सूड घेतल्याचा आनंद एकच दिवस टिकतो. परंतु, क्षमा केल्याने आपल्या जीवनातील एक विरोधक कमी होतो आणि जीवनात जेवढे विरोधक कमी असतील तेवढी आपण जास्त प्रगती करू शकतो. त्यामुळे सूड घेण्याचा विचार करण्यापेक्षा क्षमा करण्याचा पर्याय नक्कीच उत्तम असतो. हा संपूर्ण सुविचार सांगण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने केलेली निर्दोष मुक्तता. पाच वर्षांपूर्वी अटक झाल्यानंतर तब्बल 22 महिने कारागृहात काढूनही राजकारणात दमदार पुनरागमन केलेल्या भुजबळांची निर्दोष मुक्तता झाली. एखाद्या प्रकरणात आयुष्याचा शेवट होईल, असा अंदाज बांधला जात असताना त्याला खोटं ठरवत भुजबळांनी राजकीय पटलावरील आपले अस्तित्व कायम टिकवून ठेवले. विशेष म्हणजे निर्देष मुक्तता झाल्यानंतर भुजबळ आता कुणावर सूड उगवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु, विरोधकांसह त्यांच्या समर्थकांच्याही अपेक्षा फोल ठरवत भुजबळांनी आपण किती परिपक्व राजकारणी आहोत याचे दर्शन घडवून दिले. ‘झाले गेले, गंगेला मिळाले,’ असे सांगत कुणावर रोष नसल्याचा आनंद तर व्यक्त केलाच. परंतु, यापुढील राजकीय प्रवासात येणार्‍या अडचणी कमी करण्याचा मार्ग त्यांनी पत्करला आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि अन्य आर्थिक घोटाळ्यांप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना मार्च 2016 मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सुमारे दहा तासांच्या कसून चौकशीनंतर रात्री दहाच्या सुमारास अटक केली. ‘ईडी’ने भुजबळ यांना चौकशीचे समन्स बजावले होते व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या फिर्यादीच्या आधारे काळा पैसा बाळगल्याप्रकरणी १७ जून, २०१५ रोजी मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे दाखल केले. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार, कलिना येथील जमीन हडप करण्याचा गुन्हा नोंदवला होता. याशिवाय भुजबळ कुटुंबाच्या २८० कोटी रुपयांच्या मालमत्ताही जप्त केल्या. भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुत्र माजी आमदार पंकज भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ आणि अन्य संशयितांच्या नऊ ठिकाणांवर ‘ईडी’ने दोनवेळा छापे टाकले होते. दररोज बाहेर पडणारे आकडे सर्वसामान्य माणसांचे डोळे विस्फारुन टाकत होते. नेमके हे आकडे कुठून येत होते याचा पत्ता अद्याप कुणालाही लागलेला नाही. परंतु, ‘ईडी’ची कारवाई म्हटले की, अटक निश्चितच मानली जात होती. अशा काळात भुजबळांनी या प्रकरणाचा धैर्याने सामना केला.
सुमारे १०० कोटी रुपये खर्चून दिल्लीत बांधलेल्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) आधीच भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य १४ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट मेसर्स चमणकर डेव्हलपर्स यांना देण्यात आले होते. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय इमारत, मलबार येथील सरकारी अतिथीगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट देताना, नियम धाब्यावर बसविण्यात आले व त्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठी लाच देण्यात आल्याचा ‘ईडी’चा आरोप आहे. भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते, तेव्हा हा आर्थिक घोटाळा झाल्याकडे ‘ईडी’ने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे ८७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही ‘ईडी’चे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणार्‍या ‘ईडी’ला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदी म्हणजे भुजबळ कुटुंबाला मिळालेली लाच आहे. कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला रोख रक्कम मिळाली असून, ती रक्कम विविध कंपन्या व व्यवसायात गुंतविण्यात आली असल्याचा ‘ईडी’चा संशय आहे. यातूनच छगन भुजबळ व समीर भुजबळ यांना अटक झाली. छगन भुजबळ यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रात या अटकेचे तातडीने हिंसक पडसाद उमटले. येवल्यात दुकाने बंद करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी विंचूर चौफुली येथे रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिसांनी तातडीने त्यांना पांगवल्याने प्रकरण हाताबाहेर गेले नाही. घोटी येथे झालेल्या दगडफेकीत दोन बसगाड्यांचे नुकसान झाले. नाशिक तसेच मालेगावातही वातावरण काहीसे तणावपूर्ण झाले होते. परंतु, तेव्हाही भुजबळांनी संयमाची भूमिका घेतली. कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन व निदर्शने करू नका, असा इशारा देत त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले होते. 14 मार्च 2016 रोजी अटकेत गेलेल्या भुजबळांची 4 मे 2018 रोजी जामिनावर सुटका झाली. सुटका होऊन बाहेर पडलेल्या भुजबळांना कमालीची सहानुभूती मिळाली. परंतु, त्यांच्यापर्यंत मर्यादित असलेल्या सहानुभूतीचे परिवर्तन हे मतपेटीत करण्यात त्यांना अपयश आले. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पुतण्या समीर यांचा पराभव झाला. परंतु, एखाद्या पराभवाने खचणारे भुजबळ नाहीत. त्यांनी स्वत: येवला मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. भुजबळांचा विजय निश्चित मानला जात असताना त्यांचे सुपुत्र पंकज भुजबळ यांचा अवघ्या साडेतेरा हजार मतांनी पराभव झाला. राज्यात सत्ता येण्याची कुठलीही शक्यता नसताना महाविकास आघाडीच्या रुपाने पक्षाला सत्ता तर मिळालीच शिवाय भुजबळांना पालकमंत्रीपदाचा बहुमानही मिळाला. सत्तेची ऊर्जा ही वेगळीच असते, असे म्हटले जाते. तसाच प्रकार भुजबळांच्या बाबतीत घडला. पाच वर्षात राजकीय विजनवासात गेलेल्या या नेत्याचे पुनरागमन झाले. हे पुनरागमनच अनेकांंना आश्चर्यचकित करुन जाणारे ठरले. दोन वर्षांच्या सत्ता काळात भुजबळांची सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याने नव्या इनिंगला खर्‍या अर्थाने सुरुवात झाली, असेच म्हणावे लागेल. कारण भुजबळांसोबत त्यांच्या कुटुंबियांना व कार्यकर्त्यांना हा सर्वात मोठा दिलासा आहे.
