मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करते. पण, ज्या प्रमाणात आजार वाढतायत, हॉस्पिटलमध्ये गर्दीचा येणारा रेटा वाढतोय तो पाहता ज्या सुविधा पुरवल्या जात आहेत त्या समाधानकारक आहेत, असं दिसत नाही. ही व्यवस्था अजूनही चांगली सक्षम होणं गरजेचं आहे ती जर झाली तर या सर्वातून मार्ग काढणं सोपं होईल. त्यामुळे, मुंबईकरांचं आरोग्य सुधारण्यासाठी थोडा है थोडे की जरुरत है! म्हणजे काही गोष्टी आहेत आणि आणखी बर्‍याच गोष्टींची गरज आहे.
उपनगरीय हॉस्पिटलच्या बळकटीकरणासाठी महानगरपालिकेने यावेळेस अर्थसंकल्पात जास्त तरतूद केली आहे. रुग्णांचा सर्व भार मुख्य पालिका हॉस्पिटलमध्ये पडतो. त्यामुळे, उपनगरीय हॉस्पिटलमध्ये सर्वात जास्त रुग्णांनी जायला हवं यासाठी मिनी मेडिकल कॉलेजेस सुरू करु अशी घोषणाही अर्थसंकल्पात केली गेली. हे मेडिकल कॉलेजेस सुरू झाली तर नवीन डॉक्टर तयार होतील आणि रुग्णांसाठी डॉक्टरांची उपलब्धता वाढेल नव्या सुविधांचा लाभ रुग्णांना घेता येईल.
अवयवदानाबाबत जनजागृती, पुढाकार ही वाढले –
लोकांमध्ये केल्या जाणार्‍या जनजागृतीमुळे अवयवदानासंदर्भात आता जोरात काम सुरू झालं आहे. पूर्वीपेक्षा गेल्या काही वर्षांमध्ये अवयवदानाच्या केसेस पालिका आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये वाढलेल्या आपल्याला दिसून येतात. याचं नुकतंच उदाहरण द्यायचं झालं तर तब्बल दोन वर्षांनंतर जे.जे या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये अवयवदान पार पडलं. २५ वर्षीय महेशच्या अवयवदानातून तिघांना जीवदान मिळायला मदत झाली. त्यातून जे.जे हॉस्पिटलमध्ये अवयवदानाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. एवढे वर्ष सातत्त्याने प्रयत्न करुनही जेजे मध्ये अवयवदान होत नव्हतं. अवयवदानाची प्रक्रिया मोठी आणि किचकट असल्याने यासाठी कुटुंबिय आणि स्वत: डॉक्टरही पुढाकार घेत नव्हते. सार्वजनिक हॉस्पिटलमध्ये सर्वात जास्त ब्रेनडेड रुग्ण आढळतात. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया सुरळीत आणि कायम सुरू रहावी यासाठी डॉक्टरांनी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे.
रक्तदानासाठी शिबीर घेण्याचं प्रमाणही वाढलं –
रक्तदान शिबीरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सामान्यपणे एप्रिल, मे महिन्यात हॉस्पिटलमध्ये रक्ताचा तुटवडा जाणवू लागतो. शिवाय, पूर्वी रक्तदान कोणी करावं, कशापद्धतीने करावं, शिबीर कोणी घ्यावे, कधी करावं, या सर्वासाठी असे नियम नव्हते. त्यातून रक्त वाया जाण्याच्या घटना घडायच्या. पण, असं यापुढे होऊ नये यासाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेनेही नियम घालून दिले आहेत. त्यात रक्तदान शिबीर कशाही पद्धतीने घेऊ नका. जेवढी गरज आहे तेवढीच शिबीरे भरवा अशा नियमांमुळे रक्तदान शिबीरे घेण्यामध्ये ही सुसूत्रता आली आहे.
मानसिक आरोग्यासाठीही पुढाकार –
पूर्वी मानसिक आरोग्य याविषयी फार बोललं जात नव्हतं. पण, आता हळूहळू लोकांमध्ये जनजागृती वाढली आहे. पण, अनेक ठिकाणची पदं रिकामी असल्याकारणने ज्याप्रमाणात डॉक्टरांची उपलब्धता हवी त्याप्रमाणात नाही. समुपदेशकांचीही संख्या वाढणं गरजेचं आहे. शिवाय, समुपदेशन नेमकं कोणी करावं याविषयीचे निकष अद्याप स्पष्ट नाहीत.
वैद्यकीय उपकरणांना मिळणार औषधांचा दर्जा –
गुणवत्ता आणि परिणामकारकता राखण्याच्या उद्देशाने, सर्व वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश ’औषधे’ या व्याख्येत करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने नुकतीज जारी केली आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याच्या कलम-३ अन्वये हा बदल करण्यात आला असून १ एप्रिल २०२० पासून हे बदल लागू होतील. मनुष्य व प्राणी यांच्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्व वैद्यकीय उपकरणांचा याअन्वये औषधांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सर्व वैद्यकीय उपकरणांचा निश्चित दर्जा राखला जावा, हा उद्देश हा नियंत्रणामागे आहे. त्याद्वारे, संबंधित उपकरणांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर राहणार आहे. सर्व प्रकारचे वैद्यकीय इम्प्लांट, सीटी स्कॅन, एमआरआय उपकरणे, डिफायब्रिलेटर, डायलिसिस मशिन, पीईटी उपकरणे, एक्स-रे मशिन, बोन मॅरो सेल सेपरेटर या उपकरणांचा समावेश केला जाणार आहे. हा निर्णय रुग्णांच्या दृष्टीकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे.
