या वर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाचा विषय ‘हवा प्रदूषणाशी लढा’ असा आहे. गेल्या वर्षी प्लास्टिकशी लढा देऊन त्याला हरवले आणि आता दूषित हवेशी लढूया. दरवर्षी नवनवीन प्रश्न घेऊन त्याबद्दल थातूर मातुर काहीतरी करायचं. एक दोन ठिकाणी देखावे उभे करायचे आणि आपल्या पर्यावरणीय जबाबदारीतून मुक्त झाल्याची पावती मिळवायची.
२०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने, प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली. दावा केला गेला की, हा निर्णय खूप अभ्यासपूर्ण होता. तयारी ही खूप मोठी होती. तयारी म्हणजे, ही बंदी पाळली जाणार यासाठीची यंत्रणा उभं करणं, दंड करणारी यंत्रणा उभी करणे, इत्यादी. प्लास्टिक ला पर्याय उपलब्ध करून देणे, पर्यायी उद्योगांना चालना देणे याकडे दुर्लक्ष केले गेले. हे सगळं करण्यात काय पौरुषत्व आहे? कडक शब्दांत बंद! बंद! बंद! असा फतवा काढलं की झालं. महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक बंद करून राज्य आणि राष्ट्रीय माध्यमात जागा मात्र मिळवली. बंदीची आज काय स्थिती आहे, हे सर्वज्ञात आहे.
प्लास्टिकमय झालेल्या समाजातून या बंदीला, सुरुवातीला मोठा विरोध झाला. मग पर्यावरणवादी मंडळी पुढं येत, ही बंदी कशी काळाची गरज आहे. आपलं भविष्य सुरक्षित करणारी आहे, असं सांगत, लोकमानस घडवण्याची भूमिका घेतली. लोकांना हळूहळू पटू लागलं. छोटे व्यापारी, रस्त्यारील विक्रते, भाजीवाले दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने प्लास्टिक ठेवणं बंद केले. नागरिकांनी ही आपल्या सवई बदलण्यास सुरुवात केली. माझ्या ओळखीतल्या अनेकांनी नवीन कापडी पिशव्या शिवून घेतल्या. किराणा कशात आणायचं, भाजीपाला कसं आणायचं.
जेवण पार्सल कसं आणायचं या सगळ्यांचं नियोजन झालं. एक दीड महिना बंदी व्यवस्थित सुरू होती. लोकांनी बर्‍यापैकी आपल्या सवई, स्वभाव बदलल्या. कचरा कुंड्या आणि पालिकेच्या कचरा गाड्यातील प्लास्टिक कचर्‍याचं प्रमाण बर्‍यापैकी कमी होऊ लागलं. पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिक आता नसणार आहे. ही बाब लोकांनी आपल्या मनाशी ठरवून पर्यायी उपाय शोधात होती. बंदीची नियंत्रण आणि नियमन करणारी यंत्रणा दोन चार महिन्यांनी शिथिल झाली. बाजारात परत पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक उपलब्ध होऊ लागले. बंदीला एक वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधीच सर्वजण बंदी पूर्णतः विसरून गेले. लोक प्लास्टिकला कायमचा नकार देतील याची धास्ती कदाचित व्यवस्थेने घेतली असेल.
दरवर्षी पाच जून हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरणविषयक कार्यक्रमांतर्गत ‘जागतिक पर्यावरण दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. प्रत्येक वर्षी कळीचा प्रश्न निवडून त्या विषयी वेगवेगळे कृती उपक्रम, जाणीव जागृती उपक्रम केले जातात. शासकीय पातळीवर तर हा दिवस सन-समारंभासारखा साजरा केला जातो. गेल्या वर्षीचा विषय ‘प्लास्टिकशी लढा’ असा होता. हा विषय ध्यानात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने प्लास्टिक बंदीचे धोरण आणले. मात्र हे धोरण निवळ देखावा होता. कदाचित त्यातून प्लास्टिक निर्मिती करणार्‍या उद्योगसमूहाकडून खंडणी निश्चित करण्यास काही नेते मंडळींना मदत झाली असेल. या शिवाय वेगळे काही साध्य झाल्याचे दिसत नाही. कारण आता बंदी पूर्ण बंद आहे आणि प्लास्टिक सुरू.
