टोकियो येथे आयोजित क्वाड देशांच्या तिसर्‍या शिखर परिषदेचा आता समारोप झाला आहे. ही बैठक सुमारे दोन तास चालली असून, या बैठकीत रशिया-युक्रेन युद्धापासून चीनच्या हुकूमशाहीपर्यंतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्व देशांनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याचा दृढ संकल्प केलाय. ‘क्वाड’ स्तरावर आमचे परस्पर सहकार्य आणि सर्वसमावेशक ‘इंडो पॅसिफिक क्षेत्रा’ला प्रोत्साहन देत आहे. जो आपल्या सर्वांचा समान हेतू असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अधोरेखित केलंय. रशिया-युक्रेन युद्धावर अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी पुतीन यांच्यावर टीका केली, तर ऑस्ट्रेलियाचे नवे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज हेसुद्धा कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर बोलले. पण क्वाड परिषदेमुळे चीनची अस्वस्थता प्रचंड वाढली आहे. चीन पूर्णपणे घाबरला असून, त्यानं क्वाडची तुलना नाटो संघटनेशी केलीय. क्वाड प्रादेशिक स्थिरता आणि शांततेसाठी घातक असल्याचं सांगत चीन क्वाड हे अमेरिकेचे मोठे षड्यंत्र असल्याचं सांगत आहे.
चीनच्या आक्रमकतेमुळे शेजारी राष्ट्रांमध्ये जी एकता आहे, ती चीनला चिंता करायला लावणारी आहे. क्वाड संस्थेकडून चीनची विस्तारवादी योजना संपुष्टात आणली जाऊ शकते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील 13 देश चीनला घेरण्यासाठी भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह क्वाड या संघटनेच्या छताखाली एकत्र आले आहेत. भारत-चीन सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीने चीनला अधिकच चिंतेत टाकले आहे. त्यामुळे भारत आणि जपान यांच्यातील घट्ट मैत्री चीनच्या हिताच्या विरोधात असल्याची त्यांची भावना आहे. क्वाड ही सध्या चार देशांची संघटना आहे. यामध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा समावेश आहे. या चार देशांशी चीनचे संबंध चांगले नाहीत. भारतासोबतचा सीमावाद आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या आक्रमकतेमुळे अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचे शी जिनपिंग यांचे संबंध ताणले गेले आहेत. चीनच्या आक्रमक भूमिकेला उत्तर देण्यासाठी समान विचार आणि मूल्ये असलेले देश एकत्र आलेत. नाटोच्या विस्तारामुळे ज्या प्रकारे युरोपमध्ये युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याच प्रकारे इंडो पॅसिफिकमध्ये क्वाड निर्मितीमुळे अस्थिरता वाढेल, अशी भीती चीन दाखवत आहे. ही संघटना इथल्या स्थैर्याला मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे या भागातील अशांततेत भर पडणार असल्याचाही चीनचा आरोप आहे.
क्वाड म्हणजे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड्रिलॅटरल सिक्योरिटी डायलॉग ). क्वाडचे चार सदस्य देश अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आहेत. चीन हा या गटाचा विरोधक आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या बैठकीनंतर चीनने म्हटले होते की हे क्वाड चीनविरोधी आहे. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचं सांगत त्यांनी त्याला बंदिस्त आणि विशेष गट संबोधले आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा हा समूह चीनच्या नेहमीच डोळ्यात खुपतो. आशियामध्ये क्वाडच्या रूपाने नाटोसारखी गटबाजी निर्माण झाल्याचं चीनला वाटते. हा अमेरिकेच्या लष्करी रणनीतीचा भाग असल्याचे सांगत ज्या धर्तीवर अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी नाटोची स्थापना केली, त्याच धर्तीवर अमेरिकेने क्वाड तयार केल्याचा चीनचा दावा आहे. नाटोचा उद्देश रशियाला वेढा घालणे हा आहे आणि क्वाडचा उद्देश चीनला सामरिकदृष्ठ्या घेरणे हा आहे. या संघटनेत समाविष्ट असलेल्या चार देशांचा चीनशी वाद आहे, हा योगायोग आहे.