भुजबळ हे मुळचे शिवसैनिक आणि मुंबईचे पहिले महापौर राहिले आहेत. त्यामुळे मुंबईपासून ते नाशिकपर्यंतच्या आजवरच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी अनेक चढउतार अनुभवले. शिवसेना सोडल्यानंतर झालेला संघर्ष असेल किंवा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकेचा प्रसंग या सर्वांमध्ये त्यांचे कसब पणाला लागले. यातून सुखरुप बाहेर पडल्यानंतर राजकीय प्रवासात उपमुख्यमंत्री होण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली. राजकीय जीवनात प्रगतीचा आलेख उंचावत असताना त्यांना अनेकदा संघर्ष करावा लागला. या संघर्षातूनच भुजबळांची कारकीर्द बहरली आणि सत्तेच्या सारीपाटावर महत्वाचा नेता म्हणून त्यांचे नाव अधोरेखित झाले. मुंबईपासून सुरुवात झालेली राजकीय कारकीर्द आता नाशिकमध्ये येवून थांबली आहे. परंतु, नाशिक शहराने त्यांना फारशी साथ आजपर्यंत दिलेली नाही. महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवण्यात राष्ट्रवादीला अद्याप यश आलेले नाही. तर लोकसभा निवडणुकीत समीर भुजबळ यांचा अपवाद वगळता सातत्याने पराभवाचे धनी व्हावे लागले. या तुलनेत त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या येवल्यात सलग विजय मिळवत भुजबळांनी आपली राजकीय घोडदौड कायम ठेवली.
सुपुत्र पंकज भुजबळ यांना दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आणल्यानंतर तिसर्‍यांदा त्यांचा पराभव झाला. मुंबईचे महापौर, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, गृहमंत्री अशी महत्वाची पदे सांभाळल्यानंतर राजकीय जीवनाचा शेवट होण्यासारखी स्थिती निर्माण झालेली असताना त्यातून पुन्हा उभारी घेऊन भुजबळांनी आपले कर्तृत्त्व सिद्ध केले. न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर आता भुजबळ सूड उगवणार असा अंदाज बांधला जात होता. एखाद्या व्यक्तीला किंवा पक्षाला आव्हान देऊन पुन्हा संघर्ष करत बसण्यापेक्षा त्यांनी सूड ही भावना सोडून राजकीय पटलावर टिकून राहण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. भाजपला आव्हान दिले तर थेट केंद्र सरकारकडून कारवाई होण्याची भीती नाकारता येत नाही. राहिला इतरांकडे बोट दाखवण्याचा मुद्दा तर ते सत्तेतले भागीदार असल्याने आता एक बोट उचलण्यापूर्वी तीन बोटे आपल्याकडे आहेत, याची काळजी अधिक घ्यावी लागते. त्यामुळे सुडाची भावना सोडून त्यांनी क्षमा व माफ करण्याचा मार्ग स्वीकारत राजकीय सूज्ञपणा दाखवून दिला.
जेव्हा या सर्व प्रकरणांविषयी प्रश्न उपस्थित करुन भुजबळांची परीक्षा बघितली गेली तेव्हा त्यांनी अत्यंत मिश्किल शब्दात उत्तर दिले, ‘अपने खिलाफ बाते मै अक्सर खामोशी से सुनता हुँ, जवाब देने का हक मैने वक्त को दे रखा है!’ यातून त्यांचा दृढनिर्धार दिसून येतो. राजकारणात प्रत्येक नेत्याकडून काहीना काही चुका होत आलेल्या आहेत. परंतु, त्यातून काहीतरी धडा घेऊन पुन्हा या चुका होणार नाहीत, यादृष्टीने पाऊल टाकणार्‍या नेत्यांमध्ये भुजबळांची ओळख होते. अन्यथा एक चूक सुधारली तर दुसरी चूक त्यापेक्षा मोठी करुन ठेवणारे नेते राजकारणात अल्पावधीत मोठे होण्याच्या नादात ‘आऊट’ होतात. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्येही अशा नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यांच्या कारकीर्दीला वेगवेगळ्या कारणांनी ग्रहण लागलेले दिसून येते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख असतील किंवा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे ही त्यांच्याच पक्षातील खास उदाहरणे आहेत. एक चूक लपवण्यासाठी सातत्याने केलेल्या छोट्या छोट्या चुका निस्तरताना त्यांच्या नाकी नऊ आलेले दिसतात. या दोघांच्या तुलनेत भुजबळ किती मुरब्बी आहेत, हेच या निकालातून आणि त्यानंतर दिलेल्या प्रतिक्रियेतून त्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भुजबळांचे राजकारण आता संपले असे अनेकदा वाटल्यानंतरही त्यांनी तेवढ्याच ताकदीने ‘कमबॅक’ करण्यामागे त्यांची प्रबळ इच्छाशक्ती व सकारात्मकता हेच प्रमुख कारण आहे, असे म्हणावे लागते.
