हुकूमशाही सर्वच ठिकाणी वापरता येत नाही, याची जाणीव आता हुकूमाचा बादशहा समजल्या जाणार्‍या चीनला व्हायला हरकत नाही. लोकांवर जोरजबरदस्ती फारकाळ करता येत नाही. तिचा अतिरेक झाला तर त्याचा विपरीत परिणाम सत्तेला सोसावे लागते. गेल्या काही महिन्यांपासून चीनमध्ये सुरू असलेल्या हाँगकाँगवासीयांच्या आंदोलनाने चीनच्या सरकारला जमिनीवर आणले आहे. चीनविरोधात निषेध नोंदवणार्‍या निदर्शकांना अटक केल्याचा निषेध करण्यासाठी हाँगकाँगवासी रस्त्यावर उतरले आणि सरकारी दडपशाहीचा जोरदार निषेध नोंदवला. असे निषेध नोंदवले गेले की प्रतिस्पर्धी देशाच्या नावाने खडे फोडण्याची पध्दत सत्ताधारी अवलंबत असतात. हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला अमेरिकेची फूस आहे, असा शोध चीनने लावला आहे. हाँगकाँग हा चीनचाच भूप्रदेश असूनही चीनकडूनच त्याचे सातत्याने दमन होत आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात वसलेला 200 लहान-मोठ्या द्विपसमूहांचा भूभाग म्हणजे एक सुंदर शहर हाँगकाँग आहे. चीनचाच एक प्रशासकीय विभाग अशी ओळख असलेला हाँगकाँग प्रत्यक्षात मात्र विचारधारेने चीनच्या अगदी विरुद्ध आहे. दीडशे वर्षे ब्रिटिशांची राजवट सहन केल्यावर ब्रिटन आणि चीन यांच्यात करार झाला, ज्यामध्ये 1997 मध्ये हाँगकाँग हा चीनच्या ताब्यात देण्यात आला. करारानुसार चीनने हाँगकाँगला स्वायत्तता दिली. 2047 पर्यंत हाँगकाँग चीनचाच प्रदेश असेल. मात्र, तेथील प्रशासकीय व्यवस्था स्वतंत्र असेल, असे ठरले. त्या करारानुसार 50 वर्षांनंतर हाँगकाँग चीनच्या इतर शहरांप्रमाणे सामान्य शहर बनेल. या करारामुळेच चीनमध्ये हुकुमशाही राजवट असली, तरी हाँगकाँगमध्ये भारताप्रमाणे लोकशाही आहे. न्यायपालिका, माध्यमे, अर्थव्यवस्था आदी सर्वांमध्ये चीनने हाँगकाँगला स्वायत्तता देणे अनिवार्य आहे. मात्र, चिनी ड्रॅगनची साम्राज्यवादाची भूक हाँगकाँगवासीयांना सुखाने स्वातंत्र्य उपभोगू देत नाही. चीनने हाँगकाँगमधील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बदल करत त्यामध्ये चीनविषयी आदर वाढेल, अशी पाठ्यक्रमिक अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. असे असूनही हाँगकाँगमधील तरुणाई स्वतंत्र विचारांचा पुरस्कार करत आहे.
