कोरोना संसर्गाच्या संकटात महाराष्ट्राच्या मदतीला कोण कोण येतं ते आता पाहायचं आहे. याला कोणी राजकारणातही मोजेल. पण त्याला इलाज नाही. या महाराष्ट्राने संकटात सापडलेल्या भारतातील प्रत्येक राज्याला मदतीचा हात दिला. अगदी जगातील कुठल्याही देशावर जेव्हा संकट आलं तेव्हाही महाराष्ट्राने मागेपुढे पाहिलं नाही. आज कोरोनाच्या संकटात महाराष्ट्र सर्वाधिक भरडतो आहे. या भरडणार्‍या राज्याच्या मदतीसाठी कितजण पुढाकार घेतात ते पाहायचं आहे. हे संकट आजचं आहे म्हणून नाही. पण दातृत्वाची परतफेड करण्याची ही नामी संधी असते. याआधीही अशी अनेक संकटं राज्यावर आली. पण तेव्हाही मदत घेणार्‍यांनी महाराष्ट्राकडे पाहिलं नाही. मोदींच्या गुजरातला इतकी मदत केली की तितकी कोणालाच केली नसेल. पण ना त्या राज्याने कधी मदतीचा राज्याला हात दिला ना तिथल्या मंत्र्यांनी. आजचं संकट देशावरचं संकट असल्याने इतर राज्यांकडून मदत होण्याची फारशी अपेक्षा करता येत नसली तरी सरकार म्हणून काही दायित्व राज्यांना निश्चितच आहे. पण सरकार म्हणून असं काही करायचं तर मग केंद्र सरकार काय करतं, असा प्रश्न कोणीही विचारेल. दुर्दैवाने केंद्रानेच हात आखडता घेतल्याने हे सारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
शुक्लकाष्ट लागावं तसा संसर्ग राज्याच्या मागे वर्षभर हात धुवून लागला आहे. सार्‍या देशालाच त्याने कवेत घेतलं असलं तरी महाराष्ट्राने आजवर गाठलेल्या प्रगतीकडे पाहिल्यानंतर इतकं संकट राज्यावर येईल, असं वाटत नव्हतं. प्रगती नेहमीच सकारात्मक असते असं नाही. प्रगतीतून अधोगतीही प्रगतीच्या मार्गातील काटे बनतात. महाराष्ट्र म्हणजे देशातील आर्थिक मागास असलेल्या राज्यांमधील लोकांसाठी वरदान आहे. तिकडे काम नसलेली माणसं पोट भरण्यासाठी मुंबई, महाराष्ट्रात येतात. ही माणसं राज्यात आल्याचे परिणामही कोरोनात दिसून आले आहेत. हे लक्षात घेता इतर राज्यांनी किमान महाराष्ट्राला हात देण्याची निश्चितच अपेक्षा होती. पण हे करायचं कोणी? ज्यांनी करायचं ते हाताची घडी घालून आहेत. यातले काहीजण तर राज्यातलं सरकार कसं नापास ठरेल, याची चातकासारखी वाट पाहात आहेत. काहींनी तर देवच पाण्यात ठेवलेयत. सत्तेची स्वप्न त्यांना गप्प बसू देत नाहीत. मदतीपेक्षा या राज्याची आणि राज्यातल्या सरकारची बदनामी कशी होईल, याकडेच अनेकांचे विशेषत: दिल्लीतल्या सत्ताधीशांचे डोळे लागले आहेत. या सत्तेच्या पिपासूंना प्रत्येक घटनेचं श्रेय घ्यायचं आहे. राज्यातल्या संकटात नागपूरचा वाटा तितकाच आहे, यात संदेह नाही. पण नागपूरपेक्षा नाशिक, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, औरंगाबाद या जिल्ह्यांची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. असं असतानाही भाजपच्या नेत्यांचं एकट्या विदर्भाकडे लक्ष जात असेल तर त्यासारखं दुर्दैव नाही.
गेल्या आठवड्यात नितीन गडकरी यांच्या मध्यस्थीने नागपूरसाठी प्राणवायू आणि रेमडेसिवीर पुरवण्यात आलं. काही हरकत नाही. नागपूर महाराष्ट्रात आहे. अशी मदत मिळणं हे व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासारखं आहे, हे यातलं सकारात्मकपण होय. पण मग इतर शहरांचं काय वावडं आहे? मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद हे जिल्हे तर औद्योगीकरणासाठी आणि महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मोठा हातभार लावणारे बलशाली जिल्हे आहेत. याच विभागांमुळे महाराष्ट्राने आजवरची मजल गाठली आहे. अशा शहरांना सुरक्षित ठेवलं तर महाराष्ट्र जगेल, हे उघड सत्य असताना नागपूरबरोबरच या शहरांविषयी भाजपने काहीच का करू नये? ढासळत्या आरोग्य व्यवस्थेत नागपूरचाही समावेश आहे, हे खरं असलं तरी राज्याला जगवणार्‍या शहराकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. स्वत:ला रयतेचा म्हणून घेणार्‍यांना तर ते अजिबात शोभत नाही. हे फडणवीस करू शकतात, पण गडकरींकडून ती अपेक्षा नाही. आपला बालेकिल्ला आहे, म्हणून मदत होणार असेल, तर प्रत्येक नेता आणि व्यक्ती आपल्यापुरतं पाहील. नागपूर हे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं माहेर. कोरोना संकटाची सारी जबाबादारी एकट्या सरकारवर टाकणार्‍या भाजप नेत्यांचं नागपूरबरोबरच आपली सत्ता असलेल्या नाशिक, पुणे, पिंपरी, कल्याणकडे लक्ष जाऊ नये? या शहरांमध्ये सुरू