चीनही या संघटनेला त्यांच्या विचारसरणीच्या विरोधातील लढाई मानतो. चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे, तर क्वाडमध्ये समाविष्ट असलेल्या चार देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था आहे. लोकशाही मूल्ये असलेल्या सर्व देशांनी एक समान व्यासपीठ तयार केले पाहिजे, असे अमेरिकेचे सुरुवातीपासूनचे म्हणणे. अमेरिकेला मूल्य आणि व्यवस्थेच्या आधारे चीन आणि रशियाला पूर्णपणे वेगळे करायचे आहे. नाटो संघटनेमध्ये विचारधारा आणि मूल्ये असलेले देशदेखील समाविष्ट आहेत, त्याचप्रमाणे क्वाडमध्ये विचारधारा आणि मूल्ये असलेले देशदेखील समाविष्ट आहेत. म्हणूनच क्वाडला चीनचा विरोध आहे.
क्वाडची कल्पना 2007 मध्ये समोर आली. क्वाड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम जपानने पुढाकार घेतला. त्यावेळी चीन आणि रशियानेही या विचाराला विरोध केला होता. 2008 मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या गटातून बाहेर पडले होते. दहा वर्षे हा विचार रखडला. त्यानंतर 2017 मध्ये त्यावर सक्रियपणे काम सुरू झाले. नोव्हेंबर 2017 मध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपान यांनी क्वाडच्या स्थापनेच्या प्रलंबित प्रस्तावाला आकार दिला. सामरिकदृष्ठ्या महत्त्वाच्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या लष्करी उपस्थितीत प्रमुख सागरी मार्ग कोणत्याही प्रभावापासून मुक्त ठेवण्यासाठी नवीन धोरण विकसित करणे हा त्याचा उद्देश होता. लष्करी घटकाशिवाय क्वाड इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता राखू शकणार नाही किंवा चीनचा मुकाबला करू शकणार नाही.
सध्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष पूर्व युरोपवर केंद्रित आहे. अशा स्थितीत भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची जपानमध्ये होणारी बैठक आणि आशियाच्या भविष्यातील रूपरेषेवर रणनीती आखणे, यावरून आशियातील सत्तासंतुलन अखेरीस कारणीभूत असल्याचे सूचित होते. जागतिक भू-राजकारण अर्थशास्त्रात निर्णायक सिद्ध होऊ शकते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगातील तीन प्रमुख प्रदेशांवर कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्याला वर्चस्व गाजवू न देण्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण होते. हे प्रमुख प्रदेश युरोप, पश्चिम आशिया आणि पूर्व आशिया होते. यामागे अमेरिकेची धारणा अशी होती की, यापैकी कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेचा समतोल अमेरिकेच्या विरोधात गेला, तर जागतिक महासत्ता राहणे शक्य होणार नाही. बायडेन प्रशासनाने 2021 मध्ये जारी केलेल्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात्मक मार्गदर्शन’ मध्ये याचाच पुनरुच्चार केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की जगातील महत्त्वाच्या प्रदेशांवर विरोधकांचे वर्चस्व रोखणे अमेरिकन सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.
अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारी कोणतीही शक्ती पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये नाही. इराण आणि रशियासारखे देश अमेरिकेला त्रास देत आहेत, पण अमेरिकेला मात देण्याएवढी त्यांच्याकडे आर्थिक आणि लष्करी ताकद नाही. केवळ पूर्व आशियामध्ये असलेला चीनच अमेरिकेला आव्हान देण्यास सक्षम आहे आणि त्यासाठी तयारीही करत आहे. अमेरिकेलाही याची चांगलीच जाणीव आहे. त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन म्हणाले की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे एकविसाव्या शतकाचे भविष्य ठरवेल आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन हे या प्रकरणात अमेरिकेचे नेतृत्व आणि सहभागासाठी वचनबद्ध असतील. क्वाडसह अमेरिका आणखी एक महत्त्वाकांक्षी संघटनेसाठी पुढाकार घेत असून, त्याला ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ असे नाव देण्यात आले आहे.
यामध्ये अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. फ्रेमवर्कच्या उद्घाटनाच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा उपस्थिती दर्शवल्यानं भविष्यात याचा भारतालाही धोरणात्मक फायदा होईल. जागतिक पुरवठा साखळी सुसह्य बनवणे, तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह विकास करणे, उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती हा याचा उद्देश आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाशी स्पर्धा करण्याची सर्व क्षमता त्यात आहे. क्वाड प्लसच्या रूपाने हा त्याचा औपचारिक विस्तार नाही, परंतु अनौपचारिक पद्धतीने आकार घेत असलेल्या या संरचनेत कट करण्याची चीनची क्षमता नक्कीच आहे.