गेल्या आठवड्यातच हाँगकाँगच्या जनतेने असेच एक यशस्वी आंदोलन केले. चीनमधील अप्रत्यक्ष हुकुमशाहीच्या विरोधात टीका करणारे, बंडखोरी करणार्‍यांनी हाँगकाँगमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्यांना खुद्द चीनमध्ये पाठवण्यासाठी प्रत्यार्पण विधेयक आणण्यात आले होते. त्याला हाँगकाँगच्या जनतेने विरोध केला. या विधेयकामुळे बंडखोरांच्या विरोधात चीनमध्ये खटला चालवणे सक्तीचे होते, त्यासाठी त्यांना चीनमध्ये जाणे अनिवार्य होते. थोडक्यात चीनला धाकदपटशहाच्या माध्यमातून स्वतंत्र विचारधारेचा पुरस्कार करणार्‍या हाँगकाँगवासीयांचे दमन करणे शक्य होणार होते. त्यामुळेच हाँगकाँगची 20 लाख जनता रस्त्यावर उतरली. एरव्ही सैन्य सामर्थ्याची भाषा बोलणार्‍या चीनला माघार घ्यावी लागली. 1989 मध्ये हजारो युवक बिजिंग शहरातील तियानमेन चौकात शांततामय मार्गाने शासनाच्या विरोधात आंदोलन करत होते, तेव्हा चीनने रणगाडे पाठवून त्यांना चिरडले होते. केवळ विरोधात बोलले, या कारणाने तेव्हा मोठा नरसंहार झाला होता. आता हाँगकाँग हासुद्धा चीनचाच भाग असूनही चीनला असे कोणतेही पाऊल उचलता आले नाही, हा चीनचा मोठा पराभव आहे. हाँगकाँगचा इतिहास पाहता चीनसारख्या अतिमहत्त्वाकांक्षी देशाला हाँगकाँग गिळंकृत करणे सहजशक्य वाटले असावे, पण प्रत्यक्षात तेथील जनता चीनच्या विरोधात निकराचा लढा देत आहे. गेली 20 हून अधिक वर्षे हाँगकाँग सातत्याने लढा देत आला आहे. 1948 मध्ये तैवानमध्येही एक राष्ट्र, दोन प्रणाली लागू करण्यात आली होती, परंतु तेथे चीनने कराराचे उल्लंघन करत तैवानवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले. तिबेटवरही चीन हक्क गाजवत आहे. नेपाळवर आर्थिकदृष्ठ्या दबाव टाकून नेपाळला आपल्या पंजात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतावरही अरेरावी सुरू आहे. कधी अरुणाचल प्रदेशवरून, तर कधी अक्साई चीनवरून चीनची सातत्याने विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा दिसून येत असते. अशा या चीनच्या साम्राज्यवादाला कधीतरी आणि कुणीतरी उत्तर देणे गरजेचे होते, हे काम छोटासा हाँगकाँग गेल्या २० वर्षांपासून करत आहे.
चीनने ज्या ज्या वेळी हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला, त्या त्या वेळी तेथील नागरिकांच्या एकजुटीने चीनला माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे खरेतर भारताचे मनोबल वाढायला काहीच हरकत नाही. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी जेव्हा आम्ही जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलतो तेव्हा पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन हे दोन्ही आपसूकच त्यात येतात, असे सूचक विधान केले होते. मात्र, नुसते बोलून शक्य नाही, त्यासाठी कृतीशीलता गरजेची आहे. अचूक रणनीतीची गरज आहे. अशा वेळी हाँगकाँगची जनता आणि प्रशासन यांच्याकडून भारताला धडा घेतला पाहिजे. चीनच्या विरोधात वैचारिक पातळीवर उठाव करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव निर्माण करणे शक्य आहे, हे हाँगकाँगच्या जनतेने दाखवून दिले आहे. चीन त्यांच्या सैनिकी सामर्थ्याच्या जोरावर मर्दुमकी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु ही मर्दुमकी हाँगकाँगच्या सामान्य जनतेवर वापरता आलेली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. युद्ध हे नेहमी रणांगणातच लढले जावे, असे नसते. आज भारतही लोकसंख्येच्या तुलनेत चीनसारखाच आहे. त्यामुळे भारतातही चीनची बाजारपेठ विस्तारलेली आहे. मोदी सरकार आल्यापासून देशभरात ज्याप्रमाणे राष्ट्रभावना जागी झाली आहे, त्याचा कधी कधी चांगला परिणाम म्हणून सर्वसामान्य भारतीय जनता चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालते. त्यामुळे याचा थेट चीनला आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे चीनला माघार घ्यावी लागते.
खरेतर आशिया खंडातील सर्व छोट्या देशांमध्येही भारताने यादृष्टीने जागृती करणे गरजेचे आहे. विकासासाठी चीन आज या छोट्या देशांना भरमसाठ आर्थिक सहाय्य करत आहे, कर्जाच्या बोजाखाली आणून त्यांच्यावर हक्क गाजवत आहे. श्रीलंकेला याचा परिणाम भोगावा लागला, आज पाकिस्तान चीनच्या या वसाहतवाद, साम्राज्यवादाचा बळी ठरत आहे. नेपाळ, भूतान या देशांवरही चीनचा अधूनमधून असाच प्रयत्न सुरू असतो. भारताने यासाठी आशियाई देशांना विश्वासात घेऊन चीनच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव निर्माण करायला हवा. चीनला सैनिकी सामर्थ्याचा वापर करणे आता शक्य होणार नाही, कारण चीनच्या भूमीतच हाँगकाँगवासीयांनी चीनच्या हुकुमशाहीला आव्हान देऊन चीनला नमते घ्यायला लावले आहे, हा भारतासाठी चांगला संदेश आहे.
