संविधानातील लोकशाही मूल्ये जपण्याचे आव्हान

राज्यघटना साकारली गेल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिळवलेल्या स्वातंत्र्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. यावेळी त्यांनी दिलेला इशारा संविधानीक नैतिकतेवर प्रकाश टाकणारा होता. हे स्वातंत्र्य आपण मिळवले हे खरे मात्र ते आपण टिकवू शकणार आहोत का, जर ते स्वातंत्र्य टिकणारे नसेल तर हे संविधान पेनाने कागदावर उतरवलेली केवळ निर्जिव शब्द ठरतील, या विधानावरून संविधानीक नैतिकतेची अपेक्षा बाबासाहेब स्पष्ट करतात. स्वातंत्र्य मिळाल्याने आपण आपल्या उन्नत अथवा अवनत स्थितीसाठी इंग्रजांना दोष देण्याचा अधिकार गमावून बसलो आहोत. या पुढे जे काही होईल, चांगले किंवा वाईट त्याला आपण नागरिक म्हणून सर्वस्वी जबाबदार असू हा बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा इथं महत्वाचा आहे.

स्वातंत्र्य, समता (सामाजिक न्याय) आणि बंधुत्व ही तीनही राज्यघटनेतील तत्वे एकमेकांपासून विलग करता येणे शक्य नसते, यातील एकजरी तत्व इतर दोहोंपासून विलग झाल्यास उरलेल्या इतर दोन्ही तत्वांना अर्थ उरणार नाही, असे बाबासाहेबांनी संविधान सभेला निक्षून सांगितले होते. सामाजिक न्याय, दर्जा, संधीची समानता देण्यासाठी कटीबद्ध असलेले भारतीय संविधानाचा ही तत्वे आत्माच मानायला हवीत. नागरिकांना प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा लाभ घेताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तीनही तत्वांचा आणि राज्यघटनेतील राज्यसत्तेला मार्गदर्शक तत्वांचा संकोच होऊ देता कामा नये, हा सल्ला बाबासाहेबांनी दिलेला आहे. असे झाल्यास मिळालेले स्वातंत्र्य कुचकामी ठरेल आणि व्यक्तीचे मूलभूत स्वातंत्र्य सरकार, सत्ता टिकण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे असल्याचे बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होणे हा लोकशाहीला असलेला सर्वात मोठा धोका असल्याचे बाबासाहेब म्हणत असताना राज्यघटनेतील या महत्वाच्या तत्वांचे रक्षण लोकशाही मार्गाने करण्याची इच्छा असणे यालाच संवैधानिक नैतिकता म्हणता येईल. एकदा का प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून लोकशाही स्वीकारल्यानंतर त्या कक्षेबाहेरच्या कुठल्याही आंदोलनाला जसे की सत्याग्रह, हिंसा, अरेरावी, बळाचा वापर यांना ठाम नकार देणे म्हणजेच संविधानीक नैतिकतेचे पालन करणे होय. न्यायाच्या मागणीसाठी घटनात्मक व्यवस्थेचे दरवाजे खुले असताना घटनाबाह्य शक्तींचा वापर करून न्यायाची मागणी करणे घटनाविरोधी असल्याची स्पष्टोक्ती डॉ. आंबेडकरांनी संसदेच्या घटना समितीसमोर केली केली होती.

लोकशाहीतील मूलभूत अधिकारात मतदानाचा अधिकार सर्वोच्च मानला जातो. प्रगल्भ मतदार हे प्रगल्भ लोकशाहीचे पहिले लक्षण आहे. अशा परिस्थिीत नागरिक आणि लोकमतातून सत्तेत आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी कल्याणकारी राज्यस्थापनेसाठी राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे दिशा दाखवण्याचे काम करतात. मार्गदर्शक तत्वांना दंडसंहिता किंवा घटनेतील विधी संमत कायद्याचा आधार नाही, मात्र राज्य चालवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे हे राज्यघटनेचे महत्वाचे असे अंग आहे. राज्य किंवा लोकशाहीने संवैधानिक नैतिकतेला केलेले आवाहनाचा ही मार्गदर्शक तत्वे आरसा आहेत.

नागरिक किंवा निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून संविधानीक मार्गाने अर्ज केलेल्यांसाठी ही मार्गदर्शक तत्वे मोलाची आहेतच, शिवाय ती संविधानाचा अंगीकार केलेल्या नागरिकांच्या सद्सद्विवेकालाही साद घालणारी आहेत. घटनेतील मार्गदर्शक तत्वे राबवणे राज्यकर्त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे. लोककल्याणकारी समाजव्यवस्था आणि त्यातून येणारी राज्यव्यवस्था स्थापित करणे हे या तत्वांचे काम आहे. न्यायप्रविष्ट नसलेल्या प्रकरणांमध्ये किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अधिकाराच्या कक्षेत येणारे विषयांबाबत ही तत्वे मार्गदर्शक ठरतात. कुठलीही सत्ता आणि सरकार लोकशाहीत लोकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी बांधिल असल्याचे ही तत्वे निर्देशित करतात. कुठल्याही स्थितीत देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक सौहार्दाला बाधित होणारे घटक सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे काम ही तत्वे करतात.