क्वाडच्या फक्त चार मुख्य सदस्यांकडे इंडो-पॅसिफिकमध्ये बहुआयामी क्षमता आहेत. अशा स्थितीत साहजिकच या आर्थिक चौकटीचे समान नेतृत्व त्यांना स्वीकारावे लागेल. या चार देशांनी पायाभूत सुविधा, लस, पुरवठा साखळी, धोरणात्मक भागीदारी आणि सेमीकंडक्टर इत्यादी क्षेत्रांमध्ये आधीच करार केले आहेत आणि त्यापैकी काहींवर काम सुरूदेखील झाले आहे. अशा परिस्थितीत भागीदारीचे हे वर्तुळ वाढवून त्यात नवीन भागीदार जोडणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचनांमध्ये जिथे जास्त भागधारक असतात, तिथे समन्वय साधून सहमतीने आवश्यक काम लवकर करणे शक्य नसते. त्यामुळे या चौकटीतील विविध पैलूंचा विचार करून त्याची कार्यसंस्कृती सुधारण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतात. ‘लोकशाही देश आश्वासने आणि अपेक्षांनुसार जगू शकतात आणि हुकूमशाही असलेल्या देशांपेक्षा चांगली कामगिरी करू शकतात’ हे सिद्ध करणे हे त्यांचे ध्येय असल्याचे बायडेन प्रशासन म्हणत आहे. आशियातील काही निवडक देशांना एकत्रितपणे हाताळता आले तरच क्वाड संघटनेला यश मिळाल्याचं आपण समजू. क्वाडचा रशिया-युक्रेन संकटाशी फारसा संबंध नाही. पंतप्रधान मोदी यांनीही यापूर्वी काही प्रसंगी ‘इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील आमच्या मूळ उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,’ असे म्हटले आहे.
दरम्यान, युनायटेड नेशन्सने इशारा दिला आहे की, कोविड महामारीनंतर युक्रेन युद्धाच्या धक्क्याने केवळ आर्थिक सुधारणांनाच अडथळा निर्माण झाला नसून जगातील सर्व देश अन्न आणि ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहेत. अनेक देशांमध्ये परिस्थिती स्फोटक बनली आहे. श्रीलंका हे त्याचे थेट उदाहरण आहे. पाकिस्तान, कझाकिस्तानपासून म्यानमार आणि नेपाळपर्यंत परिस्थिती गंभीर आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील काही देशांमध्ये असेच धोके कायम आहेत. अशा स्थितीत क्वाड देशांनी मिळून काही देशांचे भले करून त्यांना चीनच्या तावडीतून मुक्त केले तर तो एक उदाहरण घालून देणारा विजय ठरेल. लक्षात ठेवा की चीनचा दुष्परिणाम केवळ आर्थिकच नाही तर सामरिकदृष्ठ्याही आहे.
एक ‘खुला आणि स्वतंत्र इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेश हा क्वाडचा गाभा आहे. अशा स्थितीत चार सदस्यांच्या लष्करी हालचालींमध्ये वाढ होणे स्वाभाविक आहे. टोकियो शिखर परिषदेपूर्वीच चीनने अमेरिका आणि जपानवर तैवानच्या कारभारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नाही तर क्वाडला नाटोचा एक प्रकारचा आशियाई विस्तार असे म्हटले आहे. त्याचवेळी चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका तैवानला लष्करी संरक्षण देईल, असे सांगून बायडेन यांनी आपले इरादेही स्पष्ट केलेत. तरीही तैवान आणि लहान दक्षिण आशियाई देशांचे संरक्षण करण्यासाठी क्वाड एक प्रभावी ढाल आहे की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. शिखर बैठकांमध्ये चीनच्या लष्करी विस्तारवादाचा निषेध करणे पुरेसे नाही. तसेच चीनच्या धोक्यापासून इंडो-पॅसिफिकचे संरक्षण करण्यासाठी कोणताही आर्थिक पुढाकार पुरेसा ठरणार नाही. लष्करी घटकाशिवाय क्वाड इंडो-पॅसिफिकमध्ये शांतता आणि स्थिरता राखण्यास अक्षम असेल. युक्रेनच्या संरक्षणाच्या नावाखाली अमेरिका जी आर्थिक उदारता आणि लष्करी मदत देत आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक गुंतवणूक भारत-पॅसिफिकच्या संरक्षणासाठी क्वाडशी एकरूप होऊन करावी लागेल. तर भविष्यात चीनच्या तावडीतून इतर देशांना मुक्त करणं शक्य होणार आहे.