या वर्षी पर्यावरण दिवसाचा विषय ‘हवा प्रदूषणाशी लढा’ असा आहे. गेल्या वर्षी प्लास्टिकशी लढा देऊन त्याला हरवले आणि आता दूषित हवेशी लढूया. दरवर्षी नवनवीन प्रश्न घेऊन त्याबद्दल थातूर मातुर काहीतरी करायचं. एक दोन ठिकाणी देखावे उभे करायचे आणि आपल्या पर्यावरणीय जबाबदारीतून मुक्त झाल्याची पावती मिळवायची. हे किती दिवस करायचे? पर्यावरणाचा प्रश्न हा आता खूप महत्त्वाचा आहे. तो आता एका निश्चित जातीवर्गाला भिडणारा प्रश्न राहिला नाही. दाराशी येऊन उभा राहिलेला, सर्वांना भिडणारा प्रश्न आहे. व्यक्तिगत सवयी आणि राहणीमान बदलून आपण निश्चित सकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतो. पण त्याला खूप मर्यादा आहेत. यासाठी सार्वजनिक धोरणं प्रभावित करणे ही तातडीची गरज आहे.
तुम्ही आज जर मोठ्या शहरात, महानगरात राहतंय तर मग तुमचे आणि तुमच्या मुलांच्या स्वच्छ हवेचा मुद्दा कळीचा आहे. तुम्ही स्मोकिंग करत असाल किंवा नसाल दोन्ही सारखेच आहे. कारण शहरातील कोकांमध्ये फुफ्फुसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. यामध्ये नॉन स्मोकरचे प्रमाण जास्तीचे आहे. म्हणजे तुम्ही सिगारेट पिऊन जितकी घातक धूर फुफ्फुसात जाते त्याहून अधिक धूर आज शहरात धावणार्‍या वाहनामधून व इतर ठिकाणची दूषित हवा फुफ्फुसात जाऊन कर्करोगाला कारणीभूत ठरते आहे. दिल्लीमधील लंगज् केअर फाउंडेशन संस्थेने केलेल्या अभ्यासात असे आढळले आहे की, फुफ्फुसाचे कर्करोग असलेल्या निम्याहून अधिक लोकं हे सिगारेट, बिडी न पिणारी होती. पुणे शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त पुण्यातील वाहनांची संख्या आहे.
कमी अधिक सर्वच मोठ्या शहरांची स्थिती ही अशीच होणार आहे. इतक्या प्रचंड संख्येत वाहने हवीत कशाला? स्वतःची चारचाकी गाडी असणे हे अनेकांचे स्वप्न असते. या स्वप्नापुढे गरज दुय्यम असते. हे आपलं स्वप्न कसं बनलं? कुणी दाखवली ही स्वप्ने आपल्याला? ऑटोमोबाइल उद्योग समूह बडे उद्योजक मोठ्या बसेस ऐवजी दुचाकी, चारचाकी, आरामदायी अशा खाजगी वाहनाच्या उत्पादनावर भर देतात. राज्यसंस्थेच्या मदतीने या उत्पादनासाठी लागणार्‍या वीज, पाणी, जमीन, इतर कच्चामाल यामध्ये प्रचंड सवलत मिळवली जाते. बँकांकडूनही अशा वाहनावर कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिला जाते. एकूणच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत, कमकुवत ठेवण्यातच यांचं हित आहे.
