही ती शस्त्रसंधी पुढे लोटण्यात आली. काश्मीरमधील अतिरेक्यांकडून अगदी पाकिस्तानही शहाण्या बाळासारखं शस्त्रसंधीचा सन्मान करील, हे एक वेळ मान्यही करू, पण त्यांनी हिंसाचार केल्यानंतरही भाजप गप्प का बसली? हिंसाचारानंतर ही शस्त्रसंधी महिनाभर लांबवण्याचे कारण काय होते? शस्त्रसंधीला पाकिस्तान, काश्मीरमधील अतिरेकी प्रतिसाद देत नाहीत म्हटल्यावर शस्त्रसंधी लगेच उठवायला हवी होती. अतिरेक्यांना गोळ्या घालण्याचे आदेश पुन्हा द्यायला हवे होते. पण महिनाभर वाट का पाहिली गेली?
भाजपकडून पीडीपीचे समर्थन काढून घेण्यासाठी अशी काही कारणे दिली गेली असली तरी सत्य परिस्थिती वेगळी आहे. भाजप केंद्रात सत्तेत येण्यात जशी मोदी लाट कारणीभूत होती तशीच इतरही काही भावनिक कारणे त्यामागे होती. त्यापैकी एक महत्त्वाचे कारण होते काश्मीरमधील ३७० वे कलम. भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यावर काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे उच्चाटन करील. काश्मीरमधील ३७० वे कलम रद्द करील, अशी आशा त्यांच्या समर्थकांना होती. पण तीन वर्षांच्या काळात आणि विशेषत: रमजानच्यावेळी काश्मीरमध्ये जो हिंसाचार झाला त्यावरून भाजप समर्थकांची घोर निराशा झाली. भाजपही काँग्रेसच्या मार्गाने चालली आहे, अशी भावना भाजप समर्थकांमध्ये रूढ झाली. त्याचा फटका २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत बसणार हे समजल्यावर भाजपने काश्मीरमधील सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. आता काश्मीर राज्यपालांच्या पर्यायाने केंद्रातील भाजप सरकारच्या हातात आहे. आडकाठी करण्यासाठी मुफ्ती मेहबुबाही नाहीत. आता भाजप काश्मीरमधील दहशतवाद कसा मोडून काढते हे लवकरच समजेल.
आबा माळकर
(वृत्त संपादक)