असलेल्या महामारीवर काय उत्तर द्यायचं, असं त्यांना झालं असेल. यामुळेच त्यांनी नागपूरचा वसा घेतला. पण इतरांनी काय पापं केलीत? एकीकडे महामारीच्या संकटात राज्यातील सरकारला सातत्याने दोष द्यायचा आणि दिल्लीतल्या मध्यवर्ती सरकारची सतत पाठराखण करायची असला उद्योग फडणवीसांनी अविरत केला. महाराष्ट्रावर अन्याय होऊनही त्याबाबत शब्द न काढणार्‍यांच्या मनात काय आहे, हे कळायला वेळ लागत नाही. डावं उजवं करण्याची ही वेळ नाही, हे फडणवीस आणि त्यांच्या नेत्यांना कोणी सांगावं? महाराष्ट्राचा विषय आला की त्याला दुय्यम स्थान देण्याची एकही कृती मोदींच्या सरकारने सोडली नाही. खरं तर देशातील सर्व राज्यांचं पालकत्व हे केंद्र सरकारकडे असतं. पण मोदींचं सरकार या पालकत्वापासून पारखं झाल्यासारखं महाराष्ट्राबरोबर वागत आहे. राज्यात टाचणी पडली की सुटल्यागत टीका करायची हा एकमेव उद्योग भाजपच्या नेत्यांपुढे उरला आहे. अति झालं की लोकं पिटाळून लावतात याचं भान आजही भाजपच्या नेत्यांना नाही. ठाण्याच्या दौर्‍यात किरीट सोमय्या यांच्या आणि नाशिकच्या दौर्‍यात फडणवीसांच्या वाट्याला आलेला अवमान हेच सांगतो. सातत्याने नकारात्मक टीका करायची आणि गंभीर विषयाचं राजकारण करण्याचा आचरटपणा लोकं फारकाळ सहन करत नसतात. अतिरेक झाला की त्याचे परिणाम गंभीर होतात.
नागपूरसाठी नितीन गडकरी यांच्या मध्यस्थीने आणलेला प्राणवायू असेल वा रेमडेसिवीरची इंजेक्शन असतील भाजप है तो मुमकीन है, असले नारे देणं केवळ हस्यास्पदच नाही तर आपल्या कोतेपणाचं ते प्रदर्शन होय. राज्यातील कर्तबगार मंत्री म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नितीन गडकरींकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्यांनी फडणवीसांसारखं वागू नये. उलट आपत्तीचं राजकारण करणार्‍यांचे गडकरींनी कान धरायला हवेेत. केंद्रातील मंत्रिपदाचा वापर त्यांनी राज्याला करून द्यायला हवा होता. पण आजचा जमाना हा राजकारणाचा आहे. त्यात महाराष्ट्र ही या राजकारणाची धर्मशाळा होय. जगाचं राजकारण याच राज्यात चालतं. तेव्हा पक्षीय राजकारण असल्या संकटात केलं तर बिघडलतं कुठे? असं भाजपच्या नेत्यांना सातत्याने वाटत असतं. हे संकट का आलं याची चिकित्सा करण्याची ही वेळ नाही. ती करायचीच झाली तर अनेक दोष हे केंद्रातल्या मोदी सरकारकडेच जातात. हा एकट्या महाराष्ट्राचा विषय राहिलेला नाही. तिकडे गुजरातच्या सुरत असो वा अहमदाबाद किंवा उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी असो वा गाझियाबाद, देशातील प्रत्येक शहराला केंद्र सरकारच्या उफराट्या कारभाराचा फटका बसला आहे. ही राज्यं तर भाजपच्या ताब्यात आहेत. किमान या राज्यांची व्यवस्था केली असती तरी खूप काही झालं असतं. नागपूरपुरती मदत आणणार्‍या गडकरींनी केंद्रात जमा होणारा कर तातडीने महाराष्ट्राला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. आज १६४ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला केंद्राकडून यायचे आहेत. हा निधी आला तर संकटात केंद्राकडे हात पसरण्याची वेळ महाराष्ट्रवर आली नसती.
औद्योगिक सबळता या राज्याला ज्या शहरांमुळे आली त्या शहरांवरचं संकट कमी करण्यासाठी मदतीची कुठलीही अपेक्षा भाजपकडून नाही, असंच वर्तन देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सोबत येरझार्‍या घालणार्‍यांचं होतं. राज्यातल्या सत्तेच्या स्वप्नात ते इतके गुरफटून गेलेत की राज्य केवळ आपणच चालवलं पाहिजे, अशी धारणा त्यांची झाली आहे. ज्या शहराला दत्तक घेण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली ते नाशिक सध्या कोरोनाचं सर्वात मोठं हॉटस्पॉट बनलं आहे. तिथे मरणार्‍यांची संख्या तुलनेने मोठी आहे. त्याच नाशिकच्या भेटीत लोकं फडणवीसांना दुषणं देत होती, याची जाणीव भाजपच्या नेत्यांनी ठेवावी. दत्तक घ्यायच्या नाशिकची ही अवस्था असेल तर महाराष्ट्रातील इतर शहरांचं काय? महाराष्ट्रावरील संकट कमी करण्यासाठी हातभार लावल्याचं निमित्त नागपूरसाठी पुढे केलं जाईल. पण ते करताना आपले इतर आमदार स्वत:च्या मतदारसंघात किती फिरतात, रुग्णांना आणि त्यांच्या नातलगांनी काय मदत करतात, याची माहिती एकदा त्या पक्षाने जाहीर करावी. त्यांच्याही मतदारसंघात केंद्राची मदत ओतावी, म्हणजे उर्वरीत महाराष्ट्राची घडी बसवणं यंत्रणेला सोपं जाईल.