लोकशाहीचे चार खांब मानले जाणारे प्रतिनिधींचे कार्यकारी मंडळ, प्रशासन, न्यायपालिका आणि माध्यमस्वातंत्र्य अर्थात अभिव्यक्ती या चार घटकांसाठी मार्गदर्शक तत्वे मोलाची आहेत. यातील अभिव्यक्तीच्या कक्षेत येणारी माहितीचा अधिकार सोडून पत्रकारिता, प्रसार माध्यमे या घटकाला घटनेचे विशेष संरक्षण नाही. उरलेल्या तीनही घटकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य बाधित होऊ नये आणि संविधानीक नैतिकतेवर प्रभाव पडू नये म्हणून प्रसार माध्यमे किंवा पत्रकारितेला घटनेने विशेष अधिकार बहाल केलेले नाहीत. नागरिकांचे मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेतच माध्यमांनीही काम करावे, अशी घटनेची रास्त अपेक्षा आहे.

मतदान करण्यासाठी पर्यायाने निवडणुकीत योग्य उमेदवाराच्या निवडीसाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रकाशझोताचे काम करतात. कुठल्याही वस्तू, आमिषाच्या बदल्यात आपल्या मताचा अधिकार देता कामा नये, हा अधिकार लोकशाहीचा श्वास आहे. हा अधिकार विकला गेल्यास लोकशाही मृतप्राय होईल. कल्याणकारी राज्याची स्थापना करण्यासाठी वर निर्देशित केलेल्या समान न्यायाच्या तत्वाविरोधात जाणार्‍या निवडणुकीतील कुठल्याही घटकांना नकार देण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. मत देण्याचे हा अधिकार आणि स्वातंत्र्य बजावताना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणार्‍या उमेदवाराचाच विचार मतदारांनी करण्याची अपेक्षा राज्यघटनेला आहे. मार्गदर्शक तत्वे हे बहुमोलाचे असे राजकीय संविधानिक नैतिक मूल्य आहे.

मूळात नैतिक समाजाची स्थापना ही माणसांच्या चित्त म्हणजेच मनाच्या नैतिक मूल्यांमध्ये असते. मानवी नैतिकताच जर नसेल तर सामाजिक, राजकीय किंवा संविधानीक नैतिकता निर्माणच होणार नाही. देशातील वाढत्या भ्रष्टाराचामुळे इतर नागरिकांच्या जगण्याचा संविधानीक नैतिक हक्क थेट मारला जातो. त्यामुळे भ्रष्ट आचारण करणार्‍यामुळे प्रशासकीय, राजकीय आणि न्यायवस्थेतील न्यायदानाचा उद्देशही साध्य होत नाही. हा संविधानीक नैतिकता निर्माण न झाल्याचा सर्वात मोठा तोटा आहे. विनाकारण वाहतुकीचा सिग्नल तोडल्यावर संविधानीक नैतिकता न पाळण्याचा पहिला गुन्हा घडतो, त्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित सुरक्षा अधिकार्‍याला आर्थिक आमिष दाखवणे हा दुसरा गुन्हा आणि तो अमलात आणणे हा तिसरा गुन्हा घडतो, पुढे ही मालिका वाढतच जाते. सिग्नल तोडल्यामुळे किंवा बेशिस्त वाहतुकीमुळे जर एखादी रुग्णवाहिका रस्त्यावरील वाहतुकीत अडून पडली असेल तर या रुग्णवाहिकेतील रुग्णाला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू होऊ शकतो. नागरिक म्हणून आपण येथील राजकीय आणि लोकशाही व्यवस्थेला थेट जबाबदार असतो. आपण सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडत असताना एखादा किरकोळ समजला जाणारा गुन्हाही केल्याने एक नागरिक दुसर्‍या नागरिकाचा अप्रत्यक्षपणे बळीच घेत असतो.

हा दोन नागरिकांमधल्या बंधुत्व या घटनेच्या मूलभूत तत्वाचा पराभव असतो. आपण आपल्या भावाचा मृत्यू पाहू शकतो का, जर याचे उत्तर नाही असेल तर बंधुत्व जोपासणार्‍या नागरिक असलेल्या संविधानीक नात्याने बंधू असलेल्या त्या रुग्णवाहिकेतील रुग्ण व्यक्तीच्या गंभीर स्थितीला आपणच अप्रत्यक्ष जबाबदार असतो, हे रोजच्या जगण्यातले किरकोळ उदाहरण झाले. प्रशासनातील सनदी अधिकारी, पोलीस किंवा न्यायव्यवस्था, केंद्रीय सुरक्षा अधिकारी, घटनेने विशेष संरक्षण मिळालेले सैन्य दल अशा कुठल्याही जबाबदार यंत्रणेतील अधिकार्‍यांमध्ये संविधानीक नैतिकता असणे आवश्यक आहे. एखाद्या अधिकार्‍याने आपले संविधानीक नैतिकतेचे पालन न केल्यास त्याचा दूरगामी अत्यंत वाईट असा परिणाम देशातील नागरिकांवर होत असतो.