जेनेरिक औषधांना अल्पप्रतिसाद –
जेनेरिक औषधांना प्रतिसाद वाढेल असं सरकारला वाटलं होतं. पण, प्रत्यक्षात तसं काही होताना दिसत नाही. कारण, जेनेरिक औषधांबाबत सरकारचं धोरण अजूनही ठरलेलं नाही. शिवाय, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट अ‍ॅक्टबद्दल ही अजून काही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
खासगी सेवा वाढल्या तरी पालिका हॉस्पिटलवर वाढता भार –
एकीकडे खासगी रुग्णसेवा वाढत असताना दुसरीकडे तेवढाच भार पालिका हॉस्पिटलवर पडताना दिसत आहे. ठाणे, पालघर, नवी मुंबईत या ठिकाणी आजही पालिकेच्या मोठ्या हॉस्पिटलची उपलब्धता नाही. त्यामुळे, मुंबई महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलवर येणारा ताण कायम आहे. शिवाय, कंत्राटीकरणाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही.
टीबीचं वाढतं प्रमाण –
मुंबईत टीबी प्रमाण वाढताना दिसत आहे. टीबीच्या औषधांची उपलब्धता देखील कमी आहे. शिवडी टीबीसारखं एकच टीबी हॉस्पिटल आहे. रुग्ण खासगी हॉस्पिटलमध्ये निदानासाठी, उपचारांसाठी जातात. त्यामुळे, त्यांची नोंदही केली जात नाही. अशातच सरकारने टीबी रुग्णांची नोंद करण्याचं बंधनकारक केलं आहे. ज्यामुळे, त्या रुग्णाचं टीबीबाबतचं निदान आणि उपचार लवकर होतील. त्यातच महापालिकेने सांगितल्याप्रमाणे मलेरियाचं प्रमाण कमी झालं आहे. ही एक जमेची बाजू असू शकते.
गर्भपाताच्या सुविधांवर लक्ष देणं गरजेचं –
खासगी हॉस्पिटलमध्ये गर्भपाताच्या सुविधा अनेकदा उपलब्ध होत नाहीत.गर्भपातांच्या सुविधांकडेही सामाजिक प्रश्न म्हणून बघितलं पाहिजे. त्या सुविधा नसल्याकारणाने अनेकदा अडचण निर्माण होऊ शकते. नैसर्गिक गर्भपात कमी झाले आहेत. पण, ४५ वर्षावर होणार्‍या गर्भपातांचं प्रमाण आजही मुंबई महानगपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये वाढतं आहे. लोकांना कुटुंबनियोजनासाठी असलेल्या साधनांची जाणीवजागृती आणखी प्रमाणात करुन देणं गरजेचं आहे.
शिकाऊ डॉक्टरांवर होणार्‍या हल्ल्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा –
सार्वजनिक हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांना केली जाणारी मारहाण हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नवीन डॉक्टरांवर सातत्याने होणारे हल्ले, संस्थाकडून न घेतलेली दखल, नोंदणी करुन घेण्याबाबत केली जाणारी टाळाटाळ या सर्व गोष्टींमुळे डॉक्टरांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यासोबतच शिक्षणाबाबत असलेले वेगवेगळे नियम, अटी, बाँडसेवा तसंच विविध कारणांमुळे डॉक्टर सेवा देण्यासाठी तयार होत नाहीत. त्याचा ही परिणाम संपूर्ण यंत्रणेवर होतो.
छोट्या नर्सिंग होमवरही परिणाम –
मुंबईतील छोटी नर्सिंग होम ज्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार घेणं परवडत नाहीत अशा रुग्णांसाठी दिलासादायक गोष्ट होती. पण, अनेक छोटी नर्सिंग होमही वेगवेगळ्या नियमांमुळे बंद झाले आहेत. अग्निशमण यंत्रणा, जागा निश्चित पाहिजे या नियमांमुळे नर्सिंग होम कसं चालवायचं असा प्रश्न इथल्या डॉक्टरांना, कर्मचार्‍यांना कायम सतावतो. त्यामुळे, इथे काम करणारी जी लोकं आहेत ते मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन काम करणं पसंद करतात.
मुंबईत बोगस डॉक्टरांचाही सुळसुळाट –
मुंबईत बोगस डॉक्टरांचंही प्रमाण सातत्याने वाढतंय आणि ही बाब काळजी वाढवणारी आहे. एकीकडे पालिकेच्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये सुविधा आहेत. पण, दुसरीकडे धारावी, सायन, घाटकोपर याठिकाणी बोगस डॉक्टरांचं प्रमाणही वाढलं आहे. शिवाय, इथल्या स्थानिक नगरसेवकांचा या बोगस डॉक्टरांना पाठींबा असल्यामुळे अनेकदा धाडी टाकूनही त्यांना अटक करण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे. त्यामुळे, इथल्या लोकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. त्यामुळे, खासगी आणि पालिकेच्या हॉस्पिटलने मिळून मोठ्या आजारांसाठी एकत्रित येऊन काहीतरी निर्णय घेणं गरजेचं आहे. त्यावेळेसच ’ रुग्णांचं आणि यंत्रणेचं आरोग्य’ सुधारण्यास मदत होईल. त्यामुळे, आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून ’थोडा है थोडे की जरुरत है! ’
