‘बजेट’मध्ये आरोग्याची हेळसांड !

– डॉ. समीर अहिरे

अर्थसंकल्प म्हटला की, किचकट आकडे आणि वेगवेगळ्या योजनाच सर्वसामान्यांच्या समोर येतात. पण आपल्या प्रत्येक गोष्टीशी निगडित हा अर्थसंकल्प असतो याचाही विचार करायला हवा. विशेषत: आरोग्य सुविधा मिळवण्याच्या बाबतीत अर्थसंकल्पाची मोलाची भूमिका असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच 2022-23 चा जो 39. 45 कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. मागील दोन वर्षे कोरोना काळात इतके होरपळून निघाल्यानंतर आरोग्यक्षेत्रात भरीव वाढीची यंदा या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणासाठी काही ठोस पावलं उचलण्याची गरज होती. परंतु प्रत्यक्षात काय मिळालं यावर नजर टाकू.

86000 कोटींचे मागील वर्षाचे आरोग्य मंत्रालयाचे बजेट यावर्षी 0.23 टक्यांनी वाढून 86200 कोटी इतके करण्यात आले. बजेटच्या 2.1 टक्के खर्च आरोग्यावर केला आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च 74000 कोटींवरून 45 टक्के कमी करून 41000 कोटी करण्यात आला. नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम या नवीन कार्यक्रमांतर्गत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उभारणी करण्यात येणार आहे. नॅशनल हेल्थ आयडेंटिटी अंतर्गत प्रत्येकाची आरोग्यविषयक माहिती जमा करण्यात येणार आहे. हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ठ्य म्हणावे लागेल. आता या सर्व मुद्यांचा थोड्या विस्ताराने विचार करूया.

1) 138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात 200 कोटी इतकी वाढ म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीमागे दीड रुपये वाढवले आहेत. आर्थिक वर्ष 2021-22 चा विचार केला तर एकूण अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 11 टक्क्यांहून अधिक ( 34.83 लाख कोटी ते 39.45 लाख कोटी ) वाढ केलेली असताना. तसेच महागाई दर 5.3 टक्के होता त्या दराने जरी वाढ करायची ठरली तरी ती किमान 5000 ते 10000 कोटी इतकी वाढ अपेक्षित होती. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यात अजून भरीव वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु असो वाढ झाली हेही नसे थोडके !

2) कोरोनाकाळात देशाची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अक्षरशः उघडी पडलेली होती. खरंतर आरोग्यव्यवस्थेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांंना सलाम. त्यांनी उपलब्ध तुटपुंज्या संसाधनात अतिशय चांगलं काम केलं. या काळात देशभरात सुमारे पाच लाख लोकांच्या मृत्यूची नोंद झालेली आहे. नदीवर तरंगणारे मृतदेह, मातीत पुरलेले मृतदेह, स्मशानसमोर लागलेल्या रांगा, गावागावात पेटलेल्या चिता या इतक्या लवकर विसरल्या जातील, अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून नव्हती. या अर्थसंकल्पात 0.23 टक्के वाढ झालेली असतानाही सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च 45 टक्क्यांनी ( 74000 कोटींवरून 41000 कोटी ) कमी करण्यात आला हे धक्कादायक आहे. त्यासाठी लसीकरणावरचा खर्च कमी होणार असल्याचे कारण देण्यात आले, परंतु त्याखेरीज ही सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक ठिकाणी आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. त्याकडे हा निधी वळवता आला असता. परंतु तशी कोणतीही राजकीय इच्छाशक्ती दिसली नाही. हा सार्वजनिक हिताचा निधी नेमका कुठे वळवला हा संशोधनाचा विषय आहे.

3) त्यातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅमची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अनेक व्यक्ती मानसिक तणावातून जात आहेत. बेरोजगारी, आर्थिक संकट, भविष्याविषयीची अनिश्चितता, बिघडलेले नातेसंबंध, कुटुंबव्यवस्थेतील खिळखिळी झालेली चौकट या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अनेकजण मानसिक आजारांचे बळी पडले आहेत. याची दखल जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील घेतली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार प्रत्येक चार कुटुंबामागे एक व्यक्ती मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे, म्हणजे हे प्रमाण 8 ते 10 टक्के आहे.
या अनुषंगाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे विलनीकरण या कार्यक्रमांतर्गत करण्याचा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. यात गरजेनुसार अजून विस्ताराची अपेक्षा आहे.

4) नॅशनल हेल्थ आयडेंटिटी अंतर्गत प्रत्येकाची आरोग्यविषयक माहिती जमा करणे, हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. परंतु यातून जमा होणार्‍या डेटाचा योग्य वापर व्हावा. अन्यथा नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचा वापर करून कॉर्पोरेटसाठी आरोग्यक्षेत्रातील केवळ फायद्याच्या क्षेत्रांची दार खुली करण्याचा हा डाव असू नये, ही अपेक्षा आहे.

एकूणच तहान लागली की विहीर खोदण्याची आत्मघातकी वृत्ती यावेळीही आरोग्य क्षेत्राविषयी अर्थसंकल्पात दिसत आहे. मागील काही महिन्यात देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत करणार्‍या, बेरोजगारीचा उच्चांक गाठायला लावणार्‍या महामारीतून काही तरी बोध घेऊन सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट व्हावी, हे सध्यातरी स्वप्नच राहील, इतकंच म्हणता येईल.

(लेखक भारत ज्ञान विज्ञान समितीचे उपाध्यक्ष आहेत)