बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपावरून दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, जामीन मंजूर झाल्याने कारावासातून बाहेर आले आहेत. रुग्णालयातील उपचारानंतर ते राजकारणात सक्रीय होतील. नाशिकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक तसंच आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांची काय भूमिका असेल, हे येणारा काळच दाखवून देईल.
राज्याच्या राजकारणात कोणाला कोणाचा तरी राजकीय वरदहस्त लागतो. त्याला छगन भुजबळ अपवाद आहेत. एक भाजीविक्रेता स्वकर्तृत्त्वाच्या जोरावर थेट राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत जातो, हे आताच्या राजकारण्यांना कळणार नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचा वरदहस्त असला तरी त्यांच्याकडे कर्तृत्वाला किंमत होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. छगन भुजबळ ही महाराष्ट्राची मलुखमैदानी तोफ. त्यांनी बेळगाव प्रश्नावर केलेलं आंदोलन असो वा अन्य आंदोलने, त्यांच्या अंगात नाटकीपणाही पुरेपूर भरलेला. त्यांचे नेतृत्त्व केवळ महाराष्ट्राच्या सीमांमध्ये बंदिस्त राहणारं नव्हतं. त्याची चुणूक त्यांनी बिहारमध्ये शक्तीप्रदर्शन करत भरवलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या मेळाव्यातूनही दाखवलीं. अनेक राज्यकर्त्यांना ते स्पर्धक वाटले नसते तरच नवल. असे असले तरी सत्तेची सारी सूत्रे हाती आल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत, संस्थात्मक मालमत्तांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ अनेकांच्या डोळ्यांमध्ये भरली. मुंबई, नाशिक, पुणे, लोणावळा इथल्या मालमत्ता पाहून अनेकांचे डोळे विस्फारले. एकदा पैशाची चटक लागली की, नेते कुठल्याही थराला जातात. लालूप्रसाद यादव, छगन भुजबळ ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे. देशातील अनेक नेत्यांना वेगवेगळ्या कारणांनी तुरुंगवास झाला. काही त्यातून सहीसलामत सुटले तर काहींना शिक्षा झाल्या. तरीही काहींची राजकीय कारकीर्द बहरत गेली. तुरुंगात राहून निवडून येणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही. लालूप्रसाद यादव, अरुण गवळी, अनिल गोटे अशी किती तरी नावं देता येतील. आरोपांना सामोरं जाणाऱ्यांची कारकीर्द आता संपली असे वाटत असताना न्यायालयातून सुटल्यावर मात्र ते उजळ माथ्यानं वावरतात. काहीजण तर राजकारणातील सर्वोच्च पदापर्यंत जातात, हे ही दिसलं आहे. काहींवर आरोप असले तरी ते राजकारणातून निवृत्ती घेत नाहीत. त्याचं कारण त्यांना राजकीय कवचकुंडलं हवीहवीशी वाटतात.
सध्याच्या राजकारणात तळागाळात काम करून नेता बनणाऱ्यांची संख्या फार थोडी आहे. आज वडील, भाऊ, काका यांच्या पुण्याईवर अनेक तरुण आमदार, खासदार बनून थेट विधानसभा, लोकसभेत पोहोचले आहेत. परंतुु छगन भुजबळ अशा राजकारणाला अपवाद आहेत. भुजबळांनी स्वत:ची ओळख बनवली. त्यांच्या विरोधात अनेक आरोप झाले. तेलगी प्रकरणातही त्यांच्या विरोधात आरोप होतेच. वादळं अंगावर ओढवून घ्यायची आणि त्यावर मात करायची त्यांना सवय आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात भुजबळ यांनी दिलेल्या विविध कंत्राटांमधून भुजबळ कुटुंबियांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरूपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं त्यांच्या विरोधात १० जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानंही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता.
भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाचं बांधकाम मे. के. एस. चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी त्यांनी कंपनीच्या अनुकूल शासन निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागानं चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला, तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफादेखील मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. भुजबळांनी केलेला गुन्हा आर्थिक स्वरुपाचा आहे. त्यांच्या मालमत्तांची कागदपत्रं जप्त करण्यात आली आहेत. जामीन मिळाल्यास ते पुराव्यात छेडछाड करतील, या आरोपांवरून त्यांना जामीन मिळाला नसेल तर तो त्यांच्यावरचा अन्याय आहे. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच ही भावना बोलून दाखवली होती. त्यांच्या समर्थकांचाही तसा गैरसमज झाला असेल तर त्याबाबत त्यांना दोष देता येणार नाही. हजारो कोटी रुपयांना चुना लावून परदेशी पलायन करणाऱ्यांचे सरकार काहीच करू शकलेले नाही. ८७० कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात मात्र नऊ वेळा जामीन मिळू द्यायला विरोध करणं हे तर्कसंगत नाही. या प्रकरणामुळे भुजबळ कुटुंबीयातली दुही पुढे आली. काका-पुतण्यात दरी असल्याचं चित्र समाजासमोर आले.
भुजबळांना गजाआड व्हावं लागल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसला बॅकफूटवर जावं लागलं. भुजबळांची पाठराखण करणं कठीण जाऊ लागलं होतं. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांना नाशिक इथं भुजबळ प्रकरणात जनभावनेचाही विचार करावा लागतो, असं सांगावं लागलं. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र भुजबळ यांची कायम पाठराखण केली. गेल्या महिन्यात शरद पवार यांनी भुजबळ यांच्या तब्बेतीच्या कारणावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं. राष्ट्रवादीनं भुजबळांसाठी न्यायालयीन लढ्याची तयारी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं आर्थिक गुन्ह्याशी निगडीत काही कलमांमध्ये बदल केला. नव्या निकषांनुसार भुजबळ यांनी जामिनासाठी अर्ज केला, तिथंही जामीन द्यायला राज्य सरकारनं विरोध केला होता. परंतु अखेर भुजबळांचा जामीन मंजूर झाला. त्यानुसार ते बाहेर आले असले तरी आरोग्याच्या समस्यांमुळे राजकीय निवृत्ती घेतात की मूळचा आक्रमक स्वभाव उसळून येऊन या संकटावरही मात करतात, हे लवकरच दिसेल.
जामीन अर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी फटाके फोडून जल्लोष करणं कितपत उचित आहे, याचा विचार करायला हवा. निर्दोष सुटल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करणं वेगळं आणि जामिनावर असताना आनंदोत्सव साजरा करणं वेगळं. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळीच भुजबळ जामिनावर मुक्त झाले आहेत. त्या मतदारसंघात सध्या शिवसेनेच्या मतदारांची संख्या जास्त आहे. भाजपनं बंडखोरी केली आहे. भुजबळ यांच्याबाबत सहानुभूती दाखवणाऱ्यांमध्ये राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, दिलीप कांबळे आदींचा समावेश होता. शिवसेनेतून मात्र कुणीच त्यांचं थेट समर्थन केलं नव्हतं मात्र ‘सामना’मधून त्यांची बाजू घेण्यात आली. अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना वाचवण्यासाठी भुजबळ यांचा बळी घेतला, अशी चर्चा त्यांचे समर्थक करत होते. तोंडावर आलेल्या निवडणुकीत भुजबळ यांच्यासारखा मोहरा सोबत असावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
प्रा. अशोक ढगे