दुचाकीवरून प्रवास करणारे सर्वात जास्त दूषित हवेला बळी पडतात. सायकल वापरणे हे पर्यावरणपूरक समजले जात असले तरी ज्या रस्त्याने तुम्ही सायकल चालवता त्या रस्त्यावरील इतर वाहनातून निघणार्‍या दूषित हवेला पहिले बळी पायी चालणारे, सायकल व दुचाकी चालवणारे पडतात. यांच्यासह रस्त्यालगत असलेले छोटे मोठे व्यावसायिक. जमिनीपासून बसमधील सीट्सची उंची जास्त असते, त्यामुळे सार्वजनिक बसेसमधून प्रवास करणारे तुलनेत या दूषित हवेपासून कमी बळी पडतात. मात्र विस्कळीत आणि अनिश्चित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे प्रत्येकाला आपलं स्वतःचे वाहन असावे असे वाटते. त्यातून शहरातील वाहने जास्त व माणसे कमी होत आहेत.
जगात दरवर्षी मलेरिया किंवा रस्त्यावरील अपघातातून जितके लोक मारतात त्याहून अधिक लोक प्रदूषित हवेमुळे आलेल्या आजारपणातून मारतात. २०१७ च्या हवा प्रदूषणाच्या संदर्भातील जागतिक अहवालानुसार भारतात दर वर्षी बारा लाख लोक हवा प्रदुषणामुळे मारतात. २०१७ या एका वर्षात हवेच्या प्रदुषणामुळे फक्त महाराष्ट्रात एक लाखाहून अधिक (१,०८,०३८ इतक्या) लोकांचे मृत्यू झाले. हवेच्या प्रदूषणामुळे महाराष्ट्रातील लोकांचे सरासरी आयष्य हे दीड वर्षाने कमी झाले आहे. प्राध्यापक कल्पना बालकृष्णन हे डॉ. रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हाय्यर एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थेतील पर्यावरण विभागाचे संचालक आहेत. त्याच्या मते हा असा अभ्यास पाहिल्यांदाच करण्यात आला आहे. ज्यात हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण आणि आजार यांचे सहसंबंध इतक्या तपशिलात समजून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. मात्र रस्त्यावरील प्रचंड वाहनांमुळे सर्वच लोकांचे जीव धोक्यात आले आहेत. शून्य ते पाच या वयोगटातील मुलं, गरोदर स्त्रिया यांच्यासाठी तर शहरे ही सर्वाधिक घातक बनिली आहेत.
स्टेट ऑफ दि ग्लोबल एअरच्या अहवालानुसार जगातील नव्वद टक्के लोक जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकाप्रमाणे, आरोग्याच्या दृष्टीने प्रदूषित हवा असलेल्या ठिकाणी राहतात. याच अहवालानुसार हृदयविकार, मधुमेह, फुफ्फुसाचे कर्करोग व फुफ्फुसाचे इतर गंभीर आजार यांचा व दूषित हवेचा जवळचा संबंध आढळून आला आहे. भारत आणि चीनमधील आकडेवारी नुसार पंधरा लाख लोकांच्या आजाराचे व हवेतील PM २.५ (पार्टिक्युलेट मॅटर) मायक्रोग्रॅम या आकाराच्या सूक्ष्मकनाच्या अतिरेकाचे सहसंबंध असल्याचे दिसून आले आहे.
बांधकाम व्यवसायात काम करणारे, शहरातील रस्ते झाडणारे, चुलीवर स्वंयपाक करणारे, पिठाच्या गिरणीत काम करणारे, धुळीशी निगडित उत्पादने तयार करणार्‍या कारखान्यात काम करणारे कामगार यांचादेखील स्वच्छ हवा मिळविण्याचा हक्क आहे. या सर्व क्षेत्रातील कामगारांच्या हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनसंस्थेची आहे. बांधकाम केलं जाते ते ठिकाण पूर्णपणे कव्हर केलं गेलं पाहिजे, त्यामध्ये सिमेंट, माती, रेती यांच्या धुळीवर नियमित पाणी फवारणे हे कायदेशीर बंधनकारक आहे. मात्र या गोष्टी अजिबात पाळल्या जात नाहीत. या व्यवसायात काम करणारे कामगार बहुतेक अशिक्षित, कमी शिक्षित असल्यामुळे ते आपल्या हक्काप्रती जागरुक नसतात. त्यांना मास्कही दिले जात नाही. मुंबईत कचरा वेचकांना मास्क व गमबूट देण्यात यावेत यासाठी तिथल्या कामगारांनी केली असतानादेखील ती जबाबदारी ठेकेदाराची आहे असे सांगून टाळाटाळ करण्यात येते.
दूषित हवेपासून वाचण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्याबरोबरच आपल्याला दूषित हवा कमी करण्याच्या योजना बनविणे असे दुहेरी पातळीवर काम करण्याची गरज आहे. वेगवेगळ्या झाडांच्या प्रजाती, प्रकारामध्ये हवेतील कार्बन डायऑक्साईड व धातूकण शोषून घेण्याची क्षमता असते. या प्रजातींचा अभ्यास करून त्या-त्या प्रकारची झाडे लावली गेली पाहिजेत. थायलंडमधील एका अभ्यासात बहाव्याची झाडे ही हवेतील धातूकण पकडून ठेवण्यास मदत करतात असे सिद्ध झाले आहे. असे अभ्यास व त्याला अनुसरून शहरातील हिरवळ वाढवायला हवे. आजपर्यंत मूळ शहरांचे वस्ती, रस्ते, मोकळ्या जागा यांचा नियोजन विरहित विकास झालेला आहे. मात्र हद्दवाढ होऊन नव्याने जी गावे पालिकेच्या हद्दीत येत आहेत, त्यांचे नियोजन करण्यास वाव आहे. मात्र याकडेही विशेष लक्ष दिले जात नाही. शहरात व शहरालगत असलेल्या टेकड्यांकडे अडचण म्हणूनच पाहिलं जाते. त्यामुळे मग टेकड्या पोकरून तिथे इमारती उभ्या करणे याला प्रशासनाचा छुपा पाठिंबाच असतो. मात्र जी थोडीबहुत शहरालगत टेकड्या आहेत तीच शहरातील लोकांना जिवंत ठेवण्याचे काम करीत आहेत. नाहीतर शहरातील हवेची स्थिती कैक पटींनी बिघडली असती.
काही लोकांना पर्यावरण किंवा पर्यावरण दिवस म्हटले की निव्वळ वृक्षारोपण हेच दिसते, सुचते. शासनाचे धोरणांचे पर्यावरणीय प्रश्नांच्या अनुषंगाने समीक्षा करणे म्हणजे राजकारण वाटते. राजकारण आवडत नाही म्हणून याची चर्चा करायची नाही, तुम्ही काय करता सांगा? असा प्रश्न विचारला जातो. मात्र शंभर लोकांनी लावेली झाडे एका यंत्राने, एका दिवसात तोडायचा निर्णय राज्यसंस्था, शासनसंस्था घेत असते. वेगवेगळ्या उद्योगसमूहांना जंगल, जमीन मिळवून देण्याचे निर्णय शासनसंस्थाच घेत असते. त्यामुळे निव्वळ झापडबंद काहीतरी तुकड्या तुकड्यात करीत राहणे, आपल्याच जगात वावरत राहणे हे सोडून व्यापक भूमिका घेतली पाहिजे. हवा प्रदूषणाचा प्रश्न हा तर या दृष्टीने कळीचा आहे. आता आपल्यापुढे दोनच पर्याय आहेत, एक तर दुषित हवा फुफ्फुसात घेऊन मरणे किंवा हवा प्रदूषित करणार्‍या व्यवस्थेच्या विरोधात लढणे. स्वच्छ हवा हा आपला मूलभूत हक्क आहे. निवडणुकांची धूळ खाली बसली असेल तर आता हवेतील धूळ कमी करण्यासाठी पुढाकार घेऊया.
-बसवंत विठाबाई बाबाराव : (लेखक ‘पर्यावरण शिक्षण’ विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