मुंबईत तीस वर्षांपूर्वी 12 मार्च रोजी झालेली पहिली बॉम्बस्फोट मालिका याचे उदाहरण आहे. संबंधित स्फोटके मुंबईत आणली गेली त्यावेळी जबाबदार सुरक्षा अधिकार्‍यांनी आर्थिक आमिषाला बळी पडून तपासणी न करताच संशयित वाहने मुंबईत येऊ दिली. परिणामी आपली संविधानीक नैतिकता न पाळल्यामुळेच शेकडो नागरिकांना आपल्या प्राणाचे मोल द्यावे लागले. नागरिक आणि अधिकार्‍यांनी संविधानीक नैतिकता न पाळल्यास त्याचा होणारा भयावह परिणाम आपण पाहिला. मात्र जर लोकप्रतिनिधींनी आपली संविधानीक नैतिकता न पाळल्यास त्याचे होणारे परिणाम याही पेक्षा कित्येक पटीत भयावह, वेदना देणारे, हिंसक आणि दूरगामी असतात. संविधानिक नैतिकता न पाळल्याने जग युद्धाच्या उंबरठ्यापर्यंत गेले असल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहायला मिळते. राज्यांतर्गत यादवी, पक्षांतर्गत कुरघोडीचे राजकारण, सामाजिक आणि राजकीय हिंसा या घटना संविधानीक नैतिकता निर्माण न झाल्याचाच परिपाक आहे.

आपल्या देशातील सामाजिक चळवळी चालवणार्‍या नेत्यांच्या झालेल्या हत्या, लोकप्रतिनिधींच्या झालेल्या हत्या, धर्मांध झुंडीकडून माणसांच्या झालेल्या हत्या, एका नागरिकाने दुसर्‍या नागरिकाची केलेली हत्या या सर्वच संविधानीक नैतिकतेच्या अभावामुळे झालेल्या असल्याचे स्पष्ट आहे. संविधानिक नैतिकता संपुष्टात आल्यास मानवी जीवनात कमालीचे नैराश्य, उदासीनता आणि तणाव निर्माण होतो. व्यक्तीकडून हा तणाव समाजात पसरतो. त्यातून अविश्वास, संशय आणि ईर्ष्या वाढीस लागते. त्यामुळे होणारी हानी ही चलनात मोजता येणारी नसते, ही हानी म्हणून मानवतेची आणि एकूणच मानवाच्या सद्सद्वविवेकबुद्धीची हानी असते. संविधानीक नैतिकता नसल्याने साधनांचे असमान वाटप होते. त्यामुळे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ गटांमध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू राहतो. पहिल्याने दुसर्‍याची भाकरी हिसकावल्यावर दुसरा तिसर्‍याची भाकरी हिसकावतो आणि तिसरा चौथ्याची…ही मालिका अखंड वाढत राहते.

बंदुकीला, बळाला नकार देऊन लोकशाहीचा पुरस्कार मोठा असतो. एका नागरिकाने दुसर्‍या नागरिकाचे दमन, शोषण करता कामा नये इतकेच नाही त्याने दुसर्‍या नागरिकाचे तिसर्‍या नागरिकाने केलेले दमनही इतर नागरिकांनी सहन करता कामा नये, असा अन्याय झाल्यास लोकशाहीतील न्याय्य यंत्रणेकडे तक्रार करावी. माणसांनी माणसांच्या केलेल्या शोषणातून लोकशाहीचा पराभव होतो. सोबतच सर्व समान नागरिक असताना विभूती किंवा व्यक्तीपूजेलाही नकार द्यावा, एका माणसाने घटनेने दिलेले लोकशाही स्वातंत्र्य कुठल्याही परिस्थिीत दुसर्‍या माणसाच्या पायावर वाहू नये, यातून व्यक्तीकेंद्रित सत्ता केंद्रे तयार होतात आणि ती लोकशाहीला कायमच मारक ठरतात, अर्थात ते माणुसकीचेही मोठे अवमूल्यन ठरते.

डॉ. आंबेडकर यांनी देशाला प्रदान केलेली आपल्या संविधानीक लोकशाहीची मूल्ये ही नैसर्गिक आनंददायी सत्य आणि मानवी मनाला साद घालणारी आहेत. त्यांच्याशी प्रातरणा घडणार नाही, याची काळजी हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. संविधानीक नैतिकता निर्माण करण्यासाठी संविधान संस्कृती जपणारी शिकवणी केंद्रे शिक्षणव्यवस्थेचा पाया असायला हवीत, ही उपाययोजना दूरगामी आनंददायी परिणाम करणारी ठरेल